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भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार

कक्षा 11 · राजव्यवस्था

अध्याय 2 · भारतीय संविधान में अधिकार

2016–2026 के UPSC प्रारंभिक परीक्षा के असली प्रश्न, जो इस किताब से जुड़े हैं। पहले हर प्रश्न ख़ुद हल करें, फिर उत्तर खोलें। 2026 के उत्तर UPSC की अनंतिम उत्तर कुंजी पर आधारित हैं।

प्रश्नों का हिंदी पाठ UPSC के आधिकारिक प्रश्न पत्र से लिया गया है, जैसा छपा है।

प्रारंभिक 2017 · प्रश्न 17

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

भारत के संविधान के सन्दर्भ में, राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

1.विधायिका के कृत्यों पर निर्बन्धन करते हैं ।
2.कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बन्धन करते हैं ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a)केवल 1
(b)केवल 2
(c)1 और 2 दोनों
(d)न तो 1, न ही 2

उत्तर देखें

UPSC का उत्तर: (d)

NCERT में उत्तर: कक्षा 11 'भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार', अध्याय 2 (भारतीय संविधान में अधिकार)।

भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार (अध्याय 2): राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (NCERT में: नीति-निर्देशक तत्व) क़ानूनी रूप से लागू नहीं कराए जा सकते, इसलिए वे क़ानूनन न विधायिका को बाँधते हैं, न कार्यपालिका को। इसलिए (d)।

यह प्रश्न हिंदी में: UPSC का आधिकारिक प्रश्न पत्र (2017), प्रश्न 17 ↗

प्रारंभिक 2017 · प्रश्न 97

भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से परिकल्पित हैं ?

1.मानव देह व्यापार और बंधुआ मज़दूरी (बेगारी) का निषेध
2.अस्पृश्यता का उन्मूलन
3.अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
4.कारख़ानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a)केवल 1, 2 और 4
(b)केवल 2, 3 और 4
(c)केवल 1 और 4
(d)1, 2, 3 और 4

उत्तर देखें

UPSC का उत्तर: (c)

'भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार' का अध्याय 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव देह व्यापार और बंधुआ मज़दूरी (NCERT में: मानव तस्करी, बलात् श्रम) और ख़तरनाक कामों में बच्चों के नियोजन पर रोक गिनाता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन (NCERT में: छुआछूत का उन्मूलन) समता के अधिकार में और अल्पसंख्यकों का संरक्षण सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों में आता है। इसलिए (c)।

यह प्रश्न हिंदी में: UPSC का आधिकारिक प्रश्न पत्र (2017), प्रश्न 97 ↗

प्रारंभिक 2018 · प्रश्न 92

निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है । भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है ?

(a)अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
(b)अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिए राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
(c)अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
(d)अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर देखें

UPSC का उत्तर: (c)

भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार (अध्याय 2): अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जो भाग III का अधिकार है। केवल विकल्प (c) में अनुच्छेद 21 है। इसलिए (c)।

यह प्रश्न हिंदी में: UPSC का आधिकारिक प्रश्न पत्र (2018), प्रश्न 92 ↗

प्रारंभिक 2020 · प्रश्न 4

निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है ?

(a)शोषण के विरुद्ध अधिकार
(b)स्वतंत्रता का अधिकार
(c)सांविधानिक उपचार का अधिकार
(d)समता का अधिकार

उत्तर देखें

UPSC का उत्तर: (d)

'भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार' का अध्याय 2 अस्पृश्यता के उन्मूलन (NCERT में: 'छुआछूत का उन्मूलन') को समता के अधिकार (NCERT में: समानता का अधिकार) में गिनाता है। इसलिए (d)।

यह प्रश्न हिंदी में: UPSC का आधिकारिक प्रश्न पत्र (2020), प्रश्न 4 ↗

प्रारंभिक 2020 · प्रश्न 12

भारत के संविधान का कौन-सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है ?

(a)राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
(b)मूल अधिकार
(c)उद्देशिका
(d)सातवीं अनुसूची

उत्तर देखें

UPSC का उत्तर: (a)

भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार (अध्याय 2): राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (NCERT में: नीति-निर्देशक तत्व) जनता का कल्याण और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय जैसे लक्ष्य तय करते हैं — यही कल्याणकारी राज्य का आदर्श है। इसलिए (a)।

यह प्रश्न हिंदी में: UPSC का आधिकारिक प्रश्न पत्र (2020), प्रश्न 12 ↗

प्रारंभिक 2020 · प्रश्न 18

भारत के संविधान के भाग IV में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

1.वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे ।
2.वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे ।
3.इस भाग में अधिकथित सिद्धान्त राज्य के द्वारा क़ानून बनाने को प्रभावित करेंगे ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a)केवल 1
(b)केवल 2
(c)केवल 1 और 3
(d)केवल 2 और 3

उत्तर देखें

UPSC का उत्तर: (d)

भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार (अध्याय 2): भाग IV के राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (NCERT में: नीति-निर्देशक तत्व) सरकारों के लिए दिशानिर्देश हैं, पर अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते। यानी 2 और 3 सही, 1 ग़लत: (d)।

यह प्रश्न हिंदी में: UPSC का आधिकारिक प्रश्न पत्र (2020), प्रश्न 18 ↗

प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 83

प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है ?

(a)किसी सरकारी अधिकारी को, उसे किसी विशिष्ट कार्वाई करने से प्रतिषेध करने के लिए
(b)संसद/विधान सभा को, मद्यनिषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए
(c)निचली अदालत को, किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए
(d)सरकार को, उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए

उत्तर देखें

UPSC का उत्तर: (c)

भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार (अध्याय 2): जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर का मामला सुनती है, तब ऊँची अदालत प्रतिषेध रिट जारी करती है। इसलिए (c)।

यह प्रश्न हिंदी में: UPSC का आधिकारिक प्रश्न पत्र (2024), प्रश्न 83 ↗

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पिछले वर्षों के प्रश्न upsc.gov.in पर प्रकाशित UPSC के प्रश्न पत्रों और उत्तर कुंजियों (अंतिम कुंजियाँ; 2026 के लिए अनंतिम कुंजी) से लिए गए हैं।

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