GS Paper I 2017 · Q10
10 marks · 150 words Social empowerment, communalism, regionalism & secularism X-Ray · Core #22स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं ?
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What are the two major legal initiatives by the State since Independence, addressing discrimination against Scheduled Tribes (STs) ?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”
प्रश्न की माँग · अनुसूचित जनजातियों को भेदभाव और शोषण से बचाने वाले दो केंद्रीय कानूनों या संवैधानिक-विधिक उपायों की पहचान कीजिए, और बताइए कि प्रत्येक क्या करता है तथा कहाँ कमज़ोर पड़ता है।
यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव के विरुद्ध दो प्रमुख विधिक पहलों की पहचान कीजिए और बताइए कि प्रत्येक क्या करती है
- इनका संवैधानिक आधार तथा व्यवहार में प्रत्येक की कमियाँ बताइए
शुरुआत · अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाए; दो कानून इस कर्तव्य को प्रभावी बनाते हैं: अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और वन अधिकार अधिनियम, 2006।
इन बिंदुओं को कवर करें
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 46 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अनुसूचित जनजातियों के हितों की अभिवृद्धि करे और उन्हें अन्याय तथा शोषण से बचाए।
- अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989: अत्याचारों को परिभाषित करता है, उन्हें दंडित करता है, तथा विशेष न्यायालयों और पीड़ितों के लिए राहत की व्यवस्था करता है।
- 2015 का संशोधन, 26 जनवरी 2016 से लागू: जूतों की माला पहनाने और मृत पशुओं के शवों का जबरन निपटान करवाने जैसे नए अपराध जोड़े गए।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006: वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के भूमि और उपज पर व्यक्तिगत तथा सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है।
- पैमाना: 31 मई 2025 तक 25,11,375 पट्टे मान्य किए गए, जिनमें 1,21,705 सामुदायिक पट्टे शामिल हैं।
- कमियाँ और आगे की राह: कम दोषसिद्धि, अस्वीकृत दावे, ग्राम सभाओं की अनदेखी कर खनन; पेसा, 1996 और समयबद्ध जाँच से मदद मिलती है।
समापन · इन कानूनों ने जनजातीय संरक्षण को कृपा से अधिकार की स्थिति में पहुँचाया; इनकी कसौटी यह है कि शिकायत बिना भय के दर्ज हो और ग्राम सभा की बात सचमुच सुनी जाए।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाए; यही इन संरक्षणकारी कानूनों का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 46 - Legislative Department ↗“The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.”
- 31 मई 2025 तक 25,11,375 वन अधिकार पट्टे मान्य किए गए थे, जिनमें 23,89,670 व्यक्तिगत और 1,21,705 सामुदायिक पट्टे शामिल हैं।Implementation of Forest Rights Act, 2006 - PIB (Ministry of Tribal Affairs) ↗“a total of 25,11,375 titles have been recognised, comprising 23,89,670 individual and 1,21,705 community titles over the extent of 2,32,73,947.39 acres of forest land”
Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 271शब्द · Minimalist IAS
अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह कमज़ोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करे और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा शोषण से बचाए। दो कानून इस कर्तव्य को प्रभावी बनाते हैं।
पहल 1: अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989
- उद्देश्य: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अत्याचारों को परिभाषित करता है, उन्हें दंडित करता है, तथा विशेष न्यायालयों और पीड़ितों के लिए राहत की व्यवस्था करता है।
- सुदृढ़ीकरण: 26 जनवरी 2016 से लागू इसके 2015 के संशोधन ने जूतों की माला पहनाने और मृत पशुओं के शवों का जबरन निपटान करवाने जैसे अपराध जोड़े।
- कमियाँ: मामले दर्ज करने में अनिच्छा, जाँच में देरी और कम दोषसिद्धि दर।
पहल 2: वन अधिकार अधिनियम, 2006
- उद्देश्य: अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन भूमि और उपज पर व्यक्तिगत तथा सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है, जिससे ऐतिहासिक अन्याय का सुधार होता है।
- पैमाना (तब से): 31 मई 2025 तक 25,11,375 पट्टे मान्य किए गए, जिनमें 1,21,705 सामुदायिक पट्टे शामिल हैं (जनजातीय कार्य मंत्रालय)।
- कमियाँ: दावों का अस्वीकार या विलंब, तथा खनन या विस्थापन के कारण ग्राम सभा की सहमति की अनदेखी।
आगे की राह
- सहायक कानून: पेसा, 1996 का उपयोग किया जाए, जो पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में भूमि अन्य संक्रामण और लघु वन उपज पर ग्राम सभाओं को सशक्त बनाता है।
- क्रियान्वयन: समर्पित विशेष न्यायालय, समयबद्ध जाँच और प्रत्येक अस्वीकृत दावे के कारणों का उल्लेख।
इन कानूनों ने जनजातीय संरक्षण को कृपा से अधिकार की स्थिति में पहुँचाया; इनकी कसौटी यह है कि शिकायत बिना भय के दर्ज हो और ग्राम सभा की बात सचमुच सुनी जाए।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
