प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर I (GS 1) · 29 प्रश्न

सामाजिक सशक्तीकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद एवं धर्मनिरपेक्षता

सामान्य अध्ययन पेपर I (GS 1) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 9 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper I 2026 · Q8

10 marks · 150 words X-Ray · Core #13

साम्प्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियों के बावजूद विविधता में एकता भारतीय समाज की मुख्य विशेषता बनी हुई है। टिप्पणी कीजिए।

Read this question in English

Unity in diversity remains the defining feature of Indian society despite the challenges from communalism and regionalism. Comment.

🧭 How to think about this question · directive: “comment”

Decode the demand

Directive 'comment': give an evidence-backed opinion on a statement, not a description. The statement has two halves: unity in diversity is defining, and it holds despite communalism and regionalism.
Three things to answer: what binds India together, how the two strains hurt it, and your verdict on whether the binding still wins.
The trap: listing festivals and languages, then listing riots, with no judgement. The examiner wants a reasoned position on the word 'remains'.

Think in a structure

Open with a concept (NCERT's 'state-nation') and one fact on diversity, then turn to the test the question poses.
One heading per half: binding forces in dimensions (civilisation, Constitution, federalism, daily life), then the two strains with how each shows up; a short assessment heading gives the verdict.
Visuals: a hub for the binding forces, a table that pairs each strain with how India absorbs it; both drawable in half a minute.
End positively: concrete renewals (EBSB pairings, fair institutions, cooperative federalism), then Ambedkar's idea of fraternity as the anchor.

Facts checked at source (2)· open

Ek Bharat Shreshtha Bharat was announced by the Prime Minister on 31 October 2015, Sardar Patel's 140th birth anniversary.Ek Bharat Shreshtha Bharat programme — PIB, September 2020 ↗“Ek Bharat Shresta Bharat was announced by PM on 31st October 2015, the 140th birth anniversary of the Iron Man of India Sardar Vallabhbhai Patel”
Under EBSB, each State or UT is paired with another for a year of cultural engagement.Ek Bharat Shreshtha Bharat programme — PIB, September 2020 ↗“every state and union territory would be paired with another State/UT for a year”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper I — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 446words · Minimalist IAS

NCERT calls India a 'state-nation': many religious, linguistic and ethnic identities live under one state without being asked to merge. With 22 Scheduled Languages and every major faith, this unity rests on accommodation, not uniformity, which is why communalism and regionalism test it rather than end it.

What makes unity in diversity the defining feature

Civilisational bonds: pilgrimage circuits, Bhakti and Sufi syncretism and the freedom struggle gave a shared memory before a shared state.
- Nehru's 'unity amidst diversity' in The Discovery of India; Amartya Sen's argumentative tradition of dialogue across faiths.
Constitutional glue: secularism as basic structure (S.R. Bommai, 1994), minority rights (Articles 25–30) and the Article 51A(e) duty to promote harmony.
Accommodating federalism: the States Reorganisation Commission (1953) led to linguistic states from 1956; three new states in 2000 met tribal and regional aspirations.
- Article 371 and the Sixth Schedule offer special arrangements, so aspiration need not become secession.
Everyday integration: national markets, migration, the armed forces, cinema and cricket bind daily life across regions.

The full answer goes on to cover

Challenges from communalism and regionalism
Does unity in diversity still hold?
Way forward

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (446 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper I 2026 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #22

अपंगता को आप किस प्रकार समझते हैं? इस विषय में भारत में समावेशी नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता सिद्ध कीजिए।

Read this question in English

How do you understand disability? Substantiate the need for inclusive policy framework in India in this regard.

🧭 How to think about this question · directive: “how / substantiate”

Decode the demand

Two directives: 'how do you understand' asks for your conception of disability (models, not a dictionary line); 'substantiate' asks you to prove with evidence why India needs an inclusive policy framework.
The issue in one line: disability is produced as much by society's barriers as by the body; policy must therefore remove barriers, not only treat individuals.
Three things to answer: the models of disability and the one you adopt; the scale, law, constitutional and ground-level reasons for an inclusive framework; what that framework should contain.
The trap: writing only a list of schemes. The examiner wants the understanding first, then evidence that connects it to policy.

Think in a structure

Open with a sociologist's line that disablement lies in society, then turn to how this shapes policy.
Models as a table (medical, charity, rights-based) so three concepts fit in thirty words; then points on barriers, capability and poverty.
Substantiation in dimensions: scale, Constitution, treaty, court, ground gaps; each point with a verified number or case.
End positively: a flowchart from identification to participation, concrete measures with named schemes, and SDG 10.2 as the anchor.

Facts checked at source (5)· open

The RPwD Act, 2016 raised the recognised types of disability from 7 to 21 (PIB, on the Bill's passage, December 2016).Rights of Persons with Disabilities Bill, 2016 passed by Parliament — PIB, 16 December 2016 ↗“The types of disabilities have been increased from existing 7 to 21 and the Central Government will have the power to add more types of disabilities”
The same Act raised reservation in government establishments from 3% to 4% for persons with benchmark disability.Rights of Persons with Disabilities Bill, 2016 passed by Parliament — PIB, 16 December 2016 ↗“Reservation in vacancies in government establishments has been increased from 3% to 4% for certain persons or class of persons with benchmark disability”
The Sugamya Bharat Abhiyan (Accessible India Campaign) was launched on 3 December 2015.India's Commitment to Disability Rights — PIB backgrounder, December 2025 ↗“Launched on 3 December 2015 , the Sugamya Bharat Abhiyan or Accessible India Campaign”
The UDID project builds a national database of persons with disabilities and issues each a Unique Disability Identity Card.India's Commitment to Disability Rights — PIB backgrounder, December 2025 ↗“project is being implemented to create a national database of Persons with Disabilities (PwDs) and issue a Unique Disability Identity Card (UDID) to each individual”
SDG target 10.2 seeks the inclusion of all irrespective of disability.Goal 10 targets — UN DESA, sdgs.un.org ↗“By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper I — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 380words · Minimalist IAS

Disability is not the impairment alone. NCERT quotes Brisenden (1986): "The disablement lies in the construction of society, not in the physical condition of the individual." How India understands this decides whether its policy cures individuals or removes barriers.

How I understand disability

Model	Sees disability as	Response
Medical	A defect of the body	Cure, rehabilitation
Charity	A misfortune	Pity, welfare
Rights-based	Barriers in society	Access, equal rights

Barriers, not bodies: the RPwD Act, 2016 defines disability as impairment interacting with barriers that hinder equal participation.
Capability (Sen): what matters is what a person can be and do; a ramp turns the same impairment into freedom.
Poverty link: NCERT ties disability to poverty: malnutrition, weak immunisation and accidents cause impairment, and impairment deepens poverty.
Layered exclusion: women, rural and Dalit persons with disabilities face compounded discrimination, so one policy cannot fit all.

The full answer goes on to cover

Why India needs an inclusive policy framework
What the framework should contain

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (380 words) →

GS Paper I 2026 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #22

क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अंकीय (डिजिटल) तकनीकी सामाजिक सशक्तता को बढ़ावा देती है? उदाहरणों के साथ समझाइए।

Read this question in English

Do you think digital technology promotes social empowerment? Explain with examples.

🧭 How to think about this question · directive: “do you think / explain”

Decode the demand

Directive 'do you think / explain': UPSC asks for a position, not a list. Say yes-but in the first line and defend it with examples on both sides.
The issue in one line: can a phone, a portal or a bank app give the excluded (women, Dalits, the poor, the disabled) real power to choose and act?
Three things to answer: a clear stand; examples of how it empowers (money, health, security, learning, voice); examples of where it fails and what decides the outcome.
The trap: a scheme catalogue with no judgement, or pure cheerleading. The marks lie in showing that empowerment is conditional on access, skills and safeguards.

Think in a structure

Open with a one-line meaning of social empowerment (capability, Sen) and one dated figure that shows change, then your stand.
One heading per side: 'yes, it empowers' with a verified number per sector; 'but conditionally' with the divides and exclusions. Each point = keyword + reason + one example.
Visual: a flowchart from access to agency, because it shows why access alone is not empowerment.
End positively: what a district officer can do at the last mile, then the SDG 5.b anchor the answer has earned.

Facts checked at source (5)· open

PMJDY reached 56.16 crore accounts by 13 August 2025, 55.7% of them held by women (PIB, 11 years of PMJDY).Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana completes 11 years — PIB, 28 August 2025 ↗“As on 13th August 2025, total number of PMJDY Accounts have reached 56.16 crore; 55.7% (31.31 crore) Jan-Dhan account holders are women”
NFHS-6 (2023-24): women who had ever used the internet nearly doubled from 33.3% to 64.3%.National Family Health Survey-6 released — PIB, 2026 ↗“Women who had ever used the internet nearly doubled from 33.3% to 64.3%.”
eSanjeevani has delivered over 49 crore consultations since 2019 (as on 11 August 2026).Affordable and Accessible Healthcare for All — PIB factsheet, August 2026 ↗“has delivered over 49 crore consultations since its launch in 2019 (as on August 11, 2026)”
Over 30.68 crore unorganised workers were registered on e-Shram by 3 March 2025, 53.68% of them women.Over 30.68 crore workers on e-Shram — PIB, March 2025 ↗“over 30.68 crore unorganised workers have already registered on e-Shram portal, with more than half of them being female (53.68%)”
SDG target 5.b: enhance the use of enabling technology, especially ICT, to promote women's empowerment.Goal 5 targets — UN DESA, sdgs.un.org ↗“Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper I — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 418words · Minimalist IAS

Social empowerment means expanding the capability of the excluded, women, Dalits, the poor, the disabled, to choose and act (Amartya Sen). Women who had ever used the internet nearly doubled from 33.3% (NFHS-5) to 64.3% (NFHS-6, 2023-24); digital technology does empower, but only when access, skills and safeguards reach the last user.

Yes, it promotes empowerment: examples

Financial inclusion: Jan Dhan reached 56.16 crore accounts by August 2025, 55.7% held by women; DBT and UPI put money in a woman's own name, bypassing intermediaries.
Health without distance: eSanjeevani delivered over 49 crore tele-consultations since 2019 (as on 11 August 2026), bringing specialists to villages that never had one.
Identity for the invisible: over 30.68 crore unorganised workers registered on e-Shram by March 2025, 53.68% of them women; the uncounted worker becomes a claimant.
Learning and documents: DIKSHA, SWAYAM and DigiLocker give first-generation learners content and certificates without a middleman.
Voice and dignity: social media lets Dalit, tribal and queer voices bypass gatekeepers; screen readers and accessible apps open work to persons with disabilities.
Transparency against the patron: online MGNREGA records and e-filing of RTI shrink the discretion of local elites, a weapon of the weak.

The full answer goes on to cover

But empowerment is conditional: where it fails
What a district officer can do

Read the full model answer (418 words) →

GS Paper I 2026 · Q18

15 marks · 250 words

क्या शहरी भारत में जाति लुप्त हो रही है? अपने उत्तर को उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

Is caste disappearing in urban India? Illustrate your answer with examples.

🧭 How to think about this question · directive: “illustrate”

Decode the demand

Directive 'illustrate': take a clear position and prove each half of it with concrete examples: a study, a dataset, a case, a named practice. Opinion without an example earns nothing here.
The issue in one line: does the anonymous city dissolve caste, or does caste simply change its address from the well and the temple to the hiring shortlist and the rental market?
Three things to answer: where city life has weakened caste, where it persists, and what form it now takes; the conclusion must say 'disappearing' or 'changing form' in plain words.
The trap: writing a one-sided essay (either 'caste is dead in metros' or 'nothing has changed'). The examiner wants both columns and a verdict.

Think in a structure

Open with the NCERT paradox: caste invisible for those it benefits, visible for those it burdens, then state the position.
Three headings in the question's own words: weakening, persisting, changing form; each point = one sphere (work, marriage, housing, politics) + reason + a sociologist or a dataset as sub-point.
Visuals: a two-column table contrasting weakening and persistence sphere by sphere, and a short flowchart of caste's shift from ritual rank to network capital.
End positively: measures a city administration can act on today, then an Ambedkar insight that resolves the paradox rather than a vague 'holistic approach'.

Facts checked at source (4)· open

India Human Development Survey (NCAER–University of Maryland): only 5.4% of married women aged 15–49 said theirs was an inter-caste marriage, marginally higher in urban than rural India.Just 5% of Indian marriages are inter-caste: survey — NCAER (reporting IHDS data shared with The Hindu) ↗“just 5.4 per cent said yes the proportion being marginally higher for urban over rural India”
An Indian Institute of Dalit Studies correspondence study of urban private-sector hiring found Dalit applicants' odds of an interview call were about two-thirds of equally qualified high-caste Hindus'.Urban labour market discrimination — GSDRC summary of the Indian Institute of Dalit Studies working paper ↗“The odds of a Dalit applicant being invited for interview were about two-thirds of the odds of a high caste Hindu applicant.”
Of 54,574 validated sewer and septic tank workers under NAMASTE, 37,060 (67.91%) are Scheduled Castes.Parliament question: Welfare and profiling of sewer and septic tank workers — PIB, Ministry of Social Justice and Empowerment ↗“General 4,391 8.05 OBC 8,587 15.73 SC 37,060 67.91 ST 4,536 8.31 Grand Total 54,574”
The government's position: sewer and septic tank cleaning is occupation-based rather than caste-based.Parliament question: Welfare and profiling of sewer and septic tank workers — PIB, Ministry of Social Justice and Empowerment ↗“Sewer and Septic Tank cleaning work is an occupation-based activity rather than caste based.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper I — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 592words · Minimalist IAS

NCERT's sociology text calls it a paradox: for the urban upper-caste middle class, which gained most from post-colonial development, caste has become 'invisible', while for Dalits it still decides marriage, housing and work. The city has changed caste's form rather than ended it, and the examples below test both halves of that claim.

Where city life has weakened caste

Anonymous work: offices, factories and gig platforms hire by credential and clock, not birth; purity–pollution rules cannot survive shared canteens and crowded trains (NCERT).
Constitutional levers: Article 17 abolished untouchability, Article 15(2) opened shops and hotels to all, and reservation built a Dalit–OBC class of professionals.
- Ambedkar urged Dalits to leave the village, which he saw as a sink of localism and narrow-mindedness, for the anonymity of the city.
Westernisation (M.N. Srinivas): English schooling, dress and diet blur the ritual markers by which caste was once read on the street.
Choice in marriage: love marriages and 'caste no bar' listings grow in metros; Shakti Vahini (2018) placed an adult's choice of partner under Articles 19 and 21.
Dalit enterprise: bodies like the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry show capital, not caste, can define a businessman's standing.

The full answer goes on to cover

Where caste persists in the city
How caste has changed form in cities
What a city administration and the state can do

With 1 table, 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (592 words) →

2025

GS Paper I 2025 · Q11

15 marks · 250 words X-Ray · Core #22

महात्मा जोतीराव फुले के समाज सुधार प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है । चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

Mahatma Jotirao Phule’s writings and efforts of social reforms touched issues of almost all subaltern classes. Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · समूह-दर-समूह दिखाइए कि फुले के लेखन और सुधार कार्य ने महिलाओं, निम्न जातियों, 'अस्पृश्यों', किसानों और श्रमिकों की समस्याओं को कैसे छुआ, और उनकी सीमाओं का भी उल्लेख कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा: फुले के लेखन और सुधार कार्य प्रत्येक उपेक्षित समूह तक कैसे पहुँचे — शूद्र और अति-शूद्र, महिलाएँ, किसान और श्रमिक
चर्चा: 'लगभग' शब्द से निहित सीमाएँ और उनके कार्य की विरासत

शुरुआत · फुले (1827–1890) ने सुधार की दिशा को उच्च जातियों के रीति-रिवाजों के परिष्कार से हटाकर सबसे नीचे के लोगों की मुक्ति की ओर मोड़ा; एक जोड़ने वाली पंक्ति दिखाती है कि उनका कार्य प्रत्येक उपेक्षित समूह तक कैसे पहुँचा।

इन बिंदुओं को कवर करें

गुलामगिरी (1873) में जाति को दासता के रूप में देखा गया और इसे अमेरिकी दासता-विरोधी आंदोलन को समर्पित किया गया; शूद्रों और अति-शूद्रों से एकजुट होने का आग्रह किया गया।
सत्यशोधक समाज (1873): निम्न जातियों के लिए अधिकार और न्याय; पुरोहितों के बिना अनुष्ठान; परिवार के पानी के हौज को 'अस्पृश्यों' के लिए खोलना।
महिलाएँ: सावित्रीबाई के साथ पुणे में बालिकाओं का विद्यालय (1848), विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं की संतानों की हत्या रोकने के लिए एक गृह।
किसान: शेतकऱ्याचा असूड ने साहूकारों, अधिकारियों और पुरोहितों को उजागर किया; श्रमिक: एन॰ एम॰ लोखंडे ने मिल मज़दूरों की शिकायतें उठाईं।
शिक्षा एक साधन के रूप में: सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर आयोग (1882) के समक्ष गवाही।
सीमाएँ: प्रभाव अधिकतर महाराष्ट्र तक, तीखी ब्राह्मण-विरोधी भाषा, राजनीतिक संगठन का अभाव; विरासत शाहू महाराज, गैर-ब्राह्मण आंदोलन और आंबेडकर में।

समापन · संविधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17) उस समानता को कानूनी रूप देता है, जिसकी माँग फुले ने पूरे उपेक्षित समाज के लिए की थी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NCERT की सावित्रीबाई फुले कालरेखा: 1848 में वे पुणे में बालिकाओं के पहले विद्यालय की पहली महिला शिक्षिका बनीं।Krantijyoti Savitribai Phule: The First Woman Teacher of Modern India — NCERT ↗“1848 -Became the first female teacher in the first school for girls in Pune.”
NCERT: जोतीराव ने अपने घर का कुआँ 'अस्पृश्यों' के लिए खोल दिया; दंपति ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह कराए।Krantijyoti Savitribai Phule: The First Woman Teacher of Modern India — NCERT ↗“By throwing open the well in his house for ‘untouchables’, Jotirao directly initiated a programme to oppose the caste system. Both Jotirao and Savitribai did not just stop at opposing child marriage; they also organised widow remarriages.”
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की महात्मा फुले पीठ: 1882 में जोतीराव ने शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर को एक प्रतिवेदन दिया, जिसमें यह भी था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।Life and Work of Mahatma Jotirao Phule — Mahatma Phule Chair, Savitribai Phule Pune University ↗“In 1882, he submitted a representation to Sir William Hunter, Chairman of the Education Commission. This representation included the following points Primary Education should be compulsory.”
महात्मा फुले पीठ: शेतकऱ्याचा असूड में जोतीराव ने शूद्रों और अति-शूद्रों की दयनीय दशा का अध्ययन तथा कृषि का मूल्यांकन प्रस्तुत किया।Literature of Mahatma Jotirao Phule — Mahatma Phule Chair, Savitribai Phule Pune University ↗“Shetkaryacha Aasood : Jotirao had studied the poor condition of the Shudras and Atee Shudras from several indigenous and foreign books. He has presented all those ideas together it in this book. Some important evaluation regarding Agriculture has been presented in this book.”
महात्मा फुले पीठ: जोतीराव ने नारायण मेघाजी लोखंडे की सहायता से बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन शुरू की, जो पहला भारतीय श्रमिक संगठन था।Life and Work of Mahatma Jotirao Phule — Mahatma Phule Chair, Savitribai Phule Pune University ↗“Started the first Indian Workers organization 'Bombay Mill Hands Association', with the help of Shri. Narayan Meghaji Lokhande ; Jotirao ceaselessly worked for this organization.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 396शब्द · Minimalist IAS

जोतीराव फुले (1827–1890) ने उन्नीसवीं सदी के सुधार को उच्च जातियों की रीतियों को सँवारने से हटाकर सबसे निचले पायदान के लोगों की मुक्ति की ओर मोड़ा। उनका लेखन भारत में अधिकारों को स्वतंत्रता और समानता दोनों के रूप में देखने वाले पहले लेखनों में था, और जातियों, महिलाओं, किसानों व श्रमिकों तक उनकी पहुँच इस विचार के विस्तार को दिखाती है।

शूद्र और अति-शूद्र

जाति दासता के रूप में: गुलामगिरी (1873) ने तर्क दिया कि आर्य विजेताओं ने इस भूमि के मूल निवासियों को अधीन किया; उन्होंने इसे दासों को मुक्त कराने वाले अमेरिकी आंदोलन को समर्पित किया।
एक उत्पीड़ित समूह: उन्होंने शूद्रों (श्रमिक जातियों) और अति-शूद्रों ('अस्पृश्यों') से जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एकजुट होने का आग्रह किया।
सत्यशोधक समाज (1873): निम्न जातियों के मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया, तथा ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह और अनुष्ठान संपन्न कराए।
केवल लेखन नहीं, आचरण भी: उन्होंने अपने घर का कुआँ 'अस्पृश्यों' के लिए खोल दिया और उनके बच्चों को पढ़ाया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

महिलाएँ
किसान और श्रमिक
'लगभग' क्यों: सीमाएँ
विरासत

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (396 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper I 2025 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #22

क्या भारत में जनजातीय विकास दो धुरियों, विस्थापन और पुनर्वास के इर्द-गिर्द केंद्रित है ? अपने विचार व्यक्त कीजिए ।

Read this question in English

Does tribal development in India centre around two axes, those of displacement and of rehabilitation? Give your opinion.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “give your opinion”

प्रश्न की माँग · आकलन कीजिए कि क्या विस्थापन और पुनर्वास ही भारत में जनजातीय विकास को परिभाषित करते हैं, और एक व्यापक, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

बताइए कि क्या विस्थापन और पुनर्वास जनजातीय विकास की दो धुरियाँ रहे हैं — पक्ष और विपक्ष में साक्ष्य
अपना मत दीजिए: एक व्यापक, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क दीजिए और आगे की राह बताइए

शुरुआत · एनसीईआरटी द्वारा उद्धृत आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार खनन से विस्थापित लोगों में आधे से अधिक जनजातीय हैं, इसलिए ये दोनों धुरियाँ सही प्रतीत होती हैं, फिर भी वे अनुभव का वर्णन करती हैं, उद्देश्य का नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

हाँ, काफ़ी हद तक: बाँधों (सरदार सरोवर), तथा ओडिशा-झारखंड पट्टी की खानों और उद्योगों ने जनजातीय लोगों को अनुपात से कहीं अधिक विस्थापित किया; खनन से विस्थापित लोगों में आधे से अधिक जनजातीय हैं।
पुनर्वास प्रायः विफल रहा: भूमि के बिना नकद राशि, वन तक पहुँच का छिन जाना, बिखरा हुआ पुनर्वास और सांस्कृतिक अलगाव ने असंतोष को बढ़ावा दिया।
अधिकार की धुरी: पाँचवीं और छठी अनुसूची, पेसा 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006; नियमगिरि (2013) में निर्णय का अधिकार ग्राम सभाओं को मिला।
मानव विकास: एकलव्य विद्यालय, 75 PVTG के लिए पीएम-जनमन, 63,843 गाँवों के लिए DAJGUA, वन धन, लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य।
कमियाँ: वन अधिकार अधिनियम का कमज़ोर क्रियान्वयन, भूमि अन्य-संक्रामण, कुपोषण, कम साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच।
मत: जनजातीय लोगों 'के साथ' विकास — सहमति, भूमि के बदले भूमि, ग्राम सभा का नियंत्रण — नेहरू के जनजातीय पंचशील की भावना में।

समापन · नेहरू के जनजातीय पंचशील की कसौटी पर, जनजातीय विकास की सच्ची धुरियाँ विस्थापन और पुनर्वास नहीं, बल्कि सहमति और गरिमा होनी चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पीएम-जनमन (2023) 75 PVTG समुदायों को लक्षित करता है; जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10.45 करोड़ थी।Cabinet approves Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan — PIB, Nov 2023 ↗“India has ST population of 10.45 crore as per 2011 census, out of which 75 communities located in 18 States and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands have been categorized as Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs).”
आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार खानों और खनन परियोजनाओं से विस्थापित लोगों में आधे से अधिक जनजातीय हैं।NCERT Class 8, Social and Political Life III, chapter 5 ↗“According to official figures, more than 50 per cent of persons displaced due to mines and mining projects are tribals.”
2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया DAJGUA 549 जिलों के 63,843 जनजातीय-बहुल गाँवों को लक्षित करता है, जिससे 5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा।Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan (PMJUGA) — PIB, Ministry of Tribal Affairs ↗“launched as Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DAJGUA) on 2nd October 2024, targets 63,843 tribal‑majority villages spread over 549 districts and 2,911 blocks in 30 States/UTs, benefiting over 5 crore”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 414शब्द · Minimalist IAS

भारत की 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजातियाँ (जनगणना 2011) मुख्यतः वन, खनिज और नदी क्षेत्रों में रहती हैं, और एनसीईआरटी के अनुसार आधिकारिक आँकड़ों में खनन परियोजनाओं से विस्थापित लोगों में आधे से अधिक जनजातीय हैं। अतः ये दोनों धुरियाँ सही प्रतीत होती हैं, किंतु वे जनजातीय अनुभव का वर्णन करती हैं, यह नहीं कि विकास का अर्थ क्या होना चाहिए।

यह कथन सही क्यों प्रतीत होता है

विस्थापन: बाँधों (सरदार सरोवर), तथा ओडिशा-झारखंड पट्टी की खानों और उद्योगों ने जनजातीय लोगों को उनकी संख्या के अनुपात से कहीं अधिक उजाड़ा।
विफल पुनर्वास: भूमि के बिना नकद राशि, वन तक पहुँच का छिन जाना और बिखरे पुनर्वास से अलगाव पनपा और असंतोष बढ़ा।
धुरियों पर आधारित नीति: पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज तथा सामाजिक प्रभाव आकलन वाला 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून आज भी मुआवज़े पर ही केंद्रित हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह पूरी तस्वीर क्यों नहीं है
मेरा मत और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (414 words) →

2024

GS Paper I 2024 · Q9

10 marks · 150 words

समान सामाजिक-आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतरजातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किन्तु अंतरधार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है। विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Intercaste marriages between castes which have socio-economic parity have increased, to some extent, but this is less true of interreligious marriages. Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि समान स्थिति वाली जातियों के बीच विवाह कुछ हद तक क्यों बढ़े हैं, जबकि अंतरधार्मिक विवाह अब भी दुर्लभ हैं — इसके सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक कारण।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचना कीजिए: सामाजिक-आर्थिक समानता वाली जातियों के बीच अंतरजातीय विवाह क्यों बढ़े हैं और इस वृद्धि की सीमाएँ क्या हैं
विवेचना कीजिए: अंतरधार्मिक विवाह सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक कारणों से क्यों पिछड़े हैं

शुरुआत · NCERT के अनुसार जाति विवाह को जाति के भीतर ही सीमित रखती है; अंतर्विवाह जाति और धार्मिक समुदाय, दोनों की रक्षा करता है, लेकिन जातिगत आधार पर यह अधिक तेज़ी से टूट रहा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

अंतरजातीय विवाह क्यों बढ़े: शिक्षा, शहरी नौकरियाँ, प्रवास और वैवाहिक मंच संपर्क बढ़ाते हैं; समानता का अर्थ है कि परिवार की प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आती।
राज्य का समर्थन: राज्य ने अंतरजातीय विवाह पर लगी वर्जना हटाई; डॉ॰ अंबेडकर योजना (2014-15) के अंतर्गत 2.50 लाख रुपये का प्रोत्साहन।
संरक्षण: शक्ति वाहिनी (27 मार्च 2018) के बाद गृह मंत्रालय ने राज्यों को ऑनर क्राइम के विरुद्ध निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक कदमों के बारे में सलाह दी।
सीमाएँ: ऐसे विवाह अब भी छोटा अल्पसंख्यक हिस्सा हैं; जातिगत पदानुक्रम के आर-पार होने वाले संबंधों, विशेषकर दलितों के साथ, को अब भी हिंसा का सामना करना पड़ता है।
अंतरधार्मिक विवाह क्यों पिछड़े: व्यक्तिगत कानून, उत्तराधिकार, बच्चों की पहचान, धर्मांतरण की माँग; विशेष विवाह अधिनियम का 30 दिन का नोटिस; धर्मांतरण-विरोधी कानून।
राजनीति और अलगाव: ध्रुवीकृत विमर्श, स्वयंभू रक्षक दलों की सक्रियता और आवासीय अलगाव आपसी संपर्क घटाते हैं।

समापन · आर्थिक आधुनिकता जाति की दीवारों को धर्म की दीवारों से अधिक तेज़ी से ढीला करती है; धर्मों के बीच समानता का धर्मनिरपेक्षता का वादा उनके आर-पार विवाह करने की स्वतंत्रता में परखा जाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले दंपतियों को 2014-15 में शुरू की गई अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ॰ अंबेडकर योजना के अंतर्गत 2.50 लाख रुपये मिल सकते हैं।Steps taken by Government to deal with casteism and communalism — PIB, Ministry of Social Justice and Empowerment, 9 Mar 2021 ↗“such couples whose annual income is up to Rs. 5.00 lakh can also directly seek an incentive of Rs. 2.50 lakh under ‘Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages’ started during 2014-15”
अंतरजातीय विवाह योजना का 31 मार्च 2023 से एक केंद्र प्रायोजित योजना में विलय कर दिया गया।Dr. Ambedkar Foundation's inter-caste marriage scheme merged with centrally sponsored scheme — PIB, 8 Aug 2026 ↗“were merged with the Centrally Sponsored Scheme of the Department of Social Justice and Empowerment with effect from March 31, 2023”
गृह मंत्रालय की 31 मई 2018 की एडवाइजरी में सभी राज्यों को ऑनर क्राइम के विरुद्ध निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों की सलाह दी गई।Lok Sabha Unstarred Question 2106, 31 July 2018 — Ministry of Home Affairs ↗“advisory dated 31.05.2018 had advised all States about the preventive, remedial and punitive measures required to be implemented to address the issues related to honour crime”
27 मार्च 2018 को शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद गृह मंत्रालय ने ऑनर क्राइम पर एडवाइजरी जारी की।Lok Sabha Unstarred Question 2106 (31 Jul 2018) — Ministry of Home Affairs ↗“In pursuance of the Judgement dated 27.03.2018 passed by Hon’ble Supreme Court in the matter of Writ Petition (C) No. 231/2010 – Shakti Vahini vs. Union of India & ors, Ministry of Home Affairs vide its”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 296शब्द · Minimalist IAS

NCERT के अनुसार जाति विवाह को जाति के भीतर ही सीमित रखती है। अंतर्विवाह जाति और धार्मिक समुदाय, दोनों की रक्षा करता है, लेकिन जातिगत आधार पर यह अधिक तेज़ी से टूट रहा है।

कारक	अंतरजातीय (समानता)	अंतरधार्मिक
पारिवारिक प्रतिष्ठा	श्रेणी समान होने पर कम हानि	पहचान और धर्मांतरण का प्रश्न
कानून	वही व्यक्तिगत कानून	विशेष विवाह अधिनियम, 30 दिन का नोटिस

अंतरजातीय विवाह क्यों बढ़े

व्यापक संपर्क: शिक्षा, शहरी नौकरियाँ, प्रवास और वैवाहिक मंच विभिन्न जातियों के युवाओं को आपस में मिलाते हैं।
समानता से स्वीकृति आसान: समान आर्थिक और अनुष्ठानिक श्रेणी होने से परिवारों को प्रतिष्ठा में कोई गिरावट नहीं दिखती।
राज्य का समर्थन: 5 लाख रुपये तक की आय वाले दंपतियों को अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ॰ अंबेडकर योजना (2014-15; 2023 में केंद्र प्रायोजित योजना में विलय) के अंतर्गत 2.50 लाख रुपये मिल सकते थे।
संरक्षण: शक्ति वाहिनी निर्णय (27 मार्च 2018) के बाद गृह मंत्रालय ने राज्यों को निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक कदमों की सलाह दी।
सीमाएँ: ऐसे विवाह अब भी छोटा अल्पसंख्यक हिस्सा हैं; उच्च जाति और दलित के बीच संबंधों में हिंसा होती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अंतरधार्मिक विवाह क्यों पिछड़े
आगे की राह

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GS Paper I 2024 · Q17

15 marks · 250 words X-Ray · Core #61

क्षेत्रीय असमानता क्या है? यह विविधता से किस प्रकार भिन्न है? भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है?

Read this question in English

What is regional disparity? How does it differ from diversity? How serious is the issue of regional disparity in India?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how serious”

प्रश्न की माँग · साक्ष्य, कारणों और परिणामों के साथ क्षेत्रीय असमानता को परिभाषित कीजिए, इसे विविधता से अलग कीजिए और भारत में इसकी गंभीरता का आकलन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

परिभाषित कीजिए: क्षेत्रीय असमानता क्या है
अंतर स्पष्ट कीजिए: यह विविधता से कैसे भिन्न है
आकलन कीजिए (कितनी गंभीर): भारत में साक्ष्य, कारण, परिणाम और उपाय, निष्कर्ष सहित

शुरुआत · पंद्रहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के बँटवारे में आय अंतर को 45% भार दिया, जो किसी भी मानदंड में सबसे अधिक है — यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय असमानता कितनी गहरी है।

इन बिंदुओं को कवर करें

परिभाषा: राज्यों के बीच या राज्यों के भीतर आय, अवसंरचना और मानव विकास में लगातार बना रहने वाला, मापने योग्य अंतर।
विविधता से अंतर: विविधता क्षैतिज भिन्नता है, जिसे संरक्षित करना है; असमानता ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम है, जिसे घटाना है।
साक्ष्य: NFHS-4 में बिहार का MPI मान सबसे अधिक था; राज्यों के भीतर विदर्भ, मराठवाड़ा, बुंदेलखंड और KBK पिछड़े हैं।
कारण: औपनिवेशिक काल में बंदरगाह-केंद्रित वृद्धि, भूगोल, हरित क्रांति का पहले केवल सिंचित क्षेत्रों तक सीमित रहना, और अवसंरचना के पीछे चलने वाला निवेश।
परिणाम: राज्य के दर्जे की माँगें (तेलंगाना 2014; विदर्भ), उपेक्षित जनजातीय पट्टियों में उग्रवाद, राजकोषीय टकराव।
उपाय: 45% आय अंतर भार (XV वित्त आयोग), आकांक्षी जिला कार्यक्रम (2018, 112 जिले), अनुच्छेद 371 के उपबंध।
निष्कर्ष: यह गंभीर है क्योंकि यह जाति, जनजाति और भूगोल के साथ जुड़ी है, फिर भी बिहार के MPI में सबसे तेज़ गिरावट दिखाती है कि इसका समाधान संभव है।

समापन · अंतरण बजट को बराबर कर सकते हैं, क्षमताओं को नहीं; SDG 10 (असमानताओं में कमी) तब प्राप्त होगा जब आकांक्षी जिला अपवाद नहीं, बल्कि मानक तय करने वाला बन जाएगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

XV वित्त आयोग का क्षैतिज हस्तांतरण: आय अंतर का भार 45% है (जनसंख्या 15, क्षेत्रफल 15, वन और पारिस्थितिकी 10, जनसांख्यिकीय निष्पादन 12.5, कर और राजकोषीय प्रयास 2.5)।The Report of the Fifteenth Finance Commission — PIB, Ministry of Finance ↗“Population 15.0 Area 15.0 Forest & ecology 10.0 Income distance 45.0 Tax & fiscal efforts 2.5 Demographic performance 12.5 Total 100”
आकांक्षी जिला कार्यक्रम: जनवरी 2018 में 112 सबसे पिछड़े जिलों को बदलने के लिए शुरू किया गया।Aspirational Districts Programme — NITI Aayog ↗“Launched by the Hon’ble PM in January 2018, the Aspirational Districts Programme (ADP) aims to quickly and effectively transform 112 most under-developed districts across the country.”
नीति आयोग राष्ट्रीय MPI 2023: NFHS-4 (2015-16) में बिहार का MPI मान सबसे अधिक था और 2019-21 तक उसमें सबसे तेज़ निरपेक्ष कमी आई।National Multidimensional Poverty Index 2023 — NITI Aayog ↗“Bihar, the state with the highest MPI value in NFHS-4 (2015-16), saw the fastest reduction in MPI value in absolute terms”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 426शब्द · Minimalist IAS

पंद्रहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के बँटवारे में आय अंतर — किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी पीछे है — को 45% भार दिया, जो किसी भी मानदंड में सबसे अधिक है। यह एक संख्या दिखाती है कि क्षेत्रीय असमानता कितनी गहरी है, और इसे विविधता से अलग समझना क्यों ज़रूरी है।

क्षेत्रीय असमानता क्या है

परिभाषा: राज्यों के बीच, या किसी राज्य के भीतर क्षेत्रों के बीच आय, अवसंरचना और मानव विकास में लगातार बना रहने वाला, मापने योग्य अंतर।
संकेतक: प्रति व्यक्ति आय, बहुआयामी निर्धनता, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, बैंक ऋण और औद्योगिक निवेश।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह विविधता से किस प्रकार भिन्न है
भारत में यह कितनी गंभीर है?
प्रतिक्रिया के संकेत

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper I 2024 · Q18

15 marks · 250 words X-Ray · Core #76

समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद, अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। टिप्पणी कीजिए।

Read this question in English

Despite comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged sections are not yet getting the full benefits of affirmative action envisaged by the Constitution. Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · ढाँचे को स्वीकार कीजिए, फिर स्पष्ट कीजिए कि सकारात्मक कार्रवाई के लाभ वंचित वर्गों तक असमान रूप से क्यों पहुँचते हैं, और उपाय सुझाइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्वीकार कीजिए: समानता और सामाजिक न्याय के लिए व्यापक संवैधानिक और विधिक ढाँचा
टिप्पणी कीजिए: वंचित वर्गों को सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ अब भी क्यों नहीं मिल पाता
सुझाव दीजिए: ढाँचे और परिणामों के बीच की खाई को कैसे पाटा जा सकता है

शुरुआत · अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह कमज़ोर वर्गों के हितों की 'विशेष सावधानी' से अभिवृद्धि करे; ढाँचा व्यापक है, फिर भी उसके लाभ वंचित वर्गों तक असमान रूप से पहुँचते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

ढाँचा: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण (अनुच्छेद 15(4), 16(4), 330, 332); मंडल (1990) के बाद OBC कोटा।
संरक्षण: अनुच्छेद 17, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के ऋण।
अभिजात वर्ग का कब्ज़ा: OBC के लिए क्रीमी लेयर (इंदिरा साहनी, 1992); 2024 में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा गया (दविंदर सिंह)।
आपूर्ति पक्ष की कमियाँ: कमज़ोर स्कूली शिक्षा और स्कूल छोड़ना, बैकलॉग रिक्तियाँ, सिकुड़ता सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कोटे का अभाव।
संपत्ति और कलंक: कोटा सीटें देता है, भूमि या पूँजी नहीं; भेदभाव, अत्याचार और हाथ से मैला ढोने की प्रथा बनी हुई है।
क्रियान्वयन: फ़र्ज़ी जाति प्रमाण-पत्र, छात्रवृत्तियों में देरी, परिणामों की कमज़ोर निगरानी।
उपाय: आँकड़ों पर आधारित उप-कोटा, आवासीय विद्यालय और ऋण, बैकलॉग भरने के अभियान, निजी क्षेत्र में स्वैच्छिक विविधता।

समापन · अनुच्छेद 46 की 'विशेष सावधानी' अंततः परिणामों की कसौटी है — प्रत्येक समूह के सबसे वंचित लोगों तक पहुँचना और उन्हें अवसर का उपयोग करने में सक्षम बनाना।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 46 (राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व) सकारात्मक कार्रवाई के लिए संवैधानिक आदेश निर्धारित करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 46 — Legislative Department ↗“The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes”
स्टैंड-अप इंडिया प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और एक महिला उधारकर्ता को ₹10 लाख–₹1 करोड़ के बैंक ऋण दिलाने में सहायता करता है।Stand-Up India — Stand-Up Mitra portal (SIDBI, Government of India) ↗“Stand-Up India Scheme Facilitates bank loans between ₹10 lakh and ₹1 Crore to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower and at least one woman borrower per bank branc”
पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है।Supreme Court of India judgment, 2024 INSC 753 (citing State of Punjab v. Davinder Singh) ↗“The Court recently in State of Punjab v. Davinder Singh51 dealt with whether sub-classification among the Scheduled Castes is permissible under Article 14.”
उच्चतम न्यायालय (सात न्यायाधीशों की पीठ, 1 अगस्त 2024) ने निर्णय दिया कि राज्य सरकारों को आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने की शक्ति है।Supreme Court rules state governments have power to sub-classify SCs, STs — DD News (1 Aug 2024) ↗“In a landmark judgement, the Supreme Court of India ruled on Thursday that state governments have the power to sub-classify Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) for the purpose of reservation.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 451शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की 'विशेष सावधानी' से अभिवृद्धि करे। इसके लिए एक व्यापक ढाँचा मौजूद है, फिर भी उसके लाभ वंचित वर्गों तक असमान रूप से पहुँचते हैं।

एक व्यापक ढाँचा

आरक्षण: अनुच्छेद 15(4), 16(4), 330 और 332 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें और पद आरक्षित करते हैं; आगे चलकर 1990 के मंडल आयोग संबंधी निर्णय के बाद कोटा अन्य पिछड़े वर्गों तक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तक भी बढ़ाया गया।
संरक्षण: अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता का अंत किया, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जातिगत हिंसा को दंडित करता है।
उद्यम: स्टैंड-अप इंडिया प्रत्येक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और एक महिला उधारकर्ता को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के बैंक ऋण दिलाने में सहायता करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

लाभ अधूरे क्यों रहते हैं
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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GS Paper I 2024 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #13

इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक-आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध है।

Read this question in English

Critically analyse the proposition that there is a high correlation between India’s cultural diversities and socio-economic marginalities.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically analyse”

प्रश्न की माँग · परीक्षण कीजिए कि क्या भारत में जाति, जनजाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की विविधता सामाजिक-आर्थिक सीमांतता से निकटता से जुड़ी है — पक्ष और विपक्ष में साक्ष्य, कारणों सहित।

शुरुआत · जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता 58.96% थी, जबकि सभी भारतीयों की 72.99% — पहचान और वंचना स्पष्ट रूप से एक-दूसरे से जुड़ती हैं, पर यह जुड़ाव न पूर्ण है और न स्थिर।

इन बिंदुओं को कवर करें

पक्ष में — जनजाति: अनुसूचित जनजाति साक्षरता 58.96% बनाम 72.99% (जनगणना 2011); खाखा समिति: जनजातीय निर्धनता 63.7% बनाम कुल 45.7% (1993-94)।
पक्ष में — जाति और धर्म: अस्पृश्यता की विरासत (अनुच्छेद 17); सच्चर समिति (2006) ने शिक्षा, रोज़गार और ऋण में मुसलमानों के पिछड़ेपन का उल्लेख किया।
पक्ष में — क्षेत्र और अंतर्प्रतिच्छेदन: दूरदराज़ के जनजातीय भाषा-क्षेत्र; दलित, जनजातीय और मुस्लिम महिलाएँ संचित वंचना झेलती हैं।
विपक्ष में: पारसी, जैन और सिख अपेक्षाकृत समृद्ध हैं; प्रभुत्वशाली जातियाँ (एम॰ एन॰ श्रीनिवास) भूमि और सत्ता रखती हैं।
विपक्ष में: समूहों के भीतर गतिशीलता से अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण हुआ (देविंदर सिंह, 2024); निर्धन उच्च जातियों को अब EWS आरक्षण मिलता है।
कारक: ऐतिहासिक अपवर्जन, भूमि और वन से बेदखली, विस्थापन और कमज़ोर राज्य क्षमता — भिन्नता स्वयं नहीं।
निष्कर्ष: अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उच्च, अल्पसंख्यकों के लिए आंशिक, कुछ के लिए कमज़ोर; यह इतिहास द्वारा बना सहसंबंध है।

समापन · सामाजिक अपवर्जन के रूप में देखें — यानी ऐसी बाधाएँ जो समूहों को बहुसंख्यक के लिए उपलब्ध अवसरों से काट देती हैं — तो नीति का लक्ष्य बाधा है, पहचान नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

जनगणना 2011: अनुसूचित जनजाति साक्षरता 58.96%, जबकि कुल जनसंख्या में 72.99%।Statistical Profile of Scheduled Tribes in India 2013 — Ministry of Tribal Affairs ↗“the Literacy Rate increased from 8.53 percent in 1961 to 58.96 percent in 2011 for STs while the corresponding increase of the total population was from 28.30 percent in 1961 to 72.99 percent”
खाखा समिति (जनजातीय समुदायों पर उच्च स्तरीय समिति): 1993-94 में 63.7% जनजातीय लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे, जबकि कुल जनसंख्या में 45.7%।Report of the High Level Committee on Socio-economic, Health and Educational Status of Tribal Communities of India (Xaxa Committee) — Ministry of Tribal Affairs ↗“45.7 per cent of the population as a whole was below the poverty line in 1993-94. In the same year, 63.7”
पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह में सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है।Supreme Court of India judgment, 2024 INSC 753 (citing State of Punjab v. Davinder Singh) ↗“The Court recently in State of Punjab v. Davinder Singh51 dealt with whether sub-classification among the Scheduled Castes is permissible under Article 14.”
नीति आयोग राष्ट्रीय MPI 2023: NFHS-4 (2015-16) में बिहार का MPI मान सबसे अधिक था और 2019-21 तक उसमें निरपेक्ष रूप से सबसे तेज़ कमी हुई।National Multidimensional Poverty Index 2023 — NITI Aayog ↗“Bihar, the state with the highest MPI value in NFHS-4 (2015-16), saw the fastest reduction in MPI value in absolute terms”
सर्वोच्च न्यायालय (सात न्यायाधीशों की पीठ, 1 अगस्त 2024) ने निर्णय दिया कि राज्य सरकारों को आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने की शक्ति है।Supreme Court rules state governments have power to sub-classify SCs, STs — DD News (1 Aug 2024) ↗“In a landmark judgement, the Supreme Court of India ruled on Thursday that state governments have the power to sub-classify Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) for the purpose of reservation.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 395शब्द · Minimalist IAS

जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 58.96% थी, जबकि सभी भारतीयों की 72.99%। भारत में पहचान और वंचना स्पष्ट रूप से एक-दूसरे से जुड़ती हैं, पर यह जुड़ाव न पूर्ण है और न स्थिर, और सहसंबंध कारण नहीं होता।

जहाँ विविधता और सीमांतता मिलती हैं

जनजाति: खाखा समिति ने पाया कि 1993–94 में 63.7% जनजातीय लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे, जबकि कुल जनसंख्या में यह 45.7% था।
जाति: अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया, फिर भी उसकी विरासत दलितों के भूमिहीन होने, अत्याचारों और हाथ से मैला ढोने में बची है।
धर्म: सच्चर समिति (2006) ने पाया कि मुसलमान शिक्षा, सरकारी नौकरियों और ऋण में पिछड़े हैं।
क्षेत्र और भाषा: मध्य उच्चभूमि और पूर्वोत्तर के जनजातीय भाषा-क्षेत्र बाज़ारों और राज्य से बहुत दूर हैं।
अंतर्प्रतिच्छेदन: दलित, जनजातीय और मुस्लिम महिलाएँ लिंग और पहचान की संचित वंचना झेलती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जहाँ यह अभिमत विफल होता है
सीमांतता को वास्तव में क्या चलाता है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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2023

GS Paper I 2023 · Q19

15 marks · 250 words

भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है?

Read this question in English

Why is caste identity in India both fluid and static?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “why”

प्रश्न की माँग · जातीय अस्मिता के दो पहलुओं की व्याख्या कीजिए: उसका परिवर्तन (गतिशीलता, राजनीति, नए रूप) और उसकी निरंतरता (सजातीय विवाह, पदानुक्रम, भेदभाव)।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

व्याख्या कीजिए: जातीय अस्मिता स्थिर क्यों है — जन्म, सजातीय विवाह, पदानुक्रम, अस्पृश्यता और व्यवसाय
व्याख्या कीजिए: जातीय अस्मिता गतिशील क्यों है — गतिशीलता, राजनीति, अर्थव्यवस्था और नए रूप
व्याख्या कीजिए: स्थिर मूल और गतिशील अभिव्यक्ति साथ-साथ कैसे रहते हैं

शुरुआत · एम॰एन॰ श्रीनिवास की संस्कृतीकरण और प्रबल जाति की अवधारणाओं ने दिखाया कि जाति कभी जड़ सीढ़ी नहीं रही; फिर भी सदस्यता आज भी जन्म से तय होती है, इसलिए जाति अपनी भूमिका में गतिशील और अपनी सदस्यता में स्थिर है।

इन बिंदुओं को कवर करें

स्थिर: जन्म से प्राप्त पहचान; सजातीय विवाह हर पीढ़ी में जाति को फिर से बनाता है।
स्थिर: अनुच्छेद 17 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बावजूद कर्मकांडीय पदानुक्रम और अस्पृश्यता बनी हुई है।
स्थिर: वंश पर आधारित कलंकित कार्य, जैसे हाथ से मैला ढोना।
गतिशील: संस्कृतीकरण (श्रीनिवास); कुछ समूह अब आरक्षण के लिए पिछड़ा दर्जा चाहते हैं।
गतिशील: लोकतंत्र ने जातियों को हित समूह बना दिया; 1990 के मंडल निर्णय ने राजनीति को नया रूप दिया; अम्बेडकरवादी मुखरता उभरी।
गतिशील: शिक्षा, प्रवास और शहरी नौकरियाँ शुद्धता के नियम ढीले करती हैं; जाति नेटवर्क और सामाजिक पूँजी बन जाती है।
सह-अस्तित्व: सीमा कठोर बनी रहती है, जबकि उसका अर्थ और गठबंधन बदलते रहते हैं।

समापन · अम्बेडकर ने चेताया था कि बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समता स्वाभाविक नहीं बन सकतीं; जाति तभी मिटेगी जब अंतर-जातीय बंधुत्व सामान्य बात बन जाएगा।

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 441शब्द · Minimalist IAS

एम॰एन॰ श्रीनिवास ने अपनी संस्कृतीकरण और प्रबल जाति की अवधारणाओं से दिखाया कि जाति कभी जड़ सीढ़ी नहीं रही। फिर भी सदस्यता आज भी जन्म से तय होती है। जाति अपनी भूमिका में गतिशील और अपनी सदस्यता में स्थिर है।

स्थिर मूल	गतिशील अभिव्यक्ति
जन्म से सदस्यता, सजातीय विवाह	संस्कृतीकरण, नए स्थिति-दावे
कर्मकांडीय श्रेणी, अस्पृश्यता	वोट बैंक, OBC और दलित गुट
कलंकित वंशानुगत कार्य	शहरी नौकरियाँ, नेटवर्क के रूप में जाति

जातीय अस्मिता स्थिर क्यों है

जन्म से प्राप्त पहचान: सदस्यता जन्म से मिलती है; उसे न छोड़ा जा सकता है, न अर्जित किया जा सकता है।
सजातीय विवाह: जाति के भीतर विवाह हर पीढ़ी में जाति को दोबारा गढ़ता है और जातीय रेखाओं को धुँधला होने से रोकता है।
पदानुक्रम: अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 ने दंड को कठोर किया, फिर भी कुछ स्थानों पर घरों, पानी और मंदिरों से बहिष्कार जारी है।
वंश पर आधारित कार्य: हाथ से मैला ढोना, जो आज भी अधिकतर दलित करते हैं, दिखाता है कि कलंक जन्म से कैसे चिपका रहता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जातीय अस्मिता गतिशील क्यों है
दोनों साथ-साथ कैसे रहते हैं
आगे की राह

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GS Paper I 2023 · Q20

15 marks · 250 words

संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर-उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Discuss the impact of post-liberal economy on ethnic identity and communalism.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · विवेचना कीजिए कि 1991 के बाद के आर्थिक परिवर्तनों (संवृद्धि, असमानता, प्रवासन, मीडिया और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा) ने संजातीय दावेदारी और सांप्रदायिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचना कीजिए: 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था का संजातीय पहचान पर प्रभाव — असमान संवृद्धि, प्रवासन, विस्थापन और सांस्कृतिक दावेदारी
विवेचना कीजिए: सांप्रदायिकता पर इसका प्रभाव — आर्थिक प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक लामबंदी, मीडिया और पीछे हटता राज्य
विवेचना कीजिए: संवृद्धि के एकीकरणकारी प्रभाव और आगे की राह

शुरुआत · 1991 की नई आर्थिक नीति ने संवृद्धि और आकांक्षाओं को बढ़ाया, परंतु उन्हें असमान रूप से फैलाया; बहुलवादी समाज में पहचान आर्थिक स्थान का दावा करने या उसकी रक्षा करने का साधन बन गई।

इन बिंदुओं को कवर करें

सापेक्ष वंचना: क्षेत्रीय असमानताएँ और रोज़गारविहीन संवृद्धि पहचान-आधारित राज्य की माँगों को बढ़ावा देती हैं, जैसे तेलंगाना (2014)।
मूलनिवासीवाद: प्रवासी रोज़गार और आवास के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं; बाहरी लोगों के प्रति शत्रुता।
विस्थापन: खनन और उद्योग को आदिवासी प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जैसे नियमगिरि में।
सांस्कृतिक दावेदारी: वैश्विक मीडिया ने सर्वदेशीय रुचियाँ फैलाईं और रक्षात्मक गौरव को भी बढ़ाया।
सांप्रदायिकता: आर्थिक प्रतिद्वंद्विता, मंडल और अयोध्या की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगे; सोशल मीडिया पर अफ़वाहें।
पीछे हटता राज्य: धार्मिक नेटवर्क कल्याण की कमी को भरते हैं।
एकीकरण: आय, शिक्षा और साझा कार्यस्थल विभाजक रेखाओं को धुँधला करते हैं; सच्चर समिति के आँकड़े समावेशन का मार्गदर्शन करते हैं।
आगे की राह: समावेशी क्षेत्रीय संवृद्धि, पोर्टेबल कल्याण, निष्पक्ष पुलिसिंग, मीडिया साक्षरता।

समापन · उदारीकरण स्वयं संघर्ष पैदा नहीं करता; साझा संवृद्धि और निष्पक्ष राज्य तय करते हैं कि पहचानें सहयोग करेंगी या नहीं, यही SDG 16 (शांतिपूर्ण, समावेशी समाज) का लक्ष्य है।

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 442शब्द · Minimalist IAS

1991 की नई आर्थिक नीति ने संवृद्धि और आकांक्षाओं को बढ़ाया, परंतु उन्हें क्षेत्रों और समूहों में असमान रूप से फैलाया। बहुलवादी समाज में पहचान आर्थिक स्थान का दावा करने या उसकी रक्षा करने का साधन बन गई, इसलिए उदारीकरण ने संजातीय और सांप्रदायिक विभाजक रेखाओं को तीखा भी किया है और नरम भी।

संजातीय पहचान पर प्रभाव

सापेक्ष वंचना: क्षेत्रीय असमानताएँ और रोज़गारविहीन संवृद्धि पहचान के रूप में गढ़ी गई राज्य की माँगों को बढ़ावा देती हैं; 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बना।
मूलनिवासीवाद: समृद्ध राज्यों और शहरों में जाने वाले प्रवासी रोज़गार और आवास के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे बाहरी लोगों के प्रति "धरतीपुत्र" शत्रुता भड़कती है।
विस्थापन: भूमि और खनिजों की माँग को आदिवासी प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जैसे ओडिशा में डोंगरिया कोंध ने पवित्र नियमगिरि पहाड़ियों की रक्षा की।
सांस्कृतिक दावेदारी: वैश्विक बाज़ारों ने सर्वदेशीय रुचियाँ फैलाईं और उसकी प्रतिक्रिया में भाषा, पहनावे और परंपरा के प्रति रक्षात्मक गौरव भी बढ़ा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सांप्रदायिकता पर प्रभाव
एकीकरणकारी प्रभाव
आगे की राह

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2022

GS Paper I 2022 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #22

भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट सन्दर्भ के अन्तर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए ?

Read this question in English

Given the diversities among tribal communities in India, in which specific contexts should they be considered as a single category?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “in which contexts”

प्रश्न की माँग · संवैधानिक, विधिक, विकासात्मक और राजनीतिक उन सन्दर्भों की पहचान कीजिए जिनमें जनजातियों के बीच अन्तर स्वीकार करते हुए भी उन्हें एक श्रेणी के रूप में माना जाता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

पहचान कीजिए: वे विशिष्ट संवैधानिक, विधिक, विकासात्मक और राजनीतिक सन्दर्भ जिनमें विविध जनजातीय समुदायों को एक श्रेणी माना जाना चाहिए
स्वीकार कीजिए: जहाँ उनकी विविधता को किसी एकल श्रेणी पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए

शुरुआत · जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ भारत की जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत, यानी लगभग 104 मिलियन थीं; इनमें अंडमान के शिकारी-संग्राहकों से लेकर पूर्वोत्तर के कृषकों तक शामिल हैं, फिर भी कुछ सन्दर्भों में उन्हें एक मानना आवश्यक है।

इन बिंदुओं को कवर करें

संवैधानिक पहचान: अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से परिभाषित करता है; साझा मानदंडों में विशिष्ट संस्कृति, अलगाव और पिछड़ापन शामिल हैं।
सकारात्मक कार्रवाई: शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण (अनुच्छेद 15(4), 16(4)) तथा विधायिकाओं में आरक्षण (अनुच्छेद 330, 332) अनुसूचित जनजातियों को एक वर्ग मानते हैं।
संरक्षणकारी शासन: पाँचवीं और छठी अनुसूची, पेसा 1996 तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 स्वशासन, भूमि और वन अधिकार सुनिश्चित करते हैं।
साझा वंचना: भूमि-अन्यसंक्रमण और विस्थापन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जैसी साझा संस्थाओं और निधियों को उचित ठहराते हैं।
राजनीतिक आवाज़: एक श्रेणी होने से स्वायत्तता और रूढ़िजन्य विधि के लिए सौदेबाज़ी की शक्ति मिलती है, जैसा झारखंड और पूर्वोत्तर में दिखता है।
विविधता: 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में 75 PVTG तथा मैदानी और पहाड़ी जनजातियों के लिए पारिस्थितिकी और भाषा के अनुरूप बनी योजनाएँ आवश्यक हैं।

समापन · वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सभी वनवासी जनजातियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समान रूप से दूर करना था; इसका क्रियान्वयन प्रत्येक समुदाय के पारिस्थितिकी तंत्र और संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संविधान स्वयं अनुसूचित जनजातियों को एक अधिसूचित श्रेणी मानता है, जो अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति की सूची से परिभाषित होती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 366(25) — Legislative Department ↗“such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution”
PIB (2017): किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के मानदंड हैं: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, संपर्क में संकोच और पिछड़ापन।Change in Criteria for inclusion in ST List — PIB, Ministry of Tribal Affairs ↗“(i) indications of primitive traits, (ii) distinctive culture, (iii) geographical isolation, (iv) shyness of contact with the community”
PIB (2018): 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में 75 PVTG चिह्नित किए गए हैं।The scheme of Development of PVTGs covers 75 identified PVTGs in 18 States and one UT — PIB ↗“There are 75 total number of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) identified in the Country.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 260शब्द · Minimalist IAS

जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ भारत की जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत, यानी लगभग 104 मिलियन लोग थीं, जिनमें अंडमान के शिकारी-संग्राहकों से लेकर पूर्वोत्तर के कृषक तक शामिल हैं। फिर भी कुछ सन्दर्भों में उनकी साझा स्थिति उनके अन्तरों से अधिक मायने रखती है।

एकल श्रेणी के सन्दर्भ

संवैधानिक पहचान: अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से परिभाषित करता है; साझा कसौटियों में विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव और पिछड़ापन शामिल हैं।
सकारात्मक कार्रवाई: शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण (अनुच्छेद 15(4), 16(4)) तथा संसद और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 330, 332) अनुसूचित जनजातियों को एक वर्ग मानते हैं।
संरक्षणकारी शासन: पाँचवीं और छठी अनुसूची, पेसा 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 साझा आधार पर स्वशासन, भूमि और वन अधिकार सुनिश्चित करते हैं।
साझा वंचना: बाँधों और खानों से भूमि-अन्यसंक्रमण और विस्थापन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जैसी साझा संस्थाओं को उचित ठहराते हैं।
राजनीतिक आवाज़: एक श्रेणी होने से स्वायत्तता और रूढ़िजन्य विधि के लिए सौदेबाज़ी की शक्ति मिलती है, जैसा झारखंड और पूर्वोत्तर में दिखता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जहाँ विविधता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper I 2022 · Q18

15 marks · 250 words

भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर ‘पंथ’ की विशेषता की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

Analyse the salience of ‘sect’ in Indian society vis-a-vis caste, region and religion.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि पंथ क्या है, वह जाति, क्षेत्र और धर्म से कैसे भिन्न है और कैसे उनसे मेल खाता है, तथा समाज और राजनीति में वह क्यों महत्त्वपूर्ण है।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

जाति के समानांतर पंथ का विश्लेषण कीजिए: जन्म पर आधारित ऊँच-नीच के विरुद्ध विरोध और उसका जाति जैसे समूहों में बदल जाना
क्षेत्र के समानांतर पंथ का विश्लेषण कीजिए: क्षेत्रीय जड़ें और प्रसार
धर्म के समानांतर पंथ का विश्लेषण कीजिए: एक धर्म के भीतर बहुलता, लचीली सीमाएँ, कानूनी मान्यता और पृथक पहचान के दावे
भारतीय समाज और राजनीति में पंथ की समग्र विशेषता का विश्लेषण कीजिए

शुरुआत · पंथ किसी धर्म के भीतर भक्ति का एक मार्ग है, जो किसी संस्थापक, गुरु या सिद्धांत के इर्द-गिर्द बनता है; इसमें लोग जन्म से नहीं, आस्था से जुड़ते हैं, इसलिए यह जाति, क्षेत्र और धर्म, तीनों को पार करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

जाति के समानांतर: बसवण्णा के लिंगायत और कबीर के अनुयायियों जैसे भक्ति और संत पंथों ने जन्म पर आधारित ऊँच-नीच को अस्वीकार किया।
पंथ का जाति बन जाना: कई पीढ़ियों में पंथ अंतर्विवाही हो जाते हैं; लिंगायत आज भी कर्नाटक का एक महत्त्वपूर्ण समुदाय हैं (NCERT)।
क्षेत्र के समानांतर: कर्नाटक में लिंगायत, महाराष्ट्र में वारकरी, बंगाल में गौड़ीय वैष्णव; 800 वर्ष पुरानी पंढरपुर वारी पंथ और भूमि को जोड़ती है।
धर्म के समानांतर: हर धर्म पंथों का एक परिवार है; दक्कन के सूफ़ियों ने गाँववालों तक पहुँचने के लिए लिंगायत वचनों और पंढरपुर के अभंगों का प्रयोग किया।
विधि: अनुच्छेद 26 हर धार्मिक संप्रदाय को अपने कार्यों का प्रबंध करने देता है; अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण II सुधार संबंधी कानूनों के लिए सिखों, जैनों और बौद्धों को 'हिंदू' में शामिल करता है।
पृथक पहचान: 2018 में कर्नाटक में लिंगायतों को अल्पसंख्यक दर्जा देने की माँग।
सार्वजनिक जीवन: वोट-समूह, मठ और डेरे; 1978 का सिख–निरंकारी टकराव; लंगर, स्कूल और अस्पताल।

समापन · पंथ जाति को मिटा भी सकता है और उसकी नकल भी कर सकता है; वह किसी क्षेत्र में जड़ें जमा सकता है या दूर तक फैल सकता है; वह किसी धर्म को समृद्ध कर सकता है या उससे अलग भी हो सकता है; भारत के लिए वह तब सबसे उपयोगी है जब वह आस्था का मार्ग बने, दीवार नहीं, उस बंधुता की भावना में जिसका वादा प्रस्तावना करती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 26 हर धार्मिक संप्रदाय, या उसके किसी भाग, को अपने धार्मिक कार्यों और संस्थाओं का प्रबंध करने का अधिकार देता है; यही पंथों के लिए संवैधानिक स्थान है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) — Legislative Department, Article 26 ↗“Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right”
अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण II: खंड (2)(ख) के अधीन सुधार और मंदिर-प्रवेश संबंधी कानूनों के लिए 'हिंदुओं' में सिख, जैन और बौद्ध शामिल हैं।The Constitution of India (as on 1 May 2024) — Legislative Department, Article 25, Explanation II ↗“In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 447शब्द · Minimalist IAS

पंथ (संप्रदाय) किसी धर्म के भीतर भक्ति का एक मार्ग है, जो किसी संस्थापक, गुरु या सिद्धांत के इर्द-गिर्द बनता है। इसमें लोग जन्म से नहीं, आस्था से जुड़ते हैं; यह जाति, क्षेत्र और धर्म, तीनों को पार करता है, इसी से भारतीय समाज में इसकी विशेष महत्ता है।

जाति के समानांतर पंथ

जन्म-आधारित हैसियत का विरोध: भक्ति और संत पंथों ने ऊँच-नीच को अस्वीकार किया; बसवण्णा के वीरशैव या लिंगायत और कबीर के अनुयायियों ने ऐसी भक्ति का उपदेश दिया जो सबके लिए खुली थी।
पंथ का जाति बन जाना: कई पीढ़ियों में पंथ अंतर्विवाही और जाति जैसे बन जाते हैं; लिंगायत आज भी कर्नाटक का एक महत्त्वपूर्ण समुदाय हैं।
वैकल्पिक गरिमा: जहाँ संस्कृतीकरण (एम॰एन॰ श्रीनिवास) का अर्थ उच्च जातियों के अनुष्ठानों की नकल है, वहाँ पंथ और डेरे दलित और पिछड़े समूहों को जाति-सीढ़ी से बाहर गरिमा देते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्षेत्र के समानांतर पंथ
धर्म के समानांतर पंथ
सार्वजनिक जीवन में महत्ता

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GS Paper I 2022 · Q19

15 marks · 250 words

क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्त्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं ? तर्कसंगत उत्तर दें ।

Read this question in English

Are tolerance, assimilation and pluralism the key elements in the making of an Indian form of secularism? Justify your answer.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “justify / are”

प्रश्न की माँग · इस दावे की परख कीजिए कि सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता भारतीय धर्मनिरपेक्षता का निर्माण करते हैं, और इसे समान सम्मान तथा सैद्धांतिक दूरी के संवैधानिक मॉडल के सामने रखकर तौलिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

अपना पक्ष रखिए: तत्त्व-दर-तत्त्व परखिए कि क्या सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मुख्य तत्त्व हैं
भारतीय मॉडल के सभ्यतागत, संवैधानिक और न्यायिक आधार से उत्तर को तर्कसंगत ठहराइए और निष्कर्ष पर पहुँचिए

शुरुआत · भारतीय धर्मनिरपेक्षता अंतर-धार्मिक और अंतः-धार्मिक, दोनों प्रकार के वर्चस्व का विरोध करती है। वह धर्मों के भीतर स्वतंत्रता और धर्मों के बीच तथा उनके भीतर समानता चाहती है (NCERT)। सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता को इसी लक्ष्य की कसौटी पर परखना होगा।

इन बिंदुओं को कवर करें

बहुलता, मूल तत्त्व: अशोक के धम्म-महामात्रों ने सभी संप्रदायों की सेवा की; अकबर की सुलह-ए-कुल ने सभी के बीच शांति का प्रयास किया।
संविधान: अनुच्छेद 25, 26 तथा 29–30; बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा; बोम्मई (1994) में धर्मनिरपेक्षता को मूल ढाँचा माना गया।
सहिष्णुता, आवश्यक पर पर्याप्त नहीं: NCERT चेताती है कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व या अंतर-धार्मिक सहिष्णुता पर्याप्त नहीं है।
सहिष्णुता से आगे सुधार: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है; अनुच्छेद 25(2)(ख) सामाजिक सुधार और मंदिर प्रवेश की अनुमति देता है, यानी सैद्धांतिक दूरी।
सम्मिलन, भारतीय नहीं: व्यक्तिगत कानून, अल्पसंख्यक संस्थाएँ और सांस्कृतिक अधिकार भिन्नता को समायोजित करते हैं।
तुलना: अतातुर्क के तुर्की ने धर्म को सक्रिय रूप से दबाया; जबरन एकरूपता से बहुसंख्यकवाद का खतरा रहता है, जो समान नागरिक संहिता की बहस में दिखने वाली आशंका है।
निष्कर्ष: बहुलता और सहिष्णुता के लिए सशर्त हाँ; सम्मिलन के लिए नहीं, उसकी जगह समायोजन और सैद्धांतिक दूरी है।

समापन · भारतीय धर्मनिरपेक्षता सहन करती है, पर साथ ही संरक्षण देती है, सुधार करती है और समायोजन भी करती है। वह सम्मिलन के बिना एकीकरण चाहती है। यही प्रस्तावना के बंधुत्व और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का मार्ग है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 25(1) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण और धर्म की समान स्वतंत्रता देता है; यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संवैधानिक मूल है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 25(1) — Legislative Department ↗“Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion”
अनुच्छेद 25(2)(ख) राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए विधि बनाने तथा हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए हिंदू धार्मिक संस्थाएँ खोलने देता है; मंदिर-प्रवेश कानूनों का आधार यही है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 25(2)(b) — Legislative Department ↗“providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus”
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और उसके किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है; इससे दिखता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म को केवल सहन नहीं करती, उसमें सुधार भी करती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) — Legislative Department, Article 17 ↗“is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out”
अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों और संस्थाओं का प्रबंध करने का अधिकार देता है; यह भारतीय मॉडल का बहुलतावादी पक्ष है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) — Legislative Department, Article 26 ↗“Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 406शब्द · Minimalist IAS

NCERT भारतीय धर्मनिरपेक्षता को अंतर-धार्मिक और अंतः-धार्मिक वर्चस्व के विरोधी के रूप में बताती है: वह धर्मों के भीतर स्वतंत्रता और उनके बीच तथा भीतर समानता चाहती है। सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता को इसी लक्ष्य की कसौटी पर एक-एक करके परखना होगा।

तत्त्व	भारतीय व्यवहार	निष्कर्ष
बहुलता	अनुच्छेद 25–30, समान नागरिकता	मूल तत्त्व
सहिष्णुता	अशोक, अकबर, भक्ति–सूफी	आवश्यक, पर पर्याप्त नहीं
सम्मिलन	व्यक्तिगत कानून, अल्पसंख्यक संस्थाएँ	भारतीय नहीं

बहुलता: आधार

सभ्यतागत जड़ें: अशोक के अभिलेखों में धम्म-महामात्र सभी संप्रदायों की देखभाल करते थे; अकबर की सुलह-ए-कुल ने सभी धर्मों के बीच शांति का प्रयास किया; भक्ति और सूफी संतों ने साझा भाषा-शैली अपनाई।
संवैधानिक रचना: अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की समान स्वतंत्रता देता है; अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने कार्यों का प्रबंध करने देता है; अनुच्छेद 29–30 अल्पसंख्यकों की संस्कृति और संस्थाओं की रक्षा करते हैं।
औपचारिक मुहर: बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा; एस॰ आर॰ बोम्मई (1994) में धर्मनिरपेक्षता को मूल ढाँचे का भाग माना गया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सहिष्णुता: आवश्यक, पर पर्याप्त नहीं
सम्मिलन: भारतीय मार्ग नहीं
निष्कर्ष

Read the full model answer (406 words) →

2020

GS Paper I 2020 · Q8

10 marks · 150 words X-Ray · Core #22

बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है ? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए ।

Read this question in English

Has caste lost its relevance in understanding the multi-cultural Indian Society? Elaborate your answer with illustrations.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elaborate”

प्रश्न की माँग · यह रुख़ लें कि क्या जाति आज भी भारत के बहु-सांस्कृतिक समाज को समझाने में सहायक है; परिवर्तन और निरंतरता, दोनों के उदाहरण दें।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

रुख़ लें: क्या बहु-सांस्कृतिक भारत को समझने में जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है
परिवर्तन और निरंतरता, दोनों के उदाहरणों सहित विस्तार से समझाएँ

शुरुआत · NCRB ने 2022 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध 57,582 अपराध दर्ज किए, जो 2021 से 13.1% अधिक हैं; जाति की अनुष्ठानिक कठोरता काफ़ी घटी है, किंतु यह आज भी जीवंत पहचान, नेटवर्क और असमानता का आधार बनी हुई है।

इन बिंदुओं को कवर करें

कमज़ोर पड़ना: अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया; शहरी जीवन, शिक्षा और नए व्यवसाय खान-पान, संपर्क और वंशानुगत कार्य के नियमों को कमज़ोर कर रहे हैं।
गतिशीलता: आरक्षण से दलित और OBC मध्यम वर्ग बना है, जो अनुष्ठानिक श्रेणी के बजाय नागरिक के रूप में अधिकार माँगता है।
राजनीति: 1990 में मंडल आयोग की सिफ़ारिश लागू होने के बाद जाति ने दलों, गठबंधनों और वोट-जुटाव को आकार दिया।
विवाह और नेटवर्क: अंतर्विवाह बना हुआ है, और जातिगत संबंध आज भी रोज़गार, ऋण और व्यापार का मार्ग बनाते हैं।
हिंसा: 2022 में SC के विरुद्ध 57,582 अपराध (NCRB) दिखाते हैं कि जातिगत भेदभाव बना हुआ है।
अवधारणाएँ और विस्तार: श्रीनिवास का संस्कृतीकरण और प्रबल जाति; मुसलमानों और ईसाइयों में जाति जैसे विभाजन; मराठा, जाट और पाटीदार आरक्षण माँगें।

समापन · जाति अब शुद्धता की सीढ़ी के रूप में कम और राज्य से दावे के रूप में अधिक काम करती है; इसके बिना भारतीय बहुलवाद को पढ़ने से लोकतंत्र और असमानता, दोनों को ग़लत समझा जाएगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NCRB ने 2022 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध के 57,582 मामले दर्ज किए, जो 2021 से 13.1% अधिक हैं।NCRB — Crime in India 2022, Volume 1 ↗“A total of 57,582 cases were registered for committing crime against Scheduled Castes (SCs), showing an increase of 13.1% over 2021(50,900 cases).”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 279शब्द · Minimalist IAS

NCRB ने 2022 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध 57,582 अपराध दर्ज किए, जो 2021 से 13.1% अधिक हैं। जाति की अनुष्ठानिक कठोरता काफ़ी घटी है, किंतु उसने अपना रूप बदला है, प्रासंगिकता नहीं खोई है।

जहाँ जाति कमज़ोर हुई है

अनुष्ठानिक पदानुक्रम: अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया; शहरी गुमनामी, स्कूली शिक्षा और नए रोज़गार खान-पान, संपर्क और वंशानुगत कार्य के नियमों को कमज़ोर करते हैं।
गतिशीलता: आरक्षण से दलित और OBC मध्यम वर्ग बना है, जो अनुष्ठानिक श्रेणी के आधार पर नहीं, नागरिक के रूप में अधिकार माँगता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जाति आज भी बहु-सांस्कृतिक भारत को क्यों समझाती है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (279 words) →

GS Paper I 2020 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #61

क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है ? तर्क कीजिए ।

Read this question in English

Do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? Argue.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree / argue”

प्रश्न की माँग · तर्क कीजिए कि क्षेत्रीयता मुख्यतः भाषा और पहचान जैसी सांस्कृतिक मुखरता से उपजती है, या उसके पीछे आर्थिक और राजनीतिक शिकायतें भी हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट मत रखिए: क्या क्षेत्रीयता मुख्यतः बढ़ती सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम है
सांस्कृतिक जड़ों तथा आर्थिक और राजनीतिक कारणों के साक्ष्य और संवैधानिक प्रतिक्रिया के साथ तर्क दीजिए

शुरुआत · पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिन के उपवास के बाद हुई मृत्यु ने राज्यों के भाषाई पुनर्गठन को अनिवार्य बना दिया; संस्कृति ने चिंगारी दी, पर सत्ता और संसाधनों से जुड़ी शिकायतें क्षेत्रीयता को जीवित रखती हैं, इसलिए मैं केवल आंशिक रूप से सहमत हूँ।

इन बिंदुओं को कवर करें

भाषा: श्रीरामुलु का उपवास, राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) और हिंदी-विरोधी आंदोलन के सहारे DMK का उदय सांस्कृतिक मुखरता को दर्शाते हैं।
नृजातीयता: 'बाहरी लोगों' के विरुद्ध असम आंदोलन (1979–1985) ने सांस्कृतिक गौरव को आर्थिक पिछड़ेपन से जोड़ा।
विकास: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड (2000) तथा तेलंगाना (2014) संस्कृति के साथ-साथ क्षेत्रीय असंतुलन से भी उपजे।
स्वायत्तता: आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973) ने केंद्र-राज्य संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की माँग की; 'भूमिपुत्र' आंदोलन नौकरियों और ज़मीन के बारे में हैं।
समायोजन: अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 371क और छठी अनुसूची दिखाते हैं कि संविधान क्षेत्रीय पहचान को समाहित करता है; क्षेत्रीयता तभी खतरा बनती है जब वह अपवर्जनकारी या हिंसक हो।

समापन · क्षेत्रीयता मान्यता और उचित हिस्सेदारी, दोनों की माँग है; जहाँ भारत ने दोनों स्वीकार किए, जैसे भाषाई राज्यों के मामले में, वहाँ संघ कमज़ोर नहीं, बल्कि और मज़बूत हुआ।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 371क दिखाता है कि संविधान सांस्कृतिक विशिष्टता को समायोजित करता है: नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं और रूढ़िजन्य विधि से संबंधित संसद के अधिनियम नागालैंड में तब तक लागू नहीं होते जब तक उसकी विधान सभा ऐसा तय न करे।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 371A — Legislative Department ↗“no Act of Parliament in respect of— (i) religious or social practices of the Nagas; (ii) Naga customary law and procedure; (iii) administration of civil and criminal justice involving decisions according to Naga customary law”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 248शब्द · Minimalist IAS

पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिन के उपवास के बाद हुई मृत्यु ने मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन को अनिवार्य बना दिया। संस्कृति ने वह चिंगारी दी, पर सत्ता और संसाधनों से जुड़ी शिकायतें क्षेत्रीयता को जीवित रखती हैं; मैं केवल आंशिक रूप से सहमत हूँ।

जहाँ सांस्कृतिक मुखरता क्षेत्रीयता को बढ़ाती है

भाषा: तमिलनाडु में DMK विशाल छात्र हिंदी-विरोधी आंदोलन के सहारे सत्ता में पहुँची, जिससे भाषा क्षेत्रीय राजनीति का केंद्र बन गई।
नृजातीयता: 'बाहरी लोगों' के विरुद्ध असम आंदोलन (1979–1985) सांस्कृतिक गौरव पर आधारित था, और आर्थिक पिछड़ेपन पर भी।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

संस्कृति क्यों पर्याप्त नहीं है

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GS Paper I 2020 · Q20

15 marks · 250 words

भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है ? विस्तृत उत्तर दीजिए ।

Read this question in English

How have digital initiatives in India contributed to the functioning of the education system in the country? Elaborate your answer.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / elaborate”

प्रश्न की माँग · मुख्य डिजिटल पहलों — मंच, सामग्री, प्रसारण और प्रशासन — का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि उन्होंने पहुँच, शिक्षण, अधिगम और समावेशन के लिए क्या किया है, साथ ही डिजिटल विभाजन की सीमाओं का उल्लेख कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विस्तार से बताइए कि डिजिटल पहलों ने शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार योगदान किया है: सामग्री, इंटरनेट से परे पहुँच, महामारी के दौरान निरंतरता, शिक्षक और प्रशासन
डिजिटल विभाजन से तय होने वाली सीमाओं और आगे की राह का उल्लेख कीजिए

शुरुआत · 2020 में स्कूल बंद होने से 2017 के बाद बने मंच सहायक साधन से बदलकर शिक्षण, अधिगम और प्रशासन का मुख्य माध्यम बन गए, हालाँकि डिजिटल विभाजन ने इनकी सीमाएँ तय कीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

सामग्री: QR कोड वाली पाठ्यपुस्तकों के साथ दीक्षा (DIKSHA, 2017), स्वयं (SWAYAM, 2017) के MOOCs, ई-पीजी पाठशाला, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, वर्चुअल लैब।
इंटरनेट से परे: स्वयं प्रभा DTH, सामुदायिक रेडियो और पीएम ई-विद्या (मई 2020), जिसमें प्रत्येक कक्षा के लिए एक चैनल है।
निरंतरता: राज्यों ने स्कूल बंदी के दौरान टीवी, रेडियो और मैसेजिंग ऐप का उपयोग किया, जैसे केरल का विक्टर्स चैनल।
शिक्षक और प्रशासन: निष्ठा (NISHTHA, 2019), UDISE+, छात्रवृत्ति पोर्टल, अकादमिक क्रेडिट बैंक (2021); 2025-26 में 67.4% स्कूलों में इंटरनेट था।
सीमाएँ: NSS 2017-18 में लगभग चार में से एक परिवार ऑनलाइन पाया गया; शिक्षण-पद्धति की कमियाँ; एक तिहाई स्कूल अब भी ऑफ़लाइन हैं।
आगे की राह: NEP 2020 का राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, मिश्रित अधिगम, उपकरण, भारतनेट और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री।

समापन · डिजिटल उपकरण शिक्षकों के पूरक हैं, उनका विकल्प नहीं; ये SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) की पूर्ति तभी करते हैं जब अंतिम स्कूल और घर तक संपर्क पहुँचे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

UDISE+ 2025-26: इंटरनेट वाले स्कूल 2024-25 के 63.5% से बढ़कर 2025-26 में 67.4% हो गए।The Union Ministry of Education Releases the Report on UDISE+ 2025-26 on School Education in India — PIB ↗“The percentage of schools with internet connectivity increased from 63.5% in 2024-25 to 67.4% in 2025-26.”
UDISE+ 2025-26: कंप्यूटर वाले स्कूल 2024-25 के 64.7% से बढ़कर 69.9% हो गए।The Union Ministry of Education Releases the Report on UDISE+ 2025-26 on School Education in India — PIB ↗“Infrastructure Facilities 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 Computer 47.7 57.2 64.7 69.9”
व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: टेलीकॉम 2025 (NSS का 80वाँ दौर) में 86.3% परिवारों के घर पर इंटरनेट पहुँच पाई गई।Comprehensive Modular Survey: Telecom 2025 — PIB backgrounder, MoSPI (May 2025) ↗“Around 86.3 percent households in India have access to internet within the household premises.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 392शब्द · Minimalist IAS

2020 में स्कूल बंद होने से भारत के डिजिटल शिक्षा मंच, जो 2017 के बाद बने थे, सहायक साधन से बदलकर शिक्षण, अधिगम और प्रशासन का मुख्य माध्यम बन गए। इनका योगदान पहुँच, शिक्षण की गुणवत्ता और शासन तक फैला है, हालाँकि डिजिटल विभाजन ने इसकी सीमाएँ तय कीं।

शिक्षण और अधिगम में योगदान

एक साझा सामग्री आधार: दीक्षा (2017) QR कोड वाली पाठ्यपुस्तकों से जुड़ी स्कूली ई-सामग्री उपलब्ध कराती है; स्वयं (2017) MOOCs देता है; ई-पीजी पाठशाला, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय और वर्चुअल लैब सभी के लिए व्याख्यान और प्रयोग खोलते हैं।
इंटरनेट से परे: स्वयं प्रभा DTH चैनल, सामुदायिक रेडियो और पीएम ई-विद्या (मई 2020), जिसमें प्रत्येक कक्षा के लिए एक चैनल है, ब्रॉडबैंड-रहित घरों तक पहुँचे और दिव्यांग शिक्षार्थियों के काम आए।
महामारी में निरंतरता: राज्यों ने टेलीविज़न, रेडियो और मैसेजिंग ऐप को मिलाकर उपयोग किया, जैसे केरल ने अपने विक्टर्स चैनल से किया, इसलिए स्कूल बंदी के दौरान भी पढ़ाई चलती रही।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

शिक्षकों और प्रशासन में योगदान
सीमाएँ
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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2019

GS Paper I 2019 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #61

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं ?

Read this question in English

What are the challenges to our cultural practices in the name of secularism ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are the challenges”

प्रश्न की माँग · पहचानिए कि धर्मनिरपेक्षता का हवाला देने वाली राज्य की कार्रवाई, न्यायालय की कसौटियाँ और राजनीति, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को कैसे सीमित या नया रूप देती हैं, और दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने उठी चुनौतियाँ पहचानिए: न्यायिक कसौटियाँ, राज्य द्वारा सुधार, लोक व्यवस्था संबंधी अंकुश, गलत समझ और अनुभूत चयनात्मकता
अलग कीजिए कि किन बातों का दोष गलत ढंग से धर्मनिरपेक्षता पर डाला जाता है और दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाया जा सकता है

शुरुआत · भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों से सिद्धांतगत दूरी बनाए रखती है: अनुच्छेद 25 धार्मिक आचरण की गारंटी देता है, फिर भी राज्य उसका विनियमन और सुधार कर सकता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आस्था पर निर्णय देते न्यायालय: 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' की कसौटी के कारण न्यायाधीशों को मूल विश्वास और रूढ़ि में भेद करना पड़ता है, जिससे हस्तक्षेप के आरोप लगते हैं।
रूढ़ि बनाम अधिकार: तत्काल तीन तलाक को रद्द किया गया (22 अगस्त 2017, अनुच्छेद 14) और 2019 के अधिनियम द्वारा उसे शून्य तथा दंडनीय बनाया गया।
मंदिर प्रवेश: सबरीमाला निर्णय (2018) ने महिलाओं की समानता को एक मंदिर की रूढ़ि के सामने रखा।
लोक व्यवस्था संबंधी अंकुश: लाउडस्पीकर, जुलूस, पटाखों और जल्लीकट्टू पर सीमाएँ, जिनका बचाव स्वास्थ्य और पशु कल्याण के आधार पर किया जाता है।
अनुभूत चयनात्मकता: हिंदू मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण, असमान व्यक्तिगत कानून, अनुत्तरित समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44); शाह बानो (1985) ने दिखाया कि ध्रुवीकरण तेज़ी से होता है।
सब कुछ धर्मनिरपेक्षता के कारण नहीं है: व्यावसायीकरण, प्रवासन और पहचान की राजनीति भी प्रथाओं को क्षीण करते हैं।
आगे की राह: समुदाय के नेतृत्व में सुधार, प्रतिबंध से पहले परामर्श, और संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर परखी गई आनुपातिक सीमाएँ।

समापन · अनुच्छेद 51क(च) नागरिकों से भारत की सामासिक संस्कृति के परिरक्षण की अपेक्षा करता है; धर्मनिरपेक्षता इस कर्तव्य का सम्मान करती है और केवल उन्हीं बातों पर रोक लगाती है जो लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य या गरिमा को हानि पहुँचाती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

उच्चतम न्यायालय ने 22 अगस्त 2017 के बहुमत के निर्णय द्वारा तत्काल तीन तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानकर रद्द कर दिया।The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 - Press Information Bureau factsheet ↗“Supreme Court, in a majority judgment rendered on 22nd August, 2017, set aside the practice of divorce by pronouncing instant Triple Talaq as violative of Article 14”
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 तत्काल तीन तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है तथा पति के लिए तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान करता है।The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 - Press Information Bureau factsheet ↗“declares the instant divorce granted by pronouncement of talaq three times as void and illegal”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 295शब्द · Minimalist IAS

भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों से सिद्धांतगत दूरी बनाए रखती है: अनुच्छेद 25 धार्मिक आचरण की गारंटी देता है, फिर भी राज्य उसका विनियमन और सुधार कर सकता है। टकराव तब पैदा होता है जब विनियमन शत्रुता जैसा लगता है।

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर चुनौतियाँ

आस्था पर निर्णय देते न्यायालय: 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' की कसौटी के कारण न्यायाधीशों को विश्वास और रूढ़ि में भेद करना पड़ता है, जिससे हस्तक्षेप के आरोप लगते हैं।
रूढ़ि बनाम अधिकार: 22 अगस्त 2017 को उच्चतम न्यायालय ने तत्काल तीन तलाक को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानकर रद्द कर दिया; 2019 के अधिनियम ने उसे शून्य तथा दंडनीय बनाया।
मंदिर प्रवेश: सबरीमाला निर्णय (2018) ने महिलाओं की समानता को एक मंदिर की रूढ़ि के सामने रखा और श्रद्धालुओं में मतभेद पैदा किया।
लोक व्यवस्था संबंधी अंकुश: लाउडस्पीकर, जुलूस, पटाखों और जल्लीकट्टू पर सीमाएँ सांस्कृतिक हमले जैसी लगती हैं, हालाँकि उनका बचाव स्वास्थ्य और पशु कल्याण के आधार पर किया जाता है।
अनुभूत चयनात्मकता: हिंदू मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण, असमान व्यक्तिगत कानून और अनुत्तरित समान नागरिक संहिता का प्रश्न (अनुच्छेद 44) दोहरे मानदंड के आरोपों को बल देते हैं, जैसा शाह बानो मामले (1985) ने दिखाया।

प्रथा	राज्य की कार्रवाई का आधार
तत्काल तीन तलाक	समानता (अनुच्छेद 14)
सबरीमाला में प्रवेश पर रोक	महिलाओं की समान पहुँच
जल्लीकट्टू	पशु कल्याण

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सब कुछ धर्मनिरपेक्षता के कारण नहीं है
आगे की राह

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2018

GS Paper I 2018 · Q8

10 marks · 150 words

“जाति व्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है । अतः, भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है ।” टिप्पणी कीजिये ।

Read this question in English

“Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India.” Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · आकलन कीजिए कि क्या संघों और राजनीतिक पहचानों जैसे नए रूपों में जाति के बने रहने का अर्थ यह है कि उसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता; परिवर्तन के संकेतों और निरंतरता, दोनों को तौलिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

आधार-कथन पर टिप्पणी: जाति जो नई पहचानें और सहचारी रूप धारण कर रही है, और उसके बने रहने का कारण
इस निष्कर्ष पर टिप्पणी कि इसलिए जाति का उन्मूलन नहीं किया जा सकता: क्षरण करने वाली शक्तियाँ, कानून, सीमाएँ और निष्कर्ष

शुरुआत · NCERT के अनुसार जाति, जो कभी शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित थी, अब प्रायः एक राजनीतिक दबाव समूह की तरह काम करती है; इस बदलाव को जाति का लौकिकीकरण कहा जाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

संघ और दल: जाति संघ और 1980 के दशक से जाति-आधारित दल राज्य पर अपनी माँगों के लिए दबाव डालते हैं।
प्रबल जाति: एम॰एन॰ श्रीनिवास की अवधारणा दिखाती है कि भूमि-स्वामी जातियाँ अपनी संख्या को शक्ति में बदल लेती हैं।
निरंतरता: सजातीय विवाह, रोज़गार और ऋण में जाति के नेटवर्क, और जाति के आधार पर बँटे वैवाहिक विज्ञापन स्तंभ।
आरक्षण की राजनीति पहुँच को बढ़ाती है, लेकिन श्रेणियों को कठोर बनाती है।
क्षरण: नगरीकरण, शिक्षा और नए व्यवसाय शुद्धता-अशुद्धता की बाधाओं को कमज़ोर करते हैं।
कानून और प्रोत्साहन: अनुच्छेद 17, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 2013 में हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध, और अंतर्जातीय विवाह के लिए 2.50 लाख रुपये।
निष्कर्ष: अनुकूलन अमरता नहीं है; जहाँ गतिशीलता, अंतर्जातीय विवाह और कानून का प्रवर्तन आगे बढ़ते हैं, वहाँ जाति कमज़ोर पड़ती है।

समापन · प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता के कारण जाति का अंत करना एक संवैधानिक कार्य है, समय के भरोसे प्रतीक्षा करने का विषय नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अंतर्जातीय विवाहों के माध्यम से सामाजिक एकीकरण हेतु डॉ॰ अंबेडकर योजना के अंतर्गत, जिस वैध विवाह में एक जीवनसाथी अनुसूचित जाति का और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति का हो, उसके लिए प्रोत्साहन राशि 2.50 लाख रुपये है।Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages — scheme guidelines (Government of Tripura, Social Welfare) ↗“The incentive for a legal inter-caste marriage shall be Rs.2.50 lakh per marriage.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 308शब्द · Minimalist IAS

NCERT के अनुसार जाति, जो कभी शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित थी, अब प्रायः एक राजनीतिक दबाव समूह की तरह काम करती है; इस बदलाव को जाति का लौकिकीकरण कहा जाता है। यह कथन रूप के इस बदलाव को जाति के स्थायित्व का प्रमाण मानता है।

नई पहचानें और सहचारी रूप

संघ और दल: जाति संघ और 1980 के दशक से स्पष्ट रूप से जाति-आधारित दल राज्य पर अपनी माँगों के लिए दबाव डालते हैं।
प्रबल जातियाँ: एम॰एन॰ श्रीनिवास की प्रबल जाति दिखाती है कि भूमि-स्वामी जातियाँ अपनी संख्या को शक्ति में बदल लेती हैं।
निरंतरता: सजातीय विवाह, रोज़गार और ऋण में जाति के नेटवर्क, और जाति के आधार पर बँटे वैवाहिक विज्ञापन स्तंभ सीमाओं को जीवित रखते हैं।
आरक्षण की राजनीति: कोटा पहुँच को बढ़ाता है, पर श्रेणियों को कठोर बनाता है, जिससे नए दावे उभरते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

'उन्मूलन नहीं किया जा सकता' कहना अतिशयोक्ति क्यों है
निष्कर्ष

Read the full model answer (308 words) →

GS Paper I 2018 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #21

धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना, धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य माडल से किन-किन बातों में भिन्न है ? चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

How the Indian concept of secularism is different from the western model of secularism ? Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / discuss”

प्रश्न की माँग · भारत के समान आदर और सिद्धांतनिष्ठ राज्य-सहभागिता के दृष्टिकोण की तुलना चर्च और राज्य के कठोर पृथक्करण वाले पाश्चात्य माडल से कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

धर्मनिरपेक्षता की भारतीय संकल्पना पाश्चात्य माडल से कैसे भिन्न है: सिद्धांतनिष्ठ दूरी बनाम परस्पर अपवर्जन, समुदायों के अधिकार, सुधारात्मक हस्तक्षेप, आस्था की सार्वजनिक भूमिका, संवैधानिक आधार
भारतीय माडल की आलोचनाओं की चर्चा कीजिए और यह भी कि उसकी विश्वसनीयता किस पर निर्भर करती है

शुरुआत · NCERT के अनुसार धर्मनिरपेक्षता की मुख्यधारा की पाश्चात्य संकल्पना में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य और धर्म एक-दूसरे से पूरी तरह अलग रहते हैं; भारत ने अलग रास्ता चुना।

इन बिंदुओं को कवर करें

सिद्धांतनिष्ठ दूरी: राज्य हस्तक्षेप कर सकता है या दूर रह सकता है, जो भी स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए बेहतर हो।
सुधारात्मक हस्तक्षेप: अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 25(2)(ख), जो हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलने से संबंधित हैं।
समुदायों के अधिकार: अनुच्छेद 29–30; व्यक्तियों और समुदायों की धर्म की स्वतंत्रता।
आस्था की सार्वजनिक भूमिका: अनेक धर्मों के त्योहार, जबकि फ्रांसीसी लाइसिते ने 2004 में स्कूलों में प्रत्यक्ष प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाया।
संवैधानिक आधार: 42वाँ संशोधन (1976) और एस॰आर॰ बोम्मई (1994)।
आलोचनाएँ: चयनात्मक हस्तक्षेप, वोट-बैंक की राजनीति और समान नागरिक संहिता की बहस (अनुच्छेद 44)।

समापन · भारत दिखाता है कि राज्य धर्म-विरोधी हुए बिना भी धर्मनिरपेक्ष हो सकता है; उसकी विश्वसनीयता हर धर्म से समान सिद्धांतनिष्ठ दूरी बनाए रखने पर टिकी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 25(2)(ख) राज्य को सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने और सार्वजनिक स्वरूप की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का अधिकार देता है; यह सुधारात्मक भूमिका कठोर पृथक्करण वाले माडल में स्वीकार्य नहीं होती।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 25(2)(b) — Legislative Department ↗“providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 263शब्द · Minimalist IAS

NCERT के अनुसार धर्मनिरपेक्षता की मुख्यधारा की पाश्चात्य संकल्पना में राज्य और धर्म का परस्पर अपवर्जन होता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। बहुलवादी और उच्च-निम्न क्रम वाले समाज में जन्मी भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अलग रास्ता चुना।

आधार	पाश्चात्य माडल	भारतीय माडल
राज्य और धर्म	परस्पर अपवर्जन	सिद्धांतनिष्ठ दूरी
किसकी स्वतंत्रता	व्यक्ति की	व्यक्तियों और समुदायों की
धार्मिक सुधार	राज्य दूर रहता है	राज्य हस्तक्षेप कर सकता है

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारतीय संकल्पना कैसे भिन्न है
आलोचनाएँ

Read the full model answer (263 words) →

GS Paper I 2018 · Q18

15 marks · 250 words X-Ray · Core #22

‘भारत में महिलाओं के आंदोलन ने, निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है ।’ अपने विचार को प्रमाणित सिद्ध कीजिए ।

Read this question in English

‘Women’s movement in India has not addressed the issues of women of lower social strata.’ Substantiate your view.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “substantiate”

प्रश्न की माँग · इस पर अपना मत बनाइए कि क्या भारत के महिला आंदोलन ने निम्न जाति और गरीब महिलाओं की उपेक्षा की; विभिन्न चरणों के साक्ष्यों से इसे पुष्ट कीजिए और प्रतिउदाहरणों का उल्लेख कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

प्रमाणित कीजिए: विभिन्न चरणों में साक्ष्य दीजिए कि आंदोलन के एजेंडे और नेतृत्व ने निम्न जाति और गरीब महिलाओं की उपेक्षा की
प्रमाणित कीजिए: जमीनी स्तर और कानूनी उपलब्धियों के प्रतिसाक्ष्यों को परखिए, जो गरीब महिलाओं तक पहुँचीं
प्रमाणित कीजिए: तर्कसंगत निष्कर्ष और आगे की राह बताइए

शुरुआत · भारत का महिला आंदोलन 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों और WIA (1917) तथा AIWC (1926) जैसे आरंभिक संगठनों से उपजा, जिनका नेतृत्व मुख्यतः शिक्षित, उच्च जाति की महिलाओं ने किया।

इन बिंदुओं को कवर करें

आरंभिक एजेंडा: AIWC और सुधार संगठनों ने शिक्षा, विवाह की आयु, मताधिकार और कानूनी सुधार के मुद्दे उठाए, जो मध्यम वर्ग की महिलाओं की चिंताएँ थीं।
1970 के दशक के मध्य से दूसरा चरण: दहेज, बलात्कार कानून, उत्पीड़न और व्यक्तिगत कानून; ये अधिकतर शहरी मध्यम वर्ग की चिंताएँ थीं।
दलित आलोचना: जाति-आधारित यौन हिंसा, देवदासी प्रथा, हाथ से मैला ढोने की प्रथा तथा मजदूरी और भूमि में भेदभाव की उपेक्षा हुई; शर्मिला रेगे का दलित नारीवादी दृष्टिकोण; NFDW।
प्रतिनिधित्व: 1996 के महिला आरक्षण विधेयक पर बहस और कोटे के भीतर कोटे की माँगें; 2023 का अधिनियम एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है।
प्रतिसाक्ष्य: SEWA (1972), चिपको, 1980 के दशक के मध्य का शराब-विरोधी आंदोलन, स्वयं सहायता समूह और महिला समाख्या गरीब महिलाओं तक पहुँचे।
कानून: 73वें संशोधन ने पंचायतों में एक-तिहाई सीटें आरक्षित कीं, जिनमें SC और ST की सीटों के भीतर भी आरक्षण शामिल है; भँवरी देवी मामले से निकले विशाखा दिशानिर्देश (1997)।
निष्कर्ष: यह कथन आरंभिक और शहरी धाराओं के बारे में काफ़ी हद तक सही है, बाद के आंदोलन के बारे में केवल आंशिक रूप से; जाति और वर्ग की खाइयाँ बनी हुई हैं।

समापन · NCERT स्वयं मानती है कि दलित महिला की चिंताएँ उच्च जाति की महिला से भिन्न होती हैं; गरीब और दलित महिलाओं के नेतृत्व वाला अंतरावर्ती (इंटरसेक्शनल) एजेंडा आंदोलन का अधूरा कार्य है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है।Press note on women's empowerment — PIB ↗“the passing of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, 2023 ) which seeks to reserve one-third of the total number of seats for women in Lok Sabha, State Legislative Assemblies and Delhi Assembly”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 429शब्द · Minimalist IAS

भारत का महिला आंदोलन 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों और वीमेंस इंडिया एसोसिएशन (1917) तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (1926) जैसे आरंभिक संगठनों से उपजा, जिनका नेतृत्व मुख्यतः शिक्षित, उच्च जाति की महिलाओं ने किया। यह मत कि इसने निम्नतर स्तर की महिलाओं की उपेक्षा की, इसके आरंभिक और शहरी चरणों के बारे में काफ़ी हद तक सही है, पर बाद के चरणों के बारे में केवल आंशिक रूप से।

इस मत के पक्ष में साक्ष्य

सीमित आरंभिक एजेंडा: शिक्षा, विवाह की आयु, मताधिकार और कानूनी सुधार मध्यम वर्ग की चिंताएँ थीं; AIWC ने तो महिला कल्याण को राजनीति से अलग रखकर शुरुआत की।
शहरी दूसरा चरण: 1970 के दशक के मध्य से हुए पुनरुत्थान में दहेज हत्या, बलात्कार कानून और व्यक्तिगत कानून उठाए गए, जबकि श्रमिक महिलाओं की मजदूरी, भूमि और स्वास्थ्य को कम स्थान मिला।
दलित आलोचना: जाति-आधारित यौन हिंसा, देवदासी प्रथा और हाथ से मैला ढोना हाशिये पर रहे; शर्मिला रेगे ने दलित नारीवादी दृष्टिकोण की वकालत की, और दलित महिलाओं ने राष्ट्रीय दलित महिला महासंघ बनाया।
प्रतिनिधित्व की खाई: महिला आरक्षण विधेयक (1996 से) पर कोटे के भीतर कोटे की माँगें उठीं, इस आशंका से कि आरक्षित सीटें संभ्रांत महिलाओं को मिल जाएँगी।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रतिसाक्ष्य
निष्कर्ष और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

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GS Paper I 2018 · Q20

15 marks · 250 words

‘सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या आपेक्षिक वंचन के कारण उमरती है ।’ उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए ।

Read this question in English

‘Communalism arises either due to power struggle or relative deprivation.’ Argue by giving suitable illustrations.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “argue”

प्रश्न की माँग · उदाहरणों के साथ तर्क दीजिए कि सांप्रदायिकता की व्याख्या सत्ता के लिए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अनुभूत वंचन से कहाँ तक होती है, और अन्य कारणों का भी उल्लेख कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

तर्क दीजिए: उदाहरणों सहित दिखाइए कि औपनिवेशिक और स्वतंत्रता-पश्चात काल में शक्ति संघर्ष सांप्रदायिकता को कैसे जन्म देता है
तर्क दीजिए: उदाहरणों सहित दिखाइए कि आपेक्षिक वंचन सांप्रदायिकता को कैसे जन्म देता है
तर्क दीजिए: 'या तो-या' वाले कथन को अन्य कारणों के सामने परखिए और उपाय सुझाइए

शुरुआत · NCERT इस बात पर बल देती है कि सांप्रदायिकता धर्म नहीं, राजनीति के बारे में है: यह एक धार्मिक समुदाय को एकल राजनीतिक हित मानकर दूसरों के विरुद्ध खड़ा करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

शक्ति संघर्ष, औपनिवेशिक काल: फूट डालो और राज करो; 1909 में दिए गए पृथक निर्वाचन मंडल और सांप्रदायिक पंचाट (1932) ने धर्म को प्रतिनिधित्व का आधार बना दिया।
शक्ति संघर्ष, 1947 के बाद: वोट बैंक की लामबंदी, जैसे अयोध्या प्रकरण और 1992–93 के दंगों के आसपास; संगठित दंगा-तंत्र पर पॉल ब्रास का विश्लेषण।
आपेक्षिक वंचन: रोज़गार, शिक्षा और व्यापार में असमानताएँ शिकायत को जन्म देती हैं; मुसलमानों के पिछड़ेपन पर सच्चर समिति (2006)।
वंचन जन-प्रतिक्रिया की व्याख्या करता है: बेरोज़गार युवा और दबाव में आए व्यापारी सबसे आसानी से लामबंद हो जाते हैं।
अन्य कारण: विकृत इतिहास, सोशल मीडिया पर अफ़वाहें, कमज़ोर या पक्षपाती पुलिस व्यवस्था; नागरिक संगठनों पर वार्ष्णेय का अध्ययन।
निष्कर्ष: दोनों कारण प्रेरणा और जन-प्रतिक्रिया की व्याख्या करते हैं, पर हिंसा के लिए भड़काने वाली घटनाएँ और नागरिक जुड़ाव का अभाव भी आवश्यक होते हैं।
उपाय: निष्पक्ष पुलिस व्यवस्था, अभियोजन, शांति समितियाँ, समावेशी विकास, घृणा फैलाने वाले भाषणों पर रोक।

समापन · अनुच्छेद 51क(ङ) प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा करता है कि वह धार्मिक विविधता से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे को बढ़ावा दे; वार्ष्णेय की सीख है कि समुदायों के बीच नागरिक संबंध इस कर्तव्य को सबसे पक्की सुरक्षा-दीवार बना देते हैं।

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 412शब्द · Minimalist IAS

NCERT के अनुसार सांप्रदायिकता धर्म नहीं, राजनीति के बारे में है: यह एक धार्मिक समुदाय को एक राजनीतिक हित मानकर दूसरों के विरुद्ध खड़ा करती है। शक्ति संघर्ष और आपेक्षिक वंचन इसकी बहुत कुछ व्याख्या करते हैं, पर पूरी नहीं।

शक्ति संघर्ष

औपनिवेशिक जड़ें: फूट डालो और राज करो की नीति ने दंगों को जन्म दिया; 1909 में दिए गए पृथक निर्वाचन मंडल और सांप्रदायिक पंचाट (1932) ने धर्म को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया और समुदाय के नाम पर बोलने वाले नेताओं को लाभ पहुँचाया।
चुनावी लामबंदी: अयोध्या विवाद के इर्द-गिर्द लामबंद की गई धार्मिक पहचान ने 1992–93 के दंगों को बढ़ावा दिया और वोट बैंकों को मज़बूत किया।
संगठित हिंसा: पॉल ब्रास का तर्क था कि दंगे स्थानीय राजनीतिक तंत्रों द्वारा पैदा किए जाते हैं, जिन्हें ध्रुवीकरण से लाभ होता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

आपेक्षिक वंचन
'या तो-या' से आगे
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2017

GS Paper I 2017 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #22

स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं ?

Read this question in English

What are the two major legal initiatives by the State since Independence, addressing discrimination against Scheduled Tribes (STs) ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · अनुसूचित जनजातियों को भेदभाव और शोषण से बचाने वाले दो केंद्रीय कानूनों या संवैधानिक-विधिक उपायों की पहचान कीजिए, और बताइए कि प्रत्येक क्या करता है तथा कहाँ कमज़ोर पड़ता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव के विरुद्ध दो प्रमुख विधिक पहलों की पहचान कीजिए और बताइए कि प्रत्येक क्या करती है
इनका संवैधानिक आधार तथा व्यवहार में प्रत्येक की कमियाँ बताइए

शुरुआत · अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाए; दो कानून इस कर्तव्य को प्रभावी बनाते हैं: अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और वन अधिकार अधिनियम, 2006।

इन बिंदुओं को कवर करें

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 46 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अनुसूचित जनजातियों के हितों की अभिवृद्धि करे और उन्हें अन्याय तथा शोषण से बचाए।
अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989: अत्याचारों को परिभाषित करता है, उन्हें दंडित करता है, तथा विशेष न्यायालयों और पीड़ितों के लिए राहत की व्यवस्था करता है।
2015 का संशोधन, 26 जनवरी 2016 से लागू: जूतों की माला पहनाने और मृत पशुओं के शवों का जबरन निपटान करवाने जैसे नए अपराध जोड़े गए।
वन अधिकार अधिनियम, 2006: वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के भूमि और उपज पर व्यक्तिगत तथा सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है।
पैमाना: 31 मई 2025 तक 25,11,375 पट्टे मान्य किए गए, जिनमें 1,21,705 सामुदायिक पट्टे शामिल हैं।
कमियाँ और आगे की राह: कम दोषसिद्धि, अस्वीकृत दावे, ग्राम सभाओं की अनदेखी कर खनन; पेसा, 1996 और समयबद्ध जाँच से मदद मिलती है।

समापन · इन कानूनों ने जनजातीय संरक्षण को कृपा से अधिकार की स्थिति में पहुँचाया; इनकी कसौटी यह है कि शिकायत बिना भय के दर्ज हो और ग्राम सभा की बात सचमुच सुनी जाए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाए; यही इन संरक्षणकारी कानूनों का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 46 - Legislative Department ↗“The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.”
31 मई 2025 तक 25,11,375 वन अधिकार पट्टे मान्य किए गए थे, जिनमें 23,89,670 व्यक्तिगत और 1,21,705 सामुदायिक पट्टे शामिल हैं।Implementation of Forest Rights Act, 2006 - PIB (Ministry of Tribal Affairs) ↗“a total of 25,11,375 titles have been recognised, comprising 23,89,670 individual and 1,21,705 community titles over the extent of 2,32,73,947.39 acres of forest land”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 271शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह कमज़ोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करे और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा शोषण से बचाए। दो कानून इस कर्तव्य को प्रभावी बनाते हैं।

पहल 1: अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989

उद्देश्य: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अत्याचारों को परिभाषित करता है, उन्हें दंडित करता है, तथा विशेष न्यायालयों और पीड़ितों के लिए राहत की व्यवस्था करता है।
सुदृढ़ीकरण: 26 जनवरी 2016 से लागू इसके 2015 के संशोधन ने जूतों की माला पहनाने और मृत पशुओं के शवों का जबरन निपटान करवाने जैसे अपराध जोड़े।
कमियाँ: मामले दर्ज करने में अनिच्छा, जाँच में देरी और कम दोषसिद्धि दर।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

पहल 2: वन अधिकार अधिनियम, 2006
आगे की राह

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GS Paper I 2017 · Q11

15 marks · 250 words X-Ray · Core #13

सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी यह एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । सविस्तार स्पष्ट कीजिए ।

Read this question in English

The spirit of tolerance and love is not only an interesting feature of Indian society from very early times, but it is also playing an important part at the present. Elaborate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elaborate”

प्रश्न की माँग · भारतीय समाज में सहिष्णुता और प्रेम की गहरी जड़ों का पता लगाइए, दिखाइए कि वे आज भी जीवन और संस्थाओं को कैसे आकार दे रही हैं, और उन पर पड़ रहे दबावों को स्वीकार कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सविस्तार स्पष्ट कीजिए: अति प्राचीन समय से भारतीय समाज के अभिलक्षण के रूप में सहिष्णुता और प्रेम
सविस्तार स्पष्ट कीजिए: संविधान और दैनिक जीवन में इस भावना की वर्तमान भूमिका
इस पर पड़ रहे दबावों और इसे बनाए रखने के उपाय का उल्लेख कीजिए

शुरुआत · प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता के साथ बंधुता का उल्लेख है, लेकिन जिस आदत का वह नाम लेती है, वह कहीं पुरानी है: सहिष्णुता (भिन्नता को स्वीकार करना) और प्रेम (सक्रिय भाईचारा) ने भारत के अनेक धर्मों, भाषाओं और संप्रदायों को लंबे समय से जोड़ा है, और दोनों आज भी सार्वजनिक भूमिका निभाते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

अशोक का धम्म: गिरनार शिलालेख की परंपरा, जिसमें संप्रदाय एक-दूसरे की सर्वोत्तम शिक्षाएँ सीखते हैं
बहुलवादी चिंतन: मुंडक उपनिषद् का सत्यमेव जयते और वसुधैव कुटुंबकम
शरण: मालाबार तट पर सीरियाई ईसाई; भारत के अल्पसंख्यकों में पारसी और यहूदी
भक्ति–सूफ़ी प्रेम: कबीर, गुरु नानक, अजमेर की चिश्ती दरगाह; अकबर की सुलह-ए-कुल
वर्तमान: धर्म की स्वतंत्रता, प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' (1976), अनुच्छेद 51क(ङ), यूनेस्को सूची में शामिल कुंभ मेला
दबाव: विभाजन की हिंसा, दंगे, घृणा भाषण, जातिगत पूर्वाग्रह; आगे की राह कानून, शिक्षा और नागरिक समाज के माध्यम से

समापन · अशोक का यह आह्वान कि संप्रदाय एक-दूसरे से सीखें और अनुच्छेद 51क(ङ) में सामान्य भ्रातृत्व का कर्तव्य, दो सहस्राब्दियों के अंतर पर एक ही विचार को व्यक्त करते हैं; भारत का कार्य इस विरासत को निभाते रहना है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

यूनेस्को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम बताता है।Kumbh Mela — UNESCO Intangible Cultural Heritage ↗“Kumbh Mela (the festival of the sacred Pitcher) is the largest peaceful congregation of pilgrims on earth”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 458शब्द · Minimalist IAS

प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता के साथ बंधुता का उल्लेख है, लेकिन जिस आदत का वह नाम लेती है, वह कहीं पुरानी है। सहिष्णुता (भिन्नता को स्वीकार करना) और प्रेम (सक्रिय भाईचारा) ने भारत के अनेक धर्मों, भाषाओं और संप्रदायों को लंबे समय से जोड़ा है, और दोनों आज भी सार्वजनिक भूमिका निभाते हैं।

प्राचीन काल से सहिष्णुता और प्रेम

अशोक का धम्म: गिरनार के शिलालेख जैसे उसके अभिलेखों ने सभी संप्रदायों से एक-दूसरे की सर्वोत्तम शिक्षाओं को समझने और स्वीकार करने का आग्रह किया।
बहुलवादी दर्शन: मुंडक उपनिषद् का सत्यमेव जयते (केवल सत्य की विजय होती है) और विश्व को एक परिवार मानने का आदर्श वसुधैव कुटुंबकम सत्य को संप्रदाय से ऊपर रखते थे।
अजनबियों को शरण: सीरियाई ईसाइयों को मालाबार तट पर ऐसा घर मिला जहाँ वे स्वतंत्र रूप से उपासना कर सकते थे; पारसी और यहूदी भारत के अल्पसंख्यकों का हिस्सा बन गए।
भक्ति और सूफ़ी प्रेम: गुरु नानक (1469–1539) और कबीर ने कर्मकांड से परे भक्ति सिखाई, जबकि शेख़ मुईनुद्दीन सिज्ज़ी की अजमेर स्थित दरगाह जैसी चिश्ती दरगाहों ने हर धर्म के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया।
शासन-कला: अकबर ने जज़िया समाप्त किया और सुलह-ए-कुल को बढ़ावा दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'सबके साथ शांति'।

युग	अभिव्यक्ति	उदाहरण
मौर्य	धम्म	गिरनार शिलालेख
मध्यकालीन	भक्ति–सूफ़ी प्रेम	कबीर; अजमेर दरगाह
गणराज्य	पंथनिरपेक्ष संविधान	अनुच्छेद 51क(ङ)

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वर्तमान में इसकी भूमिका
परंपरा पर दबाव
आगे की राह

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GS Paper I 2017 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #61

स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार साम्प्रदायिकता में रूपांतरित हो गई, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं साम्प्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए ।

Read this question in English

Distinguish between religiousness/religiosity and communalism giving one example of how the former has got transformed into the latter in independent India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “distinguish”

प्रश्न की माँग · व्यक्तिगत आस्था की तुलना उस विचारधारा से कीजिए जो धर्म को राजनीतिक और आर्थिक सामुदायिक हित मानती है, फिर एक से दूसरे में रूपांतरण का एक उदाहरण दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

धार्मिकता और साम्प्रदायिकता में विभेद कीजिए: स्वरूप, लक्ष्य, दूसरों के प्रति दृष्टिकोण, तरीके, संवैधानिक स्थिति
स्वतंत्र भारत में धार्मिकता के साम्प्रदायिकता में रूपांतरण का एक उदाहरण दीजिए

शुरुआत · NCERT साम्प्रदायिकता को धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक अंधराष्ट्रवाद के रूप में परिभाषित करती है और बल देती है कि यह राजनीति से संबंधित है, धर्म से नहीं; धार्मिकता व्यक्तिगत आस्था और आचरण है।

इन बिंदुओं को कवर करें

स्वरूप: धार्मिकता व्यक्तिगत आस्था है; साम्प्रदायिकता धर्म पर आधारित राजनीतिक पहचान है।
लक्ष्य: आध्यात्मिक और नैतिक जीवन बनाम समूह की सत्ता और दूसरों पर बढ़त।
दूसरों के प्रति दृष्टिकोण: बहुलतापूर्ण सह-अस्तित्व बनाम शत्रुता और रूढ़ छवियाँ।
तरीके: पूजा और दान बनाम प्रचार, प्रतीक, लामबंदी और हिंसा।
आस्था और साम्प्रदायिकता अनिवार्यतः जुड़ी नहीं हैं: साम्प्रदायिक व्यक्ति धर्मपरायण न हो और धर्मपरायण लोग साम्प्रदायिक न हों, यह संभव है (NCERT)।
संविधान: अनुच्छेद 25–28 धार्मिकता की रक्षा करते हैं; राज्य को इसके राजनीतिक दुरुपयोग को रोकना होगा।
उदाहरण: अयोध्या विवाद स्थानीय पूजा से जन-लामबंदी, 1992 के ध्वंस और दंगों तक पहुँचा; इसका निर्णय 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने किया।
आगे की राह: निष्पक्ष पुलिसिंग, बहुलतावादी नागरिक शिक्षा, जिम्मेदार मीडिया और अफवाहों के विरुद्ध तथ्य-जाँच।

समापन · क्योंकि साम्प्रदायिकता एक राजनीतिक चुनाव है, धार्मिक आवश्यकता नहीं, इसलिए इसे राजनीति द्वारा समाप्त भी किया जा सकता है: निष्पक्ष कानून और साझा नागरिक पहचान आस्था को आस्था ही रहने देते हैं।

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 333शब्द · Minimalist IAS

धार्मिकता व्यक्तिगत आस्था और आचरण है। NCERT साम्प्रदायिकता को धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक अंधराष्ट्रवाद बताती है और बल देती है कि यह राजनीति से संबंधित है, धर्म से नहीं। दोनों में स्वरूप, उद्देश्य और तरीके का अंतर है।

धार्मिकता बनाम साम्प्रदायिकता

आधार	धार्मिकता	साम्प्रदायिकता
स्वरूप	व्यक्तिगत आस्था	धर्म पर आधारित राजनीतिक पहचान
उद्देश्य	आध्यात्मिक और नैतिक जीवन	समूह की सत्ता और लाभ
दूसरों के प्रति दृष्टिकोण	अनेक मार्गों का सह-अस्तित्व	प्रतिद्वंद्वी या खतरा

तरीके: धार्मिकता पूजा, अनुष्ठान और दान के माध्यम से काम करती है; साम्प्रदायिकता प्रचार, प्रतीकों, जन-लामबंदी और प्रायः हिंसा के माध्यम से।
कोई अनिवार्य संबंध नहीं: साम्प्रदायिक व्यक्ति धर्मपरायण न हो और धर्मपरायण व्यक्ति साम्प्रदायिक न हो, यह संभव है; साम्प्रदायिक व्यक्ति की पहचान अन्य पहचानों के प्रति शत्रुता से होती है।
संवैधानिक स्थिति: अनुच्छेद 25–28 धर्म की स्वतंत्रता के रूप में धार्मिकता की रक्षा करते हैं; राज्य को इस स्वतंत्रता को विभाजन का साधन बनने से रोकना होगा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

एक उदाहरण: अयोध्या विवाद
आगे की राह

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2016

GS Paper I 2016 · Q6

12½ marks · 200 words

क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है?

Read this question in English

Has the formation of linguistic States strengthened the cause of Indian Unity?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “has / assess”

प्रश्न की माँग · आकलन कीजिए कि 1953 के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने भारत को अधिक मज़बूती से जोड़ा है या क्षेत्रीय विभाजनों को बढ़ावा दिया है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

इस पक्ष का आकलन कीजिए कि भाषाई राज्यों ने एकता को मज़बूत किया: माँगें संघ के भीतर समायोजित हुईं, लोकतंत्र गहरा हुआ, बहुलता को मान्यता मिली
विपक्ष के तर्कों का आकलन कीजिए: सीमा और जल विवाद, अनन्य क्षेत्रवाद और सिद्धांत के रूप में भाषा की सीमाएँ
अपना मत रखिए: कुल मिलाकर, उन सेतुओं के साथ जो इस उपलब्धि को बनाए रखते हैं

शुरुआत · राष्ट्रवादी नेताओं को भय था कि भाषा भारत का बाल्कनीकरण कर देगी, फिर भी पोट्टी श्रीरामुलु के प्राणघातक उपवास ने आंध्र के गठन को अनिवार्य बना दिया और उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया; कुल मिलाकर, भाषाई राज्यों ने विभाजन की तुलना में विविधता को कहीं अधिक समायोजित किया है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आंध्र (1953), राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) और 1956 के अधिनियम (14 राज्य, छह संघ राज्यक्षेत्र) ने नेताओं के बाल्कनीकरण के भय को उलट दिया।
एकता के पक्ष में: क्षेत्रीय गौरव को संवैधानिक स्थान मिला, इसलिए आंदोलन अलगाव के बजाय वार्ता में समाप्त हुए; पाकिस्तान की उर्दू नीति से तुलना कीजिए।
लोकतंत्र गहरा हुआ: लोगों की भाषा में प्रशासन, न्यायालय और शिक्षा से भागीदारी बढ़ी।
संघ का नियंत्रण बना रहा: अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 350A और 350B, आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएँ; जनगणना 2011 में 121 भाषाएँ गिनी गईं।
विपक्ष में: बेलगाम, चंडीगढ़, कावेरी और कृष्णा के विवाद; भूमिपुत्र की राजनीति और 1965 का हिंदी-विरोधी आंदोलन।
भाषा एक अपूर्ण सिद्धांत: नागालैंड (1963), तेलंगाना (2014) और गोरखालैंड में नृजातीयता और क्षेत्रीय असंतोष की भूमिका दिखती है।
निष्कर्ष: भाषाई राज्यों ने एकता को मज़बूत किया; एक भारत श्रेष्ठ भारत (2015) और अंतर-राज्य मंच इस उपलब्धि को बनाए रखते हैं।

समापन · 31 अक्तूबर 2015 को घोषित एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को एक वर्ष के लिए किसी अन्य के साथ जोड़ता है, जिसमें भाषा, खान-पान और त्योहारों का आदान-प्रदान होता है; ऐसे सेतु भाषाई राज्यों को एक राष्ट्र की निर्माण-इकाइयाँ बना देते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा 31 अक्तूबर 2015 को हुई और यह प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को एक वर्ष के लिए किसी अन्य के साथ जोड़ता है, जिसमें भाषा, साहित्य, खान-पान और त्योहारों का आदान-प्रदान होता है।Ek Bharat Shreshtha Bharat programme: integrating nation culturally — PIB ↗“Ek Bharat Shresta Bharat was announced by PM on 31st October 2015, the 140th birth anniversary of the Iron Man of India Sardar Vallabhbhai Patel who united the modern day Bharat, India. As per EBSB, every state and union territory would be paired with another State/UT for a year”
जनगणना 2011 में मातृभाषा की 19,569 अपरिष्कृत प्रविष्टियाँ मिलीं, जिन्हें 121 भाषाओं में समूहित किया गया: 22 अनुसूचित और 99 अननुसूचित।Lok Sabha Unstarred Question 3330 (16 March 2021), Ministry of Home Affairs ↗“These two lists are contained under 121 languages Part A : Scheduled Languages (22) and Part B: Non-Scheduled Languages (99)”
जनगणना 2011 में मातृभाषा या भाषा के अंतर्गत 19,569 अपरिष्कृत प्रविष्टियाँ मिलीं।Lok Sabha Unstarred Question 3330 (16 March 2021), Ministry of Home Affairs ↗“Due to outbreak of Covid-19, the Census activities have been postponed. During Census 2011, 19,569 raw”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 381शब्द · Minimalist IAS

राष्ट्रवादी नेताओं को भय था कि भाषा भारत का बाल्कनीकरण कर देगी, फिर भी उपवास के बाद पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु ने आंध्र के गठन को अनिवार्य बना दिया; इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने 14 राज्य और छह संघ राज्यक्षेत्र बनाए। कुल मिलाकर, अनुभव दर्शाता है कि भाषा ने विभाजित करने की तुलना में कहीं अधिक समायोजित किया।

भाषाई राज्यों ने एकता को कैसे मज़बूत किया

संघ के भीतर माँगों की पूर्ति: क्षेत्रीय गौरव को संवैधानिक स्थान मिला, इसलिए आंदोलन अलगाव के बजाय वार्ता में समाप्त हुए; इसके विपरीत पाकिस्तान द्वारा उर्दू थोपने से उसका पूर्वी भाग अलग-थलग हो गया।
गहरा लोकतंत्र: लोगों की भाषा में प्रशासन, न्यायालय और शिक्षा से सरकार ग्रामीण के लिए बोधगम्य बनी और भागीदारी बढ़ी।
संघ का पलड़ा भारी: अनुच्छेद 3 सीमाओं का निर्णय संसद पर छोड़ता है, जबकि अनुच्छेद 350A और 350B प्रत्येक राज्य के भीतर भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं।
बहुलता को मान्यता: आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं, और जनगणना 2011 के आँकड़ों (जो उसके बाद प्रकाशित हुए) में मातृभाषा की 19,569 अपरिष्कृत प्रविष्टियों को 121 भाषाओं में समूहित किया गया।
पहचान का राजनीति में रूपांतरण: द्रमुक, अकाली दल और तेलुगु देशम ने भाषा-गौरव को वोटों में और बाद में केंद्र में गठबंधन सहयोगी की भूमिका में बदल दिया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

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आकलन

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GS Paper I 2016 · Q10

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #22

क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को ‘अनुसूचित जनजातियाँ' कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थापन के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए।

Read this question in English

Why are the tribals in India referred to as ‘the Scheduled Tribes’? Indicate the major provisions enshrined in the Constitution of India for their upliftment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “why / indicate”

प्रश्न की माँग · ‘अनुसूचित’ का संवैधानिक अर्थ (अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूची) समझाइए, फिर जनजातियों के लिए मुख्य संरक्षण, प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक रक्षोपाय सूचीबद्ध कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

‘अनुसूचित’ क्यों: संवैधानिक अर्थ, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा सूचीकरण, और लागू की गई कसौटियाँ
उनके उत्थान के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान सूचित कीजिए: विशेष देखरेख, आरक्षण, प्रतिनिधित्व, अनुसूचित क्षेत्र, संरक्षण, संस्थाएँ और निधियाँ

शुरुआत · जनगणना 2011 में 705 से अधिक समूहों में 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजातियाँ गिनी गईं, जो भारत की जनसंख्या का 8.6% हैं; ‘अनुसूचित’ एक विधिक संज्ञा है, जो केवल उन समुदायों को दी जाती है जिन्हें अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित सूची में रखा गया है।

इन बिंदुओं को कवर करें

जनगणना 2011: 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजातियाँ, जनसंख्या का 8.6%, 705 से अधिक समूह; यह संज्ञा विधिक है, मानव-वैज्ञानिक नहीं।
अनुच्छेद 342: राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति की अधिसूचना; सूची में परिवर्तन केवल संसद कर सकती है; अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है।
लोकुर समिति (1965) की कसौटियाँ: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, अलगाव, संपर्क में संकोच, पिछड़ापन।
विशेष देखरेख और आरक्षण: अनुच्छेद 46, 15(4), 16(4) और 335।
प्रतिनिधित्व और क्षेत्र: अनुच्छेद 330, 332, 243D; पाँचवीं और छठी अनुसूची के साथ अनुच्छेद 244।
संरक्षण और संस्थाएँ: अनुच्छेद 19(5), 164(1), 338A, 275(1); विधि द्वारा PESA 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006।
तब से: सबसे अधिक संवेदनशील समूहों के लिए PVTG विकास मिशन (बजट 2023-24) और PM-JANMAN।

समापन · तब से, बजट 2023-24 के PVTG विकास मिशन और लगभग 24,000 करोड़ रुपये वाले PM-JANMAN ने सबसे अधिक संवेदनशील समूहों को लक्षित किया है; अनुसूचित करने का वादा तभी पूरा होता है जब ये रक्षोपाय बस्ती तक पहुँचते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 366(25) इस संज्ञा को अनुच्छेद 342 से जोड़ता है: कोई समुदाय अनुसूचित जनजाति तभी है जब उसे उस अनुच्छेद के अधीन ऐसा माना गया हो।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 366(25) — Legislative Department ↗““Scheduled Tribes” means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution”
जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10.45 करोड़ दर्ज की गई, जो भारत की जनसंख्या का 8.6% है।Government Initiatives for Tribal Welfare in India — PIB ↗“the Scheduled Tribe (ST) population recorded at 10.45 crore, or 8.6% of the total population, according to the 2011 Census”
अनुसूचित जनजातियों में 705 से अधिक विशिष्ट समूह शामिल हैं।Government Initiatives for Tribal Welfare in India — PIB ↗“These communities, comprising over 705 distinct groups”
बजट 2023-24 में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) के परिवारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करने के लिए PVTG विकास मिशन की घोषणा की गई; PM-JANMAN लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट से शुरू किया गया।Year End Review 2023: Ministry of Tribal Affairs — PIB ↗“Pradhan Mantri PVTG Development Mission - to saturate the Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) families and habitations with basic facilities”
PM-JANMAN जनजातीय गौरव दिवस पर लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट से शुरू किया गया।Year End Review 2023: Ministry of Tribal Affairs — PIB ↗“PM- JANMAN with a budget of around Rs 24,000 crores”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 353शब्द · Minimalist IAS

जनगणना 2011 में 705 से अधिक विशिष्ट समूहों में 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजातियाँ गिनी गईं, जो भारत की जनसंख्या का 8.6% हैं। ‘अनुसूचित’ एक विधिक संज्ञा है, मानव-वैज्ञानिक नहीं: कोई समुदाय तभी पात्र होता है जब उसे अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित सूची, अर्थात अनुसूची, में रखा जाए।

‘अनुसूचित जनजातियाँ’ क्यों

राष्ट्रपति की अधिसूचना: राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करके किसी राज्य की जनजातियों को अधिसूचित करता है (पहले 1950 के आदेश द्वारा); उस सूची में परिवर्तन केवल संसद विधि द्वारा कर सकती है।
परिभाषा: अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें अनुच्छेद 342 के अधीन ऐसा माना गया है; यह भारत शासन अधिनियम 1935 की ‘पिछड़ी जनजातियों’ का स्थान लेता है।
कसौटियाँ: लोकुर समिति (1965) ने आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, संपर्क में संकोच और पिछड़ेपन को आधार बनाया, इसलिए कोई जनजाति केवल एक राज्य में अनुसूचित हो सकती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधान

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper I 2016 · Q12

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #61

प्रादेशिकता का क्या आधार है? क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ, जिसने कि अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया? अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए।

Read this question in English

What is the basis of regionalism? Is it that unequal distribution of benefits of development on regional basis eventually promotes regionalism? Substantiate your answer.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / is it / substantiate”

प्रश्न की माँग · सबसे पहले बताइए कि प्रादेशिकता किन आधारों पर टिकी है, फिर उदाहरणों के साथ तर्क दीजिए कि असमान विकास इसका मुख्य कारण है या केवल कई कारणों में से एक।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: प्रादेशिकता का आधार, वे जड़ें जिनसे यह पनपती है
क्या ऐसा है: इस मत पर एक दृष्टिकोण कि विकास के लाभों का असमान प्रादेशिक वितरण अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा देता है या नहीं
पुष्ट कीजिए: इस मत के पक्ष और विपक्ष में भारतीय उदाहरण

शुरुआत · प्रादेशिकता किसी प्रदेश की पहचान और हितों के प्रति निष्ठा है, जो स्वायत्तता, राज्य के दर्जे या अधिक न्यायसंगत हिस्से की माँगों के रूप में व्यक्त होती है; जब प्रादेशिक पहचान की उपेक्षा महसूस होती है, तब यह बढ़ती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आधार: भाषा, नृजातीयता और संस्कृति, भूगोल और अलगाव, सापेक्ष वंचन तथा राजनीतिक लामबंदी।
भाषा: राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) के कारण 1956 में भाषायी राज्य बने।
पक्ष में: तेलंगाना (2014) और झारखंड उपेक्षा तथा ऐसे संसाधनों से उभरे, जिनसे स्थानीय लोगों को बहुत कम लाभ मिला।
पक्ष में: 1959 में मिज़ो पहाड़ियों के अकाल पर असम की कमज़ोर प्रतिक्रिया से 1966 से मिज़ो नेशनल फ्रंट का विद्रोह पनपा।
पक्ष में: विदर्भ की दुर्दशा और भूमिपुत्र राजनीति दिखाती हैं कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा कैसे प्रादेशिक पहचान में कठोर हो जाती है।
विपक्ष में: पंजाब का आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973) और तमिल हिंदी-विरोधी आंदोलन पिछड़ेपन से नहीं, बल्कि पहचान से उपजे।
निष्कर्ष: असमान विकास एक प्रबल, पर एकमात्र कारण नहीं है; यह तब असर करता है जब यह किसी विशिष्ट पहचान से जुड़ जाता है।

समापन · असमान विकास चिंगारी लगाता है, जबकि पहचान और राजनीति बारूद देती हैं; संतुलित विकास, अनुच्छेद 371 के विशेष प्रावधान और न्यायसंगत अंतरण प्रादेशिक आवाज़ों को संघवाद का सहारा बनने देते हैं।

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 342शब्द · Minimalist IAS

प्रादेशिकता किसी प्रदेश की पहचान और हितों के प्रति निष्ठा है, जो स्वायत्तता, राज्य के दर्जे या संसाधनों में अधिक न्यायसंगत हिस्से की माँगों के रूप में व्यक्त होती है। लोग प्रादेशिक और राष्ट्रीय पहचान साथ-साथ रखते हैं; जब प्रादेशिक पहचान की उपेक्षा महसूस होती है, तब प्रादेशिकता बढ़ती है।

प्रादेशिकता का आधार

भाषा और संस्कृति: राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) के कारण 1956 में भाषायी राज्य बने, जो प्रमाण है कि भाषा किसी प्रदेश को कितनी मज़बूती से बाँधती है।
सापेक्ष वंचन: पड़ोसी प्रदेशों की तुलना में रोज़गार, सिंचाई, निवेश या प्रतिनिधित्व में महसूस की गई कमी।
राजनीतिक लामबंदी: प्रादेशिक दल पहचान और शिकायत को कार्यक्रम तथा वोट-आधार में बदल देते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

असमान विकास प्रादेशिकता को बढ़ावा देता है
पर यही एकमात्र कारण नहीं है
निष्कर्ष

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The Syllabus X-Ray of this syllabus line

1 of its 9 sub-topics is Core

1 Core · 4 High · 2 Steady · 2 Rare

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