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Economy & social development

Prelims · Economy & social development · 32 questions

Capital markets, insurance & financial instruments

Every UPSC Prelims question on this topic, 2011–2026, newest first. Tap an option to check yourself; the answer and explanation open below it.

Capital markets, insurance & financial instruments questions per year: 2011: 0, 2012: 0, 2013: 0, 2014: 1, 2015: 0, 2016: 2, 2017: 0, 2018: 1, 2019: 1, 2020: 2, 2021: 2, 2022: 3, 2023: 3, 2024: 5, 2025: 4, 2026: 4 Asked in 11 of 16 years · last in 2026 · most in 2024 (5)

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Prelims 2026 · Q91

X-Ray · Core #44 Medium Provisional key

रियल-वर्ल्ड एसेट्स (RWA) टोकनाइज़ेशन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ?

  1. 1.टोकनाइज़ेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए रियल वर्ल्ड एसेट्स को डिजिटल टोकन में बदला जाता है ।
  2. 2.रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइज़ेशन, 24 × 7 पहुँच प्रदान करता है, जिससे वित्तीय समावेशन का संवर्धन होता है ।
  3. 3.रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइज़ेशन, भारत में लोगों को उच्च संवृद्धि निवेश के अवसरों तक पहुँच प्रदान करेगा ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

Read this question in English

Which of the following statements about Real-World Assets (RWA) Tokenization are correct?

1. Tokenization is the process of turning real world assets into digital tokens using blockchain technology.

2. Tokenization of real world assets offers 24 × 7 access, promoting financial inclusion.

3. Tokenization of real world assets will allow the access to high growth investment opportunities for individuals in India.

Select the answer using the code given below:

(a) 1, 2 and 3 · (b) 2 and 3 only · (c) 1 and 2 only · (d) 1 and 3 only

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) 1, 2 और 3

टोकनीकरण में संपत्ति, बॉन्ड या वस्तुओं जैसी वास्तविक परिसंपत्ति के अधिकारों को वितरित बही (distributed ledger) पर डिजिटल टोकन के रूप में दर्शाया जाता है। भारत के IFSCA के पत्र में आंशिक स्वामित्व, कम प्रवेश बाधाएँ, विविधीकरण के नए अवसर और 24/7 बाज़ार संचालन जैसे लाभ बताए गए हैं, इसलिए उत्तर-कुंजी तीनों कथनों को सही मानती है।

  • ✓ 1. IFSCA के परामर्श पत्र में टोकनीकरण को इस रूप में बताया गया है कि इसमें वितरित बही प्रौद्योगिकी (DLT) जैसी प्रौद्योगिकियों से परिसंपत्तियों को टोकन नामक डिजिटल रूप में जारी किया जाता है या दर्शाया जाता है।
  • ✓ 2. पत्र में 24/7 बाज़ार संचालन की माँग और कम प्रवेश बाधाओं का उल्लेख है, और यही व्यापक पहुँच का आधार है।
  • ✓ 3. पत्र के अनुसार टोकनीकरण से वास्तविक परिसंपत्तियों के लिए एक संगठित बाज़ार बन सकता है, जिसमें अंशीकरण और विविधीकरण के नए अवसर होते हैं। इससे परिसंपत्ति वर्ग अधिक निवेशकों के लिए खुल जाते हैं।

याद रखें · RWA टोकनीकरण = वास्तविक परिसंपत्तियों के अधिकारों को बही पर टोकन के रूप में दर्ज करना; बताए गए लाभ हैं आंशिक स्वामित्व, कम प्रवेश बाधाएँ और 24/7 बाज़ार।

स्रोत

  • IFSCA: Consultation Paper on Regulatory Approach towards Tokenization of Real-World Assets (Feb 2025), definition ↗ “tokenization to refer to “a process that involves utilising new technologies, such as distributed ledger technology (DLT), to issue or represent assets in digital forms known as tokens” … Tokenization may be seen as a technological process, which can create an organized marketplace of real-world assets, potentially extending several advantages such as improving liquidity, reducing entry barriers (fractionalization), providing newer avenues for diversification etc. to investors.”

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का अनंतिम सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2026, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

एक बॉन्ड जिसके आगम (proceeds) का उपयोग केवल पर्यावरणीय और सामाजिक परियोजनाओं दोनों के एक संयोजन के वित्तपोषण अथवा पुनर्वित्तपोषण के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं ?

Read this question in English

A bond whose proceeds are used only to finance or refinance a combination of both environmental and social projects is called:

(a) Green Bond · (b) Social Bond · (c) Sustainability Bond · (d) Sovereign Bond

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) संधारणीयता (सस्टेनेबिलिटी) बॉन्ड

बॉण्ड का नाम इस पर निर्भर करता है कि उसकी आय किस काम में लगती है। ग्रीन बॉण्ड पर्यावरणीय परियोजनाओं को, सोशल बॉण्ड सामाजिक परियोजनाओं को और सस्टेनेबिलिटी बॉण्ड हरित तथा सामाजिक, दोनों प्रकार की परियोजनाओं के संयोजन को वित्त देता है।

  • ✓ (c) सस्टेनेबिलिटी बॉण्ड की आय केवल हरित और सामाजिक परियोजनाओं के संयोजन के वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण में लगती है।
  • ✗ (a) ग्रीन बॉण्ड केवल उन परियोजनाओं को वित्त देता है जिनके पर्यावरणीय लाभ स्पष्ट हों।
  • ✗ (b) सोशल बॉण्ड ऐसी परियोजनाओं को वित्त देता है जो किसी विशिष्ट सामाजिक समस्या का समाधान करती हों या सकारात्मक सामाजिक परिणाम दें। यह पर्यावरणीय और सामाजिक परियोजनाओं के संयोजन को वित्त नहीं देता।
  • ✗ (d) ‘सॉवरेन’ शब्द निर्गमकर्ता (सरकार) को बताता है, आय के उपयोग को नहीं।

याद रखें · आय का उपयोग ही नाम तय करता है: ग्रीन = पर्यावरण, सोशल = सामाजिक परिणाम, सस्टेनेबिलिटी = दोनों एक साथ।

स्रोत

  • World Bank Treasury, IBRD Sustainable Development Bonds ↗ “World Bank Sustainable Development Bonds support the financing of a combination of green and social, i.e. “sustainable development”, projects, programs, and activities in member countries.”
  • ICMA: Green, Social and Sustainability Bonds, a high-level mapping to the SDGs (June 2019) ↗ · reference work “Sustainability Bonds are any type of bond instrument where the proceeds will be exclusively applied to finance or re-finance a combination of green and social projects … Green Bonds are any type of bond instrument where the proceeds will be exclusively applied to finance or re-finance projects with clear environmental benefits … Social Bonds finance projects that directly aim to address or mitigate a specific social issue and/or seek to achieve positive social outcomes, especially but not exclusively for a target population(s).”

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का अनंतिम सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2026, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 1 Oct 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के वित्तपोषण में एम 1 एक्सचेंज (M1xchange) की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

  1. 1.M1xchange सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को संपार्श्विक आधारित ऋण (collateral based loans) उपलब्ध करता है ।
  2. 2.M1xchange सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए इनवाइसों (invoices) और विनिमय पत्रों (Bills of exchange) के बट्टा काटने (discounting) को सुकर बनाता है ।
  3. 3.M1xchange सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

Read this question in English

Which of the following statements about M1xchange’s role in Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) financing is/are correct?

1. M1xchange provides collateral based loans to MSMEs.

2. M1xchange facilitates discounting of invoices and Bills of Exchange for MSMEs.

3. M1xchange functions as a credit rating agency for MSMEs.

Select the answer using the code given below:

(a) 1, 2 and 3 · (b) 2 only · (c) 2 and 3 only · (d) 1 only

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल 2

M1xchange RBI द्वारा प्राधिकृत TReDS प्लेटफॉर्मों में से एक है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, जहाँ प्रतिस्पर्धी वित्तदाता MSME के इनवॉइस और विनिमय पत्रों (बिल ऑफ एक्सचेंज) का बट्टाकरण (डिस्काउंटिंग) करते हैं। यह एक बाज़ार है। यह न तो संपार्श्विक (कोलैटरल) लेने वाला ऋणदाता है और न ही रेटिंग एजेंसी।

  • ✗ 1. M1xchange स्वयं ऋण नहीं देता। बैंक और NBFC-फैक्टर प्लेटफॉर्म पर बोली लगाते हैं, और वित्तपोषण संपार्श्विक-मुक्त तथा MSME विक्रेता पर 'बिना अवलंब' (विदाउट रिकोर्स) होता है।
  • ✓ 2. TReDS में इनवॉइस या विनिमय पत्र फैक्टरिंग यूनिट के रूप में अपलोड किया जाता है, वित्तदाता बोली लगाते हैं, और जीतने वाला बोलीदाता तय बट्टे पर MSME विक्रेता को भुगतान करता है।
  • ✗ 3. TReDS के प्रतिभागी विक्रेता, क्रेता और वित्तदाता होते हैं। प्लेटफॉर्म बट्टाकरण की नीलामी चलाता है और MSME की रेटिंग नहीं करता।

याद रखें · M1xchange = MSME के इनवॉइस और विनिमय पत्रों के बट्टाकरण के लिए RBI द्वारा प्राधिकृत TReDS प्लेटफॉर्म; संपार्श्विक-मुक्त और विक्रेता पर बिना अवलंब।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का अनंतिम सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2026, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

Prelims 2026 · Q96

Hard Provisional key

विमानन क्षेत्र में बीमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

  1. 1.‘विमानन हल बीमा’ (Aviation Hull Insurance) के अंतर्गत भौतिक वायुयान के साथ ही उसके मुख्य भाग (बॉडी), इंजन, और वायुयान पर विद्यमान उपकरण समाविष्ट होते हैं ।
  2. 2.वर्ष 1999 में, भारत सहित, 130 से अधिक राष्ट्रों द्वारा अंगीकार किए गए मोंट्रियल कन्वेंशन के अधीन, एयरलाइनें प्रत्येक मृतक यात्री के परिवार/नामिति को, उस परिवार के द्वारा दोष सिद्ध करने की आवश्यकता के बिना ही, क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

Read this question in English

Which of the following statements about insurance in aviation sector is/are correct?

1. ‘Aviation Hull Insurance’ covers the physical aircraft, including the body, engine, and on-board equipment.

2. Under the Montreal Convention, adopted in 1999 by over 130 countries, including India, airlines are strictly liable to pay compensation to the family/nominee of every deceased passenger without requiring the family to prove fault.

Select the answer using the code given below:

(a) 1 only · (b) 2 only · (c) Both 1 and 2 · (d) Neither 1 nor 2

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

दोनों कथन सही हैं। एविएशन हल बीमा विमान को हुई भौतिक हानि या क्षति के लिए कवर है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुच्छेद 21 के अनुसार, यात्री की मृत्यु के मामले में एयरलाइन एक निश्चित सीमा तक दायित्व से नहीं बच सकती, चाहे उसकी गलती रही हो या नहीं।

  • ✓ 1. हल (सर्व-जोखिम) बीमा बीमित विमान को हुई भौतिक हानि या क्षति का भुगतान करता है, जिसमें पूर्ण हानि भी शामिल है। यह दायित्व कवर से अलग है, जो यात्रियों या तृतीय पक्षों द्वारा किए गए दावों का भुगतान करता है।
  • ✓ 2. 1999 का मॉन्ट्रियल कन्वेंशन वाहक को विमान में सवार होने, विमान पर रहने या उससे उतरने के दौरान यात्री की मृत्यु के लिए उत्तरदायी बनाता है। 100,000 एस॰डी॰आर॰ (विशेष आहरण अधिकार) तक (दिसंबर 2024 में बढ़ाकर 151,880 एस॰डी॰आर॰) वाहक इस दायित्व को न तो समाप्त कर सकता है और न सीमित कर सकता है, इसलिए परिवार को गलती सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इससे अधिक राशि पर एयरलाइन यह सिद्ध करके अपना बचाव कर सकती है कि उसने लापरवाही नहीं की। भारत 2009 में इसका पक्षकार बना।

याद रखें · हल कवर विमान का बीमा करता है; मॉन्ट्रियल कन्वेंशन यात्री की मृत्यु पर पहले स्तर की सीमा तक, जो अब 151,880 एस॰डी॰आर॰ है, कठोर (बिना गलती सिद्ध किए) दायित्व देता है।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का अनंतिम सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2026, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

विविध समूह निधीयन (क्राउडफंडिंग) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

  1. 1.किसी विशिष्ट परियोजना के लिए, किसी वेब-आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से अनेक निवेशकों से निधि (छोटी मात्रा) के लिए अनुरोध करना (solicitation), विविध समूह निधीयन है ।
  2. 2.लघु एवं मध्यम उद्यम (SMEs) कठोर प्रक्रियाओं से गुज़रे बिना, पूँजी की निम्न लागत पर निधियाँ जुटाने में समर्थ हैं ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

Read this question in English

Which of the following statements about Crowdfunding is/are correct?

1. Crowdfunding is solicitation of funds (small amount) from multiple investors through a web-based platform or social networking site for a specific project.

2. Small and Medium Enterprises (SMEs) are able to raise funds at lower cost of capital without undergoing rigorous procedures.

Select the answer using the code given below:

(a) 1 only · (b) 2 only · (c) Both 1 and 2 · (d) Neither 1 nor 2

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

दोनों कथन क्राउडफंडिंग पर SEBI के परामर्श पत्र के अनुरूप हैं। उसमें क्राउडफंडिंग को वेब प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अनेक निवेशकों से छोटी राशि जुटाने के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके लाभों में यह भी बताया गया है कि SME कठोर प्रक्रियाओं से गुज़रे बिना पूँजी की कम लागत पर धन जुटा सकते हैं।

  • ✓ 1. SEBI के पत्र में क्राउडफंडिंग को किसी विशिष्ट परियोजना, कारोबारी उद्यम या सामाजिक उद्देश्य के लिए वेब आधारित प्लेटफ़ॉर्म या सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से अनेक निवेशकों से छोटी राशि के धन की याचना के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • ✓ 2. SEBI ने इसे SME के लिए क्राउडफंडिंग का एक लाभ बताया है: कठोर प्रक्रियाओं से गुज़रे बिना पूँजी की कम लागत।

याद रखें · क्राउडफंडिंग: वेब प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अनेक निवेशकों से छोटी राशियाँ। SEBI के 2014 के परामर्श पत्र में इसे स्टार्ट-अप और SME के लिए वित्तपोषण का वैकल्पिक मार्ग बताया गया है।

स्रोत

  • SEBI: Consultation Paper on Crowdfunding in India (June 2014), definition ↗ “Crowdfunding is solicitation of funds (small amount) from multiple investors through a web-based platform or social networking site for a specific project, business venture or social cause. … SMEs are able to raise funds at lower cost of capital without undergoing through rigorous procedures in this mode.”

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का अनंतिम सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2026, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

भारत में विभिन्न समितियों के संदर्भ में, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए :

समितिउद्देश्यसंगठन जिसके अंतर्गत उसे गठित किया गया था
1.आर.एन. मल्होत्रा समितिभारत में बीमा क्षेत्र का व्यापक सुधार करनाभारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
2.एल.सी. गुप्ता समितिभारत में व्युत्पन्नी (डेरीवेटिव) व्यापार आरंभ करने के लिए रूपरेखा (रोडमैप) तैयार करनाभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
3.उर्जित आर. पटेल समितिआवासीय क्षेत्र को बैंक ऋण प्रदान करने में सुधार लाने के लिए रूपरेखा (रोडमैप) तैयार करनाभारतीय रिज़र्व बैंक
4.वाई.एच. मालेगाम समितिभारत में सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र में सुधार लाने के लिए रूपरेखा (रोडमैप) तैयार करनाभारतीय रिज़र्व बैंक

उपर्युक्त में से किस पंक्ति/किन पंक्तियों में दिए गए सभी विवरण सही सुमेलित है/हैं ?

Read this question in English

With reference to different Committees in India, consider the following details:

1. R.N. Malhotra Committee — Comprehensive reforms of Insurance sector in India — Insurance Regulatory and Development Authority of India

2. L.C. Gupta Committee — Preparing a roadmap for the introduction of derivatives trading in India — Securities and Exchange Board of India

3. Urjit R. Patel Committee — Preparing a roadmap for reforming bank lending to the Housing sector — Reserve Bank of India

4. Y.H. Malegam Committee — Preparing a roadmap for reforms in Microfinance sector in India — Reserve Bank of India

In which of the above rows are all the details correctly matched?

(a) 2 only · (b) 2 and 3 · (c) 1, 3 and 4 · (d) 2 and 4

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d) 2 और 4

पंक्ति 2 और 4 पूरी तरह सही मेल खाती हैं: SEBI ने डेरिवेटिव पर एल॰ सी॰ गुप्ता समिति नियुक्त की थी और RBI ने माइक्रोफाइनेंस पर मालेगाम उप-समिति गठित की थी। पंक्ति 1 गलत है, क्योंकि मल्होत्रा समिति (1993) IRDA के अस्तित्व में आने (2000) से कई वर्ष पहले बनी थी। पंक्ति 3 गलत है, क्योंकि उर्जित पटेल समिति मौद्रिक नीति ढाँचे से संबंधित थी, आवास ऋण से नहीं।

  • ✗ 1. बीमा क्षेत्र के सुधारों पर मल्होत्रा समिति 1993 में गठित हुई और उसने 1994 में रिपोर्ट दी। IRDA का गठन IRDA अधिनियम, 1999 के बाद केवल 2000 में हुआ। इसलिए IRDA इस समिति का गठन नहीं कर सकता था।
  • ✓ 2. SEBI ने एल॰ सी॰ गुप्ता समिति नियुक्त की, जिसने डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू करने की सिफारिश की।
  • ✗ 3. RBI की उर्जित आर॰ पटेल समिति (रिपोर्ट जनवरी 2014) मौद्रिक नीति ढाँचे में संशोधन और उसे सुदृढ़ करने के लिए बनी थी, आवास क्षेत्र को बैंक ऋण में सुधार के लिए नहीं।
  • ✓ 4. अक्टूबर 2010 में RBI ने माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए वाई॰ एच॰ मालेगाम की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित की। उसकी 2011 की रिपोर्ट में NBFC-MFI को एक नई श्रेणी के रूप में प्रस्तावित किया गया।

याद रखें · मल्होत्रा: बीमा सुधार (1993, IRDA से पहले); एल॰ सी॰ गुप्ता: डेरिवेटिव (SEBI); उर्जित पटेल: मौद्रिक नीति ढाँचा (RBI, 2014); मालेगाम: माइक्रोफाइनेंस (RBI, 2010)।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का अनंतिम सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2026, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

The Syllabus X-Ray of this topic

2 of its 7 sub-topics are Core

2 Core · 0 High · 4 Steady · 1 Rare

  • Core #6Capital markets: shares, bonds & SEBI · 14 questions
  • Core #38Government securities & the money market · 7 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 60 Prelims Core sub-topics are behind 51% of Prelims questions.

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