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Economy & social development

Prelims · Economy & social development · 45 questions

Agriculture economy, MSP & food security

Every UPSC Prelims question on this topic, 2011–2026, newest first. Tap an option to check yourself; the answer and explanation open below it.

Agriculture economy, MSP & food security questions per year: 2011: 2, 2012: 0, 2013: 0, 2014: 2, 2015: 4, 2016: 2, 2017: 2, 2018: 4, 2019: 4, 2020: 6, 2021: 0, 2022: 0, 2023: 1, 2024: 0, 2025: 0, 2026: 1 Asked in 10 of 16 years · last in 2026 · most in 2020 (6)

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एन.एस.एस.ओ. के 70वें चक्र द्वारा संचालित “कृषक-कुटुम्बों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण” के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. 1.राजस्थान में ग्रामीण कुटुम्बों में कृषि कुटुम्बों का प्रतिशत सर्वाधिक है ।
  2. 2.देश के कुल कृषि कुटुम्बों में 60% से कुछ अधिक ओ.बी.सी. के हैं ।
  3. 3.केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुम्बों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय ग़ैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Read this question in English

As per the NSSO 70th Round "Situation Assessment Survey of Agricultural Households", consider the following statements:

1. Rajasthan has the highest percentage share of agricultural households among its rural households.

2. Out of the total agricultural households in the country, a little over 60 percent belong to OBCs.

3. In Kerala, a little over 60 percent of agricultural households reported to have received maximum income from sources other than agricultural activities.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 2 and 3 only · (b) 2 only · (c) 1 and 3 only · (d) 1, 2 and 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) केवल 1 और 3

NSS के 70वें दौर (2013) में पाया गया कि ग्रामीण परिवारों में कृषि परिवारों का हिस्सा सबसे अधिक राजस्थान में था, और केरल एकमात्र प्रमुख राज्य था जहाँ अधिकांश कृषि परिवारों की मुख्य आय खेती से बाहर के स्रोतों से थी। कृषि परिवारों में OBC का हिस्सा लगभग 45 प्रतिशत था, 60 प्रतिशत से अधिक नहीं।

  • ✓ 1. राजस्थान के 78.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषि परिवार थे, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक है; केरल में यह हिस्सा सबसे कम (27.3 प्रतिशत) था।
  • ✗ 2. लगभग 45 प्रतिशत कृषि परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग के थे, जबकि लगभग 16 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के और लगभग 13 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के थे।
  • ✓ 3. केरल के लगभग 61 प्रतिशत कृषि परिवारों को सबसे अधिक आय कृषि गतिविधियों से इतर स्रोतों से प्राप्त हुई।

याद रखें · NSS का 70वाँ दौर (2013): राजस्थान में 78.4% ग्रामीण परिवार कृषि परिवार (सबसे अधिक), केरल में 27.3% (सबसे कम); कृषि परिवारों में OBC लगभग 45%; केरल गैर-कृषि आय के मामले में अपवाद।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2018, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. 1.पिछले पाँच वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा, खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है ।
  2. 2.सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Read this question in English

Consider the following statements:

1. The quantity of imported edible oils is more than the domestic production of edible oils in the last five years.

2. The Government does not impose any customs duty on all the imported edible oils as a special case.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only · (b) 2 only · (c) Both 1 and 2 · (d) Neither 1 nor 2

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) केवल 1

भारत वर्षों से अपने उत्पादन से अधिक खाद्य तेल का आयात करता है और अपनी आधे से कहीं अधिक आवश्यकता विदेश से पूरी करता है, जिसमें मुख्यतः पाम और सोयाबीन तेल शामिल हैं। आयात किसी भी तरह शुल्क-मुक्त नहीं है: फरवरी 2018 के बजट में कच्चे खाद्य वनस्पति तेलों पर सीमा शुल्क 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया।

  • ✓ 1. 2018 से पहले के वर्षों में घरेलू खाद्य तेल की खपत का लगभग 60 प्रतिशत भाग आयात से पूरा होता था, इसलिए आयातित मात्रा घरेलू उत्पादन से अधिक थी; सरकार का ऑयल-पाम मिशन स्वयं भारी आयात-बोझ का उल्लेख करता है।
  • ✗ 2. तिलहन किसानों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क समय-समय पर लगाया और समायोजित किया जाता है; 2018-19 के बजट में इसे कच्चे खाद्य वनस्पति तेलों पर 30 प्रतिशत और परिष्कृत तेलों पर 35 प्रतिशत कर दिया गया।

याद रखें · भारत विश्व के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातकों में से एक है (मुख्यतः पाम और सोयाबीन तेल); वह उत्पादन से अधिक आयात करता है और किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन बनाने के लिए सीमा शुल्क का उपयोग करता है।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2018, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. 1.केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो “ग़रीबी रेखा से नीचे” (बी.पी.एल.) श्रेणी में आते हैं ।
  2. 2.परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी ।
  3. 3.गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हक़दार हैं ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Read this question in English

With reference to the provisions made under the National Food Security Act, 2013, consider the following statements:

1. The families coming under the category of ‘below poverty line (BPL)’ only are eligible to receive subsidised food grains.

2. The eldest woman in a household, of age 18 years or above, shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card.

3. Pregnant women and lactating mothers are entitled to a ‘take-home ration’ of 1600 calories per day during pregnancy and for six months thereafter.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 and 2 · (b) 2 only · (c) 1 and 3 · (d) 3 only

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल 2

केवल कथन 2 सही है: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की घर की सबसे बुजुर्ग महिला राशन कार्ड के लिए परिवार की मुखिया होती है। रियायती अनाज केवल BPL परिवारों तक सीमित नहीं है, और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए टेक-होम राशन का मानक 1600 नहीं, बल्कि 600 किलो कैलोरी है।

  • ✗ 1. अधिनियम 'पात्र परिवारों' को कवर करता है, यानी प्राथमिकता वाले परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को, जिन्हें राज्य सरकारें अधिनियम के मानदंडों के अनुसार चिह्नित करती हैं। यह केवल BPL श्रेणी को आधार नहीं बनाता।
  • ✓ 2. धारा 13(1) के अनुसार हर पात्र परिवार की कम से कम अठारह वर्ष की सबसे बुजुर्ग महिला राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की मुखिया होती है। यदि ऐसी कोई महिला न हो, तो सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य मुखिया होता है।
  • ✗ 3. धारा 4 के अनुसार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन तथा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ मिलता है। अनुसूची II में टेक-होम राशन 600 किलो कैलोरी और 18-20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन तय है, 1600 किलो कैलोरी नहीं।

याद रखें · NFSA 2013: 18 वर्ष या अधिक आयु की सबसे बुजुर्ग महिला राशन कार्ड वाले परिवार की मुखिया होती है; कवरेज प्राथमिकता वाले तथा AAY परिवारों का है; गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए टेक-होम राशन 600 किलो कैलोरी है।

स्रोत

  • The National Food Security Act, 2013, Section 13 (Department of Food and Public Distribution, Government of India) ↗ “The eldest woman who is not less than eighteen years of age, in every eligible household, shall be head of the household for the purpose of issue of ration cards. … "eligible households" means households covered under the priority households and the Antyodaya Anna Yojana referred to in sub-section (1) of section 3; … every pregnant woman and lactating mother shall be entitled to— (a) meal, free of charge, during pregnancy and six months after the child birth, through the local anganwadi, so as to meet the nutritional standards specified in Schedule II”

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2018, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

‘जलवायु-अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहबन्ध’ (ग्लोबल एलायन्स फॉर क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) (GACSA) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

  1. 1.GACSA, 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है ।
  2. 2.GACSA में सदस्यता से कोई बन्धनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता ।
  3. 3.GACSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

Read this question in English

With reference to the ‘Global Alliance for Climate-Smart Agriculture (GACSA)’, which of the following statements is/are correct?

1. GACSA is an outcome of the Climate Summit held in Paris in 2015.

2. Membership of GACSA does not create any binding obligations.

3. India was instrumental in the creation of GACSA.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 3 only · (b) 2 only · (c) 2 and 3 only · (d) 1, 2 and 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल 2

केवल कथन 2 सही है: GACSA एक स्वैच्छिक गठबंधन है और इसके सदस्य किसी प्रतिबद्धता या बाध्यता से बँधे नहीं हैं। इसकी शुरुआत 2014 में न्यूयॉर्क में हुई थी, यह 2015 के पेरिस शिखर सम्मेलन का परिणाम नहीं है, और भारत इसके निर्माताओं में नहीं था।

  • ✗ 1. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने 24 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान GACSA की शुरुआत की थी। यह 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन से एक वर्ष से भी अधिक पहले की बात है।
  • ✓ 2. GACSA के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सदस्य किसी प्रतिबद्धता या बाध्यता से बँधे नहीं हैं और वे स्वयं तय करते हैं कि किस रूप में भाग लेंगे।
  • ✗ 3. GACSA की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने की थी और इसकी सुविधा इकाई (Facilitation Unit) की मेज़बानी FAO करता है। आधारभूत सम्मेलनों के बारे में FAO के विवरण में नीदरलैंड, इथियोपिया, मेक्सिको, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे और वियतनाम की सरकारों, विश्व बैंक तथा FAO के नाम हैं, भारत का नहीं। GACSA की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट में भी भारत सरकारी सदस्यों में सूचीबद्ध नहीं है।

याद रखें · GACSA: 24 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में शुरू हुआ; स्वैच्छिक, कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं; इसकी सुविधा इकाई की मेज़बानी FAO करता है।

स्रोत

  • FAO, GACSA in a Nutshell ↗ “The Global Alliance for Climate-Smart (GACSA) was launched by the UN Secretary-General in New York during the Climate Summit on 24 September, 2014.”
  • FAO, Information sheet: The Global Alliance for Climate-Smart Agriculture (GACSA) ↗ “Members of the Alliance are not bound by any commitments or obligations, and members individually determine the nature of their participation … The 1st Global conference on agriculture, Food Security, and Climate change organized in The Hague, in November 2010 by the government of the Netherlands in cooperation with the governments of Ethiopia, Mexico, New Zealand, Norway and Vietnam, the World Bank, and the FAO”
  • GACSA Annual Report 2022, Annex 1 (government members), FAO ↗ “ANNEX 1 GOVERNMENT 1 Chile 2 Costa Rica Ministry of Agriculture and Livestock 3 Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 4 Global Affairs Canada”

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2018, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 1 Oct 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

  1. 1.सुपारी
  2. 2.जौ
  3. 3.कॉफ़ी
  4. 4.रागी
  5. 5.मूँगफली
  6. 6.तिल
  7. 7.हल्दी

उपर्युक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है ?

Read this question in English

Consider the following:

1. Areca nut

2. Barley

3. Coffee

4. Finger millet

5. Groundnut

6. Sesamum

7. Turmeric

The Cabinet Committee on Economic Affairs has announced the Minimum Support Price for which of the above?

(a) 1, 2, 3 and 7 only · (b) 2, 4, 5 and 6 only · (c) 1, 3, 4, 5 and 6 only · (d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल 2, 4, 5 और 6

MSP केवल अनाजों, दलहनों, तिलहनों और कुछ वाणिज्यिक फसलों की एक निश्चित सूची के लिए घोषित किया जाता है। जौ, रागी (मंडुआ), मूँगफली और तिल इस सूची में हैं; सुपारी, कॉफी और हल्दी इसमें नहीं हैं।

  • ✗ 1. सुपारी एक बागान फसल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इसके लिए कोई MSP घोषित नहीं किया है।
  • ✓ 2. जौ उन रबी फसलों में से एक है जिनके लिए MSP घोषित किया जाता है।
  • ✗ 3. कॉफी उन फसलों में शामिल नहीं है जिनके लिए MSP घोषित किया जाता है।
  • ✓ 4. फिंगर मिलेट को रागी कहते हैं, और रागी खरीफ की फसल है जिसका MSP घोषित होता है।
  • ✓ 5. मूँगफली खरीफ की तिलहन फसल है जिसका MSP घोषित होता है।
  • ✓ 6. तिल खरीफ की तिलहन फसल है जिसका MSP घोषित होता है।
  • ✗ 7. हल्दी एक मसाला है और MSP की सूची में नहीं है।

याद रखें · MSP में अनाज (जौ और रागी सहित), दलहन, तिलहन (मूँगफली, तिल), खोपरा, कपास, जूट और गन्ने का FRP आते हैं; कॉफी, सुपारी या हल्दी नहीं आते।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2018, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

भारत में जैविक कृषि के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. 1.‘जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम’ (एन.पी.ओ.पी.) केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निदेश के अधीन कार्य करता है ।
  2. 2.एन.पी.ओ.पी. के क्रियान्वयन के लिए ‘कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण’ (APEDA) सचिवालय के रूप में कार्य करता है ।
  3. 3.सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Read this question in English

With reference to organic farming in India, consider the following statements:

1. ‘The National Programme for Organic Production’ (NPOP) is operated under the guidelines and directions of the Union Ministry of Rural Development.

2. ‘The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority’ (APEDA) functions as the Secretariat for the implementation of NPOP.

3. Sikkim has become India’s first fully organic State.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 and 2 only · (b) 2 and 3 only · (c) 3 only · (d) 1, 2 and 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल 2 और 3

कथन 1 गलत है: NPOP को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नहीं, बल्कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने शुरू किया था। कथन 2 और 3 सही हैं।

  • ✗ 1. NPOP की शुरुआत 2001 में वाणिज्य विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के अंतर्गत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात के लिए जैविक उत्पादों का प्रमाणन करना है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं चलता।
  • ✓ 2. APEDA भी वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह NPOP के क्रियान्वयन के लिए सचिवालय का काम करता है।
  • ✓ 3. सिक्किम ने 2015 तक अपने पूरे कृषि क्षेत्र को प्रमाणित जैविक क्षेत्र में बदल दिया और 2016 में उसे औपचारिक रूप से 100 प्रतिशत जैविक राज्य घोषित किया गया। वह भारत में ऐसा पहला राज्य है।

याद रखें · NPOP: 2001 में वाणिज्य मंत्रालय ने शुरू किया; APEDA इसका सचिवालय है। सिक्किम को 2016 में भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2018, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

The Syllabus X-Ray of this topic

1 of its 9 sub-topics is Core

1 Core · 3 High · 2 Steady · 3 Rare

  • Core #49MSP & agricultural pricing · 7 questions
  • HighFarm subsidies, insurance & credit · 4 questions
  • HighAgricultural trade: exports & imports · 3 questions
  • HighSustainable agriculture missions: organic, rainfed, millets · 3 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 60 Prelims Core sub-topics are behind 51% of Prelims questions.

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