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Economy & social development

Prelims · Economy & social development · 32 questions

Capital markets, insurance & financial instruments

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Capital markets, insurance & financial instruments questions per year: 2011: 0, 2012: 0, 2013: 0, 2014: 1, 2015: 0, 2016: 2, 2017: 0, 2018: 1, 2019: 1, 2020: 2, 2021: 2, 2022: 3, 2023: 3, 2024: 5, 2025: 4, 2026: 4 Asked in 11 of 16 years · last in 2026 · most in 2024 (5)

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कभी-कभी समाचारों में दिखने वाले ‘आइ॰ एफ॰ सी॰ मसाला बॉन्ड (IFC Masala Bonds)’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. 1.अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (इंटरनैशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन), जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है।
  2. 2.ये रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड (rupee-denominated bonds) हैं और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक के ऋण वित्तीयन के स्रोत हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

Read this question in English

With reference to 'IFC Masala Bonds', sometimes seen in the news, which of the statements given below is/are correct?

1. The International Finance Corporation, which offers these bonds, is an arm of the World Bank.

2. They are the rupee-denominated bonds and are a source of debt financing for the public and private sector.

Select the correct answer using the code given below.

(a) 1 only · (b) 2 only · (c) Both 1 and 2 · (d) Neither 1 nor 2

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

मसाला बॉन्ड पहली बार नवंबर 2014 में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने जारी किए। IFC विश्व बैंक समूह का निजी क्षेत्र को ऋण देने वाला सदस्य है। ये बॉन्ड भारतीय रुपये में अंकित (denominated) ऑफशोर बॉन्ड थे। सितंबर 2015 में RBI ने यही मार्ग किसी भी भारतीय कॉर्पोरेट या निगमित निकाय के लिए खोल दिया। इस तरह विदेश में बेचे गए रुपया बॉन्ड सार्वजनिक और निजी, दोनों कंपनियों के लिए ऋण जुटाने का साधन बन गए।

  • ✓ 1. IFC विश्व बैंक समूह का सदस्य है। इसके पहले मसाला बॉन्ड 10 वर्ष की अवधि के ऑफशोर रुपया बॉन्ड थे, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुए।
  • ✓ 2. ये बॉन्ड रुपये में अंकित होते हैं, इसलिए मुद्रा जोखिम विदेशी निवेशक पर रहता है। RBI के 29 सितंबर 2015 के ढांचे के अनुसार कोई भी कॉर्पोरेट या निगमित निकाय, सार्वजनिक हो या निजी, इन्हें जारी कर सकता है। यह ECB नीति के अंतर्गत उधार माना जाता है।

याद रखें · मसाला बॉन्ड = विदेश में जारी रुपये में अंकित बॉन्ड; पहला जारीकर्ता IFC (विश्व बैंक समूह), नवंबर 2014; RBI का ढांचा सितंबर 2015, ECB के अंतर्गत; विनिमय दर का जोखिम निवेशक वहन करता है।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2016, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

सरकार की ‘सम्प्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना (Sovereign Gold Bond Scheme)’ एवं ‘स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme)’ का/के उद्देश्य क्या है/हैं?

  1. 1.भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना
  2. 2.स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफ॰ डी॰ आइ॰ (FDI) को प्रोत्साहित करना
  3. 3.स्वर्ण-आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

Read this question in English

What is/are the purpose/purposes of Government's 'Sovereign Gold Bond Scheme' and 'Gold Monetization Scheme'?

1. To bring the idle gold lying with Indian households into the economy

2. To promote FDI in the gold and jewellery sector

3. To reduce India's dependence on gold imports

Select the correct answer using the code given below.

(a) 1 only · (b) 2 and 3 only · (c) 1 and 3 only · (d) 1, 2 and 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) केवल 1 और 3

2015 में शुरू की गई दोनों योजनाओं का उद्देश्य भारतीय परिवारों के पास रखे सोने को उत्पादक उपयोग में लाना और देश की सोने के आयात की आवश्यकता को घटाना है। इनमें से कोई भी योजना सोने या आभूषण के व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए नहीं है।

  • ✓ 1. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य परिवारों और संस्थाओं के पास रखे निष्क्रिय सोने को जुटाकर उत्पादक उपयोग में लगाना है। सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड बचतकर्ताओं को भौतिक सोना खरीदने के बदले कागजी विकल्प देता है।
  • ✗ 2. दोनों में से कोई भी योजना FDI से संबंधित नहीं है। ये योजनाएँ घरेलू स्वर्ण भंडार और सरकार द्वारा (RBI के माध्यम से) जारी स्वर्ण बॉण्डों से जुड़ी हैं, सोने या आभूषण में विदेशी निवेश से नहीं।
  • ✓ 3. सोने की अधिकांश माँग आयात से पूरी होती है। इसलिए माँग को भौतिक सोने से बॉण्डों की ओर ले जाने और परिवारों के सोने को फिर से प्रचलन में लाने से आयात पर निर्भरता घटती है और चालू खाता घाटे को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।
  • • उसके बाद स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के स्वर्ण जमा घटक 26 मार्च 2025 से बंद कर दिए गए (आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय)। 2016 में जो उत्तर था, वह यथावत है।

याद रखें · सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (2015): परिवारों के सोने को जुटाना और सोने का आयात घटाना; ये FDI योजनाएँ नहीं हैं।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2016, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

The Syllabus X-Ray of this topic

2 of its 7 sub-topics are Core

2 Core · 0 High · 4 Steady · 1 Rare

  • Core #6Capital markets: shares, bonds & SEBI · 14 questions
  • Core #38Government securities & the money market · 7 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 60 Prelims Core sub-topics are behind 51% of Prelims questions.

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