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International relations & current affairs

Prelims · International relations & current affairs · 65 questions

Government schemes & initiatives

Every UPSC Prelims question on this topic, 2011–2026, newest first. Tap an option to check yourself; the answer and explanation open below it.

Government schemes & initiatives questions per year: 2011: 1, 2012: 2, 2013: 0, 2014: 1, 2015: 1, 2016: 5, 2017: 6, 2018: 3, 2019: 1, 2020: 3, 2021: 1, 2022: 2, 2023: 3, 2024: 3, 2025: 2, 2026: 2 Asked in 15 of 16 years · last in 2026 · most in 2017 (6)

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निम्नलिखित में से कौन-सा, सरकार की योजना ‘UDAY’ का एक प्रयोजन है?

Read this question in English

Which one of the following is a purpose of 'UDAY', a scheme of the Government?

(a) Providing technical and financial assistance to start-up entrepreneurs in the field of renewable sources of energy · (b) Providing electricity to every household in the country by 2018 · (c) Replacing the coal-based power plants with natural gas, nuclear, solar, wind and tidal power plants over a period of time · (d) Providing for financial turnaround and revival of power distribution companies

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d) विद्युत् वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंध करना

उदय (UDAY - उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 5 नवम्बर 2015 को मंज़ूरी दी थी। यह घाटे में चल रही राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए बचाव और सुधार का पैकेज था। इसका घोषित लक्ष्य उनका वित्तीय कायाकल्प और पुनरुद्धार था।

  • ✓ (d) राज्यों को 30 सितम्बर 2015 तक के डिस्कॉम ऋण का 75 प्रतिशत हिस्सा दो वर्षों में अपने ऊपर लेना था, जिससे ब्याज का बोझ घटता। डिस्कॉम ने घाटे और लागत में कमी लाने का वचन दिया।
  • ✗ (b) गाँवों और घरों का विद्युतीकरण दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसी अलग योजनाओं का काम था, उदय का नहीं। उदय का संबंध वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति से था।
  • ✗ (c) उदय ने विद्युत उत्पादन में ईंधन के मिश्रण का निर्णय नहीं किया। यह योजना विद्युत क्षेत्र के वितरण वाले छोर पर काम करती थी।

याद रखें · उदय (नवम्बर 2015) = उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना: राज्य डिस्कॉम के 75% ऋण को अपने ऊपर लेते हैं; डिस्कॉम घाटा घटाती हैं। लक्ष्य: विद्युत वितरण कंपनियों का वित्तीय कायाकल्प।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2016, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. 1.इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर दो प्रतिशत की एकसमान दर से बीमा किश्त का भुगतान करना होगा।
  2. 2.यह योजना, चक्रवात एवं गैर-मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई-उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Read this question in English

With reference to 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana', consider the following statements:

1. Under this scheme, farmers will have to pay a uniform premium of two percent for any crop they cultivate in any season of the year.

2. This scheme covers post-harvest losses arising out of cyclones and unseasonal rains.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only · (b) 2 only · (c) Both 1 and 2 · (d) Neither 1 nor 2

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल 2

मंत्रिमंडल ने 13 जनवरी 2016 को PMFBY को मंजूरी दी। इसमें किसानों का प्रीमियम मौसम और फसल के प्रकार के अनुसार अलग-अलग तय किया गया (खरीफ 2%, रबी 1.5%, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें 5%)। इसलिए सभी फसलों के लिए 2% की कोई एक दर नहीं है। हाँ, इस योजना ने कटाई के बाद की हानि का कवर चक्रवाती वर्षा के साथ-साथ बेमौसम वर्षा तक बढ़ा दिया, और यह कवर पूरे भारत में दिया गया।

  • ✗ 1. 2% की दर केवल खरीफ फसलों पर लागू है। रबी फसलों पर 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम है। शेष प्रीमियम सरकार देती है।
  • ✓ 2. PIB की तुलना तालिका के अनुसार PMFBY पूरे भारत में चक्रवाती और बेमौसम वर्षा से कटाई के बाद होने वाली हानि को कवर करती है, जबकि पहले की संशोधित योजना केवल तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा को कवर करती थी।

याद रखें · PMFBY (2016) में किसान का प्रीमियम: खरीफ 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी 5%। इसमें बुआई न हो पाना, स्थानीय जोखिम और कटाई के बाद की हानि (चक्रवात, बेमौसम वर्षा) कवर होती हैं।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2016, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

‘स्टैंड अप इंडिया स्कीम (Stand Up India Scheme)’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. 1.इसका प्रयोजन SC/ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।
  2. 2.यह SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

Read this question in English

With reference to 'Stand Up India Scheme', which of the following statements is/are correct?

1. Its purpose is to promote entrepreneurship among SC/ST and women entrepreneurs.

2. It provides for refinance through SIDBI.

Select the correct answer using the code given below.

(a) 1 only · (b) 2 only · (c) Both 1 and 2 · (d) Neither 1 nor 2

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 जनवरी 2016 को स्टैंड अप इंडिया को मंजूरी दी और इसे 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया। इसमें हर बैंक शाखा से कहा गया है कि वह नए गैर-कृषि उद्यम के लिए कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को सहायता दे। इसकी सहायता संरचना में SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त की सुविधा (आरंभ में ₹10,000 करोड़) और NCGTC के माध्यम से ऋण गारंटी शामिल हैं, इसलिए दोनों कथन सही हैं।

  • ✓ 1. मंत्रिमंडल ने इस योजना को विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी। इसमें ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए बैंकों से ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के ऋण दिए जाते हैं।
  • ✓ 2. योजना में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से पुनर्वित्त की सुविधा है, जिसकी आरंभिक राशि ₹10,000 करोड़ है।

याद रखें · स्टैंड अप इंडिया (2016): अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के ऋण; SIDBI से पुनर्वित्त, NCGTC से ऋण गारंटी, हैंडहोल्डिंग सहायता।

स्रोत

  • PIB: Cabinet approves Stand Up India Scheme (6 January 2016) ↗ “The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved the “Stand Up India Scheme” to promote entrepreneurship among SC/ST and Women entrepreneurs. … The Stand Up India Scheme provides for: • Refinance window through Small Industries Development Bank of India (SIDBI) with an initial amount of Rs. 10,000 crore.”

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2016, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

भारत सरकार द्वारा चलाया गया ‘मिशन इंद्रधनुष’ किससे संबंधित है?

Read this question in English

'Mission Indradhanush' launched by the Government of India pertains to

(a) immunization of children and pregnant women · (b) construction of smart cities across the country · (c) India's own search for the Earth-like planets in outer space · (d) New Educational Policy

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण

मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य मंत्रालय का विशेष टीकाकरण अभियान है, जो दिसंबर 2014 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू हुआ। यह उन जिलों और क्षेत्रों पर केंद्रित है जहाँ बहुत से बच्चों को टीके नहीं लगे हैं या आंशिक रूप से लगे हैं। इसमें गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण होता है। इसका लक्ष्य बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाकर 90% करना है।

  • ✓ (a) अपने पहले तीन चरणों में इस मिशन ने 2.1 करोड़ से अधिक बच्चों तक पहुँच बनाई और 55.9 लाख गर्भवती महिलाओं को टेटनस का टीका भी लगाया (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)।
  • ✗ (b) 100 शहरों का शहरी विकास आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का स्मार्ट सिटी मिशन (2015) है।
  • ✗ (c) 'इंद्रधनुष' नाम उन अनेक टीके से रोके जा सकने वाले रोगों की ओर संकेत करता है जिन्हें यह अभियान लक्षित करता है। इसका खगोल विज्ञान या बाह्य ग्रहों की खोज से कोई संबंध नहीं है।

याद रखें · मिशन इंद्रधनुष (दिसंबर 2014, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय): कम कवरेज वाले क्षेत्रों में टीका न लगे या आंशिक रूप से टीका लगे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का सघन टीकाकरण; 90% पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2016, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

कभी-कभी समाचारों में ‘नेट मीटरिंग (Net metering)’ निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करने के संदर्भ में देखा जाता है?

Read this question in English

'Net metering' is sometimes seen in the news in the context of promoting the

(a) production and use of solar energy by the households/consumers · (b) use of piped natural gas in the kitchens of households · (c) installation of CNG kits in motorcars · (d) installation of water meters in urban households

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) परिवारों/उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग

नेट मीटरिंग में ग्रिड से जुड़ा रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वाला कोई घर या अन्य उपभोक्ता अपनी अतिरिक्त बिजली ग्रिड को भेज देता है। यह बिजली उसकी ग्रिड से ली गई बिजली में समायोजित हो जाती है। एक ही द्विदिशीय मीटर दोनों प्रवाह दर्ज करता है, और उपभोक्ता से केवल शुद्ध मात्रा का बिल लिया जाता है (या उसे उतना क्रेडिट मिलता है)। इससे रूफटॉप सोलर अधिक आकर्षक बन जाता है।

  • ✓ (a) भारत के विद्युत उपभोक्ता नियमों के अंतर्गत 'प्रोज्यूमर' द्वारा निर्यात की गई सौर ऊर्जा को आपूर्ति बिंदु पर लगे एक ही द्विदिशीय मीटर से, आयात की गई ऊर्जा में से kWh में घटा दिया जाता है।
  • ✗ (b) पाइप से आपूर्ति की गई प्राकृतिक गैस का मापन उपभोग की गई गैस की मात्रा से होता है। नेटवर्क को वापस कुछ भेजा नहीं जाता, इसलिए 'नेट' मीटरिंग का प्रश्न ही नहीं उठता।
  • ✗ (c) कारों में CNG किट स्वच्छ परिवहन ईंधन से संबंधित हैं और इनमें बिजली की मीटरिंग नहीं होती।

याद रखें · नेट मीटरिंग: एक द्विदिशीय मीटर; रूफटॉप सोलर से निर्यात घटा ग्रिड से आयात = शुद्ध बिल। ग्रॉस मीटरिंग: उत्पादन और उपभोग का बिल फीड-इन टैरिफ और खुदरा टैरिफ पर अलग-अलग बनता है।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2016, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

‘गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल (Initiative for Nutritional Security through Intensive Millets Promotion)’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. 1.इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई-उपरांत प्रौद्योगिकियों को निदर्शित करना है, एवं समूह उपागम (क्लस्टर अप्रोच) के साथ एकीकृत रीति से मूल्य वर्धन तकनीकों को निदर्शित करना है।
  2. 2.इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता (स्टेक) है।
  3. 3.इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को, पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों के और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर, कंदन्न की खेती की ओर प्रोत्साहित करना है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

Read this question in English

With reference to 'Initiative for Nutritional Security through Intensive Millets Promotion', which of the following statements is/are correct?

1. This initiative aims to demonstrate the improved production and post-harvest technologies, and to demonstrate value addition techniques, in an integrated manner, with cluster approach.

2. Poor, small, marginal and tribal farmers have larger stake in this scheme.

3. An important objective of the scheme is to encourage farmers of commercial crops to shift to millet cultivation by offering them free kits of critical inputs of nutrients and microirrigation equipment.

Select the correct answer using the code given below.

(a) 1 only · (b) 2 and 3 only · (c) 1 and 2 only · (d) 1, 2 and 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) केवल 1 और 2

INSIMP राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप-योजना थी। इसे 2011-12 में 16 राज्यों के लिए 300 करोड़ रुपये के साथ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मोटे अनाजों (मिलेट) की उन्नत उत्पादन और कटाई-उपरांत प्रौद्योगिकियों का एकीकृत रूप से प्रदर्शन करना था। मिलेट छोटे किसानों की फसल है, इसलिए कथन 1 और 2 सही हैं। आधिकारिक विवरण में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे वाणिज्यिक फसलों के किसानों को मिलेट की ओर ले जाने की योजना बनाता हो।

  • ✓ 1. मंत्रालय के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई-उपरांत प्रौद्योगिकियों का एकीकृत रूप से प्रदर्शन करना है। उत्पादन और कटाई-उपरांत क्लस्टरों में तकनीकी सहायक तैनात किए जाते हैं। प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन का उद्देश्य मिलेट से बने खाद्य पदार्थों की उपभोक्ता माँग पैदा करना है। UPSC की कुंजी इस कथन को सही मानती है।
  • ✓ 2. दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि दूरदराज़ क्षेत्रों के संसाधन-विहीन जनजातीय किसान लघु मिलेट उगाते हैं। सामान्य रूप से मिलेट 60% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका का आधार हैं (NAAS पत्र)। UPSC की कुंजी इसे सही मानती है।
  • ✗ 3. दिशा-निर्देशों में मिलेट इकाइयों के किसानों के लिए, प्रत्येक को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक, पोषक तत्वों और पादप-संरक्षण निवेशों (सूक्ष्म पोषक तत्व, कवकनाशी, जैव-उर्वरक, DAP, यूरिया, पोटाश, कीटनाशी) की निःशुल्क प्रदर्शन किटें देने का प्रावधान है। इन किटों में सूक्ष्म सिंचाई उपकरण शामिल नहीं हैं। दिशा-निर्देशों में कहीं यह भी उद्देश्य नहीं बताया गया कि वाणिज्यिक फसलों के किसानों को मिलेट की ओर लाया जाए।

याद रखें · INSIMP (2011-12): 16 राज्यों में मिलेट उत्पादन, कटाई-उपरांत और मूल्य संवर्धन प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए RKVY की 300 करोड़ रुपये की उप-योजना, जिसका लाभ मुख्यतः छोटे किसानों को मिलता है।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2016, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 1 Oct 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

भारत में ‘जिला खनिज प्रतिष्ठान (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन्स)’ का/के उद्देश्य क्या है/हैं?

  1. 1.खनिज-सम्पन्न जिलों में खनिज-खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना
  2. 2.खनिज-कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना
  3. 3.राज्य सरकारों को खनिज-खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

Read this question in English

What is/are the purpose/purposes of 'District Mineral Foundations' in India?

1. Promoting mineral exploration activities in mineral-rich districts

2. Protecting the interests of the persons affected by mining operations

3. Authorizing State Governments to issue licences for mineral exploration

Select the correct answer using the code given below.

(a) 1 and 2 only · (b) 2 only · (c) 1 and 3 only · (d) 1, 2 and 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल 2

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) खनन से प्रभावित जिले में बना एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है। यह खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करता है और इसे खनन करने वालों के अंशदान से धन मिलता है। यह न तो अन्वेषण को बढ़ावा देता है और न किसी को लाइसेंस देता है, इसलिए केवल कथन 2 सही है।

  • ✗ 1. विस्तृत अन्वेषण का काम एक अलग निकाय, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट, का है। यह उसी 2015 के कानून से बना है और इसे रॉयल्टी पर 2% के उपकर से धन मिलता है।
  • ✓ 2. DMF का उद्देश्य खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करना है। खनन करने वाले इसमें रॉयल्टी का एक-तिहाई तक भुगतान करते हैं।
  • ✗ 3. DMF एक कल्याणकारी ट्रस्ट है, जो खनन करने वालों के अंशदान से चलता है। यह ऐसा निकाय नहीं है जो राज्यों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार दे।

याद रखें · DMF (खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015): खनन से प्रभावित हर जिले में एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट; खनन करने वाले रॉयल्टी का एक-तिहाई तक अंशदान देते हैं; इससे PMKKKY को धन मिलता है। अन्वेषण NMET का काम है (रॉयल्टी का 2%)।

स्रोत

  • Indian Economic Service (Arthapedia): District Mineral Foundation (DMF) ↗ “District Mineral Foundation (DMF) is a trust set up as a non-profit body, in those districts affected by the mining works, to work for the interest and benefit of persons and areas affected by mining related operations. … It is funded through the contributions from miners. … a provision was made also to create a National Mineral Exploration Trust under the jurisdiction of central government, with 2% of royalty as levy, for boosting detailed exploration of minerals”

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2016, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

भारत सरकार की एक पहल ‘SWAYAM’ का लक्ष्य क्या है?

Read this question in English

'SWAYAM', an initiative of the Government of India, aims at

(a) promoting the Self Help Groups in rural areas · (b) providing financial and technical assistance to young start-up entrepreneurs · (c) promoting the education and health of adolescent girls · (d) providing affordable and quality education to the citizens for free

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d) नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना

SWAYAM भारत सरकार का ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है। यह कक्षा 9 से स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षण सामग्री किसी भी व्यक्ति तक, कहीं भी, निःशुल्क पहुँचाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा में पहुँच, समता और गुणवत्ता है। इसलिए विकल्प (d) सही बैठता है।

  • ✓ (d) SWAYAM का उद्देश्य सर्वोत्तम शिक्षण-अधिगम सामग्री सभी तक पहुँचाना है, जिनमें सबसे वंचित वर्ग भी शामिल हैं। इसके पाठ्यक्रम किसी भी शिक्षार्थी के लिए निःशुल्क हैं।
  • ✗ (b) SWAYAM एक शिक्षा मंच है। यह स्टार्ट-अप उद्यमियों को वित्तीय या तकनीकी सहायता देने की योजना नहीं है।
  • ✗ (a) इसका ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह बनाने से कोई संबंध नहीं है। यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।
  • • अद्यतन SWAYAM पर पाठ्यक्रम अब भी निःशुल्क पढ़े जा सकते हैं, परंतु SWAYAM प्रमाणपत्र के लिए अब निगरानी वाली (प्रॉक्टर्ड) परीक्षा देनी पड़ती है, जिसका शुल्क लगता है (SWAYAM वेबसाइट, 2026)।

याद रखें · SWAYAM: शिक्षा मंत्रालय का निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC) मंच, जो कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक के लिए है और पहुँच, समता तथा गुणवत्ता के सिद्धांतों पर बना है।

स्रोत

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‘अटल पेंशन योजना’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. 1.यह एक न्यूनतम गारंटित पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है।
  2. 2.परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है।
  3. 3.अभिदाता (सब्स्क्राइबर) की मृत्यु के पश्चात् जीवनसाथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

Read this question in English

Regarding 'Atal Pension Yojana', which of the following statements is/are correct?

1. It is minimum guaranteed pension scheme mainly targeted at unorganized sector workers.

2. Only one member of a family can join the scheme.

3. Same amount of pension is guaranteed for the spouse for life after subscriber's death.

Select the correct answer using the code given below.

(a) 1 only · (b) 2 and 3 only · (c) 1 and 3 only · (d) 1, 2 and 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) केवल 1 और 3

कथन 1 और 3 सही हैं; कथन 2 गलत है। अटल पेंशन योजना अभिदाताओं, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार द्वारा गारंटीशुदा मासिक पेंशन देती है, और वही पेंशन जीवनसाथी को भी मिलती रहती है; लेकिन परिवार का हर पात्र सदस्य अलग से इसमें शामिल हो सकता है।

  • ✓ 1. अटल पेंशन योजना एक स्वैच्छिक योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन की गारंटी है। यह सभी नागरिकों के लिए है, पर विशेषकर गरीबों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बनी है।
  • ✗ 2. एक व्यक्ति अटल पेंशन योजना का केवल एक ही खाता रख सकता है, लेकिन परिवार के 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी पात्र सदस्य अपने-अपने खाते खोल सकते हैं।
  • ✓ 3. अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को आजीवन उतनी ही पेंशन मिलती है; दोनों की मृत्यु के बाद जमा हुई पेंशन राशि नामित व्यक्ति को मिलती है।

याद रखें · अटल पेंशन योजना: 60 वर्ष की आयु से 1,000 से 5,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी; जीवनसाथी को वही पेंशन मिलती है; प्रति व्यक्ति एक खाता, पर परिवार का हर पात्र सदस्य इसमें शामिल हो सकता है।

स्रोत

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निम्नलिखित में से किसमें आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) का स्टार लेबल पाते हैं?

  1. 1.छत के (सीलिंग) पंखे
  2. 2.विद्युत् गीज़र
  3. 3.नलिकारूप प्रतिदीप्ति (ट्यूबुलर फ्लूओरेसेंट) लैंप

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

Read this question in English

On which of the following can you find the Bureau of Energy Efficiency Star Label?

1. Ceiling fans

2. Electric geysers

3. Tubular fluorescent lamps

Select the correct answer using the code given below.

(a) 1 and 2 only · (b) 3 only · (c) 2 and 3 only · (d) 1, 2 and 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d) 1, 2 और 3

तीनों पर BEE स्टार लेबल मिलता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की 2016 की सूची में ट्यूबलर फ्लोरेसेंट लैंप अनिवार्य स्टार लेबलिंग के अंतर्गत थे, जबकि विद्युत स्टोरेज वाटर हीटर (गीज़र) और सीलिंग पंखे स्वैच्छिक लेबलिंग के अंतर्गत थे।

  • ✓ 1. सीलिंग पंखे स्वैच्छिक योजना के अंतर्गत BEE स्टार लेबल के दायरे में थे।
  • ✓ 2. विद्युत स्टोरेज वाटर हीटर, यानी विद्युत गीज़र, स्वैच्छिक योजना के अंतर्गत आते थे।
  • ✓ 3. ट्यूबलर फ्लोरेसेंट लैंप (ट्यूब लाइट) पर अनिवार्य योजना के अंतर्गत लेबल लगाया जाता था।

याद रखें · BEE स्टार लेबल (मानक और लेबलिंग कार्यक्रम, 2006 से) उपकरणों को ऊर्जा दक्षता के आधार पर रेटिंग देता है; स्टार जितने अधिक, ऊर्जा की खपत उतनी कम। पंखे, गीज़र और ट्यूब लाइट, तीनों पर यह लेबल मिलता है।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2016, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

कभी-कभी समाचारों में दिखने वाले ‘डिजिलॉकर (DigiLocker)’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. 1.यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है।
  2. 2.यह आपके ई-दस्तावेजों तक आपकी पहुँच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

Read this question in English

Regarding 'DigiLocker', sometimes seen in the news, which of the following statements is/are correct?

1. It is a digital locker system offered by the Government under Digital India Programme.

2. It allows you to access your e-documents irrespective of your physical location.

Select the correct answer using the code given below.

(a) 1 only · (b) 2 only · (c) Both 1 and 2 · (d) Neither 1 nor 2

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

दोनों कथन सही हैं। DigiLocker भारत सरकार का डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट है, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जाता है। यह क्लाउड-आधारित है, इसलिए आप वेब या मोबाइल ऐप से कहीं भी अपने दस्तावेज़ों तक पहुँच सकते हैं।

  • ✓ 1. DigiLocker इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है।
  • ✓ 2. यह दस्तावेज़ों को संग्रहीत करने, साझा करने और सत्यापित करने का सुरक्षित क्लाउड-आधारित मंच है। इसे वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए भौतिक प्रतियाँ साथ रखने की आवश्यकता नहीं है।

याद रखें · DigiLocker = डिजिटल इंडिया के अंतर्गत MeitY का क्लाउड-आधारित दस्तावेज़ वॉलेट; इसमें दस्तावेज़ों को कहीं से भी डिजिटल रूप में जारी करना, संग्रहीत करना, साझा करना और सत्यापित करना संभव है।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2016, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लम्बे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है?

Read this question in English

Recently, which of the following States has explored the possibility of constructing an artificial inland port to be connected to sea by a long navigational channel?

(a) Andhra Pradesh · (b) Chhattisgarh · (c) Karnataka · (d) Rajasthan

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d) राजस्थान

राजस्थान वह राज्य है जिसने जालोर में कृत्रिम अंतर्देशीय नौवहन पत्तन बनाने का प्रस्ताव रखा। इसे कच्छ क्रीक के साथ-साथ बनने वाली एक नहर से अरब सागर से जोड़ा जाना था। 2015 में पोत परिवहन मंत्रालय ने कहा कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के सहयोग से राजस्थान सरकार पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करेगी।

  • ✓ (d) पत्र सूचना कार्यालय (13 अगस्त 2015) के अनुसार राजस्थान सरकार ने जालोर में अंतर्देशीय नौवहन पत्तन बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कच्छ क्रीक के साथ-साथ बनने वाली नहर से अरब सागर से जोड़ा जाना था।
  • ✗ (a) आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है और उसके अपने समुद्री पत्तन हैं, इसलिए समुद्र तक पहुँचने के लिए उसे किसी कृत्रिम नहर की आवश्यकता नहीं है।
  • ✗ (b) छत्तीसगढ़ स्थलरुद्ध राज्य है, परंतु 2015 में अंतर्देशीय पत्तन का सरकारी प्रस्ताव राजस्थान से आया था, छत्तीसगढ़ से नहीं।

याद रखें · राजस्थान का प्रस्तावित जालोर अंतर्देशीय पत्तन कच्छ क्रीक के साथ-साथ बनने वाली नहर से अरब सागर से जुड़ेगा; 2015 में IWAI के साथ पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पर सहमति बनी थी।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2016, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

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1 of its 8 sub-topics is Core

1 Core · 3 High · 4 Steady · 0 Rare

  • Core #8Digital, urban & infrastructure missions · 13 questions
  • HighEducation, skills & youth · 5 questions
  • HighWomen, children & vulnerable groups · 5 questions
  • HighEnergy & power schemes · 4 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 60 Prelims Core sub-topics are behind 51% of Prelims questions.

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