संसाधन एवं उद्योगों की अवस्थिति

Tundra (Köppen ET) is the treeless polar belt on permafrost, where a short growing season supports only mosses, lichens and low flowering plants (NCERT). The cold that keeps it fragile also locks in resources the world wants, so the statement needs weighing on both sides.

Why tundra is ecologically fragile

• Permafrost dependence: plants and settlements rest on frozen ground; thaw turns firm land into thermokarst lakes and slumps.
• Slow recovery: thin, nutrient-poor soils and short food chains; a single spill or vehicle track scars the land for decades.
• Climate amplifier: the Arctic has warmed nearly four times faster than the globe since 1979 (Rantanen et al., 2022); thaw releases carbon dioxide and methane.
  • IPCC SROCC (2019): permafrost temperatures have increased to record high levels since the 1980s.
• Fragile livelihoods: about 500,000 of the Arctic's 4 million people are Indigenous; herding and hunting need intact tundra.

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The Indus and Ganga–Brahmaputra–Meghna basins feed hundreds of millions in South Asia, yet every major river crosses a contested border; the same water is a shared asset and a standing quarrel.

Water as an asset

• Food security: Indo-Gangetic canals and alluvial aquifers grow the region's wheat and rice; Punjab on both sides lives off Indus canals.
• Clean energy: the Himalayan gradient turns rivers into power plants; India and Bhutan have jointly built five projects totalling 3,156 MW.
  • From the 336 MW Chukha to the 1,020 MW Punatsangchhu-II, completed in August 2025.
• Trade artery: the Indo-Bangladesh Protocol route carries inland cargo at lower cost than road.
• Diplomatic capital: the Indus Waters Treaty (1960), Ganga Waters Treaty (1996) and Mahakali Treaty (1996) outlived wars and built trust.

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From the Suez Canal's opening to the Bretton Woods order, the North Atlantic, Western Europe and North America, was the hub of world trade. The rise of East and South-East Asia and India has since pulled the economic centre of gravity east; the evidence supports the claim, though the shift is gradual and relative.

Evidence that trade is moving to the Indo-Pacific

• Production base: East and South-East Asia became the 'factory of the world'; China, ASEAN, Japan, Korea and India now drive global manufacturing and growth.
  • Economic historians (Maddison, Frank) show Asia held the larger share of world output before the Industrial Revolution; today's shift is partly a return.
• Ports and sea lanes: most of the world's busiest container ports are Asian; the Malacca Strait and Indian Ocean lanes carry much of seaborne goods and energy.
• Trade architecture: RCEP (in force 2022), CPTPP (2018) and IPEF (2022) bind the region through common rules while no comparable Atlantic pact emerged.
• Supply-chain diversification: 'China-plus-one' moves factories to Vietnam, India and Indonesia, within the region rather than back across the Atlantic.
• Demand side: Asia's growing middle class turns the region from workshop into market, so trade becomes increasingly intra-regional.
• Strategic recognition: the term 'Indo-Pacific' entered diplomacy once the two oceans fused into one trading system.
  • Shinzo Abe to India's Parliament (2007): the Pacific and Indian Oceans are 'bringing about a dynamic coupling as seas of freedom and of prosperity'.

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NCERT describes primary activities as those using the earth's land, water, vegetation, building materials and minerals. The non-farm ones exclude cultivation: gathering, pastoralism, fishing, forestry, and mining and quarrying.

Link with physiography

• Rocks decide minerals: rock age and type fix where mining clusters.
• Relief and rainfall decide cover: they shape forests and pastures, hence gathering and herding.
• Water decides fisheries: coastline and rivers support marine and inland fishing.

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 16 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

भारत की स्थापित सौर क्षमता 2014 में 2.82 GW से बढ़कर 2025 में 100 GW हो गई और जुलाई 2025 तक गैर-जीवाश्म स्रोत स्थापित क्षमता के आधे तक पहुँच गए। इससे पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था, दोनों को लाभ होता है।

पारिस्थितिक लाभ

• निम्न-कार्बन बिजली: सौर ऊर्जा की हर यूनिट कोयले का स्थान लेती है; 50% गैर-जीवाश्म का स्तर 2030 के NDC लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले ही पा लिया गया।
• स्वच्छ वायु और जल: ताप विद्युत संयंत्रों के विपरीत इनमें न धुआँ होता है, न फ्लाई ऐश और शीतलन के लिए लगभग पानी नहीं लगता।
• हरित खेती: PM-KUSUM के सौर पंपों से डीज़ल की खपत में प्रति वर्ष 1.38 अरब लीटर की कमी आने की आशा है।
• भूमि की बचत: छत, नहर के ऊपर और तैरते पैनलों के लिए नई भूमि नहीं चाहिए और ये वाष्पीकरण घटाते हैं।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

पेट्रोलियम समुद्री जैविक पदार्थ से बनता है, जो मोटे अवसादी बेसिनों में दब जाता है, ताप और दाब से परिपक्व होता है, और अपनति, भ्रंश या लवण गुंबदों में रुक जाता है। भारत में अधिकांश भंडार तृतीयक चट्टानों की ऐसी ही अपनति और भ्रंश पाशों में हैं। 2015 में वैश्विक कच्चे तेल के उत्पादन का लगभग 30% अपतटीय क्षेत्रों से आया (EIA), इसलिए उनका भूगोल महत्त्वपूर्ण है।

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अपतटीय भंडारों का भूगोल

• महाद्वीपीय किनारे: मग्नतट, मग्नढाल और महाद्वीपीय उभार महाद्वीपों को गहरे बेसिनों से जोड़ते हैं; मग्नतटों पर मोटे जैविक अवसाद जमा होते हैं, जैसे फ़ारस की खाड़ी, उत्तरी सागर, मेक्सिको की खाड़ी और गिनी की खाड़ी में।
• नदी डेल्टा: नाइजर, मिसिसिपी और कृष्णा–गोदावरी अपतट पर अवसाद के पंख बनाती हैं; मुंबई हाई, मुंबई से 160 कि॰मी॰ दूर, 1973 में खोजा गया और 1976 से उत्पादन देने लगा।
• भ्रंश और लवण बेसिन: जब महाद्वीप टूटते हैं, तो दरारें जैविक कीचड़ और लवण से भर जाती हैं; लवण विवर्तनिकी पाश बनाती है, जैसे ब्राज़ील के प्री-साल्ट सैंटोस और कैम्पोस बेसिनों में।
• गहरे महासागरीय तल: अगाध मैदानों में महासागरीय भूपर्पटी पर अवसाद पतला होता है, इसलिए महाद्वीपीय उभार के आगे तेल दुर्लभ है।

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सुदूर संवेदन पृथ्वी का व्यापक और बार-बार लिया गया दृश्य देता है; जी॰आई॰एस॰ उसे संग्रहीत कर परतों में रखता है; ड्रोन माँग पर सेंटीमीटर-स्तर का ब्योरा जोड़ते हैं; और ए॰आई॰ आँकड़ों को पूर्वानुमान और निर्णय में बदलता है। भारत का पी॰एम॰ गतिशक्ति मंच, जो 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ, इस मेल को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाता है।

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ए॰आई॰ और ड्रोन क्या जोड़ते हैं

• ड्रोन: बादल के नीचे और घनी बस्तियों में अंतराल भरते हैं, और किसी स्थल का कुछ घंटों में पुनः सर्वेक्षण कर सकते हैं।
• ए॰आई॰: चित्रों से इमारतों, फसलों और जल निकायों को अपने आप निकालता है तथा माँग या जोखिम का पूर्वानुमान लगाता है।

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The Ganga basin, India's largest river basin, averages 520 persons per sq km against 312 for India (Census 2001, NMCG). NCERT counts the Ganga plains among the most densely populated areas of the world; land, soil and water explain why.

Distribution and density

• East–west gradient: density rises downstream; in Census 2011, Bihar (1102), West Bengal (1029) and Uttar Pradesh (828) far exceeded India's 382.
• Urban nodes: Delhi, Kanpur, Varanasi, Patna and Kolkata line the river and its tributaries, adding dense urban clusters.
• Sparse zones: the Himalayan headwaters, Chambal ravines, Bundelkhand uplands and tidal Sundarbans hold far fewer people.

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खनिज ऊर्जा, अवसंरचना और विनिर्माण का आधार हैं, लेकिन खनन पारितंत्रों से भू-आवरण, चट्टान और जल छीन लेता है और ऐसा पदचिह्न छोड़ता है जो खदान बंद होने के बाद भी बना रहता है। नीति का कार्य खनन से बचना नहीं, बल्कि इस पदचिह्न का प्रबंधन करना है।

खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों समझा जाता है

• भूमि और वन: मध्य भारत की कोयला और लौह-अयस्क पट्टियों में वनों की कटाई, ऊपरी मृदा की हानि, अधिभार के ढेर, भू-धँसाव और वन्यजीव गलियारों का विखंडन।
• जल: अम्लीय खदान अपवाह और भारी धातुओं का रिसाव जलधाराओं को विषाक्त करते हैं; जल निकासी से भूजल स्तर गिरता है; गाद नदियों को अवरुद्ध करती है।
• वायु और स्वास्थ्य: धूल और कणिकीय पदार्थ; झरिया जैसी भूमिगत कोयला आग; तथा श्रमिकों में सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस।
• जैव विविधता: वन-आच्छादित भू-दृश्यों में आवास की हानि; विस्फोट और शोर वन्यजीवों को बाहर खदेड़ते हैं।
• लोग: जनजातीय समुदायों का विस्थापन और वन-आधारित आजीविका की हानि, जिसमें प्रायः पुनर्वास ठीक से नहीं होता।
• अवैध और अवैज्ञानिक खनन: नदी-तल से रेत का खनन तटों और जलभृतों का कटाव करता है; परित्यक्त खदानें बिना भूमि-सुधार के छोड़ दी जाती हैं।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

The CGWB's Dynamic Ground Water Resource Assessment 2025 finds 730 of India's 6,762 assessment units over-exploited, and Punjab extracts 156.36% of its annual extractable groundwater. The plain that fed the Green Revolution is drawing down the aquifer that sustains it.

Why groundwater in the Gangetic valley is declining

• Paddy on the plain: rice spread across irrigated Punjab and Haryana with the Green Revolution and now rules the kharif season.
• Perverse incentives: free or flat-rate farm power and assured MSP procurement reward the rice–wheat cycle over millets and pulses.
• Shrinking recharge: paved surfaces, silted ponds and erratic monsoons cut the natural recharge of the alluvial aquifer.
• Hotspots: 111 of Punjab's 153 assessment units are over-exploited (CGWB 2025), while groundwater in parts of Bihar and West Bengal carries arsenic.

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IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट (WGII) उच्च विश्वास के साथ पाती है कि जलवायु परिवर्तन असुरक्षित क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन और खाद्य तक पहुँच पर बढ़ता दबाव डालेगा। कृषि-प्रधान, वर्षा-आश्रित उष्णकटिबंधीय देश, जो पहले से ही फसलों की ताप-सीमा के निकट खेती करते हैं, इसे सबसे पहले महसूस करते हैं, और यह खाद्य सुरक्षा के चारों स्तंभों में दिखता है।

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उपलब्धता: कम खाद्य उत्पादन

• उपज में कमी: अनुकूलन के बिना भारतीय अनुमानों के अनुसार वर्षा-आश्रित धान की उपज 2050 तक 20% और 2080 तक 47% तथा गेहूँ की उपज 2050 तक 19.3% घट सकती है (PIB, 2024)।
• कीट और जल: गर्म और नम अवधियाँ कीटों को फैलाती हैं, जबकि तटीय लवणता और नदियों का अनियमित प्रवाह सिंचाई को कमज़ोर करते हैं।
• पशुधन और मत्स्य: गर्मी के तनाव से दूध उत्पादन घटता है; गर्म होते समुद्र और प्रवाल क्षय से तटीय गरीबों की मछलियों की पकड़ घटती है।

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2022 में विश्व की लगभग आधी जनसंख्या को वर्ष के कुछ समय तक जल की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा और 2.2 बिलियन लोगों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल उपलब्ध नहीं था (UN)। यह संकट मात्रा का भी है और पहुँच का भी।

उपलब्धता क्यों घट रही है

• सीमित और असमान आपूर्ति: उपयोग योग्य ताजा जल कुल जल का एक छोटा हिस्सा है, जो क्षेत्रों और मौसमों में असमान रूप से फैला है।
• कृषि-प्रधान माँग: कृषि ताजे जल की कुल निकासी का 72% लेती है (UN WWDR 2024), जबकि नगर और उद्योग इसमें और वृद्धि करते हैं।
• अति-दोहन और प्रदूषण: जलभृतों से पुनर्भरण की तुलना में तेज़ी से जल निकाला जा रहा है; मल-जल, अपशिष्ट और कृषि-रसायन बाकी जल को दूषित करते हैं।
• जलवायु परिवर्तन: वर्षा का बदलता स्वरूप, हिमनदों का पिघलना और लवणीय अतिक्रमण आपूर्ति को बिगाड़ते हैं; 2002–2021 में सूखे ने 1.4 बिलियन लोगों को प्रभावित किया।

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अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूहों सहित भारत की लगभग 7,516 कि॰मी॰ लंबी तटरेखा में मछली, खनिज, ऊर्जा और व्यापार मार्ग हैं। फिर भी इसका लगभग 5,700 कि॰मी॰ भाग चक्रवातों, तूफ़ानी लहरों और भारी वर्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए संपदा और जोखिम का प्रबंधन साथ-साथ करना होगा।

लंबी तटरेखा की संसाधन क्षमता

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• जीवित संसाधन: समुद्री मत्स्य पालन, जलकृषि और समुद्री शैवाल मछुआरा समुदायों की आजीविका का आधार हैं; मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियाँ मछलियों की नर्सरी तथा कार्बन सिंक का काम करती हैं।
• सामरिक खनिज: विश्व के सबसे समृद्ध मोनाज़ाइट भंडार केरल के पालक्काड और कोल्लम ज़िलों में हैं, जो परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम का स्रोत हैं।
• बंदरगाह और व्यापार: 12 प्रमुख और लगभग 200 छोटे बंदरगाहों से अधिकांश विदेश व्यापार होता है; सागरमाला बंदरगाह-आधारित उद्योग, पोत निर्माण और तटीय नौवहन को बढ़ावा देती है।
• नीली सीमा: गहन महासागर मिशन (पाँच वर्षों में 4,077 करोड़ रुपये) गहरे समुद्र की खोज करता है; अपतटीय पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और तटीय पर्यटन से संभावनाएँ और बढ़ती हैं।

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1960 के दशक में भारत अपना पेट भरने के लिए आयातित अनाज पर निर्भर था; वित्त वर्ष 2024-25 तक इसका कृषि निर्यात 51.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। यह बदलाव प्रौद्योगिकी, कीमतों और संस्थाओं में सोच-समझकर किए गए चुनावों से आया।

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प्रौद्योगिकी: हरित क्रांति

• HYV बीज: मेक्सिको का उच्च उपज वाला गेहूँ और फिलीपींस का धान 1960 के दशक के मध्य तक उपलब्ध हो गए थे, और भारत ने उन्हें तेज़ी से अपनाया।
• पैकेज दृष्टिकोण: बीजों के साथ उर्वरक, कीटनाशक और नलकूपों तथा नहरों से सुनिश्चित सिंचाई मिली, जो पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हुई।

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दक्कन ट्रैप एक बाढ़ बेसाल्ट प्रांत है, जो दरारों (डाइक) से निकले लावा प्रवाहों से बना है और महाराष्ट्र पठार के अधिकांश भाग को ढके हुए है। अपक्षयित और संधियुक्त यह बेसाल्ट मृदा, पत्थर, जल और ऊर्जा का भंडार है।

प्राकृतिक संसाधन-सम्भावनाएँ

• काली मृदा (रेगुर): बेसाल्ट के अपक्षयण से महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा पठारों में चिकनी मिट्टी से भरपूर, नमी धारण करने वाली काली कपास मृदा बनती है, जो कपास के लिए आदर्श है।

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• निर्माण-पत्थर: टिकाऊ बेसाल्ट से सड़क-रोड़ी और रेलवे गिट्टी (बैलास्ट) मिलती है; एलोरा की 34 गुफाएँ बेसाल्ट की ऊँची चट्टान को काटकर बनाई गई थीं।
• खनिज: पठारों की लैटेराइट परतों में एल्युमीनियम का अयस्क बॉक्साइट मिलता है; बेसाल्ट की गैस-गुहिकाओं में अगेट और जिओलाइट मिलते हैं।
• जल: संधियुक्त बेसाल्ट खोदे गए कुओं के लिए भूजल संचित करता है; कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट निकलती है।
• जलविद्युत और पवन: पश्चिमी तीव्र ढाल से कोयना परियोजना को शक्ति मिलती है, और (PIB, 2026) अकेले महाराष्ट्र में 150 मी॰ पर 173.9 GW पवन-क्षमता है।

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India has the fourth highest installed wind capacity in the world, 56.09 GW by March 2026, yet resource and turbines cluster in a few states.

Potential of wind energy in India

• Gross resource: NIWE puts potential at 695.5 GW at 120 m and 1,163.9 GW at 150 m hub height.
• Pace: capacity rose from 21.04 GW in March 2014 to 56.09 GW in March 2026; the target is 100 GW by 2030.
• Offshore: viability gap funding covers 1,000 MW off the Gujarat and Tamil Nadu coasts.

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सूर्य महासागरों को असमान रूप से गर्म करता है, पवनें उनकी सतह को खींचती हैं और पृथ्वी का घूर्णन हर गतिमान पिंड को मोड़ता है। ये मिलकर जल को धाराओं के रूप में प्रवाहित करते हैं, और जहाँ धाराएँ मिलती, ऊपर उठती या नीचे डूबती हैं, वहीं तय होता है कि मछलियाँ कहाँ एकत्र होंगी।

समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ

• सौर तापन: भूमध्यरेखीय जल फैलकर थोड़ा ऊँचा हो जाता है, इसलिए वह हल्की ढलान से ध्रुवों की ओर बहता है।
• पवन: भूमंडलीय पवनें, यानी व्यापारिक और पछुआ पवनें, सतही जल को खींचकर भूमध्यरेखीय धाराएँ और प्रवाह बनाती हैं।
• गुरुत्वाकर्षण: जल को दाब-ढलानों से नीचे खींचता है और ठंडे, सघन जल को डुबोता है।
• कोरिऑलिस बल: गतिमान जल को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ता है, जिससे विशाल गायर (वलय) पूरे होते हैं।
• द्वितीयक शक्तियाँ: तापमान, लवणता और घनत्व के अंतर धीमे तापलवणीय परिसंचरण को चलाते हैं; तट और समुद्र-तल का उच्चावच प्रवाह को मोड़ता है; मानसून का मौसमी उलटाव उत्तरी हिंद महासागर में धाराओं की दिशा उलट देता है।

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प्राकृतिक रबर हीविया वृक्ष के लेटेक्स से मिलता है, जो मूल रूप से अमेज़न का है। यह भूमध्यरेखीय फसल है, जिसे 200 सेमी॰ से अधिक वर्षा और 25°C से अधिक तापमान चाहिए, इसलिए उत्पादन आर्द्र उष्णकटिबंधीय एशिया में केंद्रित है।

रबर उत्पादक देशों का वितरण

• जलवायविक कारण: लगातार गर्मी, साल भर भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता और गहरी, अच्छी जल-निकासी वाली मिट्टी इस वृक्ष को भूमध्य रेखा के निकट की पेटी तक सीमित रखती हैं।
• दक्षिण-पूर्व एशिया का केंद्र: विश्व उत्पादन में थाईलैंड और इंडोनेशिया अग्रणी हैं, उनके बाद वियतनाम है; मलेशिया, जहाँ ब्रिटिश औपनिवेशिक बागानों ने सबसे पहले इस फसल को फैलाया, अब पीछे है।
• दक्षिण एशिया और चीन: भारत में रबर मुख्यतः केरल में उगता है, साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार तथा मेघालय की गारो पहाड़ियों में; श्रीलंका और दक्षिणी चीन में भी उत्पादन होता है।
• अफ्रीका और लैटिन अमेरिका: अफ्रीका में कोत दिव्वार अग्रणी है; मूल भूमि अमेज़न का योगदान कम है, क्योंकि दक्षिण अमेरिकी पत्ती अंगमारी घने बागान लगने नहीं देती।

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भारत का लगभग मात्रा की दृष्टि से 95% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है (PIB, 2025), और विश्व के अधिकांश नौवहन को कुछ संकरे प्रवेश-द्वारों से गुज़रना पड़ता है। जलसंधियाँ (प्राकृतिक समुद्री मार्ग) और स्थलसंधियाँ (भूमि की संकरी पट्टियाँ, जिन्हें कभी नहरों से काटा गया) इस व्यापार की दूरी, लागत और सुरक्षा तय करती हैं।

जलसंधियाँ: व्यापार के प्राकृतिक प्रवेश-द्वार

• समुद्रों के बीच शॉर्टकट: मलेशिया और सुमात्रा के बीच स्थित मलक्का जलसंधि हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर और पूर्वी एशिया के कारखानों से जोड़ती है।
• ऊर्जा की जीवनरेखाएँ: 2018 में होर्मुज़ जलसंधि से प्रतिदिन लगभग 21 मिलियन बैरल तेल गुज़रा, जो विश्व की पेट्रोलियम खपत का लगभग पाँचवाँ भाग है (US EIA)।
• घिरे समुद्रों के द्वार: जिब्राल्टर भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ता है; तुर्की जलसंधियाँ काला सागर से अनाज और तेल के निर्गम का मार्ग हैं।
• पण्य-पत्तन (एंट्रेपो): मलक्का पर सिंगापुर और इंग्लिश चैनल के निकट रॉटरडैम को पोतांतरण, बंकरिंग और जहाज़ मरम्मत से आय होती है।

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भूमंडलीकरण वस्तुओं, पूंजी, लोगों और विचारों के प्रवाह के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करता है; नई प्रौद्योगिकी उसका वाहक भी है और उसकी उपज भी। जल, ऊर्जा, भूमि और खनिज सीमित हैं, इसलिए दोनों मिलकर तय करते हैं कि संसाधन की प्रत्येक इकाई से कितना उत्पादन मिलेगा, और प्रौद्योगिकी को स्वयं जिन आगतों की आवश्यकता है, उन पर किसका नियंत्रण होगा।

द्विमार्गी संबंध

• प्रौद्योगिकी भूमंडलीकरण को गति देती है: कंटेनरीकरण, सस्ते दूरसंचार और इंटरनेट ने परिवहन और समन्वय की लागत घटाई, जिससे उत्पादन वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में फैल सका।
• भूमंडलीकरण प्रौद्योगिकी का प्रसार करता है: पूंजीगत वस्तुओं का व्यापार, विदेशी निवेश, लाइसेंसिंग और कुशल प्रवासन तकनीकी जानकारी फैलाते हैं, जैसा भारत की IT और व्यावसायिक प्रक्रिया सेवाओं से दिखता है।

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गोंडवानालैंड का खंड होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना चट्टानों में कोयला तथा लोहा, मैंगनीज़, बॉक्साइट और अभ्रक के प्राचीन अयस्क मिलते हैं। फिर भी वित्त वर्ष 2019-20 में खनन एवं उत्खनन ने GVA में केवल लगभग 2.1 प्रतिशत का योगदान दिया (आर्थिक समीक्षा 2020-21)।

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हिस्सा छोटा क्यों रहता है

• अन्वेषण में कमी: उन्नत प्रौद्योगिकी और जोखिम पूँजी के अभाव में गहरे निक्षेपों का कम अन्वेषण हुआ है।
• नीतिगत अनिश्चितता: विवेकाधीन आवंटन और 2014 में कोयला खंडों के आवंटन रद्द होने से निवेश रुका रहा, जब तक 2015 और 2021 के MMDR संशोधनों के अंतर्गत नीलामी सुधार नहीं आए।
• मंजूरी और भूमि: वन स्वीकृतियाँ, भूमि अधिग्रहण और पाँचवीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं में देरी करते हैं और संघर्ष को जन्म देते हैं।
• अवैध खनन: शाह आयोग के निष्कर्षों से प्रतिबंध लगे और जन-विरोध और कठोर हुआ।
• कमज़ोर संरचना: छोटी, कम यंत्रीकृत खानें, कमज़ोर रेल और बंदरगाह संपर्क तथा कम मूल्यवर्धन उत्पादन को सीमित करते हैं।
• आयात पर निर्भरता: कोकिंग कोयला तथा लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज मुख्यतः आयात किए जाते हैं।

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तेल भूगर्भीय संरचना के अनुसार मिलता है, माँग के अनुसार नहीं: यह फारस की खाड़ी जैसे पुराने अवसादी बेसिनों में एकत्र होता है, जबकि सबसे बड़े उपभोक्ता अन्यत्र हैं। तब से अब तक, OPEC की 2024 के अंत की गणना के अनुसार विश्व के 1,567 अरब बैरल सिद्ध भंडारों में से OPEC सदस्यों के पास 1,241 अरब बैरल हैं, इसलिए कुछ ही क्षेत्र सबकी ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

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भू-राजनीतिक और सामरिक प्रभाव

• संकरे समुद्री मार्ग: खाड़ी का कच्चा तेल होर्मुज जलडमरूमध्य और मलक्का से गुजरता है, इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नौसैनिक पहुँच तेल नीति का हिस्सा बन जाती हैं।
• कार्टेल की शक्ति: OPEC और उसके सहयोगी उत्पादक उत्पादन के कोटे तय करते हैं, जिससे कीमतें बदलती हैं और क्षेत्रों के बीच संपदा का स्थानांतरण होता है।
• संघर्ष और दबाव: तेल-समृद्ध पश्चिम एशिया बार-बार युद्धों, विदेशी हस्तक्षेप और प्रतिबंधों का केंद्र रहा है; ऊर्जा आपूर्ति एक हथियार बन जाती है।

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इसरो का उपग्रह रिकॉर्ड (1984–2023) दर्शाता है कि 2,431 में से 676 बड़ी हिमनदीय झीलें उल्लेखनीय रूप से फैली हैं, जो बर्फ़ के पीछे हटने का संकेत है। हिमनद सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के लिए जमे हुए जलाशय हैं, इसलिए उनके पिघलने से भारत को कितना जल मिलेगा और कब मिलेगा, यह बदल जाता है।

पिघलाव से नदियों का प्रवाह कैसे बदलता है

• पहले चरम जल, फिर गिरावट: पिघलाव से पहले नदियाँ उफनती हैं, फिर बर्फ़ घटने पर प्रवाह गिरता है; NCPOR के अनुसार चंद्रा बेसिन के हिमनदों ने 20 वर्षों में अपने क्षेत्रफल का लगभग 6% खो दिया।
• शुष्क मौसम का सुरक्षा-कवच खोना: मानसून-पूर्व पिघलाव मैदानी क्षेत्रों में पेयजल और रबी की सिंचाई को जल देता है; इसके कमज़ोर पड़ने पर किसान भूजल की ओर मुड़ते हैं।

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इस्पात कभी कोयले और अयस्क के निकट ही स्थापित होता था, पर पिट्सबर्ग ने भी स्थानीय कोयले के साथ लगभग 1500 कि॰मी॰ दूर मिनेसोटा का लौह अयस्क इस्तेमाल किया, जो ग्रेट लेक्स से सस्ते में पहुँचता था (NCERT)। अब अवस्थिति खदान की निकटता से नहीं, बल्कि भारी कच्चे माल के सस्ते परिवहन से तय होती है।

संयंत्र कच्चे माल से दूर क्यों स्थापित होते हैं

• सस्ता थोक परिवहन: रेलवे, स्लरी पाइपलाइन और विशाल थोक वाहक जहाज़ों के कारण बंदरगाह या बाज़ार वाला स्थल लगभग खदान के पास वाले स्थल जितना ही सस्ता पड़ता है।
• आयातित कोकिंग कोयला: इस्पात क्षेत्र के लगभग 95% कोकिंग कोयले का अब आयात होता है (कोयला मंत्रालय, 2026), इसलिए तटीय संयंत्र कच्चा माल आयात करते हैं और इस्पात निर्यात करते हैं।
• बाज़ार का आकर्षण: इस्पात का उपयोग नगरों और औद्योगिक पट्टियों में होता है, इसलिए खरीदारों के निकट संयंत्र वितरण में बचत करते हैं।
• बदली हुई प्रौद्योगिकी: पेलेट और प्रत्यक्ष अपचयन से भार-हानि घटती है; विद्युत-आर्क और प्रेरण भट्टियाँ स्क्रैप और स्पंज आयरन पर चलती हैं, जिन्हें इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति 2019 से सहायता मिली है।
• खदानों के निकट सीमाएँ: खनन क्षेत्रों में वन-स्वीकृति, विस्थापन और जल की कमी संयंत्रों को अन्यत्र जाने के लिए प्रेरित करती है।

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The National Perspective Plan (1980) proposes moving surplus water to deficit basins through a Himalayan and a Peninsular component, with 30 identified link projects. Since 2020, the Ken-Betwa link (Cabinet approval, December 2021) has moved ahead as a test of how far this can cure droughts, floods and broken navigation.

Interlinking as a solution

• Drought: Ken-Betwa is to irrigate 10.62 lakh ha and supply drinking water to about 62 lakh people in drought-prone Bundelkhand.
• Floods: storing monsoon peaks in the Ganga-Brahmaputra basins could moderate recurring floods.
• Navigation and power: link canals can extend inland waterways under the National Waterways Act 2016; Ken-Betwa also adds 103 MW of hydropower.
• Precedent: inter-basin transfers such as the Periyar Diversion and the Indira Gandhi Canal already move water across divides.

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India lies largely in the tropical sun belt, and the National Institute of Solar Energy (NISE) puts its solar potential at 748 GWp. Yet capacity clusters in a few western and southern States, because development depends on far more than sunshine.

Immense solar potential

• Resource base: NISE's estimate, drawn from wasteland data, gives Rajasthan about 142 GWp, Jammu and Kashmir 111 GWp, and Maharashtra and Madhya Pradesh over 60 GWp each.
• Policy push: the National Solar Mission (2010), solar parks, reverse auctions, PM-KUSUM (2019) for farmers and the International Solar Alliance (2015).
• Growth: since then, cumulative solar capacity has reached 171.05 GW (MNRE, 30 September 2026), up from a small base when the Mission began.

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ISFR 2023 के अनुसार, जो 2020 की परीक्षा के बाद की रिपोर्ट है, भारत का वन एवं वृक्ष आवरण उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है, जो राष्ट्रीय वन नीति (1988) के 33% के लक्ष्य से अब भी कम है। इस आवरण का कितना भाग स्वस्थ है, यही तय करता है कि वन जलवायु परिवर्तन को कम करेंगे या बढ़ाएँगे।

वन संसाधनों की स्थिति

• विस्तार: वन आवरण 7,15,343 वर्ग किमी (21.76%) और वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किमी (3.41%) है; दोनों मिलाकर 2021 से 1,445 वर्ग किमी बढ़े हैं।
• वितरण: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में वन आवरण 75% से अधिक है, जबकि शुष्क उत्तर-पश्चिम और खेती वाले मैदानों में यह कम है।
• गुणवत्ता: 'वन आवरण' में वृक्षारोपण, फलोद्यान और वन क्षेत्र के बाहर के वृक्ष भी गिने जाते हैं, इसलिए कागज़ी वृद्धि घने प्राकृतिक वनों की बहाली के बराबर नहीं है।
• दबाव: खनन, सड़क और जलविद्युत के लिए वन भूमि का अन्यत्र उपयोग, स्थानांतरी कृषि, ईंधन की लकड़ी, चराई और आग; वन (संरक्षण) अधिनियम में 2023 का संशोधन इसलिए विवादित है कि वह अधिनियम के दायरे की भूमि को सीमित करता है।

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भारत में उद्योग लंबे समय से कच्चे माल के पीछे चलते रहे हैं: सस्ते जल परिवहन ने जूट मिलों को हुगली की ओर खींचा, और छोटानागपुर के खनिजों ने इस्पात उद्योग को आधार दिया। यह तर्क यदि अच्छी योजना से अपनाया जाए, तो रोज़गार वहाँ पहुँचाता है जहाँ लोग रहते हैं।

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यह रोज़गार को कैसे बढ़ावा देता है

• स्रोत के निकट रोज़गार: कृषि, वन, खनिज और समुद्री उपज का स्थानीय प्रसंस्करण परिवहन लागत घटाता है, इसलिए इकाइयाँ महानगरों के बाहर भी टिकी रहती हैं।
• श्रम-प्रधान क्षेत्रक: पंजीकृत फ़ैक्टरी क्षेत्रक के रोज़गार में खाद्य प्रसंस्करण का हिस्सा 12.83% है (ASI 2023-24); वस्त्र, चमड़ा, बाँस और पत्थर का काम महिलाओं तथा कम कुशल हाथों को रोज़गार देते हैं।
• संबंध: किसानों, संग्राहकों, व्यापारियों और परिवहनकर्ताओं से जुड़ाव गैर-कृषि आय को कई गुना बढ़ाता है और विवशता-जनित प्रवासन को कम करता है।
• ज़िला केंद्रित दृष्टिकोण: एक ज़िला एक उत्पाद ढाँचे के तहत अब तक 773 ज़िलों के 1,244 उत्पादों को ब्रांडेड क्लस्टरों के रूप में चिह्नित किया गया है।
• पार्कों के माध्यम से विस्तार: प्रत्येक PM MITRA वस्त्र पार्क से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की अपेक्षा है।

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चावल हरित क्रांति के साथ 1970 के दशक में ही सिंचित पंजाब और हरियाणा पहुँचा। उसके बाद हुए अधिशेष ने कई कारणों से उत्तर-पश्चिम को मिलों, चीनी, डेयरी और सब्ज़ी प्रसंस्करण का अग्रणी आधार बना दिया।

कच्चा माल और संसाधन संबंधी कारक

• सुनिश्चित अधिशेष: सिंचित गेहूँ, चावल, गन्ना, आलू और दूध इकाइयों को साल भर व्यस्त रखते हैं; शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के कारण प्रसंस्करण खेत से जुड़ा रहता है।
• जल और बिजली: नहरें और नलकूप उपज को स्थिर रखते हैं; ग्रामीण बिजली से मिलें, शीत भंडार और डेयरियाँ चलती हैं।
• डेयरी आधार: ऑपरेशन फ्लड ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों का दूध एकत्र किया, जिससे डेयरियों को स्थिर आपूर्ति मिली।

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जल प्रतिबल तब उत्पन्न होता है जब प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1,700 घन मीटर से कम हो जाती है; 1,000 से कम होने पर इसे जल की कमी (scarcity) कहा जाता है। भारत में 2021 में औसत केवल 1,486 घन मीटर था (CWC), और नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (2018) के अनुसार लगभग 60 करोड़ लोग उच्च से अत्यधिक प्रतिबल का सामना कर रहे थे।

जल प्रतिबल क्या है

• केवल सूखा नहीं, असंतुलन: प्रतिबल तब पैदा होता है जब खेतों, घरों और उद्योगों की माँग विश्वसनीय नवीकरणीय आपूर्ति के निकट पहुँच जाती है या उससे अधिक हो जाती है, जिससे मात्रा, गुणवत्ता, समय और पहुँच सभी प्रभावित होते हैं।

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महासागर धाराएँ जल की गतिशील धाराएँ हैं, जो पवनों, घनत्व-भिन्नता और पृथ्वी के घूर्णन से चलती हैं; जल राशियाँ जल के विशाल पिंड हैं, जिनका अपना तापमान, लवणता और घनत्व होता है। धाराएँ परिवहन से कार्य करती हैं, जल राशियाँ परतबंदी और मिश्रण से; इसलिए उनके प्रभाव भी भिन्न होते हैं।

धाराएँ और जल राशियाँ किस प्रकार भिन्न हैं

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आर्कटिक की समुद्री बर्फ़ पीछे हटने से उसके तेल, गैस, खनिज, मत्स्य संसाधन और समुद्री मार्ग खुल रहे हैं। 2013 से आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक भारत वहाँ ऊर्जा, व्यापार और अपने मानसून तक में हित रखता है।

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संसाधन संबंधी हित

• ऊर्जा सुरक्षा: USGS (2008) ने अनुमान लगाया कि आर्कटिक में विश्व का लगभग 13 प्रतिशत अनखोजा तेल और 30 प्रतिशत अनखोजी गैस हो सकती है।
• खनिज और मत्स्य संसाधन: दुर्लभ मृदा तत्व और उत्तर की ओर जाते मछली भंडार उद्योग और भोजन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• नौवहन: उत्तरी समुद्री मार्ग भारतीय व्यापार के लिए एशिया–यूरोप की यात्राएँ छोटी कर सकता है।

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CGWB के 2025 के आकलन में भारत की 6,762 आकलन इकाइयों में से 730 (10.80%) अतिदोहित श्रेणी में हैं। शहरों में छतों और सड़कों का वर्षा जल नालियों में बह जाता है; संचयन इस अपवाह को पुनर्भरण में तभी बदल सकता है जब उसे अनिवार्य किया जाए, ठीक से डिज़ाइन किया जाए और उसका रखरखाव हो।

संचयन केंद्रीय क्यों है, पर्याप्त क्यों नहीं

• पुनर्भरण क्षमता: CGWB का कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान 2020 मानसूनी वर्षा के 185 BCM जल का उपयोग करने के लिए लगभग 1.42 करोड़ संचयन और पुनर्भरण संरचनाओं की परिकल्पना करता है।
• दोहरा लाभ: रोका गया अपवाह जल एक साथ नलकूप की माँग और शहरी बाढ़ को घटाता है।
• सीमा: अनियमित दोहन, रिसाव वाले जल नेटवर्क और जल का अपव्यय जलभृतों को खाली करते रहते हैं, जब तक माँग का भी प्रबंधन न किया जाए।

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भारत ने 2024–25 में लगभग 197.75 लाख टन मछली (अनंतिम) का उत्पादन किया, जो 2019–20 के 141.60 लाख टन से अधिक है, और अब वह वैश्विक उत्पादन के लगभग 8% हिस्से के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नीली क्रांति का लक्ष्य यही वृद्धि हासिल करना था।

नीली क्रांति की परिभाषा

• अर्थ: जल-कृषि और बेहतर मत्स्य प्रबंधन के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में तीव्र और सतत वृद्धि, जो आय और पोषण को उसी तरह बढ़ाती है जैसे हरित क्रांति ने अनाज के लिए किया।
• मत्स्यपालन इसके केंद्र में: अब भारत के मछली उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत अंतर्स्थलीय स्रोतों से आता है।
• योजना-रूप: 'नीली क्रांति: मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन' (2015–16 से, 3,000 करोड़ रुपये) को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (2020, कुल निवेश 20,050 करोड़ रुपये) के रूप में आगे बढ़ाया गया।

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औद्योगिक गलियारा औद्योगिक नोडों और नए शहरों की एक नियोजित पट्टी है, जो उच्च क्षमता वाली परिवहन धुरी के साथ बसाई जाती है। यह मालवाहक रेल लाइनों और राजमार्गों पर खर्च किए गए धन को कारखानों, रोज़गार और निर्यात में बदलता है।

औद्योगिक गलियारों का महत्व

• विनिर्माण को बढ़ावा: सुनिश्चित बिजली और पानी वाली प्लग-एंड-प्ले भूमि से कारखाना लगाने का समय और लागत घटती है।
• लॉजिस्टिक दक्षता: मालगाड़ी, एक्सप्रेसवे और बंदरगाह परिवहन लागत घटाते हैं, जो भारतीय प्रतिस्पर्धात्मकता पर लंबे समय से बोझ रही है।
• क्षेत्रीय संतुलन: नोड निवेश को महानगरों से बाहर फैलाते हैं; 2024 में स्वीकृत 12 नोड 10 राज्यों में फैले हैं (PIB)।
• नियोजित नगरीकरण: ग्रीनफ़ील्ड शहर पुराने औद्योगिक कस्बों के आसपास अनियोजित फैलाव की जगह प्रवासियों को समायोजित करते हैं।
• निवेश आकर्षण: प्रमुख इकाइयाँ निजी और विदेशी पूँजी खींचती हैं और उनके आसपास सहायक MSME क्लस्टर बनते हैं।

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भारत अपने ऊर्जा मिश्रण का लगभग 55% कोयले से पाता है, और उसकी लगभग 74% बिजली कोयला-आधारित संयंत्रों से आती है (कोयला मंत्रालय, 2025)। असली प्रश्न यह है कि इसका खनन कम नुकसान के साथ कैसे किया जाए।

कोयला अभी भी अपरिहार्य क्यों है

• आधार-भार बिजली: कोयला संयंत्र चौबीसों घंटे चलते हैं, जबकि सौर और पवन ऊर्जा से आपूर्ति स्थिर रखने के लिए अभी भी भंडारण चाहिए।
• घरेलू प्रचुरता: 2024-25 में उत्पादन एक अरब टन से ऊपर पहुँचा (1,047.57 मिलियन टन, अनंतिम), जिससे महँगे आयात घटे।
• मूल उद्योग: इस्पात, सीमेंट और उर्वरकों को ईंधन और कच्चे माल के रूप में कोयला और कोक चाहिए।
• क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: दामोदर घाटी के क्षेत्र, जिनमें झरिया सबसे बड़ा है, रोज़गार, रॉयल्टी और जिला खनिज निधियों को सहारा देते हैं।

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NCERT भारत की रिफ़ाइनरियों को क्षेत्र-आधारित, जैसे डिगबोई, या बाज़ार-आधारित, जैसे बरौनी, के रूप में वर्गीकृत करती है। भारत की रिफ़ाइनिंग क्षमता 258.1 MMTPA है (PIB, दिसंबर 2025), फिर भी उसका तेल मुख्यतः असम, गुजरात और मुंबई हाई से आता है, क्योंकि अधिकांश क्षमता कच्चे तेल के बजाय बंदरगाहों और उपभोक्ताओं के निकट है।

रिफ़ाइनरियाँ कच्चे तेल के क्षेत्रों के निकट क्यों नहीं हैं

• परिवहन अर्थशास्त्र: कच्चा तेल टैंकर और पाइपलाइन से थोक में सस्ता ढोया जाता है, जबकि अनेक परिष्कृत उत्पादों का वितरण अधिक महँगा पड़ता है, इसलिए संयंत्र माँग के निकट लगते हैं।
• आयातित कच्चा तेल: भारत जैसे तेल की कमी वाले देश तट पर रिफ़ाइनिंग करते हैं जहाँ टैंकर तेल उतारते हैं, जैसे न्यू मंगलौर बंदरगाह पर।
• बाज़ार से अनुकूलता: बाज़ार-आधारित रिफ़ाइनरी डीज़ल, LPG और पेट्रोरसायन कच्चे माल के अपने मिश्रण को स्थानीय माँग के अनुसार ढालती है।
• उत्पादकों की कमज़ोरी: तेल निर्यातक अनेक विकासशील देशों के पास पूँजी और प्रौद्योगिकी की कमी है, इसलिए वे कच्चा तेल भेजते हैं और उत्पाद आयात करते हैं।

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राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भारत के 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़-प्रवण बताया था, फिर भी वही नदियाँ वर्ष के अधिकांश समय में कम जल के साथ बहती हैं। मानसूनी उफान को रोककर अल्प-जल के महीनों में छोड़ने से यह संकट खेतों के लिए जल और नावों के लिए गहराई में बदल सकता है।

बाढ़ से धारणीय सिंचाई

• ऊपरी क्षेत्र में भंडारण: बहुउद्देशीय जलाशय और अवरोधन बेसिन मानसूनी चरम प्रवाह को रोकते हैं, निचले क्षेत्रों में बाढ़ का शिखर घटाते हैं और शुष्क मौसम में नहरों को जल देते हैं।
• अंतर-बेसिन अंतरण: 1980 की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने अधिशेष जल को कमी वाले बेसिनों में पहुँचाने के लिए 30 जोड़ प्रस्ताव चिह्नित किए, जिनमें 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय हैं।
• प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण: चरम प्रवाह को गाँव के तालाबों, पुनर्भरण कूपों और बाढ़ मैदानी आर्द्रभूमियों में मोड़ने से जल भूमिगत रूप में संगृहीत होता है, जो वाष्पन से सुरक्षित रहता है और रबी सिंचाई के काम आता है।
• छोटे और स्थानीय उपाय: चेक डैम और पुनर्जीवित तालाब बाढ़ के जल को अनेक गाँवों में फैलाते हैं, जिससे भंडारण का लाभ केवल नहर कमान क्षेत्रों को नहीं, छोटे किसानों को भी मिलता है।

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NCERT भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी बताती है, जिसमें अधिकांश भारी वर्षा गर्मियों में होती है। NCERT के अनुसार गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः मानसून एशिया के घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाई जाती है; इस जलवायु की कुछ विशेषताएँ इसका कारण बताती हैं।

मानसूनी जलवायु के अभिलक्षण

• पवनों का मौसमी उत्क्रमण: स्थल और समुद्र के असमान तापन से दाब पेटियाँ बदलती हैं; गर्मियों में समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र पवनें और सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर शुष्क पवनें चलती हैं।
• गर्म ऋतु में वर्षा: जल और अधिकतम ऊष्मा एक साथ आते हैं, इसलिए मुख्य फसल ऋतु को नमी और गर्मी दोनों मिलती हैं, जो चावल के लिए आदर्श है।
• लगभग वर्ष भर गर्मी: लंबी वृद्धि अवधि के कारण जहाँ सिंचाई उपलब्ध है, वहाँ किसान दूसरी या तीसरी फसल भी उगा सकते हैं।
• शुष्क और सौम्य शीत ऋतु: साफ आसमान से अनाज की कटाई, सुखाई और भंडारण आसान होता है तथा गेहूँ जैसी सिंचित शीतकालीन फसल को सहारा मिलता है।
• वर्षा और हिम से पोषित नदियाँ: गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेकांग और यांगत्सीक्यांग मानसून का जल और गाद लाती हैं, जिससे उपजाऊ मैदान और डेल्टा बनते हैं।
• परिवर्तनशील लय: मानसून का आगमन, मानसून में विराम और निवर्तन हर वर्ष बदलते हैं, जिससे कुछ ऋतुओं में बाढ़ और कुछ में सूखा पड़ता है।

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परीक्षा के बाद, नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (2018) ने पाया कि लगभग 60 करोड़ भारतीय उच्च से अत्यधिक जल तनाव का सामना कर रहे हैं, और इसरो के एटलस के अनुसार 2018-19 में भूमि क्षरण 97.85 मिलियन हेक्टेयर था। भूख से लेकर प्रवास तक, ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश विपत्ति इन्हीं दो संसाधनों से जुड़ी है।

कुप्रबंधन से विपत्ति कैसे पैदा होती है

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• आजीविका: अपरदन, लवणता और जलभराव पहले से ही सीमांत स्थिति में जी रहे छोटे खेतों की उपज घटा देते हैं।
• जल तनाव: अत्यधिक दोहन वाले जलभृत और गाद से भरे तालाब गर्मियों में गाँवों को सूखा छोड़ देते हैं।
• आपदाएँ: वनविहीन जलग्रहण क्षेत्र और निर्माण से पटे बाढ़ मैदान भारी वर्षा को बाढ़ में और कमज़ोर मानसून को सूखे में बदल देते हैं।
• स्वास्थ्य और लैंगिक पहलू: प्रदूषित जल रोग फैलाता है; पानी और ईंधन लाने में महिलाओं का समय चला जाता है।

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दक्षिणी चीन सागर मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, और छह दावेदार इस पर विवाद करते हैं। जुलाई 2016 के मध्यस्थता पंचाट ने इसे कानून बनाम शक्ति की कसौटी बना दिया।

इसका महत्त्व क्यों बढ़ा है

• व्यापार की धमनी: विश्व के समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें भारत का पूर्वी एशिया के साथ व्यापार भी शामिल है, इन्हीं समुद्री मार्गों से गुजरता है।
• संसाधन: समृद्ध मत्स्य भंडार तथा माने जाने वाले तेल और गैस भंडार अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अधिकारों को विवाद के योग्य बनाते हैं।
• परस्पर-व्यापी दावे: चीन की 'नौ-बिंदु रेखा' वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के दावों को काटती है।
• सैन्यीकृत चट्टानें: चीन ने स्प्रैटली की सात संरचनाओं पर कृत्रिम द्वीप बनाए, जिनके बारे में न्यायाधिकरण ने पाया कि इनसे प्रवाल भित्तियों को गंभीर क्षति पहुँची।
• कानून बनाम शक्ति: फिलीपींस बनाम चीन (12 जुलाई 2016) में UNCLOS न्यायाधिकरण ने नौ-बिंदु रेखा के भीतर चीन के ऐतिहासिक अधिकारों का कोई कानूनी आधार नहीं पाया; चीन ने इस पंचाट को अस्वीकार कर दिया।
• महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता: अमेरिका के नौवहन स्वतंत्रता अभियान चीन की आक्रामकता का सामना करते हैं, जबकि विभाजित आसियान अभी तक बाध्यकारी आचार संहिता पर सहमत नहीं हो सका है।

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विश्व बैंक की मध्यस्थता से 19 सितंबर 1960 को कराची में नेहरू और अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित सिन्धु जल संधि कई युद्धों के बाद भी टिकी रही। अब जलवायु परिवर्तन और टूटता विश्वास इसके पारिस्थितिक, आर्थिक और राजनीतिक अर्थ को नया रूप दे रहे हैं।

संधि एक नज़र में

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• तंत्र: अनुच्छेद VIII के अंतर्गत दोनों आयुक्त स्थायी सिन्धु आयोग बनाते हैं; विवाद चरणबद्ध रूप से तटस्थ विशेषज्ञ या मध्यस्थता न्यायालय तक पहुँचते हैं।
• परीक्षण मामला: पाकिस्तान किशनगंगा परियोजना को मई 2010 में मध्यस्थता में ले गया; अंतिम निर्णय 20 दिसंबर 2013 को आया।

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रेलों के आने से पहले अंतर्देशीय जलमार्ग भारत में परिवहन का मुख्य साधन थे, और NCERT जल को स्थूल माल का सबसे सस्ता और सबसे अधिक ईंधन-कुशल वाहक बताती है। फिर भी इनसे माल-परिवहन का केवल लगभग 2 प्रतिशत होता है; इस अंतर के पीछे वास्तविक समस्याएँ और आशाजनक संभावनाएँ हैं।

समस्याएँ

• भौतिक: उथली, मौसमी और बलखाती नदियों में भारी गाद आती है और निरंतर ड्रेजिंग करनी पड़ती है; गंगा और ब्रह्मपुत्र में सूखे मौसम में गहराई घट जाती है।
• अवसंरचना: टर्मिनल और रात्रि-नौवहन सहायक साधन बहुत कम हैं, पुल और बैराज कम ऊँचाई वाले हैं, और अंतिम-छोर पर सड़क और रेल संपर्क कमज़ोर है।
• बेड़ा और वित्त: छोटा और पुराना बेड़ा, कम मरम्मत-यार्ड और लंबी लागत-वसूली अवधि निजी संचालकों को हतोत्साहित करते हैं।
• संस्थागत: सिंचाई, पेयजल और नौवहन एक ही जल-प्रवाह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और राज्यों तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच समन्वय कमज़ोर है।
• पारिस्थितिकीय: ड्रेजिंग और जलयान-यातायात से गंगा की डॉल्फ़िन को खतरा है और मछुआरा समुदायों को बाधा पहुँचती है।

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भारत के सूखा-प्रवण एवं अर्द्धशुष्क प्रदेशों में वर्षा कुछ ही तीव्र बौछारों में होती है और जल मृदा में समाने से पहले ही बह जाता है। लघु जलसंभर परियोजना एक छोटी जल निकासी इकाई का उपचार शिखर से घाटी तक करती है, ताकि वर्षा का जल धीमा हो, फैले और वहीं संगृहीत हो जहाँ वह गिरता है।

यह जल का संरक्षण कैसे करती है

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• शिखर उपचार: ऊपरी ढलानों पर समोच्च खाइयाँ और वृक्षारोपण अपवाह को धीमा करते हैं, जिससे जल गति पकड़ने से पहले ही भूमि में समा जाता है।
• खेतों का उपचार: खेत की मेंड़ें, सोपानी खेत, वानस्पतिक अवरोध और मल्चिंग कृषि भूमि में नमी और ऊपरी मृदा को बनाए रखते हैं।
• जल निकासी रेखा का उपचार: गली प्लग, चेक डैम, अंतःस्रवण टैंक और कृषि तालाब नाले के प्रवाह को रोकते हैं और जलभृतों का पुनर्भरण करते हैं।
• वनस्पति: पुनर्जीवित चरागाह और वृक्षावरण वाष्पीकरण घटाते हैं और मृदा को बाँधते हैं।

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