GS Paper III 2021

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आर्थिक समीक्षा 2014-15 दर्ज करती है कि संशोधन के बाद मुख्य वृद्धि स्थिर बाज़ार कीमतों पर जी॰डी॰पी॰ से और क्षेत्रकों का मूल्य वर्धन साधन लागत के स्थान पर मूल कीमतों पर मापा जाता है।Economic Survey 2014-15, Volume 2, Chapter 1, Box 1.1: Revision of the Base Year of National Accounts from 2004-05 to 2011-12 ↗“Headline growth rate will now be measured by GDP at constant market prices, which will henceforth be referred to as 'GDP', as is the practice internationally. Earlier, growth was measured in terms of growth rate in GDP at factor cost”
• नई 2011-12 शृंखला पर MoSPI के जनवरी 2015 के प्रेस नोट में जी॰डी॰पी॰ वृद्धि 2012-13 के लिए 5.1% और 2013-14 के लिए 6.9% रखी गई।MoSPI press note, New Series of National Accounts (base 2011-12), 30 January 2015 ↗“Rs.92.8 lakh crore and Rs.99.2 lakh crore, respectively for the years 2012-13 and 2013-14, showing growth of 5.1 percent during 2012-13, and 6.9 percent during 2013-14.”
• इसी नोट में कॉर्पोरेट क्षेत्र के व्यापक कवरेज की व्याख्या है: MCA21 के अंतर्गत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) में दाखिल वार्षिक लेखे और एल॰एल॰पी॰ फ़र्में।MoSPI press note, New Series of National Accounts (base 2011-12), 30 January 2015 ↗“incorporation of annual accounts of companies as filed with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) under their e-governance initiative, MCA21. Partnership firms covered under Limited Liability Partnership Act have also been covered.”
• MoSPI बताता है कि पुरानी शृंखला में क्षेत्रक उत्पादन साधन लागत पर और नई शृंखला में मूल कीमतों पर मापा गया, इसीलिए दोनों की सीधी तुलना नहीं हो सकती।MoSPI press note, New Series of National Accounts (base 2011-12), 30 January 2015 ↗“Estimates for the earlier series (2004-05 series) have been derived from GVA at factor cost, while estimates for the 2011-12 series have been derived from GVA at basic prices.”
• फ़रवरी 2026 में MoSPI ने आधार वर्ष 2022-23 वाली नई जी॰डी॰पी॰ शृंखला जारी की, जिसमें जी॰एस॰टी॰ और अन्य प्रशासनिक आँकड़ों का व्यापक उपयोग किया गया है।PIB: MoSPI press note on the new series of GDP estimates with base year 2022-23, 27 February 2026 ↗“Extensive Use of GST and Various new Administrative Data sources for Quarterly National Accounts.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• बजट दस्तावेज़ों की कुंजी (Key to Budget Documents) राजस्व बजट को सरकार की राजस्व प्राप्तियों (कर और गैर-कर) तथा उनसे पूरे किए जाने वाले व्यय के रूप में परिभाषित करती है।Key to Budget Documents, Budget 2021-22, Ministry of Finance (para 3(iv)) ↗“The Revenue Budget consists of the revenue receipts of the Government (Tax revenues and other Non-Tax revenues) and the expenditure met from these revenues. Tax revenues comprise proceeds of taxes and other duties levied by the Union.”
• यही दस्तावेज़ पूँजी बजट को पूँजीगत प्राप्तियों और पूँजीगत भुगतानों के रूप में परिभाषित करता है, और बताता है कि राज्यों को दिए गए सभी अनुदान राजस्व व्यय हैं, भले ही वे पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ बनाएँ।Key to Budget Documents, Budget 2021-22, Ministry of Finance (para 3(iv)-(v)) ↗“All grants given to the State Governments/Union Territories and other parties are also treated as revenue expenditure even though some of the grants may be used for creation of capital assets. (v) Capital receipts and capital payments together constitute the Capital Budget.”
• बजट एक नज़र में (Budget at a Glance) 2021-22 पूँजीगत व्यय में 34.5% की वृद्धि को अवसंरचना के माध्यम से संवृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से जोड़ता है।Budget at a Glance, Union Budget 2021-22, Ministry of Finance ↗“Budget 2021-22 reflects firm commitment of the Government to boost economic growth by investing in infrastructure development. This is substantiated by increase in capital expenditure by 34.5% (1,42,151 crore) over BE 2020-21.”
• बजट एक नज़र में (Budget at a Glance) 2021-22 के अनुसार BE 2021-22 में राजस्व घाटा 11,40,576 करोड़ रुपये (GDP का 5.1%) और राजकोषीय घाटा GDP का 6.8% है।Budget at a Glance, Union Budget 2021-22, Ministry of Finance (deficit statement) ↗“14. Revenue Deficit (10-1) 666545 609219 1455989 1140576 (3.3) (2.7) (7.5) (5.1) 15. Effective Revenue Deficit 480904 402719 1225613 921464 (14-12) (2.4) (1.8) (6.3) (4.1) 16. Fiscal Deficit 933651 796337 1848655 1506812 [9-(1+5+6)] (4.6) (3.5) (9.5) (6.8)”
• PIB के बजट 2021-22 सारांश के अनुसार BE 2021-22 में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपये का पूँजीगत व्यय है, जो 34.5% की वृद्धि है।PIB: Summary of Union Budget 2021-22, 1 February 2021 ↗“Rs. 5.5 lakh crore as capital expenditure, an increase of 34.5% to give required push to economy”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• UC Riverside द्वारा होस्ट किया गया एक शैक्षणिक अध्ययन बताता है कि सितंबर 2003 तक पश्चिम बंगाल में 15,14,457 बर्गादारों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से 11,64,612 का पंजीकरण ऑपरेशन बर्गा (1978-2003) के अंतर्गत हुआ।Academic paper on Operation Barga and tenancy reform in West Bengal, hosted by UC Riverside Economics (2005) ↗“Table 2: Extent of Recording Sharecroppers in West Bengal Time period Pre-Operation Barga Operation Barga Sept 1978-Sept 2003 Total Up to September 2003 No. of Bargadars Recorded 349,845 1,164,612 1,514,457”
• PIB के अनुसार DILRMP को अप्रैल 2016 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया; इसका उद्देश्य एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आधुनिक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रणाली बनाना है।PIB: 95% of Land Records in Rural India Digitized, Ministry of Rural Development, 26 October 2024 ↗“Its main goal is to establish a modern and transparent land records management system by developing an Integrated Land Information Management System.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• PIB (अगस्त 2026): 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' ने जुलाई 2026 तक 115 लाख हेक्टेयर को सूक्ष्म-सिंचाई के अंतर्गत लाया है, जो भारत के निवल बोए गए क्षेत्र का लगभग 8.11% है।PIB backgrounder: Per Drop More Crop, 29 August 2026 ↗“Since its inception, PDMC has brought 115 lakh hectares under micro-irrigation, as of July 2026. This accounts for about 8.11% of India's net sown area.”
• PIB: PDMC के अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% सहायता मिलती है; तीन वर्षों में 8,123.24 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई।PIB backgrounder: Per Drop More Crop, 29 August 2026 ↗“Small and marginal farmers receive 55%, and other farmers receive 45% financial assistance. Central assistance of ₹8,123.24 crore has been released in the last three years.”
• PIB (फरवरी 2021): NABARD के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष की निधि 5,000 करोड़ रुपये थी, और उसे दोगुना करने का प्रस्ताव था।PIB: Micro Irrigation Fund with NABARD, Ministry of Agriculture, 4 February 2021 ↗“The Micro Irrigation Fund (MIF), with a corpus of Rs. 5,000 crores has been created under NABARD MIF is proposed to be doubled by augmenting it by another Rs.5,000 crores”
• PIB (2025): मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को सूक्ष्म सिंचाई कोष की निधि दोगुनी करके 10,000 करोड़ रुपये कर दी।PIB: Adoption of drip irrigation and sprinkler system, Ministry of Agriculture (Lok Sabha reply) ↗“Union Cabinet in its meeting dated 03.10.2024 has approved to double the corpus to Rs.10000 crores.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• PIB की ऑपरेशन सिंदूर पर पृष्ठभूमि-सामग्री (मई 2025) स्तरीय वायु रक्षा का वर्णन करती है और इस अभियान को प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता में एक मील का पत्थर बताती है।PIB backgrounder: Operation SINDOOR, the rise of Aatmanirbhar innovation in national security, 14 May 2025 ↗“Whether in drone warfare, layered air defence, or electronic warfare, Operation SINDOOR marks a milestone in India's journey towards technological self-reliance in military operations.”
• इसी PIB नोट में प्रयुक्त वायु रक्षा प्रणालियों की सूची है: पुरानी पेचोरा और OSA-AK के साथ स्वदेशी आकाश कम दूरी की SAM, जिसके बारे में उसका कहना है कि उसने शानदार प्रदर्शन किया।PIB backgrounder: Operation SINDOOR, the rise of Aatmanirbhar innovation in national security, 14 May 2025 ↗“Battle-proven AD (Air Defence) systems like the Pechora, OSA-AK and LLAD guns (Low-level air defence guns). Indigenous systems such as the Akash, which demonstrated stellar performance AKASH is a Short Range Surface to Air Missile system to protect vulnerable areas and vulnerable points from air attacks.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• PIB (MNRE, अक्तूबर 2021) के अनुसार प्रधानमंत्री ने अक्तूबर 2018 में प्रथम ISA सभा में OSOWOG का विचार रखा और सीमाओं के पार सौर ऊर्जा आपूर्ति को जोड़ने का आह्वान किया।PIB: Green Grids Initiative-One Sun One World One Grid Northwest Europe cooperative event, MNRE, October 2021 ↗“initiative was put forth by the Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi, at the First Assembly of the International Solar Alliance (ISA) in October 2018. He had called for connecting solar energy supply across borders.”
• उसी PIB विज्ञप्ति के अनुसार मई 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हरित ग्रिड पहल को OSOWOG में मिलाने तथा ग्लासगो में COP26 में GGI-OSOWOG आरम्भ करने का निर्णय लिया।PIB: Green Grids Initiative-One Sun One World One Grid Northwest Europe cooperative event, MNRE, October 2021 ↗“In May 2021, the United Kingdom and India agreed to combine forces of the Green Grids Initiative and the One Sun One World One Grid initiative and jointly launch GGI-OSOWOG at the COP26 summit being hosted by the UK at Glasgow in November 2021.”
• PIB (MNRE, अक्तूबर 2021) के अनुसार प्रधानमंत्री ने अक्तूबर 2018 में प्रथम ISA सभा में OSOWOG का विचार रखा और सीमाओं के पार सौर ऊर्जा आपूर्ति को जोड़ने का आह्वान किया।PIB: Green Grids Initiative-One Sun One World One Grid Northwest Europe cooperative event, MNRE, October 2021 ↗“initiative was put forth by the Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi, at the First Assembly of the International Solar Alliance (ISA) in October 2018. He had called for connecting solar energy supply across borders.”
• उसी PIB विज्ञप्ति के अनुसार मई 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हरित ग्रिड पहल को OSOWOG में मिलाने तथा ग्लासगो में COP26 में GGI-OSOWOG आरम्भ करने का निर्णय लिया।PIB: Green Grids Initiative-One Sun One World One Grid Northwest Europe cooperative event, MNRE, October 2021 ↗“In May 2021, the United Kingdom and India agreed to combine forces of the Green Grids Initiative and the One Sun One World One Grid initiative and jointly launch GGI-OSOWOG at the COP26 summit being hosted by the UK at Glasgow in November 2021.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• डब्ल्यू.एच.ओ. स्वयं कहता है कि उसने लगभग सभी दिशानिर्देश स्तर इसलिए घटाए, क्योंकि 2005 के बाद एकत्र साक्ष्य बताते हैं कि कम सांद्रता पर भी हानि होती है।New WHO Global Air Quality Guidelines aim to save millions of lives from air pollution (WHO news release, 22 September 2021) ↗“For that reason, and after a systematic review of the accumulated evidence, WHO has adjusted almost all the AQGs levels downwards, warning that exceeding the new air quality guideline levels is associated with significant risks to health.”
• डब्ल्यू.एच.ओ. स्पष्ट करता है कि अंतरिम लक्ष्य इसलिए प्रस्तावित किए गए, ताकि अधिक प्रदूषण वाले देश वायु गुणवत्ता में चरणबद्ध रूप से सुधार कर सकें।WHO news release: New WHO Global Air Quality Guidelines, 22 September 2021 ↗“WHO has proposed interim targets to facilitate stepwise improvement in air quality and thus gradual, but meaningful, health benefits for the population.”
• डब्ल्यू.एच.ओ. का अनुमान है कि वायु प्रदूषण के संपर्क से प्रतिवर्ष 70 लाख लोगों की असमय मृत्यु होती है।WHO news release: New WHO Global Air Quality Guidelines, 22 September 2021 ↗“Every year, exposure to air pollution is estimated to cause 7 million premature deaths and result in the loss of millions more healthy years of life.”

Add value (verified)

• About 59% of India's land mass is classed as earthquake-prone: 11% in zone V, 18% in zone IV and 30% in zone III.Earthquake safety, National Institute of Disaster Management (Ministry of Home Affairs) ↗“seismologists have classified 59% of the land mass of India as prone to earthquakes of different magnitudes - 11% in very high risk zone V, 18% in high risk zone IV and 30% moderate risk zone III.”
• NDMA records that the tsunami of the 2004 Sumatra-Andaman earthquake (Mw 9.3) was caused by vertical displacement of the seafloor and affected India among many Indian Ocean countries, so earthquake hazard for India includes tsunami.Tsunami, Natural Hazards, National Disaster Management Authority (NDMA) ↗“The tsunami that occurred during 2004 Sumatra-Andaman earthquake of Mw 9.3 was primarily caused by vertical displacement of the seafloor, in response to slip on the inter-plate thrust fault. The earthquake and resulting tsunami in the Indian Ocean affected many countries in Southeast Asia and beyond, including Indonesia, Sri Lanka, India”
• PIB (February 2025): India's seismic observatories grew from 80 in 2014 to 168.PIB: Union Minister highlights earthquake preparedness in Rajya Sabha, Ministry of Earth Sciences, 13 February 2025 ↗“In 2014, there were only 80 observatories, whereas today, their number has grown to 168.”
• The same PIB release records retrofitting of old buildings, with AIIMS New Delhi and Bhuj hospitals among the first institutions taken up.PIB: Union Minister highlights earthquake preparedness in Rajya Sabha, Ministry of Earth Sciences, 13 February 2025 ↗“Old buildings are being retrofitted and strengthened to withstand seismic events. Notably, AIIMS New Delhi and Bhuj hospitals were among the first institutions included in the restructuring plan.”
• PIB: the Prime Minister's ten-point agenda on DRR gives practical guidance for implementing the Sendai Framework 2015, adopted by 187 countries including India.PIB: Agenda on Disaster Risk Reduction, Ministry of Home Affairs, December 2023 ↗“The Prime Minister's ten-point agenda provides practical guidance and added impetus to implement Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015 adopted by 187 countries, including India.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 अपराध को व्यापक रूप से परिभाषित करती है, जिसमें छिपाने और कब्ज़े से लेकर उपयोग करने और अपराध की आय को अकलंकित संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने तक हर चरण शामिल है।The Prevention of Money-laundering Act, 2002, Section 3: Offence of money-laundering (Financial Intelligence Unit-India) ↗“any process or activity connected with the proceeds of crime including its concealment, possession, acquisition or use and projecting or claiming it as untainted property shall be guilty of offence of money-laundering”
• FATF ने जून 2024 की पूर्ण बैठक में भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अपनाया और भारत को नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की श्रेणी में रखा।News on AIR (Prasar Bharati): FATF adopts Mutual Evaluation Report of India, June 2024 ↗“India has been placed in the 'regular follow up category' in the "Mutual Evaluation Report of India" by Financial Action Task Force (FATF). The report was adopted in the FATF plenary held from the 26th to 28th June”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• CERT-In सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत नामित राष्ट्रीय एजेंसी है, जो साइबर घटनाओं की सूचना एकत्र करती और उसका विश्लेषण करती है तथा चेतावनियाँ और आपातकालीन उपाय जारी करती है।RFC 2350 description of CERT-In, Indian Computer Emergency Response Team (Section 3.5: Functions and activities) ↗“The Information Technology Act 2000, designated CERT-In to serve as the national agency to perform the following functions in the area of cyber security: Collection, analysis and dissemination of information on cyber incidents. Forecast and alerts of cyber security incidents.”
• CERT-In के 28 अप्रैल 2022 के निदेशों के अनुसार सेवा प्रदाताओं, मध्यवर्तियों, डेटा केंद्रों, कंपनियों और सरकारी निकायों को साइबर घटनाओं की सूचना 6 घंटे के भीतर देनी होती है।CERT-In Directions under section 70B(6) of the IT Act, 2000, 28 April 2022 ↗“service provider, intermediary, data centre, body corporate and Government organisation shall mandatorily report cyber incidents as mentioned in Annexure I to CERT-In within 6 hours of noticing such incidents or being brought to notice about such incidents.”
• CERT-In की वेबसाइट के अनुसार 2022 के निदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70B(6) के अंतर्गत सुरक्षा पद्धतियों, रोकथाम, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं की सूचना देने के संबंध में जारी किए गए हैं।CERT-In: Directions by CERT-In under section 70B of the IT Act, 2000 ↗“under sub-section (6) of section 70B of the Information Technology Act, 2000 relating to information security practices, procedure, prevention, response and reporting of cyber incidents for Safe & Trusted Internet (dated 28.04.2022)”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आर्थिक समीक्षा 2020-21 (जनवरी 2021) ने स्वयं इस वापसी को V-आकार का बताया था और इसके लिए समष्टि-आर्थिक स्थिरता तथा विनिर्माण उत्पादन का हवाला दिया था; इस दावे को परखने का प्रारंभिक बिंदु आधिकारिक दृष्टिकोण है।Economic Survey 2020-21, Volume 1, para 1.59 (Looking Forward) ↗“India is witnessing a V-shaped recovery with a stable macroeconomic situation aided by a stable currency, comfortable current account, burgeoning forex reserves, and encouraging signs in the manufacturing sector output.”
• NSO (31 अगस्त 2021): अप्रैल-जून 2021 में वास्तविक GDP एक वर्ष पहले के 24.4% संकुचन की तुलना में 20.1% बढ़ा; यही निम्न आधार V को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है।Estimates of Gross Domestic Product for the First Quarter (April-June) of 2021-22, National Statistical Office press note via PIB, 31 August 2021 ↗“GDP at Constant (2011-12) Prices in Q1 of 2021-22 is estimated at ₹ 32.38 lakh crore, as against ₹ 26.95 lakh crore in Q1 of 2020-21, showing a growth of 20.1 percent as compared to contraction of 24.4 percent in Q1 2020-21.”
• 7 जनवरी 2022 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमान: 2020-21 में 7.3% संकुचन के बाद 2021-22 में वास्तविक GDP वृद्धि 9.2%; परीक्षा के समय यही मुख्य V था।First Advance Estimates of National Income, 2021-22, National Statistical Office press note via PIB, 7 January 2022 ↗“The growth in real GDP during 2021-22 is estimated at 9.2 per cent as compared to the contraction of 7.3 per cent in 2020-21.”
• अनंतिम अनुमान (PIB, 1 अगस्त 2022): 2021-22 में वास्तविक GDP 8.7% बढ़ा और 2019-20 के स्तर से 1.5% ऊपर रहा, अतः महामारी-पूर्व स्तर दो वर्ष के भीतर फिर से प्राप्त हो गया।PIB, Ministry of Finance (1 August 2022): Real GDP growth in 2021-22 stands at 8.7 per cent, 1.5 per cent higher than the real GDP of 2019-20 ↗“Real GDP growth in 2021-22 stands at 8.7 per cent, 1.5 per cent higher than the real GDP of 2019-20”
• आर्थिक समीक्षा 2021-22 (PIB प्रमुख बिंदु, जनवरी 2022): रोज़गार संकेतक 2020-21 की अंतिम तिमाही में महामारी-पूर्व स्तर पर लौट आए।PIB: Key highlights of the Economic Survey 2021-22 (31 January 2022) ↗“With revival of economy, employment indicators bounced back to pre-pandemic levels during last quarter of 2020-21.”
• आर्थिक समीक्षा 2021-22: अप्रैल-नवंबर 2021 में केंद्र का पूँजीगत व्यय वर्ष-दर-वर्ष 13.5% बढ़ा, जो अवसंरचना-गहन क्षेत्रकों में केंद्रित था।PIB: Key highlights of the Economic Survey 2021-22 (31 January 2022) ↗“During April-November 2021, Capex has grown by 13.5 percent (YoY) with focus on infrastructure-intensive sectors.”
• आर्थिक समीक्षा 2021-22: वस्तु निर्यात और आयात में तेज़ उछाल आया और वे कोविड-पूर्व स्तर से आगे निकल गए।PIB: Key highlights of the Economic Survey 2021-22 (31 January 2022) ↗“MERCHANDISE EXPORTS AND IMPORTS REBOUND STRONGLY AND SURPASS PRECOVID LEVELS”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आर्थिक समीक्षा 2020-21, जिससे प्रश्न का कथन लिया गया है, आधारिक-अवसंरचना को पश्च और अग्र सहलग्नताओं के माध्यम से संवृद्धि से जोड़ती है, और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उल्लेख करती है (2020-25 के लिए अनुमानित निवेश ₹111 लाख करोड़)।Economic Survey 2020-21, Volume 2, Chapter 8, paras 8.34-8.35 (infrastructure and the National Infrastructure Pipeline) ↗“The strong backward-forward linkages of the infrastructure sector are well established. Therefore, investment in infrastructure is quintessential for more rapid and inclusive economic growth.”
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति (पीआईबी व्याख्या, सितंबर 2025): 7,83,727 किमी को कवर करने वाली 1,83,215 सड़कें और 9,891 पुल पूरे हो चुके हैं; योजना 2000 से चल रही है।PIB explainer: Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Enhancing Rural Connectivity, Key Takeaways (September 2025) ↗“1,83,215 roads covering 7,83,727 km and 9,891 bridges have been completed so far.”
• अक्टूबर 2017 में शुरू हुई सौभाग्य योजना ने 31 मार्च 2021 तक 2.82 करोड़ परिवारों का विद्युतीकरण कर दिया था (पीआईबी, 25 सितंबर 2021)।PIB, Ministry of Power (25 September 2021): SAUBHAGYA completes four years of successful implementation ↗“2.82 crore households have been electrified since the launch of SAUBHAGYA. These figures are till March 31 st of this year.”
• आर्थिक समीक्षा 2021-22: अप्रैल-नवंबर 2021 में केंद्र का पूँजीगत व्यय वर्ष-दर-वर्ष 13.5% बढ़ा, जिसमें आधारिक-अवसंरचना-प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान रहा।PIB: Key highlights of the Economic Survey 2021-22 (31 January 2022) ↗“During April-November 2021, Capex has grown by 13.5 percent (YoY) with focus on infrastructure-intensive sectors.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का अपना सार कवरेज और लाभार्थियों की दो श्रेणियों की पुष्टि करता है, तथा यह भी कि कवरेज जनगणना 2011 के जनसंख्या अनुमानों पर आधारित है।Salient Features of NFSA, NFSA Portal (Department of Food and Public Distribution) ↗“The Act provides coverage for nearly 2/3 rd of the country's total population, basis Census 2011 population estimates. 75% of Rural and 50% of Urban population is entitled to receive highly subsidised foodgrains under two categories of beneficiaries”
• FCI के पुनर्गठन पर शांता कुमार उच्च स्तरीय समिति (जनवरी 2015) ने PDS में 40-50% रिसाव पाया, जो कुछ राज्यों में बढ़कर 60-70% तक था।PIB (22 January 2015): Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI ↗“Given that leakages in PDS range from 40 to 50 percent, and in some states go as high as 60 to 70 percent”
• इसी समिति का मत था कि NFSA का 67% कवरेज बहुत अधिक है और इसे घटाकर लगभग 40% किया जाना चाहिए, जो BPL परिवारों और गरीबी रेखा से कुछ ऊपर के परिवारों के लिए पर्याप्त है।PIB (22 January 2015): Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI ↗“67 percent coverage of population is on much higher side, and should be brought down to around 40 percent, which will comfortably cover BPL families and some even above that”
• 23 दिसंबर 2022 का मंत्रिमंडल निर्णय: 1 जनवरी 2023 से लगभग 81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों को खाद्यान्न निःशुल्क।PIB, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (23 December 2022): Free foodgrains to 81.35 crore beneficiaries under National Food Security Act ↗“The Central government will provide free foodgrains to about 81.35 crore beneficiaries under the National Food Security Act (NFSA) for one year from January 1, 2023”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• CGWB की पंजाब आकलन तालिका: भूजल निष्कर्षण की अवस्था 164.42% (2017), 165.99% (2020), 163.76% (2022), 165.77% (2023) और 156.87% (2024) रही, जो सभी 100% से काफ़ी ऊपर हैं।Central Ground Water Board: Dynamic Ground Water Resources of Punjab (2024 assessment), summary table ↗“Stage of Ground Water Extrac- tion (in %) 164.42 165.99 163.76 165.77 156.87 bcm: Biliion Cubic Meters Categorization of Assessment Units based on the ‘Stage of Ground Water Extraction Sl. No Category GWRA-2017 GWRA-2020 GWRA-2022 GWRA-2023 GWRA-2024”
• फ़सल विविधीकरण कार्यक्रम RKVY की एक उप-योजना है, जो 2013-14 से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही है, ताकि धान के क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे और पोषक अनाजों तथा कपास की ओर लाया जा सके।PIB, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (5 April 2022): Promotion of Crop Diversification (Lok Sabha reply) ↗“a sub-scheme of Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) in the Original Green Revolution States viz; Haryana, Punjab & Western Uttar Pradesh since 2013-14 to divert the area of water intensive paddy crop to alternative crops like pulses, oilseeds, coarse cereals, nutri cereals, cotton etc.”
• फ़सल विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 2013-14 से 2020-21 के बीच 6.32 लाख हेक्टेयर पर वैकल्पिक फ़सलों का प्रदर्शन किया गया।PIB, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (5 April 2022): Promotion of Crop Diversification (Lok Sabha reply) ↗“CDP aims at demonstrating alternative crops at farmers field and the area brought under demonstrations is 6.32 lakh hectare during 2013-14 to 2020-21”
• हरियाणा की मेरा पानी मेरी विरासत योजना (खरीफ 2020 से) धान की जगह वैकल्पिक फ़सलें लगाने वाले किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ देती है।Haryana Water Resources Authority: Crop Diversification Programme, 'Mera Pani Meri Virasat' (note) ↗“Under this scheme, Rs. 7000/- per acre is provided to the farmers who have replaced their paddy crop by alternate crops.”
• 28 सितंबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित विशेष गुणों वाली 35 किस्मों में गेहूँ की HI 1636 भी है, जो 44.4 ppm जिंक वाली जैव-संवर्धित किस्म है।PIB, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (28 September 2021): PM dedicates to the Nation 35 crop varieties with special traits ↗“Wheat HI 1636 High yielding biofortified variety with high zinc content (44.4 ppm) and excellent chapati quality”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• भारत जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 (जुलाई 2022 में जारी): जैव-अर्थव्यवस्था 2021 में 80 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई, जो 2020 के 70.2 अरब डॉलर से 14.1% अधिक है।PIB, Ministry of Science and Technology (July 2022): Bioeconomy will be key to India's future economy over the next 25 years ↗“India’s Bioeconomy has reached over 80 billion US Dollars in 2021 recording 14.1% growth over $70.2 billion in 2020.”
• Bt कपास, जैव-कीटनाशकों, जैव-उद्दीपकों और जैव-उर्वरकों ने 2021 में जैव-अर्थव्यवस्था में लगभग 10.48 अरब डॉलर का योगदान दिया।PIB, Ministry of Science and Technology (July 2022): Bioeconomy will be key to India's future economy over the next 25 years ↗“BT Cotton, Biopesticides, Biostimulants and Biofertilizers contributed to about $10.48 billion in 2021 for bioeconomy of the country.”
• रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक जैव-अर्थव्यवस्था 300 अरब अमेरिकी डॉलर की होगी, जो 2021 में 80 अरब डॉलर थी।PIB, Ministry of Science and Technology (July 2022): Bioeconomy will be key to India's future economy over the next 25 years ↗“India’s Bioeconomy will touch 300 billion US dollars by 2030 from 80 billion US Dollars in 2021”
• 28 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने विशेष गुणों (जलवायु सहनशीलता, अधिक पोषक तत्त्व) वाली ICAR की 35 फसल किस्में राष्ट्र को समर्पित कीं।PIB, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (28 September 2021): PM dedicates to the Nation 35 crop varieties with special traits ↗“The Prime Minister, Shri Narendra Modi dedicated to the Nation 35 crop varieties with special traits through video conference.”
• इनमें गेहूँ HI 1636 भी है, जो 44.4 ppm जिंक वाली जैव-संवर्धित किस्म है।PIB, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (28 September 2021): PM dedicates to the Nation 35 crop varieties with special traits ↗“Wheat HI 1636 High yielding biofortified variety with high zinc content (44.4 ppm) and excellent chapati quality”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• नोबेल समिति रेखांकित करती है कि कम बिजली खपत वाली एल॰ई॰डी॰ सस्ती स्थानीय सौर ऊर्जा से चल सकती हैं, जिससे बिजली ग्रिड से वंचित लोगों का जीवन बेहतर होता है।The Nobel Prize in Physics 2014, press release (Royal Swedish Academy of Sciences) ↗“The LED lamp holds great promise for increasing the quality of life for over 1.5 billion people around the world who lack access to electricity grids: due to low power requirements it can be powered by cheap local solar power.”
• सात वर्ष में उजाला (PIB, जनवरी 2022): 36.78 करोड़ से अधिक एल॰ई॰डी॰ बल्ब वितरित किए गए।PIB, Ministry of Power (5 January 2022): UJALA completes 7 years of energy-efficient and affordable LED distribution ↗“As of today, more than 36.78 crore LEDs have been distributed across the country.”
• उजाला की बचत (PIB, जनवरी 2022): प्रति वर्ष 47,778 मिलियन kWh, 9,565 MW अधिकतम माँग की बचत और 3.86 करोड़ टन CO2 की कमी (विज्ञप्ति में भारतीय अंक-समूहन में '3,86 crore tonnes' छपा है, अर्थात् 3.86 करोड़; PIB की जनवरी 2025 की उजाला विज्ञप्ति में प्रति वर्ष 3,87,84,952 टन दिया गया है)।PIB, Ministry of Power (5 January 2022): UJALA completes 7 years of energy-efficient and affordable LED distribution ↗“As of today, 47,778 Million kWh per annum energy has been saved. 9,565 MW of peak demand has been avoided, along with 3,86 crore tonnes of reduction in CO2 emissions.”
• नोबेल प्रेस विज्ञप्ति (2014): एल॰ई॰डी॰ 1,00,000 घंटे तक चलती हैं, जबकि तापदीप्त बल्ब 1,000 और फ़्लोरोसेंट लाइटें 10,000 घंटे चलती हैं।Nobel Prize in Physics 2014: press release (nobelprize.org) ↗“Materials consumption is also diminished as LEDs last up to 100,000 hours, compared to 1,000 for incandescent bulbs and 10,000 hours for fluorescent lights.”
• नोबेल प्रेस विज्ञप्ति (2014): विश्व की लगभग एक चौथाई बिजली प्रकाश में खर्च होती है, इसलिए एल॰ई॰डी॰ संसाधनों की बचत करती हैं।Nobel Prize in Physics 2014: press release (nobelprize.org) ↗“As about one fourth of world electricity consumption is used for lighting purposes, the LEDs contribute to saving the Earth’s resources.”
• भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) (मंत्रिमंडल, 3 अगस्त 2022) ने प्रधानमंत्री की LIFE, 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली', को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जन-आंदोलन के रूप में अपनाया है।PIB, Cabinet (3 August 2022): Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution to be communicated to the UNFCCC ↗“Prime Minister’s concept of mass movement for ‘LIFE’– ‘Lifestyle for Environment’ as a key to combating climate change”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• ग्लासगो जलवायु समझौते का पाठ बिना निवारण उपाय वाली कोयला बिजली को चरणबद्ध ढंग से घटाने और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडियों को समाप्त करने की दिशा में प्रयास तेज़ करने का आह्वान करता है।Decision -/CMA.3, Glasgow Climate Pact (advance unedited version), UNFCCC ↗“including accelerating efforts towards the phasedown of unabated coal power and phase-out of inefficient fossil fuel subsidies”
• सी.ओ.पी.26 (नवंबर 2021) में प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय वक्तव्य पंचामृत के पहले तीन वादे ज्यों के त्यों बताता है: 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता, ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से और अनुमानित उत्सर्जन में एक अरब टन की कटौती, सभी 2030 तक।National Statement by Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26 Summit in Glasgow, PIB (Prime Minister's Office), November 2021 ↗“First - India will reach its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030. Second - India will meet 50 percent of its energy requirements from renewable energy by 2030. Third - India will reduce the total projected carbon emissions by one billion tonnes from now onwards till 2030.”
• वही वक्तव्य चौथा और पाँचवाँ वादा बताता है: 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% की कमी और 2070 तक नेट ज़ीरो।National Statement by Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26 Summit in Glasgow, PIB (Prime Minister's Office), November 2021 ↗“Fourth - By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45 percent. And fifth- by the year 2070, India will achieve the target of Net Zero.”
• ग्लासगो जलवायु समझौता, पैरा 29: पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे पेरिस तापमान लक्ष्य के अनुरूप 2022 के अंत तक अपने 2030 के एन.डी.सी. लक्ष्यों की समीक्षा करें और उन्हें सुदृढ़ करें।UNFCCC: Glasgow Climate Pact, decision -/CMA.3 (advance unedited version) ↗“requests Parties to revisit and strengthen the 2030 targets in their nationally determined contributions as necessary to align with the Paris Agreement temperature goal by the end of 2022”
• ग्लासगो जलवायु समझौता, पैरा 18: विकसित देशों से आग्रह किया गया कि वे 2025 तक विकासशील देशों को दिए जाने वाले अनुकूलन वित्त को 2019 के स्तर से कम से कम दोगुना करें।UNFCCC: Glasgow Climate Pact, decision -/CMA.3 (advance unedited version) ↗“Urges developed country Parties to at least double their collective provision of climate finance for adaptation to developing country Parties from 2019 levels by 2025”
• भारत का अद्यतन एन.डी.सी. (मंत्रिमंडल, 3 अगस्त 2022): 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 की तुलना में 45% की कमी, और 2030 तक संचयी स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से।PIB, Cabinet (3 August 2022): Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution to be communicated to the UNFCCC ↗“As per the updated NDC, India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
• यही निर्णय लाइफ, 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली', को जन आंदोलन के रूप में और एन.डी.सी. को 2070 तक नेट ज़ीरो की ओर एक कदम के रूप में प्रस्तुत करता है।PIB, Cabinet (3 August 2022): Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution to be communicated to the UNFCCC ↗“A step towards achieving India’s long term goal of reaching net-zero by 2070 India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030 Prime Minister’s concept of mass movement for ‘LIFE’– ‘Lifestyle for Environment’ as a key to combating climate change”

Add value (verified)

• The Geological Survey of India estimates that about 12.6% of India's land area, excluding snow-covered area, is prone to landslide hazard, mostly in the North-East Himalaya, North-West Himalaya and Western Ghats.Landslide Hazard, Bhusanket portal, Geological Survey of India ↗“In India, about 0.42 million sq. km or 12.6% of land area, excluding snow covered area, is prone to landslide hazard. Out of this, 0.18 million sq. km falls in North East Himalaya, including Darjeeling and Sikkim Himalaya”
• GSI's regional breakdown of landslide-prone area: 0.18 million sq km in the North-East Himalaya (including Darjeeling and Sikkim), 0.14 in the North-West Himalaya, 0.09 in the Western Ghats and Konkan hills, 0.01 in the Eastern Ghats (Araku).Geological Survey of India, Bhusanket: Landslide hazard in India ↗“0.18 million sq. km falls in North East Himalaya, including Darjeeling and Sikkim Himalaya; 0.14 million sq. km falls in North West Himalaya (Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir); 0.09 million sq. km in Western Ghats and Konkan hills (Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Goa and Maharashtra) and 0.01 million sq. km in Eastern Ghats of Aruku area in Andhra Pradesh”
• The Wayanad landslide struck Chooralmala and Mundakkai on 30 July 2024; the Southern Naval Command sent relief teams at the Kerala SDMA's request.PIB, Ministry of Defence (31 July 2024): Southern Naval Command joins relief operations at Wayanad landslide ↗“A major landslide hit Chooralmala and Mundakkai areas of Wayanad district of Kerala on 30 Jul 24.”
• The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 was the first major agreement of the post-2015 development agenda.UNDRR: What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? ↗“The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Sendai Framework) was the first major agreement of the post-2015 development agenda”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• लोकसभा में गृह मंत्रालय (1 अगस्त 2023): 30 जून 2023 तक के तीन वर्षों में पंजाब सीमा पर हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी में प्रयुक्त ड्रोन की बरामदगी की 53 घटनाएँ पकड़ी गईं।PIB, Ministry of Home Affairs (1 August 2023): Smuggling of arms and narcotics (Lok Sabha reply) ↗“In last three years and till 30 th June, 2023, 53 incidents of recovery of drones involved in smuggling of Arms/Narcotics have been detected.”
• इसी उत्तर में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात ड्रोन-रोधी प्रणालियों और क्षेत्रीय इकाइयों के लिए आवारा ड्रोन-रोधी SOP का उल्लेख है।PIB, Ministry of Home Affairs (1 August 2023): Smuggling of arms and narcotics (Lok Sabha reply) ↗“Anti-drone systems have been deployed in border areas of Punjab to counter the drone threats.”
• लोकसभा में गृह मंत्री (जुलाई 2019): UAPA संशोधन का उद्देश्य त्वरित जाँच और अभियोजन तथा अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना है।PIB, Ministry of Home Affairs (24 July 2019): Lok Sabha passes the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 ↗“the object of the proposed amendments is to facilitate speedy investigation and prosecution of terror offences and designating an individual as terrorist in line with the international practices”
• आतंकवाद-रोधी नीति पर PIB की पृष्ठभूमि-टिप्पणी: NIA का अधिकार-क्षेत्र मानव तस्करी, जाली मुद्रा, साइबर आतंकवाद और भारत से बाहर किए गए अपराधों तक फैला है; 2019 के संशोधन के बाद से 57 से अधिक व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है।PIB backgrounder: 12 Years of India's Zero Tolerance Against Terror ↗“investigate cases related to human trafficking, counterfeit currency, cyberterrorism and offences committed outside India affecting Indian interests. Since the amendment came into force, the Government has designated over 57 individuals as terrorists”
• FATF पूर्ण-अधिवेशन के परिणाम (अक्तूबर 2022): पाकिस्तान ने जून 2018 और जून 2021 में चिह्नित रणनीतिक कमियों पर कार्य योजनाएँ पूरी कीं और बढ़ी हुई निगरानी से बाहर हुआ।FATF: Outcomes of the FATF Plenary, 20-21 October 2022 ↗“addressed technical deficiencies to meet the commitments of its action plans regarding strategic deficiencies that the FATF identified in June 2018 and June 2021, the latter of which was completed in advance of the deadlines, encompassing 34 action items in total.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• गृह मंत्रालय (दिसंबर 2023): जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएँ 2018 में 228 से घटकर 2023 में 43 (30 नवंबर तक) रह गईं; मारे गए नागरिक 55 से 13 और मारे गए सुरक्षाकर्मी 91 से 25 हो गए।PIB, Ministry of Home Affairs (December 2023): Decline in terror incidents in Jammu and Kashmir (Parliament reply) ↗“Description 2018 2023 (upto 30 th November) Terrorist Initiated Incidents 228 43 Encounters 189 48 Civilians killed 55 13 Security personnel killed in action 91 25”
• भारत ने नवंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय का प्रस्ताव रखा था और अब भी इसे अपनाए जाने की माँग कर रहा है।PIB backgrounder: 12 Years of India's Zero Tolerance Against Terror ↗“India originally proposed the Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT) at the UN General Assembly in November 1996 and continues to call for its early adoption to establish a universal legal framework against terrorism.”
• गृह मंत्रालय FATF के साथ समन्वय के लिए आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (CFT) प्रकोष्ठ चलाता है।PIB backgrounder: 12 Years of India's Zero Tolerance Against Terror ↗“Countering Financing of Terrorism Cell (CFT Cell) in the Ministry of Home Affairs to coordinate with the Financial Action Task Force (FATF), an inter-governmental international body dealing with anti-money laundering and CFT issues.”
• आतंकी वित्तपोषण पर तीसरा 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन 18-19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में हुआ, जो पेरिस (2018) और मेलबर्न (2019) सम्मेलनों के बाद आयोजित हुआ।PIB, Ministry of Home Affairs (November 2022): 3rd Ministerial Conference on Countering Financing of Terrorism, No Money for Terror, to be held in New Delhi on November 18 and 19 ↗“The Conference aims to progress the discussions on combating terrorist financing held by the international community in the previous two Conferences in Paris (2018) and Melbourne (2019).”
• उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के लिए राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय समर्थन के प्रमुख स्रोत के रूप में राज्य के सहयोग की पहचान की।PIB, PMO (18 November 2022): PM attends third 'No Money for Terror' Ministerial Conference on Counter-Terrorism Financing in New Delhi ↗“The Prime Minister highlighted state support as one of the major sources of political, ideological and financial support to terrorism.”