प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) · 11 प्रश्न

सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 2 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2025

GS Paper III 2025 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #54

आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है। यह भारत में किस रूप में प्रकट हुआ है ? समसामयिक उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। राज्य द्वारा कौन-से जवाबी उपाय अपनाए गए हैं ? समझाइए।

Read this question in English

Terrorism is a global scourge. How has it manifested in India? Elaborate with contemporary examples. What are the counter measures adopted by the State? Explain.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / elaborate / explain”

प्रश्न की माँग · हाल के उदाहरणों के साथ भारत में आतंकवाद के रूपों को दिखाइए, फिर राज्य के विधिक, संस्थागत, परिचालनात्मक और कूटनीतिक उपायों की व्याख्या कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में आतंकवाद किस रूप में प्रकट हुआ है, समसामयिक उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए
राज्य द्वारा अपनाए गए जवाबी उपायों की व्याख्या कीजिए: विधिक, संस्थागत, परिचालनात्मक और कूटनीतिक

शुरुआत · 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इसने दिखाया कि आतंकवाद भारत के लिए सबसे स्थायी खतरा बना हुआ है, जो लगभग हर रूप में सामने आया है: सीमा-पार, अलगाववादी, वामपंथी और शहरी।

इन बिंदुओं को कवर करें

जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार, राज्य-प्रायोजित आतंकवाद: 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे।
कट्टरपंथ और मॉड्यूल: ऑनलाइन भर्ती, ISIS से प्रेरित सेल और देश के भीतरी इलाकों में IED की साज़िशें; अकेले हमलावरों का पता लगाना कठिन होता है।
मादक-आतंकवाद और वित्तपोषण: पंजाब सीमा पार ड्रोन से हथियार और नशीले पदार्थ गिराना, हवाला, जाली मुद्रा, क्रिप्टो-परिसंपत्तियाँ।
पूर्वोत्तर के कुछ भागों में उग्रवाद से जुड़ी हिंसा और मध्य भारत में माओवादी हिंसा, जो अब काफ़ी घट गई है।
विधिक और संस्थागत: UAPA (2019 के संशोधन से व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है), NIA अधिनियम में संशोधन (2019), PMLA, नेटग्रिड (NATGRID), बहु-एजेंसी केंद्र, NSG के क्षेत्रीय केंद्र।
परिचालनात्मक: ख़ुफ़िया-आधारित अभियान और सीमा पर बाड़बंदी; ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) ने पहलगाम के बाद सीमा-पार आतंकी ढाँचे पर प्रहार किया।
कूटनीतिक और सामाजिक: आतंकी वित्तपोषण पर FATF का दबाव, संयुक्त राष्ट्र की सूचियाँ, 'नो मनी फ़ॉर टेरर', कट्टरपंथ-उन्मूलन और सामुदायिक पुलिसिंग।

समापन · शून्य सहनशीलता की नीति में कठोर सुरक्षा के साथ-साथ ख़ुफ़िया तंत्र, वित्तीय निगरानी और सामाजिक लचीलेपन को जोड़ना होगा। साथ ही CCIT के माध्यम से वह वैश्विक विधिक सहमति भी चाहिए, जिसे भारत चाहता है, ताकि SDG 16 में परिकल्पित शांतिपूर्ण और समावेशी समाज बन सकें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

7 मई 2025 को सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू और कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया।PIB, Ministry of Defence — Operation Sindoor: precision strike at terrorist camps (7 May 2025) ↗“the Indian Armed Forces launched ‘OPERATION SINDOOR’, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether, nine (9) sites have been targeted.”
भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) का प्रस्ताव रखा।Permanent Mission of India to the UN, New York — statement at the UNGA Sixth Committee ↗“we would like to remind that in 1996 India brought the proposal of a Comprehensive Convention against Terrorism (CCIT) before forward the General Assembly. It was aimed at strengthening the international legal framework”
संसद में सरकार का उत्तर (दिसंबर 2024): NIA की दोषसिद्धि दर 95.23% है (राष्ट्रीय समाचारपत्र की रिपोर्ट)।Deccan Herald, December 2024 — NIA records conviction rate of 95.23%: Govt (newspaper report of a parliamentary reply) ↗“NIA records conviction rate of 95.23%: Govt Responding to a question, Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai said 109 cases of the anti-terror agency are under "active investigation"”
संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक शब्दों में SDG 16।United Nations, Sustainable Development Goals — Goal 16 ↗“Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 283शब्द · Minimalist IAS

22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इसने दिखाया कि आतंकवाद भारत के लिए सबसे स्थायी खतरा बना हुआ है, जो लगभग हर रूप में सामने आया है: सीमा-पार, अलगाववादी, वामपंथी और शहरी।

भारत में आतंकवाद किस रूप में प्रकट हुआ है

जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार, राज्य-प्रायोजित आतंकवाद, घुसपैठ से लेकर पहलगाम जैसे नागरिकों पर हमलों तक।
कट्टरपंथ और मॉड्यूल: ऑनलाइन भर्ती, ISIS से प्रेरित सेल और IED की साज़िशें।
मादक-आतंकवाद और वित्तपोषण: पंजाब सीमा पार ड्रोन से हथियार और नशीले पदार्थ गिराना; हवाला, जाली मुद्रा और क्रिप्टो-परिसंपत्तियाँ।
पूर्वोत्तर में उग्रवाद से जुड़ी हिंसा और मध्य भारत में माओवादी हिंसा, जो अब काफ़ी घट गई है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

राज्य द्वारा अपनाए गए जवाबी उपाय

Read the full model answer (283 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2025 · Q20

15 marks · 250 words

भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अत्यावश्यक है ? समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियों तथा आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

Why is maritime security vital to protect India’s sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges and the way forward.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “why / discuss”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि सुरक्षित समुद्र भारत के व्यापार और ऊर्जा के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, समुद्री तथा तटीय खतरों को प्रस्तुत कीजिए और आगे बढ़ने का मार्ग सुझाइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अत्यावश्यक है
समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए
आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा कीजिए — संस्थाएँ, क्षमता, साझेदारियाँ और सुदृढ़ता

शुरुआत · भारत के लगभग 95% व्यापार की मात्रा और लगभग 70% मूल्य का परिवहन समुद्र के रास्ते होता है (PIB, 2025); हिंद महासागर के समुद्री मार्ग अर्थव्यवस्था की धमनियाँ हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा केवल नौसेना का कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित है।

इन बिंदुओं को कवर करें

यह क्यों अत्यावश्यक है: तेल, LNG और कंटेनर व्यापार संकरे समुद्री मार्गों (होर्मुज़, बाब-अल-मंदेब, मलक्का) से गुज़रता है; व्यवधान से माल-भाड़ा और बीमा लागत बढ़ती है, जैसा लाल सागर संकट में हुआ।
अपारंपरिक खतरे: सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती, व्यापारिक जहाज़ों पर हमले, अवैध मत्स्यन, समुद्र के रास्ते नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी।
सामरिक खतरे: क्षेत्र से बाहर की शक्तियों की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, हिंद महासागर में दोहरे उपयोग वाले बंदरगाह और अनुसंधान पोत, ग्रे-ज़ोन रणनीतियाँ।
तटीय कमियाँ: लंबी तटरेखा और द्वीप; 26/11 की तरह समुद्र के रास्ते घुसपैठ; लाखों छोटी नावों पर नज़र रखना; नौसेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच समन्वय।
जलवायु और आपदा: चक्रवात, समुद्र-स्तर में वृद्धि और तेल रिसाव बंदरगाहों और तटीय समुदायों के लिए खतरा हैं।
आगे का मार्ग — संस्थाएँ: तटीय रडार शृंखला, गुरुग्राम में IFC-IOR, मछली पकड़ने की नावों पर ट्रांसपोंडर, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, अधिक सशक्त समुद्री पुलिस।
आगे का मार्ग — क्षमता और साझेदार: नीला-जल नौसेना और पोत-निर्माण, गहरे जल के बंदरगाह, अंडमान और निकोबार कमान; सागर/महासागर, IORA, क्वाड, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव।

समापन · सुरक्षित हिंद महासागर मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 की पूर्व-शर्त है; एकीकृत समुद्री शासन और साझेदारियाँ भारत को क्षेत्र का पसंदीदा सुरक्षा साझेदार बना सकती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत के लगभग 95% व्यापार की मात्रा और लगभग 70% मूल्य का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है।PIB Backgrounder — Maritime India: From Vision 2030 to Amrit Kaal 2047 (26 October 2025) ↗“Nearly 95% of India’s trade by volume and about 70% by value moves through maritime routes, underlining the sector’s centrality to India’s economy and competitiveness.”
तटीय सुरक्षा योजना चरण-I (2005–11, ₹646 करोड़): 73 तटीय पुलिस थाने, 204 इंटरसेप्टर नावें; चरण-II (2011–20, ₹1,579.91 करोड़)।MHA Annual Report 2025-26, Chapter 3 (Coastal Security) ↗“The CSS (Phase-I) was implemented from 01.04.2005 to 31.03.2011 with an outlay of Rs.646 Cr. Under the Scheme, Coastal States/UTs were provided with 73 Coastal Police Stations (CPS), 97 check posts, 58 outposts, 30 barracks, 204 interceptor boats, 153 jeeps, 312 motor cycles and 10 Rigid Inflatable Boats (RIBs). The CSS (Phase-II) was implemented w.e.f. 01.04.2011 to 31.03.2020 with an approved outlay of Rs. 1579.91 Cr.”
तटीय सुरक्षा योजना चरण-II में 131 तटीय पुलिस थाने, 37 जेटी और 6 समुद्री परिचालन केंद्र उपलब्ध कराए गए।MHA Annual Report 2025-26, Chapter 3 (Coastal Security) ↗“Under the Phase-II, the coastal States/UTs were provided with 131 CPS, 37 jetties, 06 Marine Operational Centres, 131 four wheelers and 242 motorcycles”
राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी, देवभूमि द्वारका (परिव्यय ₹441 करोड़): समुद्री पुलिस बुनियादी पाठ्यक्रम के 18 बैच और 1,914 तटीय पुलिस कर्मी प्रशिक्षित।MHA Annual Report 2025-26, Chapter 3 (para 3.41) ↗“National Academy of Coastal Policing (NACP) at Devbhoomi Dwarka, Gujarat with an outlay of Rs. 441 Cr. To date, the project is 53% completed and is likely to be fully functional by early 2027. A temporary campus of the Academy started functioning in October 2018. So far, 18 batches have completed the Marine Police 44 Foundation Course (MPFC) and 1914 coastal police personnel have completed their training.”
सागरमाला, मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 का एक मुख्य स्तंभ: 2035 तक ₹5.8 लाख करोड़ की 840 परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।PIB backgrounder, Maritime India: From Vision 2030 to Amrit Kaal 2047 (26 October 2025) ↗“Sagarmala Programme, a flagship initiative to transform India into a global maritime hub is a core pillar of the Maritime India Vision 2030 and Maritime Amrit Kaal Vision 2047. The programme focuses on cutting logistics costs, enhancing trade efficiency, and creating employment through smarter, greener transport networks. Under its sphere, 840 projects worth ₹ 5.8 lakh crore are being implemented by 2035”
PIB (2025): नौवहन टनभार और पोत-निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए ₹25,000 करोड़ का समुद्री विकास कोष।PIB backgrounder, Maritime India: From Vision 2030 to Amrit Kaal 2047 (26 October 2025) ↗“With a ₹ 25,000 crore corpus, the Maritime Development Fund (MDF) is set to provide long-term financing to expand India’s shipping tonnage and shipbuilding capacity.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 410शब्द · Minimalist IAS

भारत के लगभग 95% व्यापार की मात्रा और लगभग 70% मूल्य का परिवहन समुद्र के रास्ते होता है (PIB, 2025)। हिंद महासागर के समुद्री मार्ग अर्थव्यवस्था की धमनियाँ हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा केवल नौसेना का कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित है।

भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अत्यावश्यक है

ऊर्जा और व्यापार की जीवनरेखाएँ: कच्चा तेल, LNG और कंटेनर यातायात होर्मुज़, बाब-अल-मंदेब और मलक्का जैसे संकरे समुद्री मार्गों से गुज़रता है; व्यवधान से माल-भाड़ा और बीमा लागत बढ़ती है, जैसा लाल सागर संकट ने दिखाया।
बंदरगाह और नीली अर्थव्यवस्था: सागरमाला की 2035 तक ₹5.8 लाख करोड़ की 840 परियोजनाएँ और ₹25,000 करोड़ का समुद्री विकास कोष, सभी सुरक्षित समुद्र मानकर चलते हैं।
सामरिक महत्व: सुरक्षित हिंद महासागर भारत की शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका और उसकी हिंद-प्रशांत साझेदारियों का आधार है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियाँ
आगे बढ़ने का मार्ग

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (410 words) →

2023

GS Paper III 2023 · Q19

15 marks · 250 words

भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केन्द्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों की भूमिका बताइए।

Read this question in English

What are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / give out”

प्रश्न की माँग · भारत की प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की सूची बनाइए और उनका मुकाबला करने में केन्द्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत के सामने मौजूद पारंपरिक और उभरती आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की सूची बनाइए
केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका बताइए
केन्द्रीय जाँच एजेंसियों की भूमिका और उनके बीच समन्वय कैसे होता है, यह बताइए

शुरुआत · वामपंथी उग्रवाद की हिंसा 2010 में 1,936 घटनाओं से घटकर 2024 में 374 रह गई, और प्रभावित जिले 126 से घटकर 38 रह गए: यह प्रमाण है कि खुफिया तंत्र, पुलिस और विकास मिलकर किसी आंतरिक खतरे को हरा सकते हैं, और भारत की अन्य चुनौतियों के लिए भी यही शृंखला आवश्यक है।

इन बिंदुओं को कवर करें

पारंपरिक चुनौतियाँ: जम्मू-कश्मीर में सीमापार आतंकवाद और घुसपैठ, वामपंथी उग्रवाद (2010 में 1,936 घटनाएँ, 2024 में 374; जिले 126 से 38, सर्वाधिक प्रभावित छह), पूर्वोत्तर में उग्रवाद, सांप्रदायिक और जातीय हिंसा।
उभरती चुनौतियाँ: साइबर हमले और ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण, मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-आतंकवाद, आतंकवाद का वित्तपोषण और जाली मुद्रा, ड्रोन और समुद्री खतरे।
खुफिया एजेंसियाँ: IB (घरेलू; बहु-एजेंसी केन्द्र चलाती है, जिसे 2025 में नए सिरे से बनाया गया), R&AW (बाह्य), NTRO (तकनीकी), FIU-IND (वित्तीय); NATGRID डेटाबेसों को जोड़ता है।
जाँच एजेंसियाँ: NIA (आतंकवाद; 2019 के संशोधन से मानव तस्करी, प्रतिबंधित हथियार, साइबर-आतंकवाद, विस्फोटक और भारत के बाहर अधिकारिता जोड़ी गई), CBI, ED (PMLA), NCB; साइबर अपराध पर CERT-In और I4C।
समन्वय: MAC और राज्यों के SMAC, NATGRID, राज्यों की विशेष शाखाएँ और पुलिस, जो प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता हैं।
कमियाँ: परस्पर आच्छादित अधिदेश, केन्द्र-राज्य समन्वय की कमजोरी, खुफिया निकायों के लिए वैधानिक आधार या संसदीय निगरानी का अभाव, सीमित साइबर क्षमता।
आगे की राह: वैधानिक चार्टर, केन्द्र-राज्य के बीच वास्तविक समय में सूचना-संलयन, साइबर और ड्रोन क्षमता; 31 मार्च 2026 का नक्सल-मुक्त लक्ष्य।

समापन · 31 मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत का लक्ष्य दिखाता है कि समन्वित एजेंसियाँ क्या लक्ष्य रख सकती हैं; अब यही निर्बाध शृंखला आने वाले दशक के साइबर, मादक पदार्थ और हाइब्रिड खतरों का सामना करने के लिए भी चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

गृह मंत्रालय (PIB बैकग्राउंडर, अप्रैल 2025): LWE हिंसा 2010 के शिखर 1,936 घटनाओं से घटकर 2024 में 374 रह गई (81% की कमी); नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतें 1,005 से घटकर 150 रह गईं (85%)।PIB backgrounder: Left Wing Extremism, decline in violence (April 2025) ↗“Incidents of violence by LWE which reached its highest level of 1936 in 2010 have reduced to 374 in 2024 i.e. a reduction of 81%. The total number of deaths (civilians + security forces) has also reduced by 85% during this period from 1005 deaths in 2010 to 150 in 2024.”
गृह मंत्रालय (PIB बैकग्राउंडर, अप्रैल 2025): LWE प्रभावित जिले 126 से घटकर 90 (अप्रैल 2018), 70 (जुलाई 2021) और 38 (अप्रैल 2024) रह गए; सर्वाधिक प्रभावित जिले 12 से घटकर 6 रह गए, जिनमें चार छत्तीसगढ़ में और एक-एक झारखंड तथा महाराष्ट्र में हैं।PIB backgrounder: Left Wing Extremism, affected districts (April 2025) ↗“The number of LWE affected districts reduced from 126 to 90 in April 2018, 70 in July 2021 and further to 38 in April-2024. Out of total Naxalism-affected districts, number of most affected districts has been reduced from 12 to 6, which include four districts from Chhattisgarh (Bijapur, Kanker, Narayanpur, and Sukma), one from Jharkhand (West Singhbhum), and one from Maharashtra (Gadchiroli).”
गृह मंत्रालय (PIB बैकग्राउंडर, अप्रैल 2025): सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।PIB backgrounder: Left Wing Extremism, government commitment (April 2025) ↗“committed to completely eliminate Naxalism by 31st March 2026, since Naxalism is seen as the biggest obstacle in the development of remote areas and tribal villages”
गृह मंत्रालय (राज्य सभा उत्तर, 3 अगस्त 2022): NIA अधिनियम में 2019 में संशोधन कर मानव तस्करी, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण और बिक्री, साइबर-आतंकवाद तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अपराध जोड़े गए, और NIA की अधिकारिता भारत के बाहर तक बढ़ाई गई।PIB: Functioning of NIA (Ministry of Home Affairs, 3 August 2022) ↗“The NIA Act was amended in year 2019 to enlarge the mandate of the NIA by inclusion of offences related to human trafficking, manufacture & sale of prohibited arms, cyber-terrorism and offences under the Explosive Substances Act, 1908 and expand its jurisdictions beyond India.”
नॉर्थ ब्लॉक में नए बहु-एजेंसी केन्द्र का उद्घाटन (मई 2025): सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के प्रयासों में तालमेल बनाने वाला निर्बाध, एकीकृत मंच।PIB: Union Home Minister Shri Amit Shah inaugurates the new Multi Agency Centre (MAC) at North Block, New Delhi ↗“The new MAC will synergise the efforts of all agencies and provide a seamless and integrated platform”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 397शब्द · Minimalist IAS

वामपंथी उग्रवाद की हिंसा 2010 में 1,936 घटनाओं से घटकर 2024 में 374 रह गई, और प्रभावित जिले 126 से घटकर 38 रह गए (गृह मंत्रालय): यह प्रमाण है कि खुफिया तंत्र, पुलिस और विकास मिलकर किसी आंतरिक खतरे को हरा सकते हैं। भारत की अन्य चुनौतियों के लिए अब यही शृंखला आवश्यक है।

भारत के सामने आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ

पारंपरिक: जम्मू और कश्मीर में सीमापार आतंकवाद और घुसपैठ; वामपंथी उग्रवाद, जो अप्रैल 2025 तक छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के छह सर्वाधिक प्रभावित जिलों में केन्द्रित है; पूर्वोत्तर के कुछ भागों में उग्रवाद।
उभरती: महत्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर हमले, ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण, मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-आतंकवाद, आतंकवाद का वित्तपोषण, तथा ड्रोन और समुद्री खतरे।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका
केन्द्रीय जाँच एजेंसियों की भूमिका
कमियाँ और आगे की राह

Read the full model answer (397 words) →

2022

GS Paper III 2022 · Q10

10 marks · 150 words

भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं ? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

What are the maritime security challenges in India ? Discuss the organisational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / discuss”

प्रश्न की माँग · भारत की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए तथा तटीय एवं समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक कदमों की विवेचना कीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: भारत के सामने समुद्री सुरक्षा की चुनौतियाँ
समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक पहलों की विवेचना कीजिए
तकनीकी पहलों की विवेचना कीजिए
प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए

शुरुआत · लंबी तटरेखा, द्वीपीय क्षेत्रों और व्यस्त समुद्री मार्गों के कारण भारत को समुद्र से आतंकवाद से लेकर समुद्री डकैती तक के खतरों का सामना करना पड़ता है; 26/11 का हमला समुद्र के रास्ते हुआ था और इसने तटीय सुरक्षा की कमज़ोरी उजागर कर दी।

इन बिंदुओं को कवर करें

चुनौतियाँ: 26/11 जैसा समुद्र के रास्ते आतंकवाद, समुद्री डकैती, हथियारों, नशीले पदार्थों और मानव की तस्करी, अवैध मत्स्यन और प्रवासन, समुद्री सीमा विवाद तथा क्षेत्र-बाहरी शक्तियों की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति।
संवेदनशीलताएँ: बंदरगाह और अपतटीय परिसंपत्तियाँ, बंदरगाह प्रणालियों पर साइबर हमले, तेल रिसाव और समुद्री आपदाएँ।
संगठनात्मक: त्रिस्तरीय ढाँचा, समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना, तटीय जल के लिए तटरक्षक बल और उथले जल के लिए समुद्री पुलिस, जिनका समन्वय समुद्री एवं तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण की राष्ट्रीय समिति और संयुक्त संचालन केंद्र करते हैं।
तकनीकी: तटीय रडार शृंखला, AIS ट्रांसपोंडर और पोत अनुवर्तन, राष्ट्रीय कमान नियंत्रण संचार एवं खुफिया नेटवर्क तथा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र।
प्रक्रियात्मक: मछुआरों के पहचान पत्र और नौकाओं का पंजीकरण, सी विजिल जैसे अभ्यास, जो जनवरी 2019 में पहली बार सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास के रूप में हुआ, और सागर कवच, ISPS कोड के तहत बंदरगाह सुरक्षा तथा सूचना-साझाकरण प्रोटोकॉल।
क्षेत्रीय पहलू और कमियाँ: SAGAR दृष्टिकोण, संयुक्त गश्त और समुद्री डकैती-रोधी सहयोग; जनशक्ति, अनेक एजेंसियों के बीच समन्वय और परिसंपत्तियों के रखरखाव में कमियाँ बनी हुई हैं।

समापन · सबसे कमज़ोर कड़ियों को दुरुस्त करना, यानी खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान, राज्यों की समुद्री पुलिस और तट की आँख-कान के रूप में मछुआरा समुदाय, यही वह तरीका है जिससे SAGAR की शुरुआत भारत के अपने तट से होती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पहला तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल, जो नौसेना और तटरक्षक बल ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर किया, 23 जनवरी 2019 को संपन्न हुआ; यह देश में अब तक देखा गया इस प्रकार का सबसे बड़ा अभ्यास था।PIB (23 January 2019), Ministry of Defence: Two-Day Coastal Defence Exercise Sea Vigil Concludes ↗“The first coastal defence Exercise Sea Vigil, conducted by the Navy and Coast Guard, in close coordination with State Governments and Union Territories concluded today, 23 Jan 2019. It was the largest such exercise the country had ever witnessed in recent times”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 259शब्द · Minimalist IAS

लंबी तटरेखा, द्वीपीय क्षेत्रों और व्यस्त समुद्री मार्गों के कारण भारत को समुद्र से आतंकवाद से लेकर समुद्री डकैती तक के खतरों का सामना करना पड़ता है; 26/11 का हमला समुद्र के रास्ते हुआ था और इसने तटीय सुरक्षा की कमज़ोरी उजागर कर दी।

समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ

खतरे: 26/11 जैसा समुद्र के रास्ते आतंकवाद, समुद्री डकैती, हथियारों, नशीले पदार्थों और मानव की तस्करी, अवैध मत्स्यन और प्रवासन।
सामरिक और प्रणालीगत: सीमा विवाद, क्षेत्र-बाहरी शक्तियों की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, असुरक्षित बंदरगाह और अपतटीय परिसंपत्तियाँ, बंदरगाह प्रणालियों पर साइबर हमले।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

संगठनात्मक पहलें
तकनीकी पहलें
प्रक्रियात्मक पहलें

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (259 words) →

GS Paper III 2022 · Q20

15 marks · 250 words

नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आन्तरिक सुरक्षा ख़तरे के रूप में प्रकट होता है । इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के ख़तरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए ।

Read this question in English

Naxalism is a social, economic and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues and suggest a multilayered strategy to tackle the menace of Naxalism.

Approach · directive: “discuss / suggest”

What it asks · Discuss the new issues in tackling Left-wing extremism and propose a multilayered strategy across security, development, rights and outreach.

It asks 2 things — answer each

Discuss the emerging issues in tackling Naxalism, seen as a social, economic and developmental problem with a violent security face
Suggest a multilayered strategy to tackle it: security, development, rights and governance, outreach

Open with · Naxalism thrives where poverty, land and forest grievances and weak governance meet; LWE-affected districts fell from 126 to 38 by April 2024 and incidents by 77% over 2009-2021 (MHA), yet the grievance remains the disease.

Cover

Root causes: tribal alienation, displacement for mines and dams, unimplemented forest and land rights, poor services and exploitation by contractors and officials.
Emerging issues: a shrinking but entrenched core in areas such as Dandakaranya and Jharkhand, use of IEDs and forest terrain, extortion funding, urban support networks and human-rights concerns in operations.
Security layer: intelligence-led operations with State and central forces working together, better-trained State police, fortified posts and the SAMADHAN principles, including actionable intelligence, technology and cutting access to finance.
Development layer: roads, mobile connectivity, schools, health and banking in affected districts, with the Aspirational Districts programme and central assistance for LWE areas.
Rights and governance layer: implement the Forest Rights Act and PESA, fair land acquisition and rehabilitation, accountable local administration and quick redress of tribal grievances.
Outreach layer: dialogue, surrender and rehabilitation policy, community policing and counter-narrative, and stopping the flow of funds and arms.

Close with · Security pressure, visible development, rights delivery and community trust can end the movement's appeal; the test of the March 2026 deadline is whether schools, roads and PESA gram sabhas hold the ground after it.

Add value (verified)

MHA (Rajya Sabha reply, 9 February 2022): only 46 districts reported LWE-related violence in 2021 against 96 in 2010, and incidents fell 77% from 2,258 in 2009 to 509 in 2021.Rajya Sabha Unstarred Question No. 81 on Left Wing Extremism — Ministry of Home Affairs, 9 February 2022 ↗“The geographical spread of the violence has also been reduced and only 46 districts reported LWE related violence in 2021 as compared to 96 districts in 2010.”
MHA/PIB (May 2025): LWE-affected districts fell from 126 to 90 (April 2018), 70 (July 2021) and 38 (April 2024); the most-affected districts fell from 12 to 6: Bijapur, Kanker, Narayanpur, Sukma, West Singhbhum and Gadchiroli.PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs (May 2025): Left Wing Extremism: status, districts and development schemes ↗“The number of LWE affected districts reduced from 126 to 90 in April 2018, 70 in July 2021 and further to 38 in April-2024. Out of total Naxalism-affected districts, number of most affected districts has been reduced from 12 to 6, which include four districts from Chhattisgarh (Bijapur, Kanker, Narayanpur, and Sukma), one from Jharkhand (West Singhbhum), and one from Maharashtra (Gadchiroli).”
MHA/PIB (May 2025): the six 'Districts of Concern' are Alluri Sitarama Raju (Andhra Pradesh), Balaghat (Madhya Pradesh), Kalahandi, Kandhamal and Malkangiri (Odisha) and Bhadradri-Kothagudem (Telangana).PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs (May 2025): Left Wing Extremism: status, districts and development schemes ↗“These 6 districts are: Andhra Pradesh (Alluri Sitarama Raju), Madhya Pradesh (Balaghat), Odisha (Kalahandi, Kandhamal, and Malkangiri), and Telangana (Bhadradri-Kothagudem).”
MHA/PIB (May 2025): the Government is committed to eliminating Naxalism completely by 31 March 2026.PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs (May 2025): Left Wing Extremism: status, districts and development schemes ↗“The government of India is committed to completely eliminate Naxalism by 31st March 2026, since Naxalism is seen as the biggest obstacle in the development of remote areas and tribal villages”
MHA/PIB (May 2025): 17,589 km of roads sanctioned under the two LWE road schemes, of which 14,618 km have been built.PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs (May 2025): Left Wing Extremism: status, districts and development schemes ↗“17,589 km of roads have been sanctioned under these two schemes. Of these, 14,618 km have been constructed.”
MHA/PIB (May 2025): 48 ITIs, 61 Skill Development Centres and 178 Eklavya Model Residential Schools are functional in LWE-affected districts.PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs (May 2025): Left Wing Extremism: status, districts and development schemes ↗“For Skill development 48 Industrial Training Institutes (ITIs) and 61 Skill Development Centres (SDCs) have been made functional in LWE affected districts. For quality education in tribal blocks of LWE affected districts 178 Eklavya Model Residential Schools (EMRSs) have been made functional”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 370words · Minimalist IAS

Naxalism thrives where poverty, land and forest grievances and weak governance meet. LWE-affected districts fell from 126 to 38 by April 2024 and incidents by 77% over 2009-2021 (MHA), yet violence is only the symptom; the grievance is the disease, so the response must go beyond policing.

The emerging issues

Root causes persist: tribal alienation, displacement for mines and dams, unimplemented forest and land rights, poor services and exploitation by contractors and officials.
Shrinking but entrenched: six most-affected districts were left by April 2024, Bijapur, Kanker, Narayanpur and Sukma in Chhattisgarh, West Singhbhum in Jharkhand and Gadchiroli in Maharashtra (MHA, 2024), where a hard core still uses forest terrain and IEDs.
Finance and support: extortion from contractors and mining interests funds the movement, and urban networks supply ideology and logistics.
Rights concerns: operations that harm civilians or misuse the law deepen alienation and feed the insurgents' narrative.
The deadline test: the Government's target of ending Naxalism by 31 March 2026 raised the stakes for due process in the final phase.

✏️ Map to sketch in the exam · LWE-affected districts, April 2024

districts: Bijapur (Chhattisgarh), Kanker (Chhattisgarh), Narayanpur (Chhattisgarh), Sukma (Chhattisgarh), West Singhbhum (Jharkhand), Gadchiroli (Maharashtra) = most-affected (MHA 2024)
districts: Alluri Sitarama Raju (Andhra Pradesh), Balaghat (Madhya Pradesh), Kalahandi (Odisha), Kandhamal (Odisha), Malkangiri (Odisha), Bhadradri-Kothagudem (Telangana) = districts of concern (MHA 2024)

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

The full answer goes on to cover

A multilayered strategy to tackle the menace

Read the full model answer (370 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2021

GS Paper III 2021 · Q5

10 marks · 150 words

S-400 हवाई रक्षा प्रणाली, विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है ?

Read this question in English

How is S-400 air defence system technically superior to any other system presently available in the world ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how”

प्रश्न की माँग · S-400 की तकनीकी श्रेष्ठता किन बातों से बनती है (मारक सीमा, स्तरीय संरचना, बहु-भूमिका क्षमता, रडार, गतिशीलता) – इसे समझाइए और इस दावे की परख कीजिए कि यह हर अन्य प्रणाली से बेहतर है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

S-400 को बढ़त देने वाली तकनीकी विशेषताएँ समझाइए: समकक्ष प्रणालियों के सामने मारक सीमा, स्तरीय मिसाइलें, बहु-भूमिका क्षमता, रडार, गतिशीलता
हर अन्य प्रणाली से श्रेष्ठ होने के दावे की परख कीजिए: अपरीक्षित पहलू, स्तरीय संरचना की आवश्यकता और भारत का संदर्भ

शुरुआत · S-400 ट्रायम्फ रूस की लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है; भारत ने अक्तूबर 2018 में अपने पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों की रक्षा के लिए पाँच स्क्वाड्रनों का अनुबंध किया। इसकी श्रेष्ठता यह है कि यह एक ही प्रणाली में कई काम करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

स्तरीय मारक क्षमता: अलग-अलग दूरी के लिए चार प्रकार की मिसाइलें, जिनमें सबसे लंबी मारक सीमा लगभग 400 कि॰मी॰ है; एक ही प्रणाली में कम, मध्यम और लंबी दूरी के खतरों से निपटा जा सकता है।
बहु-भूमिका: रडार, कमान पोस्ट और लॉन्चरों के एक ही नेटवर्क से विमानों, क्रूज़ मिसाइलों, ड्रोनों और सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाती है।
सेंसर एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करते हैं; सड़क पर चलने वाले लॉन्चर और रडार तेज़ी से दूसरी जगह तैनात हो जाते हैं।
समकक्ष प्रणालियों की तुलना में: पैट्रियट की मारक सीमा कम है और थाड मुख्यतः बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बनी है; मारक सीमा और भूमिकाओं का मेल S-400 की विशेषता है।
यह दावा स्टील्थ, संतृप्ति हमलों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विरुद्ध परखा नहीं गया है; इस सौदे में CAATSA का जोखिम और रूसी आपूर्ति पर निर्भरता भी है।
कोई एक कवच नहीं: ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) ने स्तरीय वायु रक्षा दिखाई, जिसमें स्वदेशी आकाश को 'शानदार प्रदर्शन' का श्रेय दिया गया (PIB)।

समापन · S-400 सबसे सक्षम लंबी दूरी की प्रणालियों में से है, पर भारत का आकाश नेटवर्क से जुड़ी स्तरीय प्रणालियों से सुरक्षित है; PIB ने ऑपरेशन सिंदूर में जो 'सैन्य अभियानों में प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता' देखी, वही किसी एक आयातित प्रणाली पर निर्भरता घटाने का मार्ग है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB की ऑपरेशन सिंदूर पर पृष्ठभूमि-सामग्री (मई 2025) स्तरीय वायु रक्षा का वर्णन करती है और इस अभियान को प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता में एक मील का पत्थर बताती है।PIB backgrounder: Operation SINDOOR, the rise of Aatmanirbhar innovation in national security, 14 May 2025 ↗“Whether in drone warfare, layered air defence, or electronic warfare, Operation SINDOOR marks a milestone in India's journey towards technological self-reliance in military operations.”
इसी PIB नोट में प्रयुक्त वायु रक्षा प्रणालियों की सूची है: पुरानी पेचोरा और OSA-AK के साथ स्वदेशी आकाश कम दूरी की SAM, जिसके बारे में उसका कहना है कि उसने शानदार प्रदर्शन किया।PIB backgrounder: Operation SINDOOR, the rise of Aatmanirbhar innovation in national security, 14 May 2025 ↗“Battle-proven AD (Air Defence) systems like the Pechora, OSA-AK and LLAD guns (Low-level air defence guns). Indigenous systems such as the Akash, which demonstrated stellar performance AKASH is a Short Range Surface to Air Missile system to protect vulnerable areas and vulnerable points from air attacks.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 301शब्द · Minimalist IAS

S-400 ट्रायम्फ रूस की लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है; भारत ने अक्तूबर 2018 में अपने पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों की रक्षा के लिए पाँच स्क्वाड्रनों का अनुबंध किया। इसकी श्रेष्ठता यह है कि यह एक ही प्रणाली में कई काम करती है।

S-400 को तकनीकी रूप से श्रेष्ठ क्या बनाता है

स्तरीय मारक क्षमता: अलग-अलग दूरी के लिए चार प्रकार की मिसाइलें, जिनमें सबसे लंबी मारक सीमा लगभग 400 कि॰मी॰ है; इसलिए एक ही प्रणाली कम, मध्यम और लंबी दूरी के खतरों से निपटती है।
बहु-भूमिका क्षमता: लड़ाकू विमान, क्रूज़ मिसाइलें, ड्रोन और सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें, जिन्हें रडार, कमान पोस्ट और लॉन्चरों के एक ही नेटवर्क से संभाला जाता है।
सेंसर: लंबी दूरी के निगरानी और लक्ष्य-भेदन रडार एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करते हैं।
गतिशीलता: सड़क पर चलने वाले लॉन्चर और रडार तेज़ी से दूसरी जगह तैनात हो जाते हैं, इसलिए उन पर पहले से हमला करना कठिन है।

प्रणाली	शक्ति	सीमा
S-400	मारक सीमा और बहु-भूमिका का मेल	सीमित युद्ध-अनुभव
पैट्रियट	व्यापक तैनाती, परखी हुई	कम मारक सीमा
थाड	बैलिस्टिक मिसाइल अवरोधन	सीमित भूमिका

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

'किसी भी अन्य प्रणाली से श्रेष्ठ' के दावे की परख

Read the full model answer (301 words) →

2020

GS Paper III 2020 · Q19

15 marks · 250 words

भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में ख़तरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए?

Read this question in English

What are the determinants of left-wing extremism in Eastern part of India? What strategy should Government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threat in the affected areas?

Approach · directive: “what / what strategy”

What it asks · Explain why left-wing extremism persists in eastern India (land, forest and livelihood grievances, governance gaps, terrain) and set out a coordinated strategy for the Centre, the civil administration and the forces.

It asks 2 things — answer each

Explain the determinants of left-wing extremism in eastern India
Set out the strategy that the Government of India, the civil administration and the security forces should adopt in the affected areas

Open with · Left-wing extremism (LWE) incidents, 1,936 at their 2010 peak, have since fallen to 374 in 2024 and affected districts from 126 to 38 (MHA); yet its core endures in the forested, mineral-rich tribal belt of Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Bihar and West Bengal, where the State arrived late and grievances found an armed outlet.

Cover

Determinants: land and forest alienation, displacement without rehabilitation, weak PESA 1996 and FRA 2006 enforcement; poverty and missing services; governance vacuum; forest terrain and extortion money.
CPI (Maoist), formed in 2004 by merging the People's War and the MCCI, is the main outfit, banned under UAPA (MHA).
Government of India: SAMADHAN (2017), SRE and Special Infrastructure schemes, Special Central Assistance of Rs 30 crore per most-affected district; 17,589 km roads sanctioned, 10,505 mobile towers planned (PIB 2025).
Civil administration: FRA titles, PESA gram sabhas, fair rehabilitation; 178 Eklavya schools, 48 ITIs and 61 skill centres already functioning; grievance redress.
Security forces: joint CAPF-State police operations, intelligence, fortified police stations, surrender and rehabilitation, strict respect for rights; goal of an LWE-free India by 31 March 2026.

Close with · Security creates the space; land and forest rights, roads, schools and responsive panchayats fill it, the path to the Government's declared goal of an LWE-free India by 31 March 2026.

Add value (verified)

MHA (PIB backgrounder, May 2025): LWE incidents fell from 1,936 in 2010 to 374 in 2024; most-affected districts get Rs 30 crore and districts of concern Rs 10 crore under Special Central Assistance.PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs, May 2025: Left Wing Extremism ↗“given financial assistance of Rs. 30 crore and Rs. 10 crore, respectively, by the Government of India under a special scheme, Special Central Assistance (SCA), to fill the gaps in public infrastructure. Apart from this, special projects are also provided for these districts as per the need. Incidents of violence by LWE which reached its highest level of 1936 in 2010 have reduced to 374 in 2024”
The same backgrounder: LWE-affected districts fell from 126 to 38 (April 2024); the six most-affected are Bijapur, Kanker, Narayanpur, Sukma, West Singhbhum and Gadchiroli; the Government aims to eliminate Naxalism by 31 March 2026.PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs, May 2025: Left Wing Extremism ↗“The government of India is committed to completely eliminate Naxalism by 31st March 2026, since Naxalism is seen as the biggest obstacle in the development of remote areas and tribal villages, as it prevents education, healthcare, connectivity, banking, and postal services from reaching these villages. The number of LWE affected districts reduced from 126 to 90 in April 2018, 70 in July 2021 and further to 38 in April-2024.”
The same backgrounder: 17,589 km of roads sanctioned under the two LWE road schemes, 14,618 km built; 10,505 mobile towers planned (7,768 commissioned).PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs, May 2025: Left Wing Extremism ↗“17,589 km of roads have been sanctioned under these two schemes. Of these, 14,618 km have been constructed. • Telecom Connectivity: 3 telecom projects, namely, Mobile Connectivity Project Phase-I & Phase-II, Provision of 4G mobile services in uncovered villages of Aspirational Districts and Saturation of 4G mobile services, are being implemented in LWE affected areas to improve telecom connectivity. A total of 10,505 mobile towers have been planned”
The same backgrounder: 48 ITIs, 61 Skill Development Centres and 178 Eklavya Model Residential Schools are functional in LWE-affected districts.PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs, May 2025: Left Wing Extremism ↗“For Skill development 48 Industrial Training Institutes (ITIs) and 61 Skill Development Centres (SDCs) have been made functional in LWE affected districts. For quality education in tribal blocks of LWE affected districts 178 Eklavya Model Residential Schools (EMRSs) have been made functional in LWE affected districts.”
MHA: in 2004 the People's War (Andhra Pradesh) and the Maoist Communist Centre of India (Bihar) merged to form the CPI (Maoist), the main LWE outfit, banned under the UAPA, 1967.Ministry of Home Affairs: Left Wing Extremism Division (Background) ↗“In a significant development in 2004, the People’s War (PW), then operating in Andhra Pradesh, and the Maoist Communist Centre of India (MCCI), then operating in Bihar and adjoining areas, merged to form the CPI (Maoist) Party. The CPI (Maoist) Party, is the major Left Wing Extremist outfit responsible for a majority of incidents of violence and killing of civilians and security forces”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 377words · Minimalist IAS

Left-wing extremism (LWE) incidents, 1,936 at their 2010 peak, have since fallen to 374 in 2024 and affected districts from 126 to 38 (MHA, May 2025). Yet its core endures in the forested, mineral-rich tribal belt of Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Bihar and West Bengal, where the State arrived late and grievances found an armed outlet.

Determinants in eastern India

Land and forest alienation: displacement by mines, dams and industry with poor rehabilitation, tribal land lost to outsiders, and weak enforcement of PESA, 1996 and the Forest Rights Act, 2006.
Development deficit: poverty, thin schools, health care, roads and telecom, jobless youth, and exploitation by contractors and moneylenders.
Governance vacuum: absent or corrupt local administration and weak policing let the CPI (Maoist), formed in 2004 by merging the People's War and the MCCI, pose as a parallel authority.
Terrain and money: dense forest and hills straddling State borders give cover; extortion from mines and contractors funds the insurgency.

✏️ Map to sketch in the exam · Left-wing extremism in eastern India

Shade: Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Bihar, West Bengal = LWE-affected eastern states
districts: Bijapur (Chhattisgarh), Kanker (Chhattisgarh), Narayanpur (Chhattisgarh), Sukma (Chhattisgarh), West Singhbhum (Jharkhand), Gadchiroli (Maharashtra) = most-affected districts (MHA 2025)

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

The full answer goes on to cover

Strategy for the Government of India
Strategy for the civil administration
Strategy for the security forces

Read the full model answer (377 words) →

GS Paper III 2020 · Q20

15 marks · 250 words

आन्तरिक सुरक्षा ख़तरों तथा नियन्त्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा-पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस सन्दर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना भी कीजिए।

Read this question in English

Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.

Approach · directive: “analyse / discuss”

What it asks · Analyse the threats and crimes border by border (Pakistan and the LoC, Bangladesh, Myanmar), then explain which forces guard which frontier and how they cooperate.

It asks 2 things — answer each

Analyse the internal security threats and transborder crimes along the Pakistan border and the LoC, the Bangladesh border and the Myanmar border
Discuss the role played by the various security forces on these borders, and the way forward

Open with · India guards 3,323 km with Pakistan, including the Line of Control, 4,096.7 km with Bangladesh and 1,643 km with Myanmar (MHA); each frontier breeds its own mix of threats and crimes, and each is held under the principle of 'One Border, One Border Guarding Force'.

Cover

Pakistan and LoC: infiltration under cover of ceasefire violations; heroin, arms and fake currency through tunnels and drones; hawala financing terror.
Bangladesh: illegal migration, cattle, gold and drug smuggling, trafficking, fake currency across riverine, unfenced stretches.
Myanmar: insurgent sanctuaries (563 insurgents apprehended, 47 killed in 2015-18), Golden Triangle drugs, misuse of the 16-km Free Movement Regime, which MHA decided to scrap in February 2024.
Forces: BSF on the Pakistan and Bangladesh borders, Assam Rifles on Myanmar's, Army on the LoC; patrols, nakas, fencing, floodlighting, floating BOPs, CIBMS; IB, NIA, NCB, customs, State police; DGMO hotlines, flag meetings, ICPs.
Way forward: technology for unfenced and riverine gaps, anti-drone systems, manpower, clear command, Border Area Development Programme.

Close with · Borders are secured not by fences and forces alone but by the goodwill of the people who live on them: development, legal trade through integrated check posts and cooperation with neighbours turn a frontier from a vulnerability into a bridge.

Add value (verified)

MHA: India's border with Bangladesh is 4,096.70 km (West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram) and with Pakistan 3,323 km (Gujarat, Rajasthan, Punjab, J&K, Ladakh).Ministry of Home Affairs: Border Management-I Division ↗“(i) Bangladesh - 4096.70 kms running along West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. (ii) Pakistan - 3323 kms running along Gujarat, Rajasthan, Punjab, Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.”
MHA: the Myanmar border is 1,643 km, along Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram.Ministry of Home Affairs: Border Management-I Division ↗“(vi) Myanmar - 1643 kms running along Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram.”
MHA Annual Report 2023-24: deployment follows 'One Border, One Border Guarding Force'; the BSF holds the Bangladesh and Pakistan borders.Ministry of Home Affairs, Annual Report 2023-24, Chapter 3: Border Management ↗“3.5 Deployment of forces along the borders is based on the principle of One ' Border, One Border Guarding Force (OBOBGF)'. Accordingly, domination of each border has been entrusted to a particular Border Guarding Force (BGF) as under: - 28 Name of Border Name of BGF India-Bangladesh and India-Pakistan Borders Border Security Force (BSF)”
MHA (Lok Sabha, January 2019): the Myanmar border is open with a 16-km Free Movement Regime; 563 insurgents apprehended and 47 killed there in 2015-18; Assam Rifles deployed; Pakistan and Bangladesh borders fenced where feasible, with riverine gaps covered by technology and floating BOPs.PIB, Ministry of Home Affairs, 8 January 2019: Infiltration of Terrorists (Lok Sabha reply) ↗“Indo-Myanmar border is an open border with free movement regime (FMR) within 16 kms on both sides of the border. 563 insurgents have been apprehended and 47 insurgents have been killed along the Indo-Myanmar Border during the years 2015 to 2018. Assam Rifles (AR) has been deployed along this border to monitor and check infiltration across the border.”
MHA decided on 8 February 2024 to scrap the Free Movement Regime with Myanmar for internal security and to maintain the demographic structure of the North Eastern States.PIB, Ministry of Home Affairs, 8 February 2024: MHA decides to scrap Free Movement Regime (FMR) between India and Myanmar ↗“Ministry of Home Affairs (MHA) has decided to scrap the Free Movement Regime (FMR) between India and Myanmar to ensure the internal security of the country and to maintain the demographic structure of India’s North Eastern States bordering Myanmar.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 373words · Minimalist IAS

India guards 3,323 km with Pakistan, including the Line of Control, 4,096.7 km with Bangladesh and 1,643 km with Myanmar (MHA). Each frontier breeds its own mix of threats and crimes, and each is held under the principle of 'One Border, One Border Guarding Force'.

Pakistan border and the LoC: terror and narcotics

Infiltration under fire: terrorists cross the LoC under cover of ceasefire violations that keep the Army's counter-infiltration grid under pressure.
Narco-terror economy: heroin, arms and fake currency moved through tunnels and dropped by drones over the Punjab border; hawala launders the proceeds.

The full answer goes on to cover

Bangladesh border: migration and smuggling
Myanmar border: insurgency and drugs
Role of the security forces
Way forward

With 1 map you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (373 words) →

2019

GS Paper III 2019 · Q19

15 marks · 250 words

भारत सरकार ने हाल ही में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू॰ ए॰ पी॰ ए॰), 1967 और एन॰ आइ॰ ए॰ अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मजबूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में, परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए।

Read this question in English

Indian Government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967 and the NIA Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organizations.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse / discuss”

प्रश्न की माँग · 2019 में यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ और एन॰ आइ॰ ए॰ अधिनियम में हुए संशोधनों से क्या बदला, सुरक्षा परिवेश को देखते हुए सरकार ने ये संशोधन क्यों चाहे और मानवाधिकार संगठन यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ का विरोध क्यों करते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ और एन॰ आइ॰ ए॰ अधिनियम में 2019 के परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए
मानवाधिकार संगठनों द्वारा यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ के विरोध के विस्तार और कारणों पर चर्चा कीजिए

शुरुआत · 2019 के संशोधन के कुछ सप्ताह बाद केंद्र ने मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ की अनुसूची 4 के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया। तर्क यह था कि संगठनों पर प्रतिबंध लगने पर उनके सरगना केवल नाम बदल लेते थे। संशोधनों ने राज्य को यह साधन दिया और स्वतंत्रता पर बहस फिर खुल गई।

इन बिंदुओं को कवर करें

यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ में परिवर्तन: व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है (अनुसूची 4) और नाम हटाने (डी-नोटिफिकेशन) के लिए सरकार तथा समीक्षा समिति के पास जाया जा सकता है; एन॰ आइ॰ ए॰ के निरीक्षक जाँच करते हैं; संपत्ति की कुर्की को एन॰ आइ॰ ए॰ प्रमुख मंजूरी देता है।
एन॰ आइ॰ ए॰ अधिनियम: अनुसूची में मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियार, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक संबंधी अपराध तथा भारतीयों के विरुद्ध विदेश में किए गए अपराध जोड़े गए हैं।
सुरक्षा संबंधी पक्ष: प्रतिबंधित संगठन नए नामों से फिर उभर आते हैं, ऑनलाइन कट्टरपंथी बने अकेले व्यक्ति हमले करते हैं, और संयुक्त राष्ट्र ने मई 2019 में मसूद अज़हर को सूचीबद्ध किया, जबकि भारत में ऐसी कोई समकक्ष व्यवस्था नहीं थी।
विरोध: मुकदमे के बिना कार्यपालिका द्वारा नामित करना; अस्पष्ट शब्दों से अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन का जोखिम; वटाली (2019) में धारा 43D(5) की कठोर व्याख्या; मामले बढ़कर 1,005 (2022) तक पहुँचे।
संघीय चिंता: एन॰ आइ॰ ए॰ की बढ़ी हुई पहुँच राज्यों की पुलिस संबंधी शक्तियों में कटौती करती है।
आगे की राह: के॰ ए॰ नजीब (2021) के अनुसार जहाँ हिरासत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करे, वहाँ संवैधानिक न्यायालय जमानत दे सकते हैं; समयबद्ध सुनवाई, तर्कसंगत नामांकन और नियमित समीक्षा आवश्यक हैं।

समापन · जो कानून मसूद अज़हर जैसे व्यक्ति को नामित कर सकता है, उसे किसी असहमति रखने वाले को बिना मुकदमे के वर्षों जेल में नहीं रखना चाहिए। संशोधन तभी तक वैध हैं, जब तक उनके उपयोग में नजीब सिद्धांत लागू रहे, यानी कठोर जमानत प्रावधानों की कसौटी निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संशोधित यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ के अंतर्गत पहली बार नामित किए गए व्यक्तियों पर गृह मंत्रालय का नोट: मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को अनुसूची 4 में जोड़ा गया, क्योंकि संगठनों पर प्रतिबंध लगने पर व्यक्ति केवल नाम बदल लेते थे।Ministry of Home Affairs (PIB note), Sept 2019 — Declaration of certain individuals as terrorists under the UAPA ↗“Earlier when terrorist organizations were banned, the individuals associated with it simply changed names and continued to carry out terrorist activities.”
राज्य सभा के एक उत्तर में एन॰ सी॰ आर॰ बी॰ के आँकड़े: अखिल भारतीय स्तर पर दर्ज यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ मामले 796 (2020), 814 (2021) और 1,005 (2022) थे।PIB (MHA), 31 Jul 2024 — Cases registered under UAPA (Rajya Sabha reply) ↗“TOTAL (ALL INDIA) 796 814 1005 This was stated by the Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai in a written reply to a question in the Rajya Sabha.”
एन॰ आइ॰ ए॰ बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली (2019) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 43D(5) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामले के लिए 'संतुष्टि की मात्रा' यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ में अन्य कानूनों की तुलना में 'हल्की' है।Supreme Court Observer — Bail under UAPA: Court in Review (legal news and analysis) ↗“the Bench held that the ‘degree of satisfaction’ the Bench must have while determining if a prima facie case exists for bail is ‘lighter’ under the UAPA than in other”
भारत संघ बनाम के॰ ए॰ नजीब (2021): उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कठोर जमानत प्रावधानों की संवैधानिकता निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई की कसौटी पर टिकी है, इसलिए भाग III के अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक न्यायालय जमानत दे सकते हैं।Oxford Human Rights Hub (University of Oxford), 18 Jun 2021 — The Supreme Court of India reads Article 21 protection into the stringent UAPA bail jurisprudence ↗“the court has aptly held, in paragraph 13 , that the constitutionality of such stringent bail provisions could only be justified on the touchstone of fair and speedy trial to ensure the protection of innocent civilians.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 499शब्द · Minimalist IAS

2019 के संशोधन के कुछ सप्ताह बाद केंद्र ने मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ की अनुसूची 4 के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया। तर्क यह था कि संगठनों पर प्रतिबंध लगने पर उनके सरगना केवल नाम बदल लेते थे। संशोधनों ने राज्य को यह साधन दिया और स्वतंत्रता पर बहस फिर खुल गई।

2019 के संशोधनों से क्या बदला

प्रावधान	2019 से पहले	2019 के बाद
आतंकवादी घोषित करना	केवल संगठन	व्यक्ति भी (अनुसूची 4), समीक्षा सहित
एन॰ आइ॰ ए॰ मामलों में संपत्ति की कुर्की	राज्य पुलिस प्रमुख की मंजूरी	एन॰ आइ॰ ए॰ महानिदेशक की मंजूरी
एन॰ आइ॰ ए॰ अधिनियम की अनुसूची	मुख्य आतंकवादी अपराध	तस्करी, जाली मुद्रा, साइबर आतंकवाद और विदेश में किए गए अपराध जुड़े

जाँच: अब निरीक्षक रैंक के एन॰ आइ॰ ए॰ अधिकारी यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ के मामलों की जाँच कर सकते हैं; नामित व्यक्ति सरकार से और फिर समीक्षा समिति से नाम हटाने का अनुरोध कर सकता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वह सुरक्षा परिवेश जिसने इन्हें प्रेरित किया
मानवाधिकार संगठनों के विरोध का विस्तार और कारण
आगे की राह

Read the full model answer (499 words) →

2018

GS Paper III 2018 · Q10

10 marks · 150 words

वामपंथी उग्रवाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, परंतु अभी भी देश के अनेक भाग इससे प्रभावित हैं। वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

Left Wing Extremism (LWE) is showing a downward trend, but still affects many parts of the country. Briefly explain the Government of India’s approach to counter the challenges posed by LWE.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “briefly explain”

प्रश्न की माँग · वामपंथी उग्रवाद के प्रति भारत सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए: सुरक्षा, विकास, अधिकार और हकदारियाँ, तथा समुदाय तक पहुँच।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

संदर्भ पर ध्यान दें: वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले 2014 में 126 से घटकर 2025 में 11 रह गए, और 31 मार्च 2026 को भारत प्रभावी रूप से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया
भारत सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए: सुरक्षा, विकास, अधिकार और हकदारियाँ, तथा जन-संपर्क, साथ ही शेष चुनौतियाँ

शुरुआत · वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले 2014 में 126 से घटकर 2025 में 11 रह गए (गृह मंत्रालय), और 31 मार्च 2026 को भारत प्रभावी रूप से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया (PIB); इसके पीछे के दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है।

इन बिंदुओं को कवर करें

संदर्भ: वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले 126 (2014) से घटकर 11 (2025), सर्वाधिक प्रभावित जिले 36 से 3 (गृह मंत्रालय, दिसंबर 2025); 31 मार्च 2026 को भारत प्रभावी रूप से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त (PIB, जून 2026)।
नीतिगत ढाँचा: पुलिस राज्य का विषय है; राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 में सुरक्षा, विकास, अधिकार और हकदारियों को जोड़ा गया है।
सुरक्षा: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, सुदृढ़ पुलिस थाने 66 से 586, हेलीकॉप्टर, खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान; समाधान सिद्धांत 2017।
विकास: 12,000 किमी॰ से अधिक सड़कें, 8,500 से अधिक मोबाइल टावर, सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता, आकांक्षी जिले।
अधिकार: शिकायतें दूर करने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006, पेसा 1996, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्कूली शिक्षा; आत्मसमर्पण और पुनर्वास, 2025 में लगभग 2,000 आत्मसमर्पण।
चुनौतियाँ: भूमि का अन्य व्यक्तियों के हाथों में जाना और विस्थापन, असमान शासन, अंतर-राज्यीय समन्वय की कमी; इस रिक्तता को शासन से भरना होगा।

समापन · सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को खाली कराया; अब विकास और अधिकारों को उसे भरना होगा, ताकि हिंसा का अंत अनुसूचित क्षेत्र के शासन को अक्षरशः और भावना के अनुरूप लागू करने में बदले, यानी पेसा ग्राम सभाओं, वन पट्टों और खुली रहने वाली सड़कों के माध्यम से।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

गृह मंत्रालय इस दृष्टिकोण को एकीकृत और समग्र बताता है, जो वामपंथी उग्रवाद से निपटने की अपनी राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के अंतर्गत सुरक्षा और विकास दोनों को संबोधित करता है तथा सुशासन को बढ़ावा देता है।Annual Report 2023-24, Chapter 2 (Internal Security: Left Wing Extremism, para 2.18), Ministry of Home Affairs, Government of India ↗“The Government of India (GoI) has adopted an integrated and holistic approach to deal with the LWE by addressing the areas of Security and Development and simultaneously promoting good governance.”
PIB (13 दिसंबर 2025): वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले 126 (2014) से घटकर 11 (2025) और सर्वाधिक प्रभावित जिले 36 से घटकर 3 रह गए; 12,000 किमी॰ से अधिक सड़कें, 586 सुदृढ़ पुलिस थाने और 8,500 से अधिक मोबाइल टावर बनाए गए।PIB backgrounder: From Red Corridor to Naxal-Free Bharat: A Decade of Decisive Gains (2014-2025), 13 December 2025 ↗“Naxal-affected districts slashed from 126 (2014) to only 11 (2025), with most-affected districts down from 36 to just 3, marking the near-collapse of the Red Corridor.”
इसी PIB बैकग्राउंडर में 12,000 किमी॰ से अधिक सड़कें, 586 सुदृढ़ पुलिस थाने, 361 नए शिविर और 8,500 से अधिक मोबाइल टावर गिनाए गए हैं, और यह भी बताया गया है कि सुदृढ़ पुलिस थाने 2014 तक के 66 से बढ़कर 586 हो गए।PIB backgrounder, 13 December 2025: key takeaways and infrastructure ↗“Over 12,000 km roads, 586 fortified police stations, 361 new camps, 8,500+ mobile towers operational”
PIB, दिसंबर 2025: 2025 में लगभग 2,000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, और सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत का लक्ष्य रखा था।PIB backgrounder, 13 December 2025: operational achievements 2025 ↗“800+ arrested, and nearly 2,000 surrendered, driving the highest-ever attrition and demonstrating irreversible momentum toward a Naxal-free India by March 2026.”
PIB के जून 2026 के बैकग्राउंडर के अनुसार लगभग छह दशकों की हिंसा के बाद 31 मार्च 2026 को देश 'प्रभावी रूप से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया'; यह सरकार का अपना दावा है, कोई स्वतंत्र लेखा-परीक्षा नहीं।PIB backgrounder: Naxal-Free India: Integrated Strategies Defeated Left-Wing Extremism (June 2026) ↗“On 31 March 2026, India achieved a historic milestone. After nearly six decades of violence, the country became effectively free from Left-Wing Extremism.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 287शब्द · Minimalist IAS

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले 2014 में 126 से घटकर 2025 में 11 रह गए (PIB, दिसंबर 2025); लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत का था, जब PIB (जून 2026) के अनुसार देश "प्रभावी रूप से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया"।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार का दृष्टिकोण
शेष चुनौतियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (287 words) →

2016

GS Paper III 2016 · Q19

12½ marks · 200 words

दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों के कारण सीमा प्रबन्धन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबन्धन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिए।

Read this question in English

Border management is a complex task due to difficult terrain and hostile relations with some countries. Elucidate the challenges and strategies for effective border management.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elucidate”

प्रश्न की माँग · भारत की स्थलीय और तटीय सीमाओं पर भू-भाग, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों तथा उन रणनीतियों को समझाइए, जिनसे सीमा प्रबंधन प्रभावी बन सकता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

प्रकाश डालिए: दुर्गम क्षेत्र और शत्रुतापूर्ण संबंधों से उत्पन्न सीमा प्रबंधन की चुनौतियाँ
प्रकाश डालिए: प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की रणनीतियाँ

शुरुआत · आँकड़े: भारत 15,106.7 किमी॰ स्थलीय सीमा और 11,098.81 किमी॰ तटरेखा की रक्षा करता है (गृह मंत्रालय), जिसमें बांग्लादेश के साथ 4,097 किमी॰, चीन के साथ 3,488 किमी॰ और पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी॰ सीमा शामिल है; हर खंड में कठिन भू-भाग के साथ कठिन राजनीति भी जुड़ी है।

इन बिंदुओं को कवर करें

भू-भाग: ऊँची हिमालयी चोटियाँ, मरुस्थल, दलदल और खाड़ियाँ, नदी-तटीय तथा वनाच्छादित क्षेत्र बाड़ लगाने, गश्त और निगरानी को कठिन और महँगा बना देते हैं।
राजनीति और विवाद: वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसी अनसुलझी सीमाएँ, कुछ पड़ोसियों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध, और घुसपैठ के लिए सीमा का उपयोग करने वाले शत्रुतापूर्ण तत्त्व।
अवैध आवाजाही: सीमा-पार आतंकवाद, हथियारों, नशीले पदार्थों और जाली मुद्रा की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध प्रवासन और सीमा पार उग्रवादी शिविर, तथा कुछ स्थानों पर खुली सीमा।
संस्थागत कमियाँ: कई बल और एजेंसियाँ जिनकी भूमिकाएँ एक-दूसरे से मिलती हैं, समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने में कमियाँ, कमज़ोर अवसंरचना और जनशक्ति, तथा सड़कों और बाड़ का धीमा काम।
रणनीतियाँ, भौतिक: बाड़, फ्लडलाइट, सड़कें और सीमा चौकियाँ, एकीकृत जाँच चौकियाँ, तथा एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत प्रौद्योगिकी: सेंसर, रडार, ड्रोन और कैमरे।
रणनीतियाँ, संस्थागत: प्रत्येक सीमा के लिए एक बल की स्पष्ट ज़िम्मेदारी (BSF, ITBP, SSB, असम राइफल्स, तटरक्षक बल), संयुक्त खुफिया तंत्र, और हर भू-भाग के लिए विशेष प्रशिक्षण।
रणनीतियाँ, जन-भागीदारी और कूटनीति: सीमावर्ती क्षेत्रों और गाँवों का विकास, ताकि स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी बने, तथा संवाद और सीमा-समाधान, जैसे बांग्लादेश के साथ स्थल सीमा समझौता (1974 का समझौता, 2011 का प्रोटोकॉल, 2015 में लागू)।

समापन · बाड़ एक रेखा पर नज़र रखती है, जबकि जुड़ा हुआ सीमावर्ती गाँव पूरे क्षेत्र पर नज़र रखता है; CIBMS, एकीकृत जाँच चौकियाँ (ICP), VVP और सुलझी हुई सीमाएँ शत्रुतापूर्ण सीमाओं को प्रबंधित सीमाओं में बदल देती हैं, जो हिंसा रोकने तथा आतंकवाद और अपराध से लड़ने वाली संस्थाओं पर SDG 16.a की भावना के अनुरूप है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

गृह मंत्रालय: भारत की स्थलीय सीमाओं में बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किमी॰, पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी॰ और चीन के साथ 3,488 किमी॰ सीमा है, जो तीन सबसे लंबे खंड हैं; सीमा प्रबंधन के उत्तर को सटीक लंबाई से शुरू करना उपयोगी है।Ministry of Home Affairs, Border Management-I Division ↗“Bangladesh - 4096.70 kms running along West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. (ii) Pakistan - 3323 kms running along Gujarat, Rajasthan, Punjab, Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh. (iii) China - 3488 kms”
गृह मंत्रालय: 15,106.7 किमी॰ स्थलीय सीमा और 11,098.81 किमी॰ तटरेखा; सीमा प्रबंधन विभाग मंत्री समूह की सिफ़ारिशों पर बनाया गया था।MHA: Border Management-II Division page ↗“India has 15106.7 Km of land border and a coastline of 11098.81 Km including island territories. In pursuance of Group of Ministers recommendations on Border Management, the Department of Border Management was created in the Ministry of Home Affairs”
गृह मंत्रालय की सीमा अवसंरचना योजना: 2021-22 से 2025-26 के लिए 13,020 करोड़ रुपये, बाड़, सड़कों, फ्लडलाइट, सीमा चौकियों, हेलीपैड और पैदल पथों के लिए।MHA: Border Management-I Division page, infrastructure scheme ↗“The approved cost of the scheme during the period 2021-22 to 2025-26 is Rs. 13,020 crore. The scheme aims to enhance the security along the borders of the country and involve implementing a number of projects for the development of border infrastructure such as Border Fence, Border Roads, Border Floodlights, Border Out Posts (BOPs), Helipads and foot tracks”
गृह मंत्रालय के अनुसार CIBMS की परिभाषा: पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं पर जनशक्ति, सेंसर, नेटवर्क, खुफिया जानकारी और कमान-नियंत्रण का एकीकरण।MHA: Border Management-I Division page, CIBMS ↗“a Comprehensive Integrated Border Management System (CIBMS) has been conceptualized which is the integration of manpower, sensors, networks, intelligence and command control solutions.”
गृह मंत्रालय BM-II: जीवंत ग्राम कार्यक्रम (VVP-I और VVP-II) और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के माध्यम से एकीकृत जाँच चौकियाँ।MHA: Border Management-II Division page, VVP and ICPs ↗“initiatives such as the Vibrant Village Programme (VVP-I and VVP-II) and establishment and maintenance of Integrated Check Posts (ICPs) through the Land Ports Authority of India (LPAI).”
SDG 16.a का शब्दांकन: हिंसा रोकने तथा आतंकवाद और अपराध से लड़ने के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ करना।UN SDG 16 targets (sdgs.un.org) ↗“Target 16.a Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 356शब्द · Minimalist IAS

भारत 15,106.7 किमी॰ स्थलीय सीमा और 11,098.81 किमी॰ तटरेखा की रक्षा करता है (गृह मंत्रालय), जिसमें बांग्लादेश के साथ 4,097 किमी॰, चीन के साथ 3,488 किमी॰ और पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी॰ सीमा शामिल है; हर खंड में कठिन भू-भाग के साथ कठिन राजनीति भी जुड़ी है।

दुर्गम क्षेत्र और शत्रुतापूर्ण संबंधों की चुनौतियाँ

भू-भाग: हिमालय की ऊँचाइयाँ, थार मरुस्थल, कच्छ के रण की खाड़ियाँ और पूर्वोत्तर की वनाच्छादित पहाड़ियाँ बाड़ लगाने और गश्त को महँगा तथा छिद्रपूर्ण बनाती हैं।
शत्रुतापूर्ण और अनसुलझी सीमाएँ: नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ, अचिह्नित वास्तविक नियंत्रण रेखा, तथा बांग्लादेश और म्यांमार की छिद्रपूर्ण सीमाएँ।
सीमा-पार अपराध: आतंकवाद, हथियार, गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइएंगल से आने वाले नशीले पदार्थ, जाली मुद्रा, मवेशी और मानव तस्करी।
संस्थागत कमियाँ: एक-दूसरे से मिलती भूमिकाओं वाले बल, कमज़ोर खुफिया जानकारी साझाकरण, कमज़ोर सड़कें और बाड़ के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी।

सीमा	बल	मुख्य चुनौती
पाकिस्तान	BSF	घुसपैठ, नशीले पदार्थ
बांग्लादेश	BSF	नदी-तटीय खुले अंतराल, मवेशी और मानव तस्करी
चीन	ITBP	अचिह्नित LAC, अधिक ऊँचाई

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रभावी सीमा प्रबंधन की रणनीतियाँ

Read the full model answer (356 words) →

The Syllabus X-Ray of this syllabus line

2 of its 7 sub-topics are High

0 Core · 2 High · 2 Steady · 3 Rare

HighMandates in action: maritime security & LWE · 5 questions
HighIntelligence & investigation agencies · 3 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

See the whole X-Ray →

The same ground in Prelims

Defence, nuclear & energy technologyPrelims PYQs
Security, defence & exercisesPrelims PYQs

From the UPSC Blog

More of GS Paper III

Quick answers

सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ पर UPSC मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) में 2016 से 2026 तक 11 प्रश्न, 11 में से 2 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2023 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ पर UPSC का पाठ्यक्रम क्या कहता है?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की यह पंक्ति UPSC के शब्दों में इस प्रकार है: “विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।”

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के PYQs विषयवार निःशुल्क PDF में कहाँ मिलेंगे?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) का पाठ्यक्रमवार PDF, जिसमें 2016 से अब तक का हर प्रश्न उसकी पाठ्यक्रम-पंक्ति और उत्तर के दृष्टिकोण के साथ है, Vault के डाउनलोड पृष्ठ पर निःशुल्क उपलब्ध है (एक बार साइन-अप, कोई शुल्क नहीं)।

निःशुल्क · रोज़ सुबह Minimalist IAS से Telegram या WhatsApp पर जुड़ें हर सुबह उत्तर सहित एक PYQ, डेली ब्रीफ़ और रविवार की क्विज़, सीधे आपके फ़ोन पर। निःशुल्क, बिना साइन-अप (पोस्ट अंग्रेज़ी में)। Telegram पर जुड़ें WhatsApp पर जुड़ें →