ख़ुद को परखें

Exploring Society: India and Beyond (Part 2)

कक्षा 8 · बुनियाद (कक्षा 6–9)

अध्याय 4 · The Role of the Judiciary in Our Society

2016–2026 के UPSC प्रारंभिक परीक्षा के असली प्रश्न, जो इस किताब से जुड़े हैं। पहले हर प्रश्न ख़ुद हल करें, फिर उत्तर खोलें। 2026 के उत्तर UPSC की अनंतिम उत्तर कुंजी पर आधारित हैं।

प्रश्नों का हिंदी पाठ UPSC के आधिकारिक प्रश्न पत्र से लिया गया है, जैसा छपा है।

प्रारंभिक 2018 · प्रश्न 4

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) किस प्रकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भिन्न है ?

1.एन.जी.टी. का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है जबकि सी.पी.सी.बी. का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है ।
2.एन.जी.टी. पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है जबकि सी.पी.सी.बी. झरनों और कुँओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है, तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a)केवल 1
(b)केवल 2
(c)1 और 2 दोनों
(d)न तो 1, न ही 2

उत्तर देखें

UPSC का उत्तर: (b)

NCERT में उत्तर: कक्षा 11 'भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास', अध्याय 7 (पर्यावरण और धारणीय विकास); कक्षा 8 'Exploring Society: India and Beyond (भाग 2)', अध्याय 4 (The Role of the Judiciary in Our Society)।

यह एक तथ्य NCERT में नहीं है: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) 1974 में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत बना — किसी कार्यकारी आदेश से नहीं।

कक्षा 11 'भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास', अध्याय 7: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नदियों-कुओं की सफ़ाई को बढ़ावा देते हैं और हवा की गुणवत्ता सुधारते हैं। कक्षा 8 'समाज का अध्ययन' (भाग 2), अध्याय 4 में NGT को विशेष न्यायाधिकरण बताया गया है। यही कथन 2 है। इस तथ्य से कथन 1 ग़लत है। उत्तर (b)।

NCERT से आगे: NGT अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत बना, ताकि पर्यावरण से जुड़े मामलों का जल्दी निपटारा हो। इसलिए कथन 1 का पहला हिस्सा सही है; केवल CPCB वाला हिस्सा ग़लत है। स्रोत: National Green Tribunal, About Us, greentribunal.gov.in

यह प्रश्न हिंदी में: UPSC का आधिकारिक प्रश्न पत्र (2018), प्रश्न 4 ↗

प्रारंभिक 2019 · प्रश्न 52

भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक, इसका अर्थ हो सकता है?

(a)भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
(b)भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता।
(c)देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है।
(d)कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल, संघ विधानमंडल की सहमति के बिना, विधि निर्मित नहीं कर सकते।

उत्तर देखें

UPSC का उत्तर: (b)

NCERT में उत्तर: कक्षा 8 'Exploring Society: India and Beyond (भाग 2)', अध्याय 4 (The Role of the Judiciary in Our Society)।

Exploring Society, कक्षा 8 भाग 2 (अध्याय 4): अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक कोई भी आदेश दे सकता है। केवल विकल्प (b) सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। इसलिए (b)।

यह प्रश्न हिंदी में: UPSC का आधिकारिक प्रश्न पत्र (2019), प्रश्न 52 ↗

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पिछले वर्षों के प्रश्न upsc.gov.in पर प्रकाशित UPSC के प्रश्न पत्रों और उत्तर कुंजियों (अंतिम कुंजियाँ; 2026 के लिए अनंतिम कुंजी) से लिए गए हैं।

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