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Polity & governance

Prelims · Polity & governance · 27 questions

Elections, rights issues & governance

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Elections, rights issues & governance questions per year: 2011: 0, 2012: 2, 2013: 1, 2014: 0, 2015: 0, 2016: 0, 2017: 4, 2018: 0, 2019: 0, 2020: 3, 2021: 1, 2022: 0, 2023: 1, 2024: 1, 2025: 0, 2026: 4 Asked in 8 of 16 years · last in 2026 · most in 2026 (4)

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‘बेनामी संपत्ति लेन-देन का निषेध अधिनियम, 1988 (PBPT अधिनियम)’ के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. 1.किसी संपत्ति का लेन-देन बेनामी लेन-देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन-देन के बारे में अवगत नहीं है ।
  2. 2.बेनामी पाई गई संपत्तियाँ सरकार द्वारा ज़ब्त किए जाने के लिए दायी होंगी ।
  3. 3.यह अधिनियम जाँच के लिए तीन प्राधिकारियों का उपबंध करता है किन्तु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Read this question in English

With reference to the ‘Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (PBPT Act)’, consider the following statements:

1. A property transaction is not treated as a benami transaction if the owner of the property is not aware of the transaction.

2. Properties held benami are liable for confiscation by the Government.

3. The Act provides for three authorities for investigations but does not provide for any appellate mechanism.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only · (b) 2 only · (c) 1 and 3 only · (d) 2 and 3 only

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल 2

संशोधित अधिनियम (1 नवंबर 2016 से लागू) स्पष्ट रूप से उस सौदे को भी बेनामी मानता है जिसमें दर्ज स्वामी को उसकी जानकारी नहीं होती। यह सरकार को बेनामी संपत्ति जब्त करने देता है और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी तथा अपीलीय अधिकरण के माध्यम से अपील की व्यवस्था करता है। केवल कथन 2 सही है।

  • ✗ 1. बेनामी लेनदेन की परिभाषा में वह व्यवस्था भी शामिल है जिसमें संपत्ति के स्वामी को स्वामित्व की जानकारी नहीं होती या वह उसकी जानकारी से इनकार करता है। जानकारी न होने से लेनदेन बेनामी बनता है; उसे छूट नहीं मिलती।
  • ✓ 2. बेनामी रूप से धारित संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया जा सकता है और फिर सरकार उसे बिना कोई प्रतिकर दिए जब्त कर सकती है।
  • ✗ 3. आयकर अधिकारी प्रारंभकर्ता अधिकारी, अनुमोदक प्राधिकारी और प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं, और एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी भी है। अपील अपीलीय अधिकरण में होती है, इसलिए अपील की व्यवस्था मौजूद है।

याद रखें · PBPT अधिनियम (2016 में संशोधित, 1 नवंबर 2016 से प्रभावी): 'स्वामी को जानकारी न होना' भी बेनामी माना जाता है; बेनामी संपत्ति बिना प्रतिकर के जब्त की जाती है; अपील न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और अपीलीय अधिकरण के माध्यम से होती है।

स्रोत

  • Indian Economic Service, Arthapedia: Benami Property ↗ “Benami transaction includes a transaction or an arrangement in respect of a property carried out or made in a fictitious name; or where the owner of the property is not aware of, or, denies knowledge of, such ownership … Properties held benami are liable for confiscation by the Government without payment of compensation. An appellate mechanism has been provided under the PBPT Act in the form of Adjudicating Authority and Appellate Tribunal.”
  • PIB, Ministry of Finance (24 March 2017): Benami Transactions (Prohibition) Amended Act, 2016 ↗ “the Central Government has notified specified Income-tax authorities to act as Initiating Officer, Approving Authority and Administrator in respect of benami transactions. Further, vide Notification No. SO 3288E, dated 25.10.2016, the Adjudicating Authority has been notified”

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2017, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है

Read this question in English

Democracy’s superior virtue lies in the fact that it calls into activity

(a) the intelligence and character of ordinary men and women. · (b) the methods for strengthening executive leadership. · (c) a superior individual with dynamism and vision. · (d) a band of dedicated party workers.

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को ।

लोकतंत्र की विशेष शक्ति यह है कि वह आम नागरिकों को सार्वजनिक जीवन से जोड़ता है और उनके विवेक तथा चरित्र का उपयोग करता है। उसकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि लोग कितने व्यापक रूप से भाग लेते हैं, न कि किसी नेता, पार्टी कार्यकर्ताओं के समूह या अधिक मज़बूत कार्यपालिका पर।

  • ✓ (a) लोकतंत्र आम लोगों की भागीदारी पर टिका है। NCERT के अनुसार लोकतंत्र की गुणवत्ता जनता की भागीदारी की मात्रा पर निर्भर करती है।
  • ✗ (b) कार्यपालिका के नेतृत्व को मज़बूत करने का संबंध सरकार चलाने के तरीके से है। लोकतंत्र को यह विशिष्ट नहीं बनाता, और लोकतंत्र कार्यपालिका की जवाबदेही पर भी बल देता है।
  • ✗ (c) किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति पर निर्भर रहना बहुत लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी के बिलकुल उलट है।
  • ✗ (d) पार्टी कार्यकर्ता राजनीतिक जीवन का केवल एक हिस्सा हैं। लोकतंत्र की खूबी यह है कि वह सभी नागरिकों को जोड़ता है, केवल समर्पित कार्यकर्ताओं के एक छोटे समूह को नहीं।

याद रखें · लोकतंत्र की खूबी भागीदारी है: वह आम स्त्री-पुरुषों की बुद्धि और चरित्र का उपयोग करता है, किसी एक नेता या छोटे समूह का नहीं।

📘 NCERT में पढ़ें: Class 10 Democratic Politics – II, Ch 4 (practise this chapter) · Class 11 Indian Constitution at Work, Ch 8 (practise this chapter)

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2017, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

लोक सभा के निर्वाचन के लिए नामांकन-पत्र

Read this question in English

For election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by

(a) anyone residing in India. · (b) a resident of the constituency from which the election is to be contested. · (c) any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency. · (d) any citizen of India.

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) भारत के किसी नागरिक द्वारा, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता-सूची में है, दाखिल किया जा सकता है ।

लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना और किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता (निर्वाचक) होना भी आवश्यक है। यह ज़रूरी नहीं कि वह उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है। केवल निवास या केवल नागरिकता पर्याप्त नहीं है।

  • ✓ (c) अनुच्छेद 84(क) के अनुसार भारत का नागरिक होना आवश्यक है, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4(घ) के अनुसार व्यक्ति का किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक होना आवश्यक है।
  • ✗ (d) केवल नागरिकता पर्याप्त नहीं है। जो नागरिक किसी भी निर्वाचक नामावली में नहीं है, वह उम्मीदवार नहीं बन सकता।
  • ✗ (a) निवास का कोई महत्त्व नहीं है, और जो निवासी नागरिक नहीं है (विदेशी), उसे अनुच्छेद 84(क) के तहत रोका गया है।
  • ✗ (b) ऐसा कोई नियम नहीं है कि उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े, उसी में रहता हो या उसी का मतदाता हो। दिल्ली में पंजीकृत मतदाता किसी अन्य राज्य से चुनाव लड़ सकता है, केवल असम, लक्षद्वीप और सिक्किम के लिए धारा 4 में अपवाद हैं।

याद रखें · लोक सभा का उम्मीदवार: 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारत का नागरिक, जो देश के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हो।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2017, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. 1.लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा के निर्वाचन में, जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए, किए गए मतदान का कम-से-कम 50 प्रतिशत पाना अनिवार्य है ।
  2. 2.भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार, लोक सभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Read this question in English

Consider the following statements:

1. In the election for Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50 percent of the votes polled, to be declared elected.

2. According to the provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the Speaker’s post goes to the majority party and the Deputy Speaker’s to the Opposition.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only · (b) 2 only · (c) Both 1 and 2 · (d) Neither 1 nor 2

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2

कोई भी कथन सही नहीं है। लोक सभा और विधान सभा की सीटें बहुमत (50 प्रतिशत) से नहीं, बल्कि सबसे अधिक मत पाकर जीती जाती हैं। संविधान केवल यह कहता है कि सदन अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनता है; यह किसी दल के लिए कोई पद आरक्षित नहीं करता।

  • ✗ 1. भारत में सर्वाधिक मत पाने वाले की जीत की प्रणाली (First Past the Post) अपनाई गई है: जिस उम्मीदवार को बाकी सभी उम्मीदवारों से अधिक मत मिलते हैं, वह जीतता है। उसे कुल डाले गए मतों का बहुमत पाना आवश्यक नहीं है।
  • ✗ 2. अनुच्छेद 93 के अनुसार लोक सभा अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। इसमें बहुमत वाले दल या विपक्ष का कोई उल्लेख नहीं है; ऐसा कोई बँटवारा केवल एक परंपरा है, संवैधानिक उपबंध नहीं।

याद रखें · लोक सभा की सीटें सर्वाधिक मत (First Past the Post) से जीती जाती हैं, 50 प्रतिशत बहुमत से नहीं। अनुच्छेद 93: सदन अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्वयं चुनता है।

📘 NCERT में पढ़ें: Class 11 Indian Constitution at Work, Ch 3 (practise this chapter)

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2017, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार

Read this question in English

Right to vote and to be elected in India is a

(a) Fundamental Right · (b) Natural Right · (c) Constitutional Right · (d) Legal Right

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) संवैधानिक अधिकार है

मतदान का अधिकार संविधान से ही मिलता है: अनुच्छेद 326 के अनुसार लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। इसलिए यह एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह मूल अधिकारों में नहीं आता, जो भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में दिए गए हैं।

  • ✓ (c) अनुच्छेद 326 हर उस नागरिक को मतदान का अधिकार देता है जो निर्धारित आयु का हो और अन्यथा निरर्हित न हो। इसी प्रकार नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार भी है, जो आयु और विधि द्वारा तय अन्य शर्तों के अधीन है।
  • ✗ (a) अनुच्छेद 326 संविधान के निर्वाचन वाले भाग में है, मूल अधिकारों वाले भाग III में नहीं। इसलिए मतदान के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता।
  • ✗ (b) प्राकृतिक अधिकार वह है जो किसी भी विधि से स्वतंत्र रूप से व्यक्ति को प्राप्त माना जाता है। यहाँ यह अधिकार संविधान और निर्वाचन संबंधी विधियों द्वारा सृजित और विनियमित है।
  • ✗ (d) विधिक (सांविधिक) अधिकार किसी साधारण अधिनियम पर आधारित होता है। मतदान का अधिकार संविधान में निहित है, हालाँकि उसकी शर्तें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जैसी विधियों से तय होती हैं।

याद रखें · मतदान का अधिकार (अनुच्छेद 326, वयस्क मताधिकार): संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं।

📘 NCERT में पढ़ें: Class 11 Indian Constitution at Work, Ch 3 (practise this chapter)

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2017, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. 1.भारत का निर्वाचन आयोग पाँच-सदस्यीय निकाय है ।
  2. 2.संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है ।
  3. 3.निर्वाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवाद निपटाता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Read this question in English

Consider the following statements:

1. The Election Commission of India is a five-member body.

2. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and bye-elections.

3. Election Commission resolves the disputes relating to splits/mergers of recognised political parties.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 and 2 only · (b) 2 only · (c) 2 and 3 only · (d) 3 only

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d) केवल 3

केवल कथन 3 सही है। चुनाव कार्यक्रम गृह मंत्रालय नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग स्वयं तय करता है। यह पाँच सदस्यीय निकाय नहीं है, और प्रतीक आदेश आयोग को मान्यताप्राप्त दलों के विभाजन और विलय से जुड़े विवादों का निर्णय करने की शक्ति देता है।

  • ✗ 1. अनुच्छेद 324 में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान है, जितने राष्ट्रपति तय करें। व्यवहार में आयोग तीन सदस्यीय निकाय है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और उन सबकी शक्तियाँ समान होती हैं।
  • ✗ 2. निर्वाचन आयोग चुनावों का समय तय करता है और चुनाव कार्यक्रम तैयार करता है। इसे गृह मंत्रालय तय नहीं करता।
  • ✓ 3. निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 का पैरा 15 आयोग को यह तय करने देता है कि मान्यताप्राप्त दल का कौन-सा प्रतिद्वंद्वी गुट वह दल है, और पैरा 16 दलों के विलय से संबंधित है। प्रतिद्वंद्वी गुटों पर उसका निर्णय बाध्यकारी होता है।

याद रखें · निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम तय करता है, यह तीन सदस्यीय निकाय है (मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त), और प्रतीक आदेश, 1968 के पैरा 15 के तहत दलों के विभाजन के विवाद सुलझाता है।

📘 NCERT में पढ़ें: Class 11 Indian Constitution at Work, Ch 3 (practise this chapter) · Class 11 Indian Constitution at Work, Ch 3 (practise this chapter)

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2017, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

The Syllabus X-Ray of this topic

2 of its 8 sub-topics are High

0 Core · 2 High · 3 Steady · 3 Rare

  • HighElections & the Representation of the People Act · 5 questions
  • HighGovernance, transparency & e-governance · 5 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 60 Prelims Core sub-topics are behind 51% of Prelims questions.

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