Read the passage (परिच्छेद-1) — this item is based on it
शासन और लोक प्रशासन में कमियों के मूल में स्थित एक प्रमुख कारक, आमतौर से शासन में, और मुख्य रूप से सिविल सेवाओं में, जवाबदेही का होना या न होना है। जवाबदेही का एक प्रभावी ढांचा रूपांकित करना सुधार कार्यसूची का एक मुख्य तत्व रहा है। मूलभूत मुद्दा यह है कि क्या सिविल सेवाओं को तत्कालीन राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, अथवा व्यापक रूप में समाज के प्रति। दूसरे शब्दों में, आंतरिक और बाह्य जवाबदेही के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए ? आंतरिक जवाबदेही को आंतरिक निष्पादन के परिवीक्षण, केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जैसे निकायों के अधिकारिक निरीक्षण तथा अधिशासी निर्णयों के न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 और 312 सिविल सेवाओं, खास कर अखिल भारतीय सेवाओं, में नौकरी की सुरक्षा एवं रक्षोपाय का उपबंध करते हैं। संविधान निर्माताओं ने यह ध्यान में रखा था कि इन संरक्षण उपबंधों के परिणामस्वरूप ऐसी सिविल सेवा बनेगी जो राजनीतिक कार्यपालिका की पूर्णतः अनुसेवी नहीं होगी वरन् उसमें वृहत्तर लोकहित में कार्य करने की शक्ति होगी। इस प्रकार संविधान में आंतरिक और बाह्य जवाबदेही के बीच संतुलन रखने की आवश्यकता सन्निहित है। प्रश्न यह है कि दोनों के बीच रेखा कहां खींची जाए। वर्षों बाद, सिविल सेवाओं की अधिकतर आंतरिक जवाबदेही का जोर तत्कालीन राजनीतिक नेताओं के पक्ष में अधिक झुका दिखाई देता है, जिनसे, बदले में, निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से व्यापक समाज के प्रति बाह्य रूप से जवाबदेह होने की अपेक्षा की जाती है। समाज के प्रति जवाबदेही लाने के प्रयास करने की इस प्रणाली से कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ है, और इससे शासन के लिए अनेक प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं।
सिविल सेवाओं में जवाबदेही के सुधार के लिए कुछ विशेष उपायों पर विचार किया जा सकता है। अनुच्छेद 311 और 312 के उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और सिविल सेवाओं की बाह्य जवाबदेही के लिए विधि एवं विनियम बनाए जाने चाहिए। प्रस्तावित सिविल सेवा विधेयक इनमें से कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। वृत्तिक (प्रोफेशनल) सिविल सेवाओं और राजनीतिक कार्यपालिका की अपनी-अपनी भूमिकाएं परिभाषित की जानी चाहिए ताकि वृत्तिक प्रबंधकीय कार्य और सिविल सेवाओं के प्रबंधन का अराजनीतिकरण हो सके। इस प्रयोजन के लिए, केंद्र और राज्यों में प्रभावी सांविधिक सिविल सेवा बोर्ड बनाए जाने चाहिए। शासन और निर्णयन को लोगों के अधिक समीप लाने हेतु सत्ता का विकेंद्रीकरण और अवक्रमण (डीवोल्यूशन) भी जवाबदेही के संवर्धन में सहायक होता है।
परिच्छेद के अनुसार, निम्नलिखित में कौनसे कारक/कारकों के कारण शासन/लोक प्रशासन के लिए प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं ?
- 1.आंतरिक एवं बाह्य जवाबदेहियों के बीच संतुलन बनाने में सिविल सेवाओं की अक्षमता
- 2.अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए पर्याप्त वृत्तिक प्रशिक्षण का अभाव
- 3.सिविल सेवाओं में उपयुक्त सेवा हितलाभों की कमी
- 4.इस संदर्भ में राजनीतिक कार्यपालिका के, और उसकी तुलना में, वृत्तिक सिविल सेवाओं के अपनी-अपनी भूमिकाओं को परिभाषित करने वाले सांविधानिक उपबंधों का अभाव
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
Read this question in English
According to the passage, which of the following factor/factors led to the adverse consequences for governance/public administration?
1. Inability of civil services to strike a balance between internal and external accountabilities
2. Lack of sufficient professional training to the officers of All India Services
3. Lack of proper service benefits in civil services
4. Lack of Constitutional provisions to define the respective roles of professional civil services vis-a-vis political executive in this context
Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 only · (b) 2 and 3 only · (c) 1 and 4 only · (d) 2, 3 and 4
उत्तर और व्याख्या · explanation in English
Answer: (c) केवल 1 और 4
The passage blames the tilt towards internal accountability to political leaders, a balance that was never properly struck, for the adverse consequences, and it asks that the respective roles of civil services and the political executive be defined. Training and service benefits are never mentioned.
- ✓ 1. The emphasis 'tilted in favour of greater internal accountability', and this system 'has not worked out, and has led to several adverse consequences' — the balance was not struck.
- ✗ 2. Professional training of officers is not discussed anywhere in the passage.
- ✗ 3. Service benefits are not discussed; the job security under Articles 311 and 312 is never called inadequate.
- ✓ 4. 'The issue is where to draw the line': the passage wants Articles 311 and 312 reviewed and the 'respective roles' of civil services and the political executive 'defined' — they are not defined now.
Remember · Accept only causes the passage ties to the problem; a remedy it proposes ('roles should be defined') points to a gap behind the problem.
Question and answer: UPSC's official GS Paper II (2016, Series A) — paper ↗ · answer key ↗. Explanation: Minimalist IAS, checked 30 Sept 2026 (how we verify). Permalink ·