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Economy & social development

Prelims · Economy & social development · 45 questions

Agriculture economy, MSP & food security

Every UPSC Prelims question on this topic, 2011–2026, newest first. Tap an option to check yourself; the answer and explanation open below it.

Agriculture economy, MSP & food security questions per year: 2011: 2, 2012: 0, 2013: 0, 2014: 2, 2015: 4, 2016: 2, 2017: 2, 2018: 4, 2019: 4, 2020: 6, 2021: 0, 2022: 0, 2023: 1, 2024: 0, 2025: 0, 2026: 1 Asked in 10 of 16 years · last in 2026 · most in 2020 (6)

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1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. 1.शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता (2004 – 05 की कीमतों पर प्रति श्रमिक ₹) में वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई ।
  2. 2.कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई ।
  3. 3.ग्रामीण क्षेत्रों में, ग़ैर-कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई ।
  4. 4.ग्रामीण रोज़गार की वृद्धि दर में कमी आई ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Read this question in English

With reference to the Indian economy after the 1991 economic liberalization, consider the following statements:

1. Worker productivity (₹ per worker at 2004 – 05 prices) increased in urban areas while it decreased in rural areas.

2. The percentage share of rural areas in the workforce steadily increased.

3. In rural areas, the growth in non-farm economy increased.

4. The growth rate in rural employment decreased.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 and 2 only · (b) 3 and 4 only · (c) 3 only · (d) 1, 2 and 4 only

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल 3 और 4

उदारीकरण के बाद ग्रामीण भारत की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था पहले से अधिक तेज़ी से बढ़ी, जबकि ग्रामीण रोज़गार की वृद्धि धीमी पड़ गई और बाद में ऋणात्मक भी हो गई। इसलिए कथन 3 और 4 सही हैं। कथन 1 और 2 गलत हैं: ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़ा और कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा लगातार घटता गया।

  • ✗ 1. ग्रामीण उत्पादकता घटी नहीं। 2004-05 की कीमतों पर ग्रामीण उत्पादन 3,199 अरब रुपये (1970-71) से बढ़कर 21,107 अरब रुपये (2011-12) हो गया, जबकि ग्रामीण रोज़गार केवल 191 मिलियन से बढ़कर 336 मिलियन हुआ। इसलिए प्रति ग्रामीण श्रमिक उत्पादन लगभग 16,700 रुपये से बढ़कर लगभग 62,800 रुपये हो गया (इन आँकड़ों से हमारी गणना)।
  • ✗ 2. कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा 1970-71 के 84.1 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 70.9 प्रतिशत रह गया, क्योंकि नगरीकरण आगे बढ़ता गया।
  • ✓ 3. ग्रामीण गैर-कृषि उत्पादन की वृद्धि 5.70 प्रतिशत वार्षिक (1971-94) से बढ़कर 7.93 प्रतिशत (1994-2005) और 9.21 प्रतिशत (2005-12) हो गई, जबकि कृषि पिछड़ती रही।
  • ✓ 4. कुल ग्रामीण रोज़गार की वृद्धि 2.16 प्रतिशत वार्षिक (1973-94) से घटकर 1.45 प्रतिशत (1994-2005) रह गई और 2005-12 में ऋणात्मक (-0.28 प्रतिशत) हो गई।

याद रखें · उदारीकरण के बाद से ग्रामीण गैर-कृषि उत्पादन और तेज़ी से बढ़ा है, पर ग्रामीण रोज़गार की वृद्धि घटी है; भारत के कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा लगातार घटता रहा है।

स्रोत

  • NITI Aayog Discussion Paper, Changing Structure of Rural Economy of India (Chand, Srivastava and Singh, November 2017) ↗ “During the post-reform period (1993-94 and 2004-05), growth in agricultural sector decelerated to 1.87 per cent, whereas growth rate in non-farm economy accelerated to 7.93 per cent. … After 2004-05, the rural areas have witnessed negative growth in employment in- spite of high growth in output. … However, steady transition to urbanization over the years is leading to the decline in the rural share in population, workforce and GDP of the country. … India‟s rural economy expanded from Rs. 229 billion to Rs. 34167 billion at current prices and from Rs. 3199 billon to Rs. 21107 billion at 2004-05 prices. In the same period, employment expanded from 191 million to 336 million.”

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2020, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. 1.कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में, ‘जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (DCCBs)’ ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों’ एवं ‘क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों’ की तुलना में अधिक ऋण देते हैं ।
  2. 2.डी.सी.सी.बी. (DCCBs) का एक सबसे प्रमुख कार्य ‘प्राथमिक कृषि साख समितियों’ को निधि उपलब्ध कराना है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Read this question in English

Consider the following statements:

1. In terms of short-term credit delivery to the agriculture sector, District Central Cooperative Banks (DCCBs) deliver more credit in comparison to Scheduled Commercial Banks and Regional Rural Banks.

2. One of the most important functions of DCCBs is to provide funds to the Primary Agricultural Credit Societies.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only · (b) 2 only · (c) Both 1 and 2 · (d) Neither 1 nor 2

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल 2

केवल कथन 2 सही है: DCCB अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना का मध्य स्तर हैं और गाँव स्तर की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) तक धन पहुँचाते हैं। कथन 1 गलत है, क्योंकि अधिकांश फसल ऋण सहकारी बैंक नहीं, बल्कि वाणिज्यिक बैंक देते हैं।

  • ✗ 1. NABARD के फसल ऋण विश्लेषण के अनुसार 2019-20 में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा 65.30 प्रतिशत और सभी सहकारी बैंकों का कुल हिस्सा 17.97 प्रतिशत था, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा 16.73 प्रतिशत था। DCCB सहकारी हिस्से का केवल एक भाग हैं, इसलिए वे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ऋण नहीं देते।
  • ✓ 2. अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना में पहले राज्य सहकारी बैंक, फिर जिला स्तर पर DCCB और फिर गाँव स्तर पर PACS आती हैं। PACS को DCCB और राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त मिलता है, इसलिए DCCB उन्हें धन उपलब्ध कराते हैं।

याद रखें · अल्पकालिक सहकारी ऋण का प्रवाह इस क्रम में है: राज्य सहकारी बैंक, फिर DCCB, फिर PACS (गाँव)। अल्पकालिक (फसल) कृषि ऋण का अधिकांश भाग सहकारी बैंक नहीं, बल्कि वाणिज्यिक बैंक देते हैं।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2020, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

भारत में, निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है ?

  1. 1.सभी फ़सलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना
  2. 2.प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण
  3. 3.सामाजिक पूँजी विकास
  4. 4.कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति
  5. 5.बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी
  6. 6.सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

Read this question in English

In India, which of the following can be considered as public investment in agriculture?

1. Fixing Minimum Support Price for agricultural produce of all crops

2. Computerization of Primary Agricultural Credit Societies

3. Social Capital development

4. Free electricity supply to farmers

5. Waiver of agricultural loans by the banking system

6. Setting up of cold storage facilities by the governments

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1, 2 and 5 only · (b) 1, 3, 4 and 5 only · (c) 2, 3 and 6 only · (d) 1, 2, 3, 4, 5 and 6

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) केवल 2, 3 और 6

कृषि में सार्वजनिक निवेश का अर्थ है सरकार का ऐसा व्यय जिससे स्थायी क्षमता बने, जैसे संस्थाएँ और अवसंरचना। PACS का कंप्यूटरीकरण और शीत भंडारण का निर्माण ऐसा करते हैं, जबकि MSP, मुफ़्त बिजली और ऋण माफ़ी मूल्य समर्थन या सब्सिडी हैं, जिनसे कोई नई क्षमता नहीं बनती।

  • ✗ 1. MSP मूल्य समर्थन का एक साधन है, निवेश नहीं। नीति आयोग मूल्य समर्थन को सब्सिडी और सार्वजनिक निवेश से अलग नीतिगत उपकरण मानता है।
  • ✓ 2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ सहकारी संस्थाएँ हैं, और सहकारी संस्थाओं पर सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक निवेश माना जाता है। इनका कंप्यूटरीकरण भारत सरकार की एक परियोजना है, जिसका अपना परिव्यय है, और इससे संस्थागत क्षमता बनती है।
  • ✓ 3. सामाजिक पूँजी का अर्थ है संपर्कों के जाल और सामाजिक संगठन (NCERT); किसानों के अपने संगठन खड़े करने पर किया गया सार्वजनिक व्यय यही पूँजी बनाता है। नीति आयोग सहकारी संस्थाओं पर होने वाले व्यय को सार्वजनिक निवेश में गिनता है, और 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए ₹6,865 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। यह मूल्य समर्थन और सब्सिडी वाले विकल्पों से भिन्न प्रकार की मद है।
  • ✗ 4. किसानों को मुफ़्त या सस्ती बिजली एक सब्सिडी है; नीति आयोग बिजली सब्सिडी (जिसका भार राज्य सरकारें वहन करती हैं) को प्रमुख सब्सिडियों में गिनता है, निवेशों में नहीं।
  • ✗ 5. ऋण माफ़ी केवल मौजूदा ऋण को बट्टे खाते में डालती है और कोई नई परिसंपत्ति या क्षमता नहीं बनाती; यह राजकोषीय राहत का उपाय है, निवेश नहीं।
  • ✓ 6. शीत भंडारण फसल-कटाई के बाद की भौतिक अवसंरचना है, जो बर्बादी घटाती है और किसानों को मिलने वाला मूल्य बढ़ाती है; सरकारी योजनाएँ इसे अवसंरचना निवेश के रूप में वित्तपोषित करती हैं।

याद रखें · कृषि में सार्वजनिक निवेश = परिसंपत्ति और संस्था बनाने वाला व्यय (सिंचाई, अनुसंधान एवं विकास, सहकारी संस्थाएँ, भंडारण)। MSP, मुफ़्त बिजली और ऋण माफ़ी समर्थन या सब्सिडी हैं।

📘 NCERT में पढ़ें: Class 12 Indian Society, Ch 5 (practise this chapter) · Class 11 Indian Economic Development, Ch 3 (practise this chapter)

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2020, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 14 Nov 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन-से कारक/कौन-सी नीतियाँ भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थीं ?

  1. 1.न्यूनतम समर्थन मूल्य
  2. 2.सरकार द्वारा व्यापार करना
  3. 3.सरकार द्वारा भण्डारण करना
  4. 4.उपभोक्ता सहायिकियाँ (subsidies)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

Read this question in English

Which of the following factors/policies were affecting the price of rice in India in the recent past?

1. Minimum Support Price

2. Government's trading

3. Government's stockpiling

4. Consumer subsidies

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1, 2 and 4 only · (b) 1, 3 and 4 only · (c) 2 and 3 only · (d) 1, 2, 3 and 4

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d) 1, 2, 3 और 4

चारों कारक चावल की कीमतों को प्रभावित करते हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देती है, भारतीय खाद्य निगम (FCI) बफर स्टॉक रखता है और खुले बाज़ार में चावल बेचता भी है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के ज़रिए दिया जाने वाला रियायती अनाज उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत को बदलता है।

  • ✓ 1. न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादों, जिनमें धान भी शामिल है, के लिए सुनिश्चित कीमत है और चावल की कीमत के लिए न्यूनतम सीमा का काम करता है।
  • ✓ 2. सरकार स्वयं चावल का व्यापार करती है: 2020-21 में 9 दिसंबर 2020 तक FCI ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत खुले बाज़ार में 11.02 लाख टन चावल बेचा।
  • ✓ 3. FCI गेहूँ और चावल के बफर स्टॉक रखता है; इन भंडारों के लिए खरीद और इनसे निकासी बाज़ार की आपूर्ति को बदलती है।
  • ✓ 4. PDS के ज़रिए बाँटा जाने वाला खाद्यान्न गरीबों को रियायती दर पर दिया जाता है, जिससे चावल की माँग और कीमतें प्रभावित होती हैं।

याद रखें · न्यूनतम समर्थन मूल्य, FCI के बफर स्टॉक, सरकार की खुले बाज़ार में बिक्री और PDS का रियायती अनाज, ये सभी भारत में चावल की कीमतों को प्रभावित करते हैं।

📘 NCERT में पढ़ें: Class 11 Indian Economic Development, Ch 5 (practise this chapter) · Class 11 Indian Economic Development, Ch 5 (practise this chapter)

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2020, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

‘किसान क्रेडिट कार्ड’ योजना के अन्तर्गत, निम्नलिखित में से किन-किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है ?

  1. 1.फार्म परिसंपत्तियों के रख-रखाव हेतु कार्यशील पूँजी के लिए
  2. 2.कम्बाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए
  3. 3.फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए
  4. 4.फ़सल कटाई के बाद के खर्चों के लिए
  5. 5.परिवार के लिए घर निर्माण तथा गाँव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

Read this question in English

Under the Kisan Credit Card scheme, short-term credit support is given to farmers for which of the following purposes?

1. Working capital for maintenance of farm assets

2. Purchase of combine harvesters, tractors and mini trucks

3. Consumption requirements of farm households

4. Post-harvest expenses

5. Construction of family house and setting up of village cold storage facility

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1, 2 and 5 only · (b) 1, 3 and 4 only · (c) 2, 3, 4 and 5 only · (d) 1, 2, 3, 4 and 5

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल 1, 3 और 4

किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अल्पकालिक सीमा में फसल की खेती, फसल कटाई के बाद के खर्च, उपज विपणन ऋण, किसान के परिवार की उपभोग संबंधी आवश्यकताएँ और कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूँजी शामिल हैं। मशीनरी खरीदना या शीत भंडार जैसी परिसंपत्तियाँ बनाना निवेश ऋण है, जो अलग दीर्घकालिक भाग बनाता है। इसलिए केवल 1, 3 और 4 सही हैं।

  • ✓ 1. कृषि परिसंपत्तियों और संबद्ध गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूँजी सूचीबद्ध प्रयोजनों में से एक है और अल्पकालिक सीमा का भाग है।
  • ✗ 2. कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर या मिनी ट्रक खरीदना परिसंपत्तियों में निवेश है। के॰सी॰सी॰ का निवेश ऋण दीर्घकालिक सीमा का भाग है, अल्पकालिक का नहीं।
  • ✓ 3. किसान परिवार की उपभोग संबंधी आवश्यकताएँ सूचीबद्ध प्रयोजन हैं और अल्पकालिक सीमा में गिनी जाती हैं।
  • ✓ 4. फसल कटाई के बाद के खर्च सूचीबद्ध प्रयोजन हैं और अल्पकालिक सीमा में गिने जाते हैं।
  • ✗ 5. परिवार के लिए मकान बनाना सूचीबद्ध प्रयोजनों में शामिल नहीं है, और शीत भंडारण सुविधा स्थापित करना अल्पकालिक नहीं, बल्कि निवेश (दीर्घकालिक) आवश्यकता है।

याद रखें · के॰सी॰सी॰ की अल्पकालिक सीमा: फसल की खेती, फसल कटाई के बाद के खर्च, उपज विपणन ऋण, परिवार की उपभोग आवश्यकताएँ और कृषि परिसंपत्तियों का रखरखाव। परिसंपत्तियों की खरीद दीर्घकालिक निवेश घटक में आती है।

स्रोत

  • RBI, Master Circular: Kisan Credit Card (KCC) Scheme (July 2018) ↗ “b. Post-harvest expenses; c. Produce marketing loan; d. Consumption requirements of farmer household; e. Working capital for maintenance of farm assets and activities allied to agriculture; … Note: The aggregate of components ‘a’ to ‘e’ above will form the short term credit limit portion and the aggregate of components under ‘f’ will form the long term credit limit portion.”

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2020, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. 1.सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (MSP) पर प्रापण (खरीद) भारत के किसी भी राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश (यू.टी.) में असीमित होता है ।
  2. 2.अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाज़ार मूल्य कभी नहीं पहुँच पाते ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Read this question in English

Consider the following statements:

1. In the case of all cereals, pulses and oil-seeds, the procurement at Minimum Support Price (MSP) is unlimited in any State/UT of India.

2. In the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any State/UT at a level to which the market price will never rise.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only · (b) 2 only · (c) Both 1 and 2 · (d) Neither 1 nor 2

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2

कोई भी कथन सही नहीं है। सरकार MSP पर अनुमोदित मात्रा में ही खरीद करती है, हर राज्य में हर फसल की असीमित मात्रा नहीं खरीदती। MSP केवल न्यूनतम सीमा है: यह वह कीमत है जिस पर सरकार खरीदने के लिए सहमत होती है, इसलिए बाज़ार भाव इससे ऊपर जा सकते हैं।

  • ✗ 1. खरीद की योजना बनाई जाती है और निर्दिष्ट मात्राओं में उसे अनुमोदित किया जाता है। उदाहरण के लिए, खरीफ विपणन मौसम 2019-20 में सरकार ने 3,49,250 टन मोटे अनाजों की खरीद को मंज़ूरी दी। अतः MSP पर खरीद सभी अनाजों, दलहनों और तिलहनों के लिए हर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में असीमित नहीं है। आज का नियम (PIB): मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत अधिसूचित दलहनों, तिलहनों और खोपरा की खरीद शुरू में राज्य के उत्पादन के 25% तक स्वीकृत की जाती है। यह सीमा केवल कुछ दलहनों, जैसे तुअर, उड़द और मसूर, के लिए हटाई गई है।
  • ✗ 2. समर्थन मूल्य किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने में सहायक होता है, क्योंकि यह वह कीमत है जिस पर सरकार खरीदने के लिए सहमत होती है। यह न्यूनतम सीमा है, अधिकतम सीमा नहीं, इसलिए खुले बाज़ार की कीमतें MSP से ऊपर जा सकती हैं और जाती भी हैं।

याद रखें · MSP वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने के लिए सहमत होती है, अधिकतम सीमा नहीं; इसका अर्थ हर राज्य में हर फसल की असीमित खरीद नहीं है।

📘 NCERT में पढ़ें: Class 12 Indian Society, Ch 4 (practise this chapter)

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2020, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. 1.उड़द की खेती खरीफ़ और रबी दोनों फ़सलों में की जा सकती है ।
  2. 2.कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूँग का होता है ।
  3. 3.पिछले तीन दशकों में, जहाँ खरीफ़ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Read this question in English

With reference to pulse production in India, consider the following statements:

1. Black gram can be cultivated as both kharif and rabi crop.

2. Green-gram alone accounts for nearly half of pulse production.

3. In the last three decades, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only · (b) 2 and 3 only · (c) 2 only · (d) 1, 2 and 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) केवल 1

केवल कथन 1 सही है: उड़द (काला चना) खरीफ और रबी, दोनों मौसमों में बोई जाती है। हरे चने (मूँग) से भारत की दलहन का केवल लगभग दसवाँ हिस्सा मिलता है, और रबी दलहन घटी नहीं है; अब उत्पादन में उसका हिस्सा अधिक है।

  • ✓ 1. सरकारी फसल आँकड़ों में उड़द को खरीफ और रबी मौसम के लिए अलग-अलग दर्शाया जाता है, इसलिए यह दोनों मौसमों में उगाई जाती है।
  • ✗ 2. आई॰सी॰ए॰आर॰-आई॰आई॰पी॰आर॰ के अनुसार भारत के दलहन उत्पादन में मूँग (हरा चना) का हिस्सा 10% है; आधे के करीब हिस्सा चने का है, जो 23.4 मिलियन टन में से लगभग 10.4 मिलियन टन है।
  • ✗ 3. रबी दलहन घटी नहीं है: 2016-17 से 2020-21 के औसत में रबी दलहन से 14.69 मिलियन टन मिला, जबकि खरीफ दलहन से 8.73 मिलियन टन।

याद रखें · चना भारत की दलहन का लगभग 45% है; मूँग लगभग 10% और उड़द लगभग 11%; रबी दलहन का हिस्सा अधिक है।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2020, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. 1.वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाज़ार-संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है ।
  2. 2.अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है ।
  3. 3.सल्फर, जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Read this question in English

With reference to chemical fertilizers in India, consider the following statements:

1. At present, the retail price of chemical fertilizers is market-driven and not administered by the Government.

2. Ammonia, which is an input of urea, is produced from natural gas.

3. Sulphur, which is a raw material for phosphoric acid fertilizer, is a by-product of oil refineries.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only · (b) 2 and 3 only · (c) 2 only · (d) 1, 2 and 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल 2 और 3

कथन 2 और 3 सही हैं; कथन 1 सही नहीं है। यूरिया भारत का मुख्य उर्वरक है और उसे सरकार द्वारा तय अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जाता है, इसलिए रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य पूरी तरह बाज़ार-निर्धारित नहीं है।

  • ✗ 1. यूरिया किसानों को उसकी उत्पादन लागत जो भी हो, कानूनी रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जाता है। केवल फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों (पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के अंतर्गत) की कीमतें कंपनियाँ तय करती हैं। इसलिए सामान्य रूप से उर्वरकों के लिए 'प्रशासित नहीं' कहना सही नहीं है।
  • ✓ 2. अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बनती है, और हाइड्रोजन का मुख्य स्रोत प्राकृतिक गैस है (स्टीम रिफॉर्मिंग द्वारा)। फिर अमोनिया की अभिक्रिया से यूरिया बनाया जाता है।
  • ✓ 3. भारत में तात्विक सल्फर का अधिकांश उत्पादन पेट्रोलियम रिफाइनरियों में उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इससे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है, जिसका उपयोग रॉक फॉस्फेट से फॉस्फोरिक अम्ल बनाने में होता है।

याद रखें · यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार तय करती है; P&K उर्वरकों की कीमतें NBS योजना के अंतर्गत कंपनियाँ तय करती हैं। अमोनिया प्राकृतिक गैस से बनती है; उप-उत्पाद सल्फर रिफाइनरियों से मिलता है।

स्रोत

प्रश्न और उत्तर: यूपीएससी का आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (2020, सीरीज़ A) — प्रश्नपत्र ↗ · उत्तर कुंजी ↗। व्याख्या: Minimalist IAS, जाँच: 30 Sept 2026 (हम कैसे जाँचते हैं)। स्थायी लिंक ·

The Syllabus X-Ray of this topic

1 of its 9 sub-topics is Core

1 Core · 3 High · 2 Steady · 3 Rare

  • Core #49MSP & agricultural pricing · 7 questions
  • HighFarm subsidies, insurance & credit · 4 questions
  • HighAgricultural trade: exports & imports · 3 questions
  • HighSustainable agriculture missions: organic, rainfed, millets · 3 questions

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