Minimalist IAS
CSAT 2016 paper

UPSC CSE CSAT 2016 · Paper II (CSAT) · Question 2 · Reading comprehension

परिच्छेद का सन्दर्भ लेते हुए, निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं :

UPSC Civil Services (Preliminary) Examination 2016, General Studies Paper II (CSAT), Question 2 — Reading comprehension.

आगे आने वाले 6 (छः), प्रश्नांशों के लिए निर्देश : निम्नलिखित दो परिच्छेदों को पढ़िये तथा प्रत्येक परिच्छेद के पश्चात् आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर परिच्छेदों पर आधारित ही होने चाहिए।

परिच्छेद-1

शासन और लोक प्रशासन में कमियों के मूल में स्थित एक प्रमुख कारक, आमतौर से शासन में, और मुख्य रूप से सिविल सेवाओं में, जवाबदेही का होना या न होना है। जवाबदेही का एक प्रभावी ढांचा रूपांकित करना सुधार कार्यसूची का एक मुख्य तत्व रहा है। मूलभूत मुद्दा यह है कि क्या सिविल सेवाओं को तत्कालीन राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, अथवा व्यापक रूप में समाज के प्रति। दूसरे शब्दों में, आंतरिक और बाह्य जवाबदेही के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए ? आंतरिक जवाबदेही को आंतरिक निष्पादन के परिवीक्षण, केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जैसे निकायों के अधिकारिक निरीक्षण तथा अधिशासी निर्णयों के न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 और 312 सिविल सेवाओं, खास कर अखिल भारतीय सेवाओं, में नौकरी की सुरक्षा एवं रक्षोपाय का उपबंध करते हैं। संविधान निर्माताओं ने यह ध्यान में रखा था कि इन संरक्षण उपबंधों के परिणामस्वरूप ऐसी सिविल सेवा बनेगी जो राजनीतिक कार्यपालिका की पूर्णतः अनुसेवी नहीं होगी वरन् उसमें वृहत्तर लोकहित में कार्य करने की शक्ति होगी। इस प्रकार संविधान में आंतरिक और बाह्य जवाबदेही के बीच संतुलन रखने की आवश्यकता सन्निहित है। प्रश्न यह है कि दोनों के बीच रेखा कहां खींची जाए। वर्षों बाद, सिविल सेवाओं की अधिकतर आंतरिक जवाबदेही का जोर तत्कालीन राजनीतिक नेताओं के पक्ष में अधिक झुका दिखाई देता है, जिनसे, बदले में, निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से व्यापक समाज के प्रति बाह्य रूप से जवाबदेह होने की अपेक्षा की जाती है। समाज के प्रति जवाबदेही लाने के प्रयास करने की इस प्रणाली से कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ है, और इससे शासन के लिए अनेक प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं।

सिविल सेवाओं में जवाबदेही के सुधार के लिए कुछ विशेष उपायों पर विचार किया जा सकता है। अनुच्छेद 311 और 312 के उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और सिविल सेवाओं की बाह्य जवाबदेही के लिए विधि एवं विनियम बनाए जाने चाहिए। प्रस्तावित सिविल सेवा विधेयक इनमें से कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। वृत्तिक (प्रोफेशनल) सिविल सेवाओं और राजनीतिक कार्यपालिका की अपनी-अपनी भूमिकाएं परिभाषित की जानी चाहिए ताकि वृत्तिक प्रबंधकीय कार्य और सिविल सेवाओं के प्रबंधन का अराजनीतिकरण हो सके। इस प्रयोजन के लिए, केंद्र और राज्यों में प्रभावी सांविधिक सिविल सेवा बोर्ड बनाए जाने चाहिए। शासन और निर्णयन को लोगों के अधिक समीप लाने हेतु सत्ता का विकेंद्रीकरण और अवक्रमण (डीवोल्यूशन) भी जवाबदेही के संवर्धन में सहायक होता है।

परिच्छेद का सन्दर्भ लेते हुए, निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं :

  1. 1.समाज के प्रति सिविल सेवाओं की जवाबदेही में राजनीतिक कार्यपालिका एक अवरोध है
  2. 2.भारतीय राजनीति-व्यवस्था के वर्तमान ढांचे में, राजनीतिक कार्यपालिका समाज के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई है

इन पूर्वधारणाओं में कौनसी वैध है/हैं ?

Read this question in English

With reference to the passage, the following assumptions have been made:

1. Political executive is an obstacle to the accountability of the civil services to the society

2. In the present framework of Indian polity, the political executive is no longer accountable to the society

Which of these assumptions is/are valid?

(a) 1 only · (b) 2 only · (c) Both 1 and 2 · (d) Neither 1 nor 2

उत्तर और व्याख्या · explanation in English

Answer: (a) केवल 1

Civil servants have come to answer mainly to political leaders, and this route to accountability to society has failed; so the political executive stands between the civil services and society. But the passage never says politicians are no longer accountable — they are still meant to answer to society through elections.

  • ✓ 1. Accountability runs to 'the political leaders of the day'; this system 'has not worked out', and the passage wants civil service management 'depoliticized' — the political executive is treated as the obstacle.
  • ✗ 2. Too sweeping: political leaders are still 'expected to be externally accountable ... through the election process'; what failed is using that route for the civil services.

Remember · An assumption must be needed by the argument; reject statements that stretch a partial failure into 'no longer' or 'never'.

Question and answer: UPSC's official GS Paper II (2016, Series A) — paper ↗ · answer key ↗. Explanation: Minimalist IAS, checked 30 Sept 2026 (how we verify). ·

Cite this question: UPSC CSE CSAT 2016, Q2 — minimalistias.com/pyqs/csat/2016/q2

In the UPSC syllabus: Reading comprehension › Inference & assumptions See it and tick it covered →

Timed · 35 minutes Take CSAT Reading comprehension · Set 2 as a test This question is in it — with UPSC's marking and an instant score. Start the set

More on Reading comprehension

All Reading comprehension questions →