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Economy & social development

Prelims · Economy & social development · 52 questions

Budget, taxation & public finance

Every UPSC Prelims question on this topic, 2011–2026, newest first. Tap an option to check yourself; the answer and explanation open below it.

Budget, taxation & public finance questions per year: 2011: 6, 2012: 2, 2013: 2, 2014: 2, 2015: 4, 2016: 3, 2017: 3, 2018: 4, 2019: 0, 2020: 1, 2021: 3, 2022: 3, 2023: 1, 2024: 1, 2025: 5, 2026: 1 Asked in 15 of 16 years · last in 2026 · most in 2011 (6)

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निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. कथन-I: यदि संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) अपने ऋण पर चूक करता है, तो US ट्रेजरी बॉण्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएँगे ।
  2. कथन-II: USA सरकार का ऋण कोई मूर्त (हार्ड) परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है ।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

Read this question in English

Consider the following statements:

Statement-I. If the United States of America (USA) were to default on its debt, holders of US Treasury Bonds will not be able to exercise their claims to receive payment.

Statement-II. The USA Government debt is not backed by any hard assets, but only by the faith of the Government.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?

(a) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement-II explains Statement-I · (b) Both Statement-I and Statement-II are correct, but Statement-II does not explain Statement-I · (c) Statement-I is correct, but Statement-II is incorrect · (d) Statement-I is incorrect, but Statement-II is correct

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है

Why not the tempting option · UPSC's key is (a). A stricter legal reading objects that a default would not extinguish holders' claims — the US Constitution (14th Amendment, section 4) says the validity of the public debt shall not be questioned — so some read Statement-I as incorrect and pick (d). But 'exercise their claims to receive payment' is about actually being paid, which a default by definition prevents, and the absence of any hard asset behind the debt (Statement-II) is precisely why holders would have no recourse. In the exam, read such statements as economics, not as a point of law.

UPSC की कुंजी के अनुसार दोनों कथन सही हैं, और कथन II कथन I की व्याख्या करता है। अमेरिकी ट्रेज़री प्रतिभूतियों के पीछे कोई संपार्श्विक (कोलैटरल) नहीं होता; वे अमेरिकी सरकार की पूर्ण आस्था और साख (full faith and credit) पर टिकी होती हैं, यानी भुगतान के वचन पर। चूक (डिफ़ॉल्ट) इसी वचन को न निभाना है। बॉण्डों के पीछे वचन के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए धारकों के पास दावा करने के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं होगी और उन्हें भुगतान नहीं मिल पाएगा।

  • ✓ कथन I चूक का अर्थ है कि सरकार देय भुगतान नहीं करती। धारकों का दावा केवल सरकार के वचन पर टिका है। इसलिए वचन टूटने पर न कोई संपार्श्विक ज़ब्त किया जा सकता है, न कोई परिसंपत्ति बेचकर धन वसूला जा सकता है। भुगतान का दावा तो रहता है, पर उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता।
  • ✓ कथन II अमेरिकी ट्रेज़री का कहना है कि उसकी सभी विपणन-योग्य प्रतिभूतियाँ अमेरिकी सरकार की पूर्ण आस्था और साख पर आधारित हैं। यह सरकार के वचन की प्रतिज्ञा है, किसी विशिष्ट परिसंपत्ति की नहीं। संवैधानिक नियम भी इसे बल देता है कि सार्वजनिक ऋण की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। कथन I इसी से निकलता है: ऋण के पीछे कोई ठोस परिसंपत्ति न होने से चूक की स्थिति में धारकों के पास लागू कराने के लिए कुछ नहीं बचता।

याद रखें · अमेरिकी ट्रेज़री ऋण असुरक्षित है: वह संपार्श्विक पर नहीं, सरकार की पूर्ण आस्था और साख पर टिका है। इसीलिए चूक होने पर धारक वसूली नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कोई ठोस परिसंपत्ति सहारे के रूप में नहीं है।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2024, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 1 Oct 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

केंद्रीय बजट (यूनियन बजट) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. 1.प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं ।
  2. 2.केंद्रीय (यूनियन) स्तर पर, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की माँग नहीं की जा सकती ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

Read this question in English

With reference to Union Budget, consider the following statements:

1. The Union Finance Minister on behalf of the Prime Minister lays the Annual Financial Statement before both the Houses of Parliament.

2. At the Union level, no demand for a grant can be made except on the recommendation of the President of India.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only · (b) 2 only · (c) Both 1 and 2 · (d) Neither 1 nor 2

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

UPSC's official answer: (c) · the answer UPSC accepted, and the one that counts in the exam

Also defensible: (b)

  • Statement 2 is the Constitution's own words: Article 113(3), 'No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the President.'
  • Statement 1 says the Finance Minister lays the Annual Financial Statement 'on behalf of the Prime Minister'. Article 112(1) says 'the President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the Houses of Parliament' the statement, and Lok Sabha Rule 204 says the Budget 'shall be presented to the House on such day as the President may direct'. In form, the Minister lays it for the President, not the Prime Minister.
  • UPSC's key accepts statement 1 on its substance: the President acts on the advice of the Council of Ministers 'with the Prime Minister at the head' (Article 74), and the Finance Minister presents the Budget for that Government. Hence (c).
  • A reader who holds the statement to the constitutional form, under which the statement is laid on the President's authority, rejects 1 and answers (b).

UPSC's key accepts statement 1 for its substance, the Finance Minister acting for the Government the Prime Minister heads; held to the form of Article 112, it fails and the answer is (b). In the exam, treat a statement as correct when its substance is right and only the form of words is loose.

This box is Minimalist IAS's analysis, with its sources; it does not change UPSC's answer.

कथन 2 सीधे संविधान से है: अनुच्छेद 113(3) के अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई माँग नहीं की जा सकती। कथन 1 के लिए: वित्त मंत्री सरकार की ओर से, यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की ओर से, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखते हैं। उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के अधीन उसे रखवाते हैं। UPSC की उत्तर कुंजी में दोनों कथन सही माने गए हैं।

  • ✓ 1. अनुच्छेद 112(1) के अनुसार राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। अनुच्छेद 74 के अधीन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। वित्त मंत्री सरकार की ओर से विवरण रखते हैं: वे बजट को लोक सभा में प्रस्तुत करते हैं और राज्य सभा में रखते हैं।
  • ✓ 2. अनुच्छेद 113(3): राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई माँग नहीं की जाएगी। अनुदानों की माँगें लोक सभा में केवल इसी प्रकार प्रस्तुत की जाती हैं।

याद रखें · अनुच्छेद 112: राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं; वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सरकार की ओर से बजट प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 113(3): राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई माँग नहीं।

📘 NCERT में पढ़ें: Class 12 Social Change and Development in India, Ch 3 (practise this chapter)

स्रोत

  • NCERT Class 12 · Social Change and Development in India, Chapter 3 “Every year in February the Finance Minister of the Government of India presents the Budget to the Parliament.”
  • Constitution of India, Article 112(1): annual financial statement ↗ “The President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for that year … No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the President. … There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice”

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2024, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 1 Oct 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

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3 of its 7 sub-topics are Core

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  • Core #26Taxation: direct, indirect & GST · 9 questions
  • Core #52Deficits, debt & fiscal policy · 6 questions
  • Core #58Budget & its components · 6 questions

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