भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार

भारत में, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है

1. (a)विधियों और कार्यपालिक आदेशों की सांविधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार ।
2. (b)विधानमण्डलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार ।
3. (c)न्यायपालिका का, सभी विधायी अधिनियमनों के, राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व, पुनरीक्षण का अधिकार ।
4. (d)न्यायपालिका का, समान य़ा भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार ।

भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. 1.किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी।
2. 2.भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. (a)केवल 1
2. (b)केवल 2
3. (c)1 और 2 दोनों
4. (d)न तो 1, न ही 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. 1.भारत का संविधान अपने ‘मूल ढाँचे’ को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है ।
2. 2.भारत का संविधान, नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, की सुरक्षा हेतु ‘न्यायिक पुनरवलोकन’ की व्यवस्था करता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

1. (a)केवल 1
2. (b)केवल 2
3. (c)1 और 2 दोनों
4. (d)न तो 1, न ही 2