Take the CSAT 2023 paper as a timed test

हम अकसर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को ले कर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं । 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से, 14 में पहले से ही जल की तंगी है; 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से एक-तिहाई लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल का अभाव है । जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की माँगें और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता, तथा तेज़ी से बढ़ रहे शहरीकरण एवं औद्योगीकरण जल की तंगी को और बढ़ाएँगे । भारत के संविधान के अनुसार, राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़ कर, जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं । इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लेती माँगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है, कि द्रोणी (बेसिन) पर आधारित रीति से संघटक क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बँटवारा किया जाए । उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है, कि नदी द्रोणी की क्या विशिष्टताएँ हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और माँग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी, आदि, और साथ-साथ नदी और जलभर की पर्यावरणीय ज़रूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

श्रमयोग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएँ और लगभग एक-चौथाई भारतीय पुरुष अनीमिया से ग्रस्त हैं । अध्ययनों के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप वे जितना उत्पादनशील हो सकते थे, उससे कहीं 5% से 15% तक कम उत्पादनशील हैं । भारत में दुनिया के सबसे अधिक यक्ष्मा (ट्यूबरकुलोसिस) से ग्रस्त लोगों का बोझ भी है, जिससे देश में वार्षिक रूप से 17 करोड़ श्रम-दिवसों की हानि होती है । किन्तु, आज जितनी महत्त्वपूर्ण उत्पादकता की हानि है, भविष्य में होने वाली क्षमता की हानि उतनी ही महत्त्वपूर्ण है । यह दिनोंदिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि कुपोषित भारतीय बच्चे संज्ञानात्मक योग्यता के अनेक मापनों पर, अपने साथ के भली-भाँति सुपोषित बच्चों की तुलना में, दो या तीन गुना कम निष्पादन करते हैं । एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए, जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, इससे एक महत्त्वपूर्ण चुनौती सामने आती है । और भारत के जनांकिकीय दृष्टिकोण से, यह एक ऐसी चुनौती है जिससे वास्तव में निपटना चाहिए ।

भारत में, अधिकांश किसान सीमांत और छोटे कृषक हैं, कम शिक्षित हैं और संभवतः ऋण और दूसरी बाध्यताओं के कारण उनमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की कम क्षमताएँ हैं । इसलिए, यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वतः अनुकूलन होगा । यदि यह संभव भी होता, तो भी यह जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होता । इससे निपटने हेतु, दुष्प्रभावों को कम करने की तीव्र प्रतिक्रिया करने के साथ-साथ, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करते जाना सबसे महत्त्वपूर्ण है । दूसरा समाधान यह है, कि एक सुनियोजित या नीति-निर्देशित अनुकूलन किया जाए, जिसके लिए ज़रूरी होगा कि सरकार की तरफ से नीतिपरक अनुशंसाएँ लाई जाएँ । अनुकूलन के लिए प्रत्यक्षण (परसेप्शन) एक पूर्व-शर्त है । किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि उन्हें इसका प्रत्यक्षण हो रहा है या नहीं । तथापि, यह हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता । महत्त्वपूर्ण यह है, कि कोई किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों को किस तरह देखता है ।

जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं, वे जलवायु को इस सदी के मध्य में और उसके आगे प्रभावित करेंगे । इसी बीच, प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है या शायद न हो, जिससे दुनिया के पास यही भयावह विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर तेज़ी से उत्सर्जन को कम किया जाए या ज्यों के त्यों तापन के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते रहें । जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों के खतरों से बचाव नहीं करते, वे विफल हो जाते हैं । विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता ।

पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जन्म लेती हैं । जीवन-शैली में सारगर्भित बदलावों से पर्यावरणीय या स्वास्थ्य की समस्याएँ कम हो सकती हैं, किन्तु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है । पर्यावरणीय समस्याओं के सन्दर्भ में, व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं और इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं । दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में, व्यक्तिगत विकल्प-चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं । तथापि, कुछ एक को छोड़कर, अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक अकर्मण्यता ही दिखाई देती है ।

बहुत से लोग सही आहार नहीं ले रहे हैं । कुछ का तो बस यही निर्णय है कि वही भोजन लेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जो बहुत स्वास्थ्यप्रद नहीं है । इससे असंक्रामक रोगों में बढ़ोतरी हो रही है । इसके फलस्वरूप हमारी स्वास्थ्य-देखभाल व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, जिसमें उस आर्थिक प्रगति को, जो ग़रीबों के लिए उनके जीवन-स्तर को उन्नत करने हेतु आवश्यक है, अस्त-व्यस्त कर देने की संभावना है । अन्य लोगों के लिए, समस्या पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुँच अथवा पहुँच की गुंजाइश न होने की है, जिससे एकरस खानपान बन जाता है जो उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक दैनिक पोषक तत्त्व प्रदान नहीं करता । पूरी दुनिया में पोषण पर खतरा होने का कारण आंशिक रूप से यह है कि हमारी खाद्य पद्धतियाँ समुचित रूप से हमारी पोषण ज़रूरतों के अनुरूप नहीं हैं । खेत से थाली तक के लंबे सफ़र में चिंताजनक विचलन हो रहे हैं ।

शहरों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नीति-निर्माता यह सोचते हैं कि वाहनों के लिए सम-विषम संख्या योजना (ऑड-ईवेन स्कीम) के अस्थायी प्रयोग, विद्यालयों, फैक्टरियों, निर्माण कार्यकलाप को बंद करने, और कुछ प्रकार के वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाने जैसे कठोर कदम आगे बढ़ने की राह हैं । इस पर भी हवा शुद्ध नहीं है । 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन कुल वाहनों का एक प्रतिशत हैं; और उन्हें सड़कों से हटा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा । कतिपय ईंधनों और कुछ प्रकार की कारों पर मनमाना प्रतिबन्ध लगा देना उपयुक्त नहीं है । पेट्रोल या CNG इंजनों की अपेक्षा डीज़ल इंजन अधिक PM 2·5 और कम CO₂ उत्पन्न करते हैं । इसके विपरीत, पेट्रोल इंजनों की तुलना में डीज़ल और CNG इंजन दोनों अधिक NOₓ उत्सर्जित करते हैं । किसी ने भी CNG इंजनों से उत्सर्जित हो रहे NOₓ के परिमाण को मापा नहीं है । जो वाहन अनिवार्य दुरुस्ती परीक्षण (फिटनेस टेस्ट) और आवधिक प्रदूषण परीक्षण से पारित हो चुके हैं, उन पर मनमाना प्रतिबन्ध लगाना अनुचित है । आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषकों के स्रोतों के बारे में वैज्ञानिक और विश्वसनीय सूचना निरंतर आधार पर उपलब्ध हो, और वे प्रौद्योगिकियाँ हों जो उनसे प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करें ।

सुचारु निगम शासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) संरचनाएँ कंपनियों को उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती हैं । एक आधारभूत कारण, कि निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडा की ओर उन्मुख हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाज़ारों में त्वरित संवृद्धि है । प्रभावी निगम शासन, प्रतिष्ठानों के बाह्य वित्तपोषण की ओर पहुँच को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक निवेश, उच्चतर संवृद्धि और रोज़गार होते हैं । निवेशक ऐसी जगह निधीयन का प्रयत्न करते हैं, जहाँ प्रकटन के मानक, समय से और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग, और सभी हितधारियों के प्रति समान व्यवहार किए जाते हैं ।

हाथी दृश्यभूमि के वास्तुकार हैं, ये वन में वृक्ष-विहीन स्थल निर्मित करते हैं, कतिपय पादप प्रजातियों के अतिवर्धन की रोकथाम करते हैं और अन्य पादपों के पुनर्जनन के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जिससे कि आगे अन्य शाकाहारी पशुओं को निर्वाह उपलब्ध होता है । हाथी पादप, फल और बीज खाते हैं, और अपने आने-जाने के दौरान चलते हुए मलत्याग के साथ इन बीजों का प्रसार करते जाते हैं । हाथी का गोबर पादपों और पशुओं के लिए पोषण प्रदान करता है और कीटों के लिए प्रजनन-स्थल की तरह काम करता है । सूखा पड़ने के समय ये धरती में गड्ढे खोद कर जल तक पहुँच बनाते हैं, जो दूसरे वन्यजीवों को लाभ पहुँचाता है ।

भारत में, नगरीय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है । पुनर्चक्रण अधिकांशतः अनौपचारिक क्षेत्रक के पास है । नगरपालिका बजट का तीन-चौथाई से अधिक अंश संग्रहण और परिवहन में चला जाता है, जिससे प्रसंस्करण/संसाधन पुनर्प्राप्ति और निपटान के लिए अत्यंत कम अंश बचता है । इन सब में अपशिष्ट-से-ऊर्जा कहाँ उपयुक्त जगह पाती है ? आदर्श रूप से, यह शृंखला में पृथक्करण (गीले अपशिष्ट और अन्य के बीच), संग्रहण, पुनर्चक्रण के पश्चात् और भराव-क्षेत्र में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती है । अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने की कौन-सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है, यह इस पर निर्भर है कि अपशिष्ट में क्या है (अर्थात् घटक जैवनिम्नीकरणीय है या नहीं है) और उसका कैलोरी मान क्या है । भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैवनिम्नीकरणीय घटक 50 प्रतिशत से किंचितमात्र ज्यादा है, और जैवमेथैनन (बायोमेथैनेशन) से इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है ।

भारत में, नगरीय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है । पुनर्चक्रण अधिकांशतः अनौपचारिक क्षेत्रक के पास है । नगरपालिका बजट का तीन-चौथाई से अधिक अंश संग्रहण और परिवहन में चला जाता है, जिससे प्रसंस्करण/संसाधन पुनर्प्राप्ति और निपटान के लिए अत्यंत कम अंश बचता है । इन सब में अपशिष्ट-से-ऊर्जा कहाँ उपयुक्त जगह पाती है ? आदर्श रूप से, यह शृंखला में पृथक्करण (गीले अपशिष्ट और अन्य के बीच), संग्रहण, पुनर्चक्रण के पश्चात् और भराव-क्षेत्र में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती है । अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने की कौन-सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है, यह इस पर निर्भर है कि अपशिष्ट में क्या है (अर्थात् घटक जैवनिम्नीकरणीय है या नहीं है) और उसका कैलोरी मान क्या है । भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैवनिम्नीकरणीय घटक 50 प्रतिशत से किंचितमात्र ज्यादा है, और जैवमेथैनन (बायोमेथैनेशन) से इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है ।

ऐसा दावा किया जाता है कि जैविक खेती अन्तर्निहित रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है । वास्तविकता यह है कि चूँकि जैविक खेती उद्योग भारत में अभी भी काफी नया है और ठीक से विनियमित नहीं है, किसान और उपभोक्ता, समान रूप से, न केवल भ्रमित हैं कि कौन-से उत्पाद उनके लिए सबसे अच्छे हैं, बल्कि कभी-कभी उत्पादों का ऐसे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हीं को हानि पहुँचा सकते हैं । उदाहरण के लिए, चूँकि भारत में जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्राप्त होना कठिन है, अतः किसान प्रायः खेतों की खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आविषालु (टॉक्सिक) रसायन और भारी धातु हो सकते हैं । कतिपय पादप फुहारों, उदाहरण के लिए धतूरा फूल और पत्तियों के फुहारों में ऐट्रोपीन नाम का तत्त्व होता है । यदि इसका इस्तेमाल ठीक-ठीक मात्रा में न हो, तो यह उपभोक्ता के स्नायु तंत्र पर प्रभाव डाल सकता है । दुर्भाग्य से, इसे कितना और कब इस्तेमाल करना है, इन मुद्दों पर पर्याप्त अनुसंधान या विनियमन नहीं हुआ है ।

ऐसा दावा किया जाता है कि जैविक खेती अन्तर्निहित रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है । वास्तविकता यह है कि चूँकि जैविक खेती उद्योग भारत में अभी भी काफी नया है और ठीक से विनियमित नहीं है, किसान और उपभोक्ता, समान रूप से, न केवल भ्रमित हैं कि कौन-से उत्पाद उनके लिए सबसे अच्छे हैं, बल्कि कभी-कभी उत्पादों का ऐसे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हीं को हानि पहुँचा सकते हैं । उदाहरण के लिए, चूँकि भारत में जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्राप्त होना कठिन है, अतः किसान प्रायः खेतों की खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आविषालु (टॉक्सिक) रसायन और भारी धातु हो सकते हैं । कतिपय पादप फुहारों, उदाहरण के लिए धतूरा फूल और पत्तियों के फुहारों में ऐट्रोपीन नाम का तत्त्व होता है । यदि इसका इस्तेमाल ठीक-ठीक मात्रा में न हो, तो यह उपभोक्ता के स्नायु तंत्र पर प्रभाव डाल सकता है । दुर्भाग्य से, इसे कितना और कब इस्तेमाल करना है, इन मुद्दों पर पर्याप्त अनुसंधान या विनियमन नहीं हुआ है ।

पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में खाद्य उपभोग के स्वरूप पर्याप्त रूप से बदल गए हैं । इसका परिणाम यह हुआ है कि ज्वार-बाजरा जैसे अनेक पोषक खाद्यपदार्थ लुप्त हो गए हैं । हालाँकि स्वतन्त्रता के बाद से अब तक खाद्यान्न का उत्पादन पाँच गुने से अधिक बढ़ गया है, फिर भी इससे कुपोषण की समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं हुआ है । लंबे समय तक, कृषि क्षेत्र का ध्यान खाद्यान्न, विशेष कर प्रधान खाद्यान्नों, के उत्पादन में वृद्धि पर रहा, जिसके परिणामस्वरूप देशी पारंपरिक फ़सलों/अनाजों, फलों व अन्य सब्ज़ियों के उत्पादन व उपभोग में कमी आई, और इस प्रक्रिया में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रभावित हुई है । इसके अतिरिक्त, गहन, एकधान्य कृषि प्रथाओं से भूमि, जल और उनसे प्राप्त खाद्य की गुणता निम्नीकृत होती है, जिसके कारण खाद्य और पोषण सुरक्षा की समस्या चिरस्थायी हो सकती है ।

वैज्ञानिकों ने वसंत-गवाक्ष — शीतऋतु से लेकर फ़सल आने के मौसम तक की अंतरण अवधि का अध्ययन किया । उन्होंने पाया कि कम बर्फ़ वाली अपेक्षाकृत गर्म शीतऋतु के परिणामस्वरूप वसंत घटनाओं के बीच अपेक्षाकृत दीर्घ पश्चता अवधि और दीर्घकालिक वसंत-गवाक्ष घटित हुए । वसंत की समय-सारणी के इस परिवर्तन से कृषि, मत्स्य-पालन और पर्यटन पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं । चूँकि बर्फ़ कुछ पहले ही पिघल जाती है, इसलिए पक्षी वापस नहीं लौटते, जिससे वसंत काल की पारिस्थितिक घटनाएँ देर से होती हैं या उनकी अवधि में बढ़ोतरी होती है ।

नाइट्रोजन उपयोग दक्षता — इसकी माप कि कोई पौधा उगने में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा का उपयोग करता है, इसके विरुद्ध कि पीछे प्रदूषण के रूप में क्या बचता है — के एक वैश्विक विश्लेषण में बताया गया है कि बहुत अधिक उर्वरक इस्तेमाल करने से जलमार्गों और वायु में प्रदूषण बढ़ेगा । एक अध्ययन में कहा गया है कि वर्तमान में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता का वैश्विक औसत लगभग 0·4 है, इसका यह अर्थ है कि खेत में मिलाए गए कुल नाइट्रोजन का 40 प्रतिशत उगाई गई फ़सल में जाता है, जबकि 60 प्रतिशत वायुमंडल में खो जाता है । विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या का पोषण उस फ़सल से होता है जो उच्च फ़सल उत्पादन पाने के लिए संश्लिष्ट नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उपयोग से उगाई गई है । पादपों को बढ़ने के लिए जितनी नाइट्रोजन चाहिए वे ले लेते हैं, और अतिरिक्त नाइट्रोजन भूमि, जल और वायु में रह जाता है । इसके परिणामस्वरूप नाइट्रस ऑक्साइड का बहुत अधिक उत्सर्जन होता है, जो एक प्रबल ग्रीनहाउस गैस और ओज़ोन अवक्षयकारी गैस है, और अन्य प्रकार का नाइट्रोजन प्रदूषण होता है, जिनमें झीलों और नदियों का सुपोषण (यूट्रोफिकेशन) और नदी जल का संदूषण शामिल है ।

पर्यावरण-विषयक शब्दावली में धारणीय जीवन-शैलियों और साथ-साथ जलवायु न्याय को महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों के रूप में माना जाता है । ये दोनों सिद्धांत राष्ट्र के राजनीतिक और आर्थिक विकल्पों को प्रभावित करते हैं । अभी तक, हमारी जलवायु परिवर्तन शिखर-वार्ताओं और करारों में ये दोनों सिद्धांत राष्ट्रों के बीच सर्वसम्मति नहीं बना पाए हैं । न्याय, न्यायिक अर्थ में तो सुपरिभाषित है । तथापि, जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में, इसके वैज्ञानिक और साथ ही सामाजिक-राजनीतिक अभिप्राय हैं । अगले कुछ-एक वर्षों में यह निर्णायक प्रश्न खड़ा होगा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पीड़ित व्यक्तियों को अवलंब देने के लिए संसाधन, प्रौद्योगिकियाँ और विनियम किस प्रकार उपयोग में लाए जाएँगे । जलवायु के विषय में न्याय, दुष्प्रभावों को कम करने की कार्रवाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन के लिए अवलंब और हानियों और नुकसानों के लिए क्षतिपूर्ति, की कहीं अधिक व्यापक धारणा शामिल है ।

कृषि भूमियों के साथ-साथ ग़ैर-कृषि भूमियों (वनों, आर्द्र भूमियों, चरागाहों, आदि जैसी कृषीतर पद्धतियों) को खाद्य का स्रोत बनाना खाद्य उपभोग के प्रति एक तंत्रानुसारी उपागम को सुकर बनाता है । यह ग्रामीण और जनजातीय समुदायों को पूरे वर्ष निर्वाह करने और नैसर्गिक आपदाओं तथा मौसम के कारण होने वाली कृषिजन्य खाद्य की कमियों से बचे रहने में सहायक होता है । चूँकि, वार्षिक फ़सलों की अपेक्षा, प्रतिकूल मौसम दशाओं में वृक्षों में पनपने की प्रायः अधिक क्षमता होती है, फ़सल न होने के कारण हुए खाद्य के अभाव की अवधियों में वन-आधारित खाद्य प्रायः एक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं; वन-आधारित खाद्य मौसमी फ़सल उत्पादन अंतरालों के बीच भी महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं ।

प्रतिजैविकों के उपयोग/दुरुपयोग और अपसेवन के बारे में जागरूकता आम जानकारी है, जैसे यह कि मुर्गे-मुर्गियों को प्रतिजैविक खिलाने का क्या असर होता है । प्रतिजैविक-निर्माता कम्पनियों द्वारा अपने अपशिष्ट को उपचारित न कराने से पर्यावरण पर जो असर होते हैं, उनके विषय में अभी तक कुछ भी विस्तार या गंभीरता से बहुत कम चर्चा की गई है । प्रतिजैविक फैक्टरियों से होने वाला प्रदूषण औषध-प्रतिरोधी संक्रमणों को बढ़ा रहा है । औषध निर्माण संयंत्रों के चारों तरफ औषध-प्रतिरोधी जीवाणुओं के होने का सबको संज्ञान है ।

उच्च गुणवत्ता की विद्यालयी शिक्षा के लाभ तभी प्राप्त होते हैं, जब विद्यार्थी शिक्षा पूरी कर गेटवे कौशल प्राप्त करने के उपरांत विद्यालय छोड़ते हैं । जैसे कोई दौड़ने से पहले चलना सीखता है, उसी तरह कोई आधारभूत कौशलों को प्राप्त करने के बाद ही उच्चतर कौशलों को प्राप्त करता है । ज्ञान अर्थव्यवस्था के आगमन से नई चुनौतियाँ सामने आई हैं, और अशिक्षित कार्यबल रखने के गंभीर दुष्परिणामों में से एक यह है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिला कर चलने में अक्षम होंगे । प्राथमिक स्तर पर सशक्त अधिगम की बुनियाद बनाए बिना, उच्चतर शिक्षा या कौशल विकास में कोई उन्नति नहीं हो सकती ।

विकल्प के विरोधाभास को बूरिदां की गधे की कहानी के द्वारा समझाया गया है । 14वीं शताब्दी के दार्शनिक ज्यां बूरिदां (Jean Buridan) ने स्वतंत्र इच्छा-शक्ति और अनेकों विकल्पों और अनिश्चितताओं के कारण चयन करने की असमर्थता के बारे में लिखा है । इस कहानी में, एक गधा भूसे के दो समान रूप से आकर्षक ढेरियों के बीच खड़ा है । वह कौन-सी ढेरी को खाए, यह निर्णय करने में असमर्थ हो कर वह भूखा ही मर जाता है । प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन, जैसे कि स्मार्ट फोन और टैबलेट, में आने वाले बदलाव हमारे विकल्पों की बहुतायत को केवल तीव्र ही करते हैं । सतत कनेक्टिविटी और सद्यः अनुक्रिया दत्त का अति-उपभोग तथा सोशल मीडिया, आत्म-चिंतन और विश्राम के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ते, जिससे निर्णयन और अधिक कठिन हो जाता है । जीवन का रूप विकल्पमय है । अनेक लोगों के पास जीवन के आकर्षक विकल्पों की बहुतायत है, फिर भी वे खुद को दुखी और चिंताग्रस्त पाते हैं ।

भारत में घरेलू वित्त बेजोड़ है । हमारी प्रवृत्ति स्वर्ण और संपदा जैसी भौतिक परिसंपत्तियों में भारी निवेश करने की है । बचत के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के कदम सोचनीय हैं । परंपरागत तौर-तरीकों का अभ्यस्त जनसाधारण, आसानी से वित्तीयकरण में नहीं कूद पड़ेगा । बदलाव के सामने जो रुकावटें हैं, वे हैं दुर्वह नौकरशाही, संगठित वित्तीय संस्थाओं के प्रति संशय, इस बारे में आधारभूत सूचना का अभाव कि हर परिवार के लिए असंख्य सेवाओं और सेवा-प्रदाताओं में से कौन-सी सबसे अच्छी है, और यदि आवश्यक हो, तो उनमें पारगमन कर सकते हैं या नहीं, और (कर सकते हैं तो) कैसे कर सकते हैं ।

औषधीय पेटेंट, पेटेंट कराने वाले को पेटेंट अवधि के लिए संरक्षण प्रदान करते हैं । पेटेंट कराने वालों को यह स्वतन्त्रता मिलती है, कि वे दवाओं की कीमत निर्धारित करें, जो एकाधिकार की अवधि तक के लिए समय-सीमित हो, किन्तु हो सकता है जनता खर्च झेल न पाए । यह विश्वास किया जाता है कि पेटेंट कराने वालों को दिया गया ऐसा पेटेंट संरक्षण जनता को एक लंबी अवधि के दौरान नवप्रवर्तनों तथा अनुसंधान और विकास (R&D) के माध्यम से लाभकारी होगा, यद्यपि इसके लिए एक कीमत देनी होती है, जो कि पेटेंट की हुई दवा के लिए अपेक्षाकृत अधिक कीमत के रूप में होती है । यद्यपि यह पेटेंट व्यवस्था और कीमत संरक्षण, पेटेंट रहने के दौरान दवा की कानूनी रूप से वैध ऊँची कीमत के माध्यम से, पेटेंट कराने वाले को नवप्रवर्तन और अनुसंधान पर आई लागतों का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए एक वैध क्रियापद्धति उपलब्ध कराते हैं ।

भारत को, नागरिकों के वैयक्तिक दत्त (डेटा) निरापद और संरक्षित रखते हुए, डिजिटल अर्थव्यवस्था की संवृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए । कोई भी, ऐसे वातावरण में जहाँ निगरानी होती है, या ऐसी जगह में जहाँ किसी व्यक्ति की निजी जानकारियाँ संकट में हों, नवप्रवर्तन नहीं करेगा । दत्त का मूलभूत नियंत्रण उन्हीं व्यक्तियों के पास होना चाहिए जिनसे ये सृजित होते हैं; उन्हें ही उनको, जैसा वे चाहें, उपयोग के लिए सुलभ, प्रतिबंधित या मुद्रीकृत करना चाहिए । इसलिए, दत्त संरक्षण कानूनों द्वारा सही प्रकार का नवप्रवर्तन, जो प्रयोक्ता-केन्द्रित और निजता-संरक्षी हो, सुकर होना चाहिए ।

भारत में, यद्यपि बेरोज़गारी दर अर्थव्यवस्था के अल्प निष्पादन हेतु बार-बार प्रयुक्त किया जाने वाला मानदंड है, फिर भी स्कूल और कॉलेज में बढ़ते नामांकन की दशाओं के अंतर्गत, इससे ग़लत तस्वीर चित्रित होती है । बताई गई बेरोज़गारी दर प्रभावी रूप से उन युवा भारतीयों के अनुभव पर आधारित है, जिन्हें उच्चतर रोज़गार चुनौतियों का सामना करना होता है और जो अधिक उम्र वाले समकक्षों की अपेक्षा सही कार्य के लिए प्रतीक्षा करने में अधिक तत्परता दिखाते हैं । माध्यमिक अथवा उच्चतर शिक्षा वाले लोगों के लिए बेरोज़गारी की चुनौती कहीं अधिक है, और बढ़ते हुए शिक्षा के स्तर बेरोज़गारी की चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं ।

“विज्ञान स्वयं में पर्याप्त नहीं है, विज्ञानों के बाहर भी एक बल और नियम-व्यवस्था होना आवश्यक है जो विज्ञानों का समन्वय करे और उन्हें एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करे । कोई भी पाठ्यक्रम ठीक तौर से चलाया नहीं जा सकता, अगर खुद लक्ष्य ही सही तौर पर निर्धारित नहीं किया गया हो । विज्ञान को जिसकी आवश्यकता है, वह है दर्शन — वैज्ञानिक पद्धतियों का विश्लेषण और वैज्ञानिक प्रयोजनों और परिणामों का समन्वय; इसके बिना कोई भी विज्ञान सतही ही होगा । ठीक विज्ञान की ही तरह, सरकार को भी दर्शन के अभाव के कारण भुगतना पड़ता है । दर्शन का विज्ञान के साथ ठीक वही संबंध है, जो राजमर्मज्ञता का राजनीति के साथ है : सकल ज्ञान और परिप्रेक्ष्य से निर्देशित होते चलना, न कि लक्ष्यहीन और वैयक्तिक प्रयत्न करते हुए । ठीक जैसे, मनुष्य की वास्तविक ज़रूरतों और जीवन से पृथक् होकर ज्ञान का अनुसरण पांडित्यवाद बन जाता है, उसी तरह विज्ञान और दर्शन से पृथक् होकर राजनीति का अनुसरण एक विनाशक अव्यवस्था में बदल जाता है ।”

“राज्य का अंतिम लक्ष्य लोगों पर प्रभुत्व रखना नहीं है, न ही उनको डरा कर नियंत्रित रखना है; बल्कि ऐसा होना है जिसमें हर व्यक्ति भय से मुक्त हो, ताकि वह पूरी सुरक्षा के साथ, और खुद को या अपने पड़ोसी को क्षति पहुँचे बिना, जी सके व कार्य कर सके । मैं फिर दोहराता हूँ, राज्य का लक्ष्य बुद्धिसंगत प्राणियों को बुद्धिहीन पशुओं और मशीनों में बदल देना नहीं है । यह लक्ष्य है, उनके शरीरों को और उनके मन को सुरक्षापूर्वक कार्य करने में सुकर बनाना । यह लक्ष्य है, लोगों को स्वतंत्र विवेक के अनुसार जीने, और उसे व्यवहार में लाने की ओर ले जाना; ताकि वे अपनी शक्ति को घृणा, क्रोध और छल-कपट में नष्ट न करें, न ही एक-दूसरे के प्रति अन्यायपूर्वक कार्य करें ।”