Read the passage (परिच्छेद – 1) — this item is based on it
हम अकसर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को ले कर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं । 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से, 14 में पहले से ही जल की तंगी है; 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से एक-तिहाई लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल का अभाव है । जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की माँगें और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता, तथा तेज़ी से बढ़ रहे शहरीकरण एवं औद्योगीकरण जल की तंगी को और बढ़ाएँगे । भारत के संविधान के अनुसार, राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़ कर, जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं । इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लेती माँगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है, कि द्रोणी (बेसिन) पर आधारित रीति से संघटक क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बँटवारा किया जाए । उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है, कि नदी द्रोणी की क्या विशिष्टताएँ हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और माँग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी, आदि, और साथ-साथ नदी और जलभर की पर्यावरणीय ज़रूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है ।
निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक, विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और साम्यिक बँटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तियुक्त, व्यावहारिक और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है ?
Read this question in English
Which one of the following statements best reflects the most rational, practical and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders?
(a) A national, pragmatic, legal and policy framework for water allocation should be made. · (b) All river systems of the country should be linked and huge aquifers created. · (c) Water channels between regions of water surplus and regions of water deficit should be created. · (d) To mitigate water crisis, water demand of sectors such as agriculture and industry should be reduced.
उत्तर और व्याख्या · explanation in English
Answer: (a) जल के बँटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक, विधिक और नीतिपरक ढाँचा बनाया जाना चाहिए ।
The passage says fair sharing needs a basin-based approach and shares fixed on objective criteria, which means agreed rules for allocation. A national legal and policy framework is the only option that supplies such rules; the others are engineering or demand-side ideas the passage never proposes.
- ✓ (a) The passage's key is 'a basin-based approach' with shares assessed on 'objective criteria'. A national legal and policy framework is the practical way to apply such rules across States, especially as water is a State subject.
- ✗ (b) Linking every river and creating huge aquifers is a vast engineering project, neither immediate nor mentioned; the passage is about sharing existing water fairly.
- ✗ (c) Channels from surplus to deficit regions move water, but they do not settle who gets how much; the passage never suggests them.
- ✗ (d) Cutting demand may ease stress, but the question asks how to allocate water fairly among stakeholders, which demand cuts do not decide.
Remember · For 'most rational, practical, immediate action', pick the option that puts the passage's own solution into practice; reject grand projects it never mentions.
Question and answer: UPSC's official GS Paper II (2023, Series A) — paper ↗ · answer key ↗. Explanation: Minimalist IAS, checked 30 Sept 2026 (how we verify). Permalink ·