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Economy & social development

Prelims · Economy & social development · 52 questions

Budget, taxation & public finance

Every UPSC Prelims question on this topic, 2011–2026, newest first. Tap an option to check yourself; the answer and explanation open below it.

Budget, taxation & public finance questions per year: 2011: 6, 2012: 2, 2013: 2, 2014: 2, 2015: 4, 2016: 3, 2017: 3, 2018: 4, 2019: 0, 2020: 1, 2021: 3, 2022: 3, 2023: 1, 2024: 1, 2025: 5, 2026: 1 Asked in 15 of 16 years · last in 2026 · most in 2011 (6)

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भारत सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए :

संगठनइस संगठन के कुछ कार्ययह संगठन किसके अधीन कार्य करता है
I.प्रवर्तन निदेशालयभगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 का प्रवर्तनआंतरिक सुरक्षा प्रभाग–I, गृह मंत्रालय
II.राजस्व आसूचना निदेशालयसीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करनाराजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
III.प्रणाली एवं आँकड़ा (सिस्टम्स ऐंड डेटा) प्रबंधन महानिदेशालयबेहतर नीति और कर-वंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए वृहत् आँकड़ा (डेटा) विश्लेषण का उपयोग करनाराजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

उपर्युक्त में से कितनी पंक्तियों में सूचना सही सुमेलित है?

Read this question in English

With reference to the Government of India, consider the following information:

I. Directorate of Enforcement — Enforcement of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 — Internal Security Division–I, Ministry of Home Affairs

II. Directorate of Revenue Intelligence — Enforces the Provisions of the Customs Act, 1962 — Department of Revenue, Ministry of Finance

III. Directorate General of Systems and Data Management — Carrying out big data analytics to assist tax officers for better policy and nabbing tax evaders — Department of Revenue, Ministry of Finance

In how many of the above rows is the information correctly matched?

(a) Only one · (b) Only two · (c) All the three · (d) None

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) केवल एक

केवल DRI वाली पंक्ति पूरी तरह सही है। प्रवर्तन निदेशालय भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम को लागू तो करता है, पर वह राजस्व विभाग के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन नहीं। कर अधिकारियों की सहायता के लिए बिग डेटा विश्लेषण का काम CBIC के विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (DGARM) का है, प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन महानिदेशालय का नहीं।

  • ✗ I ED धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम को लागू करता है, पर राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) उसे अपना संलग्न कार्यालय बताता है; वह गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है।
  • ✓ II DRI केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की शीर्ष तस्करी-रोधी एजेंसी है। वह राजस्व विभाग के अधीन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को लागू करती है।
  • ✗ III यहाँ बताया गया डेटा-माइनिंग और विश्लेषण का काम DGARM का है। CBIC ने जुलाई 2017 में इसे डेटा विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन की अपनी शीर्ष संस्था के रूप में बनाया था।

याद रखें · ED, DRI और CBIC के निदेशालय सभी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन हैं। कर संबंधी डेटा विश्लेषण और जोखिम प्रोफाइलिंग: DGARM (CBIC, 2017)।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2025, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. कथन I: भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट-पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गी कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है।
  2. कथन II: भारत में, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन, ग्रामीण कृषि भूमि को पूँजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

Read this question in English

Consider the following statements:

Statement-I. In India, income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax.

Statement-II. In India, rural agricultural land is not considered a capital asset under the provisions of the Income-tax Act, 1961.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?

(a) Both Statement I and Statement II are correct and Statement II explains Statement I · (b) Both Statement I and Statement II are correct but Statement II does not explain Statement I · (c) Statement I is correct but Statement II is not correct · (d) Statement I is not correct but Statement II is correct

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d) कथन I सही नहीं है किन्तु कथन II सही है

केवल 'कृषि आय' ही छूट के योग्य है, और यह आय कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि से आनी चाहिए। मुर्गीपालन या ऊन उत्पादन में भूमि पर खेती नहीं होती, इसलिए उसकी आय पर कारोबारी आय की तरह कर लगता है। इसके अलावा, धारा 2(14) ग्रामीण कृषि भूमि को 'पूँजीगत परिसंपत्ति' से बाहर रखती है, इसलिए उसे बेचने पर होने वाले लाभ पर पूँजीगत लाभ कर नहीं लगता।

  • ✗ कथन I धारा 2(1A) कृषि आय को भारत में कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि से जोड़ती है। लेखा परीक्षा ने दूध की बिक्री को भी डेयरी आय माना है, कृषि भूमि से होने वाली आय नहीं। इसलिए संबद्ध गतिविधियों की आय पर कर लगता है।
  • ✓ कथन II धारा 2(14) कृषि भूमि को 'पूँजीगत परिसंपत्ति' से बाहर रखती है। केवल वह भूमि इसका अपवाद है जो निर्दिष्ट जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं और छावनी क्षेत्रों के भीतर या उनके निकट हो (शहरी कृषि भूमि)।
  • • अद्यतन 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 ने 1961 के अधिनियम का स्थान ले लिया है। पी॰आई॰बी॰ के अनुसार इस पुनर्लेखन से अंतर्निहित कर नीति नहीं बदलती (पी॰आई॰बी॰, 1 अप्रैल 2026)।

याद रखें · छूट प्राप्त कृषि आय कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि से ही होनी चाहिए। मुर्गीपालन, डेयरी और ऊन की आय पर कर लगता है। ग्रामीण कृषि भूमि पूँजीगत परिसंपत्ति नहीं है, इसलिए उस पर पूँजीगत लाभ कर नहीं लगता।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2025, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. I.पूँजीगत प्राप्तियाँ देयता का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं।
  2. II.उधार-ग्रहण और विनिवेश पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं।
  3. III.ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-कौन से सही हैं?

Read this question in English

Consider the following statements:

I. Capital receipts create a liability or cause a reduction in the assets of the Government.

II. Borrowings and disinvestment are capital receipts.

III. Interest received on loans creates a liability of the Government.

Which of the statements given above are correct?

(a) I and II only · (b) II and III only · (c) I and III only · (d) I, II and III

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) केवल I और II

पूँजीगत प्राप्ति या तो देयता उत्पन्न करती है (उधार को चुकाना पड़ता है) या सरकार की परिसंपत्तियों को घटाती है (PSU के शेयर बेचना)। सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर मिलने वाला ब्याज गैर-कर राजस्व है। इससे सरकार पर कोई दावा नहीं बनता, इसलिए कथन III गलत है।

  • ✓ I NCERT के अनुसार पूँजीगत प्राप्तियाँ वे सभी प्राप्तियाँ हैं जो देयता उत्पन्न करती हैं या सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को घटाती हैं।
  • ✓ II नए उधार से चुकाने की देयता बनती है और विनिवेश (PSU के शेयरों की बिक्री) से वित्तीय परिसंपत्तियाँ घटती हैं, इसलिए दोनों पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं।
  • ✗ III सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज गैर-कर राजस्व है। यह राजस्व प्राप्ति है और इससे सरकार पर कोई दावा नहीं बनता।

याद रखें · पूँजीगत प्राप्ति = देयता उत्पन्न करती है या परिसंपत्तियाँ घटाती है (उधार, ऋणों की वसूली, विनिवेश)। राजस्व प्राप्ति = सरकार पर कोई दावा नहीं (कर, ब्याज, लाभांश, शुल्क)।

📘 NCERT में पढ़ें: Class 12 Introductory Macroeconomics, Ch 5 (practise this chapter) · Class 12 Introductory Macroeconomics, Ch 5 (practise this chapter) · Class 12 Introductory Macroeconomics, Ch 5 (practise this chapter)

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2025, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

मान लीजिए सरकार का राजस्व व्यय ₹ 80,000 करोड़ है और राजस्व प्राप्ति ₹ 60,000 करोड़ है। सरकारी बजट ₹ 10,000 करोड़ के उधार-ग्रहण और ₹ 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन-कौन से सही हैं?

  1. I.राजस्व घाटा ₹ 20,000 करोड़ है।
  2. II.राजकोषीय घाटा ₹ 10,000 करोड़ है।
  3. III.प्राथमिक घाटा ₹ 4,000 करोड़ है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

Read this question in English

Suppose the revenue expenditure is ₹ 80,000 crores and the revenue receipts of the Government are ₹ 60,000 crores. The Government budget also shows borrowings of ₹ 10,000 crores and interest payments of ₹ 6,000 crores. Which of the following statements are correct?

I. Revenue deficit is ₹ 20,000 crores.

II. Fiscal deficit is ₹ 10,000 crores.

III. Primary deficit is ₹ 4,000 crores.

Select the correct answer using the code given below.

(a) I and II only · (b) II and III only · (c) I and III only · (d) I, II and III

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d) I, II और III

तीनों कथन सही हैं। राजस्व घाटा राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ घटाने पर आता है, इसलिए ₹80,000 करोड़ − ₹60,000 करोड़ = ₹20,000 करोड़। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकता है, जो यहाँ ₹10,000 करोड़ है। प्राथमिक घाटा वही राशि है जिसमें ₹6,000 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं है, यानी ₹4,000 करोड़।

  • ✓ I राजस्व खाते पर सरकार का व्यय (₹80,000 करोड़) उस खाते पर उसकी आय (₹60,000 करोड़) से ₹20,000 करोड़ अधिक है। यही अंतर राजस्व घाटा है।
  • ✓ II राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को कितना उधार लेना होगा। बजट में उधार ₹10,000 करोड़ दिखाए गए हैं, इसलिए राजकोषीय घाटा ₹10,000 करोड़ है।
  • ✓ III ₹10,000 करोड़ के राजकोषीय घाटे में से ब्याज पर जाने वाले ₹6,000 करोड़ को घटा दें। जो बचता है, ₹4,000 करोड़, वही प्राथमिक घाटा है।

याद रखें · राजस्व घाटा = राजस्व व्यय − राजस्व प्राप्तियाँ। राजकोषीय घाटा = उधार आवश्यकता। प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा − ब्याज भुगतान।

📘 NCERT में पढ़ें: Class 12 Introductory Macroeconomics, Ch 5 (practise this chapter) · Class 12 Introductory Macroeconomics, Ch 5 (practise this chapter) · Class 12 Introductory Macroeconomics, Ch 5 (practise this chapter)

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2025, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

किसी देश का राजकोषीय घाटा ₹ 50,000 करोड़ है। इसे गैर-ऋण सर्जक पूँजीगत प्राप्तियों के माध्यम से ₹ 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज देयताएँ ₹ 1,500 करोड़ हैं। उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है?

Read this question in English

A country's fiscal deficit stands at ₹ 50,000 crores. It is receiving ₹ 10,000 crores through non-debt creating capital receipts. The country's interest liabilities are ₹ 1,500 crores. What is the gross primary deficit?

(a) ₹ 48,500 crores · (b) ₹ 51,500 crores · (c) ₹ 58,500 crores · (d) None of the above

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) ₹ 48,500 करोड़

सकल प्राथमिक घाटा = सकल राजकोषीय घाटा − निवल ब्याज देयताएँ = ₹50,000 करोड़ − ₹1,500 करोड़ = ₹48,500 करोड़। ₹10,000 करोड़ की ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ राजकोषीय घाटे की गणना में पहले ही शामिल हैं, इसलिए उन्हें दोबारा समायोजित नहीं किया जाता।

  • ✓ (a) 50,000 − 1,500 = ₹48,500 करोड़, प्राथमिक घाटे के सूत्र के अनुसार।
  • ✗ (b) ₹51,500 करोड़ का उत्तर ब्याज देयताओं को घटाने के बजाय जोड़ने से आता है।
  • ✗ (c) ₹58,500 करोड़ का उत्तर ₹10,000 करोड़ की ऋण-भिन्न प्राप्तियों को गलती से जोड़ने से आता है, जबकि वे राजकोषीय घाटे में पहले ही शामिल हैं।
  • ✗ (d) सही आँकड़ा ₹48,500 करोड़ है, जो विकल्प (a) है।

याद रखें · प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा − निवल ब्याज देयताएँ। ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ राजकोषीय घाटे में पहले ही घटाई जा चुकी होती हैं।

📘 NCERT में पढ़ें: Class 12 Introductory Macroeconomics, Ch 5 (practise this chapter) · Class 12 Introductory Macroeconomics, Ch 5 (practise this chapter)

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2025, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, निम्नलिखित में कौन-कौन से कथन सही हैं?

  1. I.इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022–23 से वर्ष 2025–26 तक ₹ 4,800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है।
  2. II.संघ के करों के निवल आगम का 45%, राज्यों के साथ बाँटा जाना चाहिए।
  3. III.सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में ₹ 45,000 करोड़ रखे जाएँ।
  4. IV.इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकष (टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया) को फिर से आरम्भ किया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

Read this question in English

Which of the following statements with regard to recommendations of the 15th Finance Commission of India are correct?

I. It has recommended grants of ₹ 4,800 crores from the year 2022–23 to the year 2025–26 for incentivizing States to enhance educational outcomes.

II. 45% of the net proceeds of Union taxes are to be shared with States.

III. ₹ 45,000 crores are to be kept as performance-based incentive for all States for carrying out agricultural reforms.

IV. It reintroduced tax effort criteria to reward fiscal performance.

Select the correct answer using the code given below.

(a) I, II and III · (b) I, II and IV · (c) I, III and IV · (d) II, III and IV

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) I, III और IV

कथन I, III और IV पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट से मेल खाते हैं। कथन II गलत है: आयोग ने राज्यों का हिस्सा विभाज्य पूल का 41 प्रतिशत रखा, 45 प्रतिशत नहीं।

  • ✓ I आयोग ने राज्यों को शैक्षिक परिणाम सुधारने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2022-23 से 2025-26 तक ₹4,800 करोड़ (₹1,200 करोड़ प्रतिवर्ष) की सिफारिश की।
  • ✗ II ऊर्ध्वाधर अंतरण विभाज्य पूल का 41 प्रतिशत रखा गया: यह चौदहवें वित्त आयोग के 42 प्रतिशत में जम्मू और कश्मीर की स्थिति में बदलाव के कारण लगभग 1 प्रतिशत का समायोजन है।
  • ✓ III कृषि सुधार करने वाले राज्यों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन के रूप में ₹45,000 करोड़ अलग रखे गए, जैसे नीति आयोग के मॉडल कानून की तर्ज पर भूमि-संबंधी कानूनों में संशोधन करना।
  • ✓ IV आयोग ने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने के लिए कर प्रयास मानदंड को फिर से लागू किया।

याद रखें · 15वाँ वित्त आयोग (2021–26): राज्यों का हिस्सा विभाज्य पूल का 41%; शिक्षा प्रोत्साहन ₹4,800 करोड़; कृषि सुधार प्रोत्साहन ₹45,000 करोड़; कर प्रयास मानदंड फिर से लागू।

स्रोत

  • PIB, Finance Commission (1 Feb 2021): The Report of the Fifteenth Finance Commission ↗ “XVFC has recommended grants of Rs. 4,800 crore (Rs. 1,200 crore each year) from 2022-23 to 2025-26 for incentivising the States to enhance educational outcomes. … XVFC has recommended maintaining the vertical devolution at 41 per cent – the same as in our report for 2020-21. … XVFC has recommended that Rs. 45,000 crore be kept as performance-based incentive for all the States for carrying out agricultural reforms for amending their land-related laws on the lines of NITI Aayog’s model law … XVFC has re-introduced tax effort criterion to reward fiscal performance.”

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2025, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

The Syllabus X-Ray of this topic

3 of its 7 sub-topics are Core

3 Core · 0 High · 3 Steady · 1 Rare

  • Core #26Taxation: direct, indirect & GST · 9 questions
  • Core #52Deficits, debt & fiscal policy · 6 questions
  • Core #58Budget & its components · 6 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 60 Prelims Core sub-topics are behind 51% of Prelims questions.

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