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Economy & social development

Prelims · Economy & social development · 52 questions

Budget, taxation & public finance

Every UPSC Prelims question on this topic, 2011–2026, newest first. Tap an option to check yourself; the answer and explanation open below it.

Budget, taxation & public finance questions per year: 2011: 6, 2012: 2, 2013: 2, 2014: 2, 2015: 4, 2016: 3, 2017: 3, 2018: 4, 2019: 0, 2020: 1, 2021: 3, 2022: 3, 2023: 1, 2024: 1, 2025: 5, 2026: 1 Asked in 15 of 16 years · last in 2026 · most in 2011 (6)

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वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें ‘बृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement)’ भी सम्मिलित रहता है । यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है :

Read this question in English

Along with the Budget, the Finance Minister also places other documents before the Parliament which include 'The Macro Economic Framework Statement'. The aforesaid document is presented because this is mandated by

(a) Long standing parliamentary convention · (b) Article 112 and Article 110(1) of the Constitution of India · (c) Article 113 of the Constitution of India · (d) Provisions of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के कारण

व्यापक आर्थिक ढाँचा विवरण (Macro-Economic Framework Statement) उन राजकोषीय नीति विवरणों में से एक है, जिन्हें राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के अनुसार केंद्र सरकार को वार्षिक बजट के साथ संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखना होता है। संविधान स्वयं बजट को प्रस्तुत करना आवश्यक बनाता है, इस विवरण को नहीं।

  • ✓ (d) FRBM अधिनियम, 2003 के अनुसार मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और व्यापक आर्थिक ढाँचा विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ रखना होता है। इनमें से अंतिम विवरण GDP वृद्धि, केंद्र के राजकोषीय संतुलन और बाह्य संतुलन का आकलन करता है।
  • ✗ (b) अनुच्छेद 112 के अनुसार 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (बजट) रखना आवश्यक है और अनुच्छेद 110(1) धन विधेयक को परिभाषित करता है। इनमें से किसी में भी व्यापक आर्थिक ढाँचा विवरण का उल्लेख नहीं है।
  • ✗ (c) अनुच्छेद 113 यह निर्धारित करता है कि संसद प्राक्कलनों पर कैसे कार्यवाही करती है, जिसमें लोक सभा में अनुदान की माँगों पर मतदान भी शामिल है। यह इस विवरण को आवश्यक नहीं बनाता।

याद रखें · FRBM अधिनियम, 2003: बजट के साथ रखे जाने वाले राजकोषीय नीति विवरणों में मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और व्यापक आर्थिक ढाँचा विवरण शामिल हैं।

📘 NCERT में पढ़ें: Class 12 Introductory Macroeconomics, Ch 5 (practise this chapter) · Class 12 Introductory Macroeconomics, Ch 5 (practise this chapter)

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2020, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

भारत में, निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है ?

  1. 1.सभी फ़सलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना
  2. 2.प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण
  3. 3.सामाजिक पूँजी विकास
  4. 4.कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति
  5. 5.बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी
  6. 6.सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

Read this question in English

In India, which of the following can be considered as public investment in agriculture?

1. Fixing Minimum Support Price for agricultural produce of all crops

2. Computerization of Primary Agricultural Credit Societies

3. Social Capital development

4. Free electricity supply to farmers

5. Waiver of agricultural loans by the banking system

6. Setting up of cold storage facilities by the governments

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1, 2 and 5 only · (b) 1, 3, 4 and 5 only · (c) 2, 3 and 6 only · (d) 1, 2, 3, 4, 5 and 6

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) केवल 2, 3 और 6

कृषि में सार्वजनिक निवेश का अर्थ है सरकार का ऐसा व्यय जिससे स्थायी क्षमता बने, जैसे संस्थाएँ और अवसंरचना। PACS का कंप्यूटरीकरण और शीत भंडारण का निर्माण ऐसा करते हैं, जबकि MSP, मुफ़्त बिजली और ऋण माफ़ी मूल्य समर्थन या सब्सिडी हैं, जिनसे कोई नई क्षमता नहीं बनती।

  • ✗ 1. MSP मूल्य समर्थन का एक साधन है, निवेश नहीं। नीति आयोग मूल्य समर्थन को सब्सिडी और सार्वजनिक निवेश से अलग नीतिगत उपकरण मानता है।
  • ✓ 2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ सहकारी संस्थाएँ हैं, और सहकारी संस्थाओं पर सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक निवेश माना जाता है। इनका कंप्यूटरीकरण भारत सरकार की एक परियोजना है, जिसका अपना परिव्यय है, और इससे संस्थागत क्षमता बनती है।
  • ✓ 3. सामाजिक पूँजी का अर्थ है संपर्कों के जाल और सामाजिक संगठन (NCERT); किसानों के अपने संगठन खड़े करने पर किया गया सार्वजनिक व्यय यही पूँजी बनाता है। नीति आयोग सहकारी संस्थाओं पर होने वाले व्यय को सार्वजनिक निवेश में गिनता है, और 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए ₹6,865 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। यह मूल्य समर्थन और सब्सिडी वाले विकल्पों से भिन्न प्रकार की मद है।
  • ✗ 4. किसानों को मुफ़्त या सस्ती बिजली एक सब्सिडी है; नीति आयोग बिजली सब्सिडी (जिसका भार राज्य सरकारें वहन करती हैं) को प्रमुख सब्सिडियों में गिनता है, निवेशों में नहीं।
  • ✗ 5. ऋण माफ़ी केवल मौजूदा ऋण को बट्टे खाते में डालती है और कोई नई परिसंपत्ति या क्षमता नहीं बनाती; यह राजकोषीय राहत का उपाय है, निवेश नहीं।
  • ✓ 6. शीत भंडारण फसल-कटाई के बाद की भौतिक अवसंरचना है, जो बर्बादी घटाती है और किसानों को मिलने वाला मूल्य बढ़ाती है; सरकारी योजनाएँ इसे अवसंरचना निवेश के रूप में वित्तपोषित करती हैं।

याद रखें · कृषि में सार्वजनिक निवेश = परिसंपत्ति और संस्था बनाने वाला व्यय (सिंचाई, अनुसंधान एवं विकास, सहकारी संस्थाएँ, भंडारण)। MSP, मुफ़्त बिजली और ऋण माफ़ी समर्थन या सब्सिडी हैं।

📘 NCERT में पढ़ें: Class 12 Indian Society, Ch 5 (practise this chapter) · Class 11 Indian Economic Development, Ch 3 (practise this chapter)

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2020, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 14 Nov 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

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3 of its 7 sub-topics are Core

3 Core · 0 High · 3 Steady · 1 Rare

  • Core #26Taxation: direct, indirect & GST · 9 questions
  • Core #52Deficits, debt & fiscal policy · 6 questions
  • Core #58Budget & its components · 6 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 60 Prelims Core sub-topics are behind 51% of Prelims questions.

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